राजनीतिक संयन्त्र त बन्छ, तर एकतर्फी कि सहमतिमा ?

मोर्चा सहमतिमा नआए सरकार एकतर्फीरुपमा बढ्ने

५ फागुन, काठमाडौं । मंगलबार संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत जानुअघि नै राजनीतिक संयन्त्र बनाउने बताए । साँझ मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यही भाषा दोहोर्‍यायो ।

तर, यो बीचमा संयन्त्र गठनका लागि गर्ने भनिएको कुनै गृहकार्य भएको छैन । अघिल्लो साता तीन दल र मधेसी मोर्चाले आइतबारसम्म गृहकार्य गर्ने र सोमबार सहमति गर्ने भनेका थिए ।

सम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार यो साताको सुरुमा नै लिखित सम्झौता हुनेमा नेताहरु आशावादी थिए ।

तर, यो बीचमा कुनै सम्वाद भएन र प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक संसदको रोष्टममा उभिएर भारत जानुअघि नै संयन्त्र बन्छ भनेपछि मधेसी मोर्चा सशंकित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको तयारी एकतर्फी घोषणा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक संयन्त्र गठनका लागि त तयार भएका छन्, जुन उनले सार्वजनिकरुपमा भनिसकेका पनि छन् । अहिले भएको सीमांकन र त्यसमा देखिएको असन्तुष्टिबारे तीन महिनाभित्र सुझाव दिने गरी राजनीतिक समिति बनाउने उनले संसदमा बताएका छन् ।

भारत जानका लागि पनि संयन्त्र बनाउनुपर्ने दबाव उनीमाथि छ । उनको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई संयन्त्र बनाउने वचन दिएका थिए ।

तर, ओली तत्कालै मधेसी मोर्चासँग लिखित सहमति गर्ने पक्षमा भने छैनन् । अहिले मधेस आन्दोलन सिथिल भएको र नाकासमेत खुलिसकेको छ । अब मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्ने हो भने संयन्त्र गठनसहितका प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली भारतको चासो अनुसार एकतर्फी रुपमा संयन्त्र बनाइदिने र मधेसी मोर्चासँग कुनै लिखित सहमति नगर्ने प्रयासमा छन् ।

यसमा उनलाई सत्ता साझेदार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको साथ छ ।

राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल गर्न आज सरकारलाई सर्मथन गर्ने दलका शीर्ष नेताहरु रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । भोलि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने तयारी छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ ।

सहमतिका लागि भारतीय दबाव ?

प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा संयन्त्र घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूतको सक्रियता एकाएक बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट भारत जानुअघि नै संयन्त्र बन्छ भनेको केही घन्टापछि नै भारतीय राजदूत रणजीत रायले उच्चस्तरीय राजनीतिक सयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका छन् । भारतीय राजदूत रायले संयन्त्र गठनबारे भइरहेको तयारीबारे चासो राखेको बताइएको छ ।

भारतीय पक्षले भने मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर मात्र राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सत्तारुढ दलहरुलाई दबाव दिन सुरु गरेको छ । मधेसी मोर्चासँग वार्ता र छलफल गर्ने तर, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नगराएर एकतर्फी रुपमा अघि बढ्दा समस्या आउन सक्ने भारतीय पक्षको तर्क छ ।

यसअघि संविधान संशोधनमा पनि मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराइएको थिएन । अहिले भारतीय मध्यस्थतामै मधेसी मोर्चा तीन महिनाभित्र राजनीतिक संंयन्त्र गठन गर्न सहमत भएको छ । र, सहमतिका लागि वातावरण बनाउन मधेसमा आन्दोलन तीन दललाई समेटेर मधेसी मोर्चाको विस्तार गरिएको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं