बालुवाटार घेराउ गर्न खोज्ने द्वन्द्व पीडित प्रहरी नियन्त्रणमा

११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्न खोज्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नामक संस्थाका सदस्यहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बेपत्ता नागरिकको अबस्था सार्वजनिक गर्न, दण्डहीनता अन्त्य गर्नलगायतका माग गर्दै मञ्चका सदस्यहरुले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । छैठौं सत्यको अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रदर्शन गरिएको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले बेपत्ता नागरिकको अबस्था सार्बजनिक गर, वेपत्ता पार्नेहरुलाई कारबाही गर, हत्या हिंसा बन्द गर, हत्यारालाई पक्राउ गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘मेरो बुवालाई नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पार्ने ललितपुर प्रहरी प्रमुख पिताम्बर अधिकारीलाई किन सजायँ भएन ?’ ‘बालकृष्ण ढुंगेललाई किन पक्राउ गरिएन ?’, ‘द्वन्द्वकालमा हामीलाई बिस्थापित किन गराइयो ?’ लेखिएका प्लेकार्ड पनि बोकेका थिए ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्न, मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

उनीहरुले नाराबाजी गर्दै निषेधित क्षेत्र भित्र प्रदर्शन गर्न खोजेपछि र यातायात आवागमन अबरुद्ध पार्न खोजेपछि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

साभारः अनलाईन खबर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Korean allure in Kathmandu alley

If you ever wander off into a side-street outside the Hotel Yak and Yeti of Durbar Marg, you will find yourself outside the Arirang Korean Restaurant, tucked away on the first floor of a small building, very easy to miss.

Not being an avid gastronome, when I was first assigned a Korean restaurant for review, I was a bit sceptical. I gave in to the stereotype of unusual animals and insects, served in strange-scented spices. Along with a friend, I decided to pop in there for mid-week lunch.

Ascending the stairs leading to this side-street restaurant solidified my concerns of unappealing, outlandish cuisine awaiting my reserved palate.

However, as soon as we stepped into the restaurant, I was taken aback by vast, yet elegantly simple interiors. With the bar at one end and a stage — presumably for live music performances — at the other end, the tables were distributed across the open floor space. There were small rooms offering private dining and Karaoke spaces. While the restaurant was not too busy, the tables were set far apart enough to keep conversations private. We were led to a small table, adjacent to the farther wall, by a pleasant Korean server, who impressed us instantly with her fluency in Nepali. We soon learned that all the Korean staff were perfectly capable of conversing in Nepali — even more so than English.

We were offered a glass of complimentary Korean tea, which was refilled regularly throughout our meal. First points scored!

Since we were trying this cuisine for the first time, we agreed that we ought to make the most of it by trying an authentic Korean speciality instead of sticking to safer bets. After consultation with the helpful serving staff, we decided on our order.

The Khimchi Cabbage Roll was selected as our entrée, and it did not disappoint one bit. Well-cooked and flavourful, the roll was served on a bed of mildly hot sauce, with sliced cucumbers, seasoned with a hint of spice. It was enough to dispel all our initial inhibitions and invigorated our appetites.

Now, we were looking forward to our main course — Pan-broiled Pork in Oyster Sauce and Pan-broiled Chicken and Pepper. One plate was enough to be polished off by two and we barely managed to avoid wasting the second plate. The pork was delicious and succulent but it was the Oyster Sauce that stole the show — our only complaint being, there wasn’t enough of it to pour liberal servings on our pork. The chicken was less impressive, although quite good. My friend, who enjoys extremely spicy food, delighted in the sliced-up chillies mixed with diced chicken cubes and an assortment of other veggies. However, it was a fairly standard preparation that one might very easily find in other restaurants and did not seem to be extraordinary.

Although the prices were not on the lower side, they seemed reasonable for the size of the portions and quality of preparation.

With tummies full and taste-buds satisfied, we bade goodbye to the cheerful staff with a promise to come back.

ARIRANG KOREAN RESTAURANT RATINGS
Ambience: 7
Food quality/
presentation: 7
Quality of service: 8
Hygiene: 8
Value for money: 7
Overall satisfaction value: 7

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Dream of prosperous Asia rests on cooperation, says PM

KATHMANDU: Prime Minister KP Sharma Oli, who is on an official visit to China, said that the dream of Asia’s future, the dream of peace and prosperity, would fail if any of the Asian states were left behind.

“Our pursuit for ‘common destiny’ will go misspent if anyone is left behind.  Make no mistake, the Asian future should rest on the citadel of inclusiveness,” the Prime Minister said while addressing the Boao Forum for Asia Annual Conference-2016 on Thursday.

He was of the opinion that the advancements in innovation and technology have opened avenues for the development of Asia.

He said the momentous development in information and communication technology, significant achievements in industrial productions had bore potentials to vitalise the economic performance and to galvanise the future of Asia.

Saying that such innovations must serve the cause of human progress, the Prime Minister said that technology must be accessible to all of the states without any prohibitive constraint.

“To construct a prosperous and flourishing future by harnessing the dynamics of Asia; our efforts must build a cooperation model which will equitably distribute the opportunities and benefits,” PM said.

“Our collective vision must create a cooperation model which will enable a free flow of ideas, unimpeded links of trade, and an enduring instance of win-win situation; a cooperation model where the states do not exploit the vulnerabilities of others,” he said.

Prime Minister Oli went on to say that the vision of Asia must be accomodative and inclusive.

He further went on to say that Asia has been emerging as the powerhouse of global economy.

Though the markets were flourishing, industries were growing, jobs were being created and many of the Asians had been lifted out of the poverty, he said, the vicious circle of poverty still stared at courtyard of Asia.

He said that rise of Asia must not be extractive in approach, adding, ascent of Asia must not be fragile in structure.

Prime Minister Oli said that this was a huge moment for Asia, to seize the opportunities, to unleash the potentials and to march ahead towards new future, with new dynamics and new vision.

“I am confident that we will, together, make headway towards a prosperous future, a shared future of Asia,” he said.

On a different note, Prime Minister Oli thanked all the states of Asia for their support to promulgate the Constitution.

He said that Nepal promulgated a democratic and inclusive Constitution through the Constituent Assembly to embrace the aspirations people.

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Air safety concerns widen rift between CAAN and civil aviation ministry

Kathmandu, March 23 – A government committee should not take more than two-three working days to start its initial work but in the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation in Nepal, a high-level committee exists only on paper and did nothing for several months.

The seven-member panel formed by MoCTCA under the leadership of former director general of the Civil Aviation Authority of Nepal Rajesh Raj Dali on September 28 to study the gap between words and actions in addressing the significant safety concerns about the country’s aviation sector has not started its work, according to a member of the committee.

The dysfunctional status of the committee for nearly six months also reveals that neither the line ministry nor the regulatory authority are serious about the SSCs designated by the International Civil Aviation Organisation, subsequently leading the European Union to blacklist all Nepal’s air carriers in 2013, as a major setback to the country’s aviation and tourism industry.

The committee, which was given three months to submit a comprehensive study report to the government after thoroughly studying the actions taken by the stakeholders, mainly the CAAN, to remove the safety concerns and blacklist, had been gathering dust, as CAAN strongly protested MoCTCA’s move.

CAAN claimed the formation of such a committee would only hamper its day to day work.

The minister-level decision and CAAN’s protest letter obtained by this daily clearly show that the tug of war between the ministry and aviation regulatory body has further widened. In a 10-point clarification, CAAN’s Director General Sanjiv Gautam questioned the ministry’s move, saying that the government study would have an adverse impact on CAAN’s activities.

“As CAAN is doing its bit to ensure air safety in close coordination with the international experts and institutions, there is no need of any government committee to study the findings of the ICAO-Coordinated Validation Mission,” Gautam wrote.

According to him, committee can look at other matters rather than SSCs related issues, as ICAO-Asia Pacific will soon evaluate the progress made by CAAN in this regard.

Earlier, ICAO audit showed that CAAN was not capable of ensuring effective implementation of international safety standards in the areas of air operations, airworthiness and accident investigation.

MoCTCA’s Joint Secretary Suresh Acharya, who is also the member secretary of the panel, admitted that the committee failed to begin its work as authorised by the government.

A member of the committee said CAAN and the ministry were not serious about the improvement of air safety, as CAAN officials wished to use country’s poor air safety record to bag safety improvement projects worth multi-million dollars while the ministry officials also seem to be waiting for the incidents/accidents to get themselves involved with the lucrative probe jobs.

News Courtesy: The Himalayan Times

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

China to back infrastructure projects

Kathmandu, March 23 – China today called Nepal’s new constitution a ‘historic progress’ in its political transition and encouraged Nepal to utilise the opportunity to cement stability and achieve economic progress.

China stated this in a 15-point joint statement issued today before Prime Minister KP Sharma Oli left Beijing for Xi’an of Shanxi province, from where he would head to Hainan to attend the Boao Forum for Asia Annual Conference on Thursday.

During the visit, Nepali side reiterated one China policy and underscored it won’t allow any forces to use Nepali territory for any anti-China or separatist activities, according to the communiqué.

Chinese side said it firmly supported and respected Nepal’s ‘choice of social system and development path”, and efforts towards upholding its sovereignty, independence, territorial integrity, national unity and stability.

The two sides agreed on a number of far-sighted development and infrastructure projects that include constructing cross-border railways to transmission lines.

“Both sides exchanged views on facilitating Chinese investment in key areas, including infrastructure, by encouraging Chinese investment in Nepal.”

They are ready to start a joint feasibility study on China-Nepal Free Trade Agreement and conclude the study at an early date and direct competent authorities to immediately start negotiation to develop a protocol towards implementing the Agreement on Transit Transport.

Former ambassador of Nepal to China Tanka Karki told The Himalayan Times, “These agreements and understanding could reverse Nepal’s stagnation and lead to development and economic progress.”

China assured Nepal of utilising its previously pledged RMB 3 billion post-earthquake grant assistance on 25 key projects in areas covering infrastructure development, recovery of people’s livelihood in quake-stricken areas as well as repair of cultural and historic sites in Nepal.

The northern neighbour would also provide over 32,000 sets of household solar-power system and carry out Rain Water Harvesting Project in Nepal.

According to the statement, the two sides also agreed to conclude a commercial deal on the supply of petroleum products from China to Nepal.

In this context, they encouraged companies to speed up negotiations and concerned agencies to study providing supporting policies on issues of pricing, taxation, transportation, quality control and customs and frontier formalities.

China also agreed to build oil storage facilities for Nepal, and send experts to carry out feasibility study on oil and gas resources research in Nepal.

The two countries also decided to establish a dialogue mechanism on energy cooperation.

News Courtesy: The Himalayan Times

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Baburam’s Naya Shakti registers party at Election Commission

KATHMANDU: Former Prime Minister Baburam Bhattarai-led Naya Shakti Nepal (NSN) on Wednesday registered itself as a political party at the Election Commission.

Party’s organisational department head Devendra Paudel confirmed the registration.

“We got approval as a party from the Election Commission today,” Paudel told THT Online over phone, “We have submitted the name of 51 secretariat members.”

Currently the secretariat is headed by Bhattarai as the coordinator and the NSN would update the Commission about the developments in the party organisation after its first national general convention which will be held within a couple of months, Paudel added.

The party has registered a red flag with a white star at the centre as the party flag.

Former Prime Minister Bhattarai, who was the second man of the UCPN-Maoist, had severed ties with the Maoist party on September 26 last year.

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Empower women thru education: Prince Harry

Kathmandu, March 23 – Prince Harry today stressed the need for educating girls, saying education empowers them to improve their lives and the lives of everyone around them.

Addressing the Nepal Girl Summit-2016 held today in Kathmandu, Prince Harry who is on a five-day official visit to Nepal to commemorate 200 years of Nepal- UK relations said improved access to education can transform lives, families, communities and ultimately entire countries.

He stated that many young girls aged around 14 years were being forced out of school so she could get married. “We need to acknowledge that so many countries and cultures are failing to protect the opportunities of young women and girls in the way they do for boys,” he said, adding there were too many obstacles between girls and the opportunities they deserve.

“After marriage at young age, girls soon become locked in a cycle of illiteracy, poverty, ill health and ultimately powerlessness,” he said, adding, “Only education can break this cycle. When girls finish their schooling, they gain skills, knowledge and confidence. In short, they are empowered to improve their lives and the lives of everyone around them.”

He informed that his charity Sentebale has helped thousands of children access education and healthcare in Lesotho, Southern Africa and in Nottingham, England where he had seen firsthand the transformational effect of even the smallest opportunity in keeping a child away from gangs, keeping them in school and on track to a more fulfilling and prosperous life.

He also said that not only role models like President Bidhya Bhandari, the US First Lady Michelle Obama and activist Malala, men like him also need to speak openly and loudly about challenges young women face and the need to unlock the opportunities for young women and girls through the change in mindset of every family and community.

He mentioned that globally, 62 million girls were deprived of education and two-thirds of the nearly 800 million people who were never taught to read and write were women.

Similarly, around the world, more than 700 million women alive today were married as children and nearly 250 million of them were married before the age of 15.

While talking about Nepal in particular, nearly half of all women who are today in their twenties, thirties and forties were married before their eighteenth birthdays and a little under half gave birth while still in their teens, he said.

Prince Harry also admired women occupying the roles of President and Speaker as a powerful example of female leadership in Nepal. The Nepal Girl Summit-2016 saw participation of 59 girls and boys from 15 districts with high prevalence of child marriage.

Radhika Buda, one of the participants from Kalikot district, demanded quality education to live a dignified life.

Deputy Prime Minister and Minister for Women, Children and Social Welfare, CP Mainali expressed the government’s commitment to ending child marriage by 2030 as envisaged in Goal 5.3 of Sustainable Development Goals.

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Panel on local government For service delivery

The government formed the local government reorganization commission headed by former senior bureaucrat Balananda Poudel recently. The government   decided to constitute the panel in adherence of the provision prescribed by article 295(3) of the new constitution promulgated almost six months ago.

A series of discussions had been held with the experts and stakeholders to define the terms of references of the commission. The much awaited commission is nonetheless very important. And its conclusions and recommendations will be of seminal value and use in working out and finalizing the architecture of the sub national governance in general and local government in particular for federal Nepal. A careful reading of the terms of reference entrusted to the commission by the government indicates that the panel has to undertake the multifarious and challenging tasks for ascertaining the complex and substantively meaningful issues. This has to be carried out on the basis of studies, technical inputs, data and information in addition to the voices/aspirations of the local people.

The constitutional provision as enshrined in Article 295(3) stipulates that the high level commission will define, rationalize and reconstitute the number, size and boundary of the village government (Gaunpalika), municipal government ( Nagarpalika) and special, protected and autonomous areas. But   this responsibility requires detailed review, assessment and examination of the administrative, financial, geographical, structural, cultural and governance issues and dimensions subservient to the general principles, experiences and practices of the local self rule and spirit of the federal constitution.  Such an objective and data based  examination of the aforesaid factors and issues  subject to the referral  norms like accessibility, ease of  administration, geographical contiguity, settlement development and  so on  alone can help the panel to ascertain the  basis for the  determination of the size, number and boundary of the  reorganized local governments.

Moreover, in addition to this, the commission is also enjoined with the task of working on the modality for the integrated Kathmandu Valley wide metropolitan government as it has the status of the federal capital. Since the Kathmandu valley itself is a very sensitive ecological unit, fragmented governance and uncoordinated and haphazard development planning have aggravated its natural and social environment.  Not only  the Kathmandu Valley, there are the  other expansive  valleys in the inner Terai  that need to be  recognized and encompassed  in totality as a separate ecological, governance and  development  unit. These valleys, for example, include Rapti (Chitwan), Dang-Deukhuri, Surkhet and so on.

There has been a discussion going on among the stakeholders around the size and number of the local government units, especially the village development committees and municipalities. Some   proposals have been floated to bring down and rationalize the number and size of the VDCs through amalgamation and adjustment of the geographical areas, demography and boundaries to make them viable and governable from the administrative and service delivery point of view. One such proposal floated on behalf of the Local Development Department (Sthaniya Nikaya Bibhag) of the CPN(UML) in 2070 BS is in place for reference  properly documented with rough maps and sketches. The CPN(UML) document proposes  to rationalize and  bring down the number of the local government units, especially VDCs and municipalities – to around nine hundred to one thousand. The restructuring of the local government units has been needed   as  their  geographical area  is haphazardly delimited. Their demographic size and area is mostly found to be uneven, irregular, broken, disproportionate and inconvenient from service delivery and administrative point of view. The larger size of the local government units may be feasible and convenient from the technocratic and administrative point of view. This may contribute to deploy resources – both financial and personnel – in a more effective and efficient way. However, from participatory and the access point of view it may take the local institution away from the people in the hills and mountains where transportation and movement is very difficult.

The rationale of the public local service delivery lies in the fact that it should not only be available but accessible and affordable easily to be availed with short walking and commuting. If we aim at slashing the number of the VDCs and municipalities to around one thousand, the geographical area of the Gaunpalika (village government) will expand in an average to around that of the existing current  Ilaka (electoral area) for the district development  committee (DDC ) that covers and comprises  at least  five to  seven  VDCs depending upon the local context. This calls for new thinking as to how to make local service delivery and participatory governance more tuned in to the need and interests of the local populace.

In this context, local wards should be thoroughly restructured and recast as the primary focus and site for participatory governance and service delivery. The commission is expected to delve into these aspects rationally and sensibly to ensure that local democracy and service delivery is enhanced and fostered at the grassroots.

News Courtesy: The Himalayan Times

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Teenager who hacked 200 websites held

The Metropolitan Police Crime Division has arrested a teenager on the charge of hacking over 200 official websites of government and non-governmental organisations.

Bikash Paudel (18) of Bandipur, Tanahun district and currently residing at Balaju of Nagarjun Municipality was held from Sorhakhutte on Sunday.

The MPCD said that Paudel had hacked the websites of government and non-governmental organisations by using the name of “Anonymous # Opnep”.

Paudel had hacked the websites of National Tuberculosis Centre, Nepal Telecom, Dairy Development Corporation, Office of Cottage and Small Industries, various educational institutions, among others, besides stealing details of the website users, the MPCD said. He is a Plus Two level student.

“During interrogation, the teenager said he did all these as part of practice to gain expertise in hacking websites,” a official said. He has been charged under the Electronic Transaction Act, 2008.

Any person involved in cyber crime is liable to Rs 100,000 fine or five years in jail or both as per Section 47 of the Act.

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

यार्सा गाविसमा हावाहुरीले दश जना घाइते

धुन्चे (रसुवा), ११ चैत । रसुवामा बुधबारको हावाहुरीका कारण यार्सा गाविसमा १० जना घाइते भएका छन् ।

यार्सा–७ लाङ्बुका समाजसेवी सेसाङदावा तामाङका अनुसार हावाहुरीले यार्साको २ र ३ नं बाहेक सबै वडा प्रभावित हुँदा त्यहाँका अधिकांश मानिस सामान्य घाइते भएका छन् ।

घाइते हुनेमा यार्सा–७ का २५ वर्षे श्यामबहादुर तामाङ, २३ वर्षे दावा तामाङसमेतका १० जना रहेका छन् । उनीहरुको लाङ्बु मिनी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ ।

भूकम्पपछि राहतमा प्राप्त दुई बन्डल जस्ताले बनाएको अस्थायी छाप्रोसमेत उडाउँदा बसोबासमा समस्या परेको समाजसेवी तामाङले बताउनुभयो ।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बुधबारै बसेको आपत्कालीन बैठकले क्षति विवरण तयार गरी केन्द्रमा राहत माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । रासस

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

प्रधानमन्त्रीले अब एकएकलाई ठेगान लगाउने, चुरिफुरि नगर्न चेतावनी

काठमाडौं, ११ चैत । आफ्नो सरकार ढाल्न आफ्नै दल नेकपा (एमाले)भित्रैबाट ठूलो षड्यन्त्र भएको चाल पाएका प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओलीले एक एकलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

विशेष गरेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ओली सरकार ढाल्न सक्रिय भएको चाल पाएका ओलीले पार्टीको विभाग विस्तारको विषय थाँती राखेका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समचार छापेको छ ।

विभाग गठन हुँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टिले चरम रुप लिने भएकाले तत्काल विभाग गठनको विषय यथावत राखेको स्रोतको भनाइ छ । एमालेको अधिकांश विभाग रिक्त छन् । ती विभागहरुले काम गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल समूहलाई जिल्याउन ओलीले विभागको अन्तिम तयारी गरे पनि यो विषयलाई थाँती राखेका हुन् । नेपाल समूहले कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवासँग अलिक धेरै हिमचिम बढाएको आरोप छ ।

नेपाल समूहले ओलीलाई सत्ताबाट गलहत्याएर पार्टी कब्जाको रणनीतिमा लागेको छ । नेपाल समूह कांग्रेसलाई भित्रभित्रै सहयोगमा लागेको एमालेकै ओली समूहका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

यति मात्रै होइन माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा उठाएर बेमौसमको बाजा बजाइ रहेका छन् । नेपाललाई मात्रै होइन ओलीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारभित्रको राज के हो भनेर बुझेका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन र कांग्रेस ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन पनि । यो बुझेका नेता नेपालले ओली सरकार गिराउने खेलमा आफूलाई यही बहानामा सक्रिय बनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठाउँदा सरकार गिराउन लागेको आरोप नलाग्ने भएकाले यसरी कुरा उठाइएको आली निकटका एक नेताले बताए । ‘कांग्रेससँग भन्दा पनि यो सरकारलाई एमालेभित्रैबाट असहयोग सुरु भएको छ’, स्रोतले भन्यो–‘सरकार गिराउने खेलमा माधव नेपाल समूह सक्रिय भएर लागेको छ ।’

नेपाल समूहले प्रत्येक दिन एमालेका गोप्य भेलाहरु गरिरहेको छ । ती गोप्य बैठकमा नेपाल आफू सहभागी नभएपनि आफ्ना निकटकालाई सहभागी हुन पठाउने गरेका छन् ।

नेपाल समूहका नेताहरुले पनि ओली सरकारविरुद्ध सुस्तसुस्त प्रहार गरिरहेको छ । हुन त नेता नेपालले पनि ओली सरकारलाई प्रहार गरिरहेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्नुका साटो एमालेभित्रकै नेताहरुले सरकारको आलोचनामा उत्रिएको देख्दा ‘…देख्नेलाई लाज’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

उता, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि ओली सरकारलाई गिराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भित्री खेलमा लागेका छन् । दाहालले कांग्रेसका सभापति देउवासँग पटक पटक भेट गरेर प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, देउवाले संसदीय दलको निर्वाचन नसक्किदासम्म आफूले सरकारको विषयमा केही बताउन नसक्ने आश्वासन दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार पुष्पकमल दाहालले आफू छ महिनाका लागि भए पनि एक पटकका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ठूलो धोको रहेको आफू निकटका नेताहरुलाई बताउने गरेका छन् ।

अहिलेको सरकारमा राम्रा र आकर्षक मन्त्रालय पाएको एमाओवादीले अब बन्ने नयाँ सरकारमा यति धेरै र राम्रा मन्त्रालय पाउने छैन । तरपनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा दाहाल पनि ओली सरकार गिराएर अर्को सरकार बनाउने गोप्य योजनामा लागेका छन् ।

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

यसरी पैसा असुल्छन् सिँचाइ मन्त्री यादव, सीता पनि अछुतो

काठमाडौं, ११ चैत । अघिल्लो संविधानसभामा कुर्सी भाँचेर बाँदरे प्रवृत्ति देखाएका कारण आलोचित बनेका एमाओवादीका सांसद एवम् वर्तमान सिंचाइमन्त्री उमेश यादव प्रिपेड भ्रष्टाचारमा खुला रुपमा उत्रिएका छन् ।

विकासे मन्त्रालय सम्हालिरहेका सिंचाइमन्त्री यादवले कर्मचारी सरुवाबाट लाखौँ रकम असुलिरहेको आरोप छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

मन्त्री यादव सिंचाइ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कतिखेर को सँग पैसा माग्ने हो भनेर उपसचिवदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरु उनको अगाडि देखिन मन गर्दैनन् ।

यादवले फलानोसँग कति रकम संकलन भयो ? मेरो भागमा कति आयो ? भन्दै सोध्ने गरेका छन् । यसरी पैसा माग्न थालेपछि मन्त्री यादवविरुद्ध सिंचाइ मन्त्रालयमा खुब आलोचना हुने गरेको छ । हुन त राम्रो ठाउँमा जान कर्मचारी तथा इञ्जिनियरहरुले नै सिधै पैसाको अफर गर्ने गरेका छन् ।

बजेट धेरै भएको कार्यालयमा जानका लागि न्यूनतम दुईदेखि २० लाखसम्मको बार्गेनिङ हुने गरेको छ । कार्यालयको बजेटअनुसार मन्त्री, सचिव, विभागको महानिर्देशकलाई दुईदेखि पाँचप्रतिशतसम्म रकम बुझाउनुपर्ने कार्यालय प्रमुखहरुको बाध्यता छ । पैसा नबुझाए सरुवा नहुने भएकाले पनि रकम पहिल्यै बुझाउनु पर्छ ।

आफू भ्रष्टाचर नगर्ने मन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका मन्त्री यादवले न्यूनतम ५० हजारदेखि १२ लाखसम्म कर्मचारी सरुवामा रकम लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘मन्त्री उमेश यादवले कर्मचारी सुरुवाबाट लाखौं रुपैयाँ आर्जन गरिसकेका छन्’, सिंचाइ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका एक कर्मचारीले भने, ‘मेरो सरुवामा दुई पटक गरेर सात लाख खर्च गरिसकेको छु ।’ मन्त्री यादवले सिंचाइ मन्त्रालयबाट कमाइ गरेको भ्रष्टाचारको रकम एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मलाई पु-याउने गरेको आरोप लागेको छ ।

उनले दाहाल पत्नी सीतालाई प्रत्येक हप्ता लाजिम्पाट पुगेर रकम दिने गरेको एक माओवादी नेताले बताए । हाल सरुवा भएर उपत्यका बाहिरको एक जिल्लामा कार्यालय प्रमुख भएका ती इञ्जिनियरले भने–‘पहिलो पटक पाँच लाख बुझाए, दोस्रो पटक दुई लाख बुझाएको छु ।

जति ठूला कुरा गरे पनि उमेश यादव पनि भ्रष्टाचारमा कम देखिएनन् ।’ अघिल्ला सिंचाइमन्त्री एनपी साउदले पनि कर्मचारी सरुवा गरेर लाखौँ रकम भ्रष्टाचार गरेका थिए । साउदले मन्त्री भएका बेला कमाएको पैसा खर्च गरेर कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा जित हासिल गरेको आरोप छ ।

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

५१ अर्ब छल्न एनसेल यसरी पुग्यो शक्तिकेन्द्रको शरणमा

काठमाडौं, ११ चैत । विवादास्पद दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले शेयर खरिद बिक्री वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ५१ अर्ब पुँजीगत लाभकर नतिर्न ठूलो चलखेल गरेको छ ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरीद गर्ने भावना श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले उक्त लाभकर नतिर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमार्फत १० अर्व कमिसनको आश्वसन दिएको स्रोतको दावी छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समचार छापेको छ ।

पछिल्लो समय ओलीले आर्थिक लेनदेन देखि ठेक्कापट्टाका कामहरु बज्राचार्यलाई लगाउने गरेका छन् । उनै बज्राचार्यमार्फत १० अर्व बुझाएर ५१ अर्व पुँजीगत लाभकर छल्न आचार्य दाजुभाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनहुँजसो पुग्छन् ।

उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार १० अर्व कमाउने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीले उद्योग विभागमार्फत अध्ययनका नाममा एनसेलको फाइल मगाएर कानुनका विज्ञहरुलाई केलाउन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैले चासो राखी फाइल मगाएर हेर्नुलाई उनको ठूला स्वार्थ लुकेको पुष्टि हुन्छ । ५१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरवापत राजस्व बुझाउन नपरे १० अर्वको हाराहारीमा कमिशन बाँड्नु दूरसञ्चार माफियाहरुका लागि ठूलो कुरा भएन ।

नेपालको आयकर ऐनमा नेपालमा कारोबार गरेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । टेलियासोनेराले यअसघि स्पाइस नेपालसँग सेयर खरिद गर्दा २१ करोड ७२ लाख पूँजीगत लाभकर तथा ब्याजबापत ८ करोढ ९५ लाख गरी करिब ३० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो भने रोनोल्डस् होल्डिङ्स्ले एनसेलमा भएको स्वामित्व ६० बाट ८० प्रतिशत पु-याउँदा डाल्टु ट्रेडसँग २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेबापत ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।

जबकी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले उपेन्द्र महतोबाट खरिद गर्ने क्रममा ५० लाख पूँजीगत लाभकर तिरेका थिए ।

एनसेलको हालको खरिद बिक्रीमा २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सुनिभेरा इन्भेष्टमेन्टकी भावनासिंह श्रेष्ठले सेयर मूल्य घटाएर कर छल्ने योजना बनाएको विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि हुने आधार देखिएको छ ।

३४ अर्बको सेयर खरिद गरेकोमा भावनाले कर छल्ने नियतले ४ अर्बमा कारोबार भएको उद्योग विभाग र कम्पनी रष्टिार्ड कार्यालयमा देखाएकी छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा माफियाका रुपमा परिचित भावनाका श्रीमान सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्मका अविकशित देशहरुमा दूरसञ्चारको लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनमा एउटै कम्पनीले क्रस होल्डिङ गरी दुईवटा कम्पनीमा संलग्न भएर व्यापार गर्न मिल्दैन । तर, आचार्य दाजुभाइले एकातिर स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेका छन् भने अर्कोतिर एनसेलमा आफ्नै परिवारको नाममा शेयर खरिद गरी दोहोरो कारोबार गरेर क्रस होल्डिङ गरेका छन् ।

सर्वसाधरण जनताले आफ्नो बैंक खातामा १० लाख रकम जम्मा गर्दा आयस्रोत देखाउनु पर्ने राष्ट्रबैंकको नियम छ । तर, भावना र सतिशलालले ३४ अर्व रकम कहाँबाट ल्याएर एनसेलको शेयर खरिद गरे ? यसबारेमा न त राष्ट्रबैंकले छानविन गर्न सकेको छ न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागले नै ।

जबकी स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स लिएर बसेका आचार्य दाजुभाईले अहिलेसम्म कुनै सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । एनसेलको शेयर खरिदका लागि एक्जियटाले स्थानीय साझेदार बनेका आचार्यको कम्पनीलाई १० अर्व रुपैयाँ फण्डिङ गरेपछि नेपालमा चलखेल गर्न सहज भएको हो ।

मलेसियाको स्टक एक्सजेञ्जमा लिस्टेड कम्पनी भएको कारण देखाई एक्जियटाले फण्डिङका नाममा उक्त पैसा आचार्यलाई दिएपनि यतिखेर भने पुँजीगत लाभकर छल्न प्रधानमन्त्रीसम्म १० अर्वको प्रस्ताव पठाईएको कुरा सार्वजनिक भएका कारण सेटिङ मिलाउन दिइएको खुलेको हो ।

लाभकरको दायित्व बोक्ने एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनेराले आन्तरिक राजस्व विभागमा पूर्वादेश नमागेर कर दायित्व नै नभएको एक्जियटाले शुरुमा पूर्वादेश मागेपछि चलखेलको कुरा बाहिर आयो ।

यसमा अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा दुई वटा संसदीय समितिको निर्देशन विपरित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले कर नलाग्ने संकेत गर्दै पूर्वादेश दिने तयारी पनि गरे ।

तर, राज्यका अन्य निकायले विरोध गरेपछि उक्त निर्णय रोकिएपनि अहिले आएर प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव बज्राचार्य लाभकर मिनाहा गराउन लागि परेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले दबाबकै भरमा एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर खरिद विक्री(एसपिए) स्वीकृत गराएका छन् ।

यतिखेर एक्जिएटाको नाममा टेलियासोनेरामार्फत ८० प्रतिशत शेयर विक्रीको एसपिए स्वीकृत गराउन बज्राचार्य र आचार्य दाजुभाई लागिपरेका छन् ।

देशभर एनसेलको खरिद विक्रीबाट ५१ अर्व रुपैयाँ राजस्व छली हुन लागेको भन्दै संसदीय समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी पर्दा कतैबाट पनि छानविन भई स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशले ५१ अर्व राजश्व गुमाउने खतरा पैदा भएको छ ।

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

अदालतबाट कसरी फुत्किए डन लामा ?

काठमाडौं, ११ चैत । अवैध रुपमा करोडौं सम्पत्ति थुपारेको अभियोग लागेका चर्चित डन गणेश लामा सुटुक्क अदालतमा उपस्थित भएर फरार भएका छन् ।

लामा गत शुक्रबार विशेष अदालतमा सुटुक्क तारिख बोकेर प्रहरीको आँखा छल्दै एकाएक गुमनाम भएको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

लामालाई एक अपहरण मुद्दामा प्रहरीले खोजी गर्दै आइरहेको छ । महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाले खोजीमा रहेका लामालाई अदालतमा भेटिने सुराकी पाएपछि पछ्याएको थियो ।

तर, अदालतमा सेटिङ मिलाएर सुटुक्क हाजिर भई लामा एकाएक गायव भएपछि महाशाखाको टोली रित्तो हात फर्किएको अदालत स्रोतको भनाई छ । लामा कहिले बैंकक त कहिले दुवइमा बस्दै आइरहेका छन् ।

दरबारमार्गमा रहेको जुजुवा बारमा लामाले घर साहुलाई धम्क्याएर १५ प्रतिशत शेयर लिएको र भाडा तिर्न आनाकानी गरेको विषयमा पनि प्रहरीले लामामाथि खोजी गर्दै आएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले लामासहित पाँचजना डनहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा दुई वर्ष अघि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विभागले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विषेशमा लामा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभागले उनलाई २७ करोड बराबरको सम्पत्ति कानुनविपरित कमाएको अभियोग लगाएको छ । विशेष अदालतले ३ करोड रुपैयाँ माग गरेपछी धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा उनलाई डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा लगिएको थियो ।

दुई महिना जेल बसी लामा ३ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । यसअघि लामा पहिलो थुनछेक आदेशका लागि अदालतमा उपस्थित समेत भएका थिएनन् । त्यस्तै अर्का चर्चित डन दिपक मनाङ्गे पनि विशेष अदालतमा तारिख लिंदालिंदै हत्तु भएका छन् ।

अबैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दा खेप्दै आएका मनाङ्गेले सोही अभियोगमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । उनी प्रत्येक महिना विशेष अदालत धाउने गर्छन् ।

अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग लागेका मनाङ्गेविरुद्ध सम्पत्ति सुद्दीकरण विभागले २०७० जेठ ५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । धरौटीमा रिहा भएका मनाङ्गेले आफ्नो सम्पत्ति आफू खुसी चलाउन पाउँदैनन् ।

धम्काएर, चन्दा असुलेर, टेन्डरका नाममा रकम लिएर, अपहरण, फिरौती आदिबाट मनाङ्गेले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ । उनको केही अवैध सम्पत्ति भने काभ्रेका उमेश लामाको नाममा रहेको छ ।

लामा, मनाङ्गे, मिलन चक्रेलगायतका डनहरुले आफ्ना गतिविधिहरूलाई जारी राख्ने गरेको प्रहरीसँग सूचना छ ।

दुई साता अघि ठमेलको ओएमजी क्लबमा भएको खुकुरी हानाहानमा मनाङ्गेको नाम मुछिएको छ । महाशाखाले ओएमजीका सञ्चालक कर्मा गुरुङ र मनाङ्गेका क्रियाकलापमाथि निगरानी गरिरहेको छ ।

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

आन्दोलन गर्न अमेरिकाबाट यसरी आयो कडा निर्देशन

काठमाडौं, ११ चैत । अबैध तरिकाबाट बैदेशिक रोजगारसम्बन्धि काम गर्दै आएका द रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघु पुरी र शिखर इन्टरनेशनलका अनुराज प्रधानले मेनपावर व्यवसायीलाई उचालेर प्रहरीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।

बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल समेत पुरी र प्रधानको निर्देशनमा काम गर्न थालेपछि राम्रो काम गर्ने मेनपावर व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ । ढकालकै कारण संघमा विवाद बढेको र अधिकांश पदाधिकारी ढकालविरुद्ध लागेका छन् ।

मानवतस्करी र ठगीको उजुरी आएका मेनपावरहरुमा मात्र महानगरिय अपराध महाशाखाले छापा हानेको थियो । तर, पुरीको गिरोहले समग्र मेनपावर व्यवसायीलाई नै उचालरे प्रहरीले मेनपावरमाथि अनाबश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आन्दोलन गर्न उक्साइरहेका छन् । ठगी मुद्दामा सेटिङ मिलाएर छुटेलगत्तै पुरीले प्रहरीविरुद्ध करोडौं खर्च गर्ने बताएको स्रोत बताउँछ ।

पुरी यतिबेला भने अमेरिका बसेर ठग, तस्कर र अवैध कारोबारीमार्फत आन्दोलनलाई मलजल पु¥याइरहेका छन् । विदेश पुगेका नेपाली कामदारहरुले बिरामी भएर आफुहरु मर्न लागेको तर कम्पनीले वास्ता नगरेको जस्ता उजुरी परेपछि प्रहरीले मानवीय हिसाबले पनि ठगहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अर्कोतिर मेनपावरको आवरणमा ठगी गर्दै आएको गिरोहले अर्कै माग राखी आन्दोलन गर्न लागेको बेला अपराध महाशाखाले छापा हानेपछि एकाएक मेनपावर कम्पनीहरु बन्द हुनुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

कामदार विदेश पठाएबापत प्रवद्र्धन खर्चबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी सरकारले गत असारदेखि नयाँ नियम लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयले मेनपावर कम्पनी मर्कामा परेको तर्कसहित आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले पनि गिरोहलाई नै मलजल पु-याउने गरी प्रवद्र्धन खर्चबापत कामदारबाट कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ वा पहिलो एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनुपर्ने माग राखेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

नेपालमा मजदुरले पाउने न्यूनतम तलब नौ हजार सात सय तोक्ने सरकारले कामदार पठाएबापत मेनपावरलाई प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने भनेर तोक्नु एकातिर जायज नै छैन भने अर्कोतिर २० हजारको माग उठाउनु कति न्यायसंगत होला ? महिनामा सयौँ कामदारबाट १० हजारका दरले रकम उठाउँदा एउटा मेनपावरले कति कमाउला ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ)को अभिसन्धिअनुसार कामदारलाई विदेश पठाएबापत उनीहरुसँग कुनै रकम लिन पाईंदैन ।

तर, नेपालमा भने गिरोहले आइएलओको अभिसन्धि विपरित रकम उठाउन खोज्दा समेत सरकारी निकायले यिनै ठगहरुलाई प्रश्रय दिंदै आएका छन् ।

महाशाखाले मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीच द्वन्द्व बढेको यो विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । मानव वेचविखन र ठगी धन्दामा संलग्नहरुमाथि मात्र कारबाही थालेको हो । तर, यहि बेला मेनपावरको आवरणमा ठगी धन्दा गर्दै आएको गिरोहले प्रहरीलाई दोष देखाउँदै आन्दोलनको नाममा नाजायज माग अगाडि सारेको हो ।

को हुन् पुरी

रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघु पुरी विवादास्पद र बद्नाम मेनपावर व्यवसायी हुन् । उनको कम्पनीले कतारमा एक दर्जन युवालाई बिचल्ली बनाएको छ ।

बैदेशिक रोजगारको लागि द रिभरबाट कतार पुगेका युवाका आफ्न्तले महानगरिय अपराध महाशाखा टेकुमा उद्दार गरी पाँउ भन्दै निबेदन दिएपछि यो कुरा बाहिर आएको हो ।

महाशाखाले द रिभरका सञ्चालक रघु पुरीसहित १७ मेनपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर पुरी भने सरकारी वकिल कार्यालयमा सेटिङ मिलाई छुटिसकेका छन् ।

बिभिन्न जिल्लामा अनुमति बिना नै शाखा कार्यालय बिस्तार गरेर पुरीले मेनपावरको आडमा मानब तस्करी गर्दै आएका छन् । मुख्य कार्यालय राजधानीको बत्तिसपुतलीमा रहेपनि ओभरसिजका सञ्चालक पुरीले आफ्नो शक्तिको आँडमा अबैध शाखा बिस्तार गरेका हुन ।

पोखरा, भैरहवा, बुटवल, बिराटनगर, महेन्द्रनगर, चितवनलगायतका ठूला व्यापारिक शहरमा पुरीले दर्ता नै नगरी मेनपावरको काम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

केही महिनाअघि गैरकानुनी रुपमा मेनपावर चलाएको गोप्य सूचना पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागको टोलीले बुटवलका आधा दर्जन मेनपावरमाथि छापा मारेको थियो ।

त्यसबेला पुरीको अबैध मेनपावरमा पनि छापा मारिएको थियो । टोलीले ६ वटा मेनपावरमा छापा मार्दा पुरीको द रिभर ओभरसिज सहित तीन वटा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भएको पत्ता लगाएको थियो ।

राजधानीबाट गएको विभागको टोलीसँगै ईलाका प्रहरी कार्यालय र श्रम कार्यालय बुटवलका प्रतिनिधि पनि थिए । सयुक्त टोलीले बुटवलमा सञ्चालित आधा दर्जन मेनपावरमाथि छापा मार्दा अवैध मेनपावरका धन्दा बाहिर आएको हो ।

पुरीसँग करोडौं अवैध सम्पत्ति रहेको र महाशाखाले सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागलाई मुद्दा चलाउन फाइल पठाउन लागेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको सोर्स फोर्स लगाई पुरीले प्रहरीलाई पछाडि हटाएको स्रँेतको भनाई छ ।

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

कुरिलोदेखि एलोभेरासम्मः लाखौंको लोभमा टाट पल्टिँदै किसान

उपराष्ट्रपति कार्यलयमा राउटेसँग रेखाकाे होली(फोटो फिचरसहित)

काठमाण्डौ आएका ५ जना राउटेसँग नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका रेखा थापाले उपराष्ट्रपति कार्यलयमा होली खेलेकी छिन् । मंगलबार चलचित्रकर्मीसँग होली खेलेकी रेखाले आज बिहान उपराष्ट्रपति कार्यलय पुगेर अछामबाट आएका ५ जना राउटेसँग रंगको पर्व होलीको रमाइलो गरिन् ।

५ जना राउटेमध्ये एकजना उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनका मित हुन् । यसैले पनि उनीहरु दिपेशको निम्तोमा काठमाण्डौका आएका थिए । उनीहरु आज अछाम र्फकने नायिका रेखा थापाले बताइन् ।

राउटेहरुले रेखालाई ‘रेखा प्यारी’ भनेर बोलाएका थिए । साथमा, रेखाको आउँदो चलचित्र ‘रामप्यारी’का लागि शुभकामना पनि दिएका छन् ।

राउटे बस्तीका मुखियाँले आफूलाई छोरी बनाएको भन्दै राउटेहरुले आफूलाई दिदी भन्ने गरेको रेखाको भनाई छ । काठमाण्डौ आएको समयमा सधै नै राउटेहरुले आफूलाई संझने गरेको रेखाको भनाई छ । उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनले पनि राउटेहरुलाई रंग लगाइदिएका थिए ।

साभारः अनलाईन खबर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

ब्रसेल्स आक्रमणपछि युरोपमा ‘हाई अलर्ट’

दुई दर्जनभन्दा बढी मान्छेको ज्यान जाने गरी बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको आत्मघाती बम आक्रमणपछि युरोपभरीको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ । ब्रसेल्स एयरपोर्टबाट  सबै उडानहरू रद्द गरिएको छ ।

ब्रसेल्समा  मेट्रो स्टेशन लगायतका सार्वजनिक स्थानहरू बन्द गरिएको छ भने पेरिस, लन्डन लगायतका अन्य युरोपियन शहरहरुमा सुरक्षा स्टाटस लाई हाई अलर्टमा राखिएको छ।

पेरिस, लन्डन र ब्रसेल्स जोड्ने रेल लिक युरोस्टार सस्पेन्ड गरिएको छ। संवेदनशिल क्षेत्रमा  सुरक्षा सतर्कता उच्च पारिए पनि जनजीवन भने सामान्य नै रहेको छ ।

लन्डनमा एयरपोर्ट लगायतका संबेदनशिल क्षेत्रमा हतियारधारी पुलिसको गस्ती बढाईएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्याम्रूनले क्याबिनेटको आकस्मिक सुरक्षा बैठक (इमर्जेन्सी कोब्रा मिटिङ) सम्पन्न गर्दै सुरक्षा अवस्थालाई उच्च सतर्कतामा राखिएको जनाएका छन्। उनले उक्त आक्रमणलाई अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिँदै आतंकवादको लडाईमा बेलायत पछि नहट्ने बताएका छन्।

साथै उनले बेलायतले सुरक्षाको वास्तविक खतरा सामना गरिरहेको बताउँदै एयरपोर्ट तथा रेल स्टेशनहरूमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाएका छन्।

ब्रसेल्समा भएका दुई मुख्य आक्रमणमा हताहतीको संख्या ३१ पुगेको बिबिसीले जनाएको छ। घाईतेको सख्या र अवस्था यकिन नभई रहँदा यो संख्या बढन सक्ने आंकलन गरिएको छ । ब्रसेल्सको ज्याभेंटम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ११ जना र म्याल्बिक रेल स्टेशनमा २० जना गरी अहिले सम्म ३१ को मृत्यु भएको कुरा अधिकारीले पुष्टी गरिसकेका छन्।

पेरिस आक्रमणको मुख्य अभियुक्त सला अब्दुस्लाम लाई बेल्जियन पुलिसले गिरफ्तार गरेको चार दिन पछाडि यो घटना घटाईएको छ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

ल्हारक्याल लामा ३० लाख धरौटीमा छुटे

एमाओवादी सांसद ल्हारक्याल लामा ३० लाख धरौटीमा छुटेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले  लामासँग् ठगीको मुद्दामा ३० लाख धरौटी मागेपछि बुझाएर लामा छुटेका हुन् । लामालाई आज दिनभर वैदेशिक रोजगार विभागले बयान लिएको थियो । विभागका तर्फबाट कानुन अधिकृत सचित वाइवाले बयान लिएका थिए।

लामाले पनि आफूलाई फसाएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट छुटेपछि लामाले पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूलाई सुनुयोजित रुपमा फसाएको बताएका हुन् ।  लामाले विना प्रमाण आफूलाई ठगी केशमा फसाइएको बताए।

लामाले विभागले आफूमाथि ३० लाख धेरै रकम धरौटी मागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।  ‘म माथि अन्याय भएको छ’ लामाले भने   ‘केहीदिनभित्र नै पत्रकार सम्मेलन गर्छु ।’ लकरमा भेटिएको गोलीबारे लामाले खुलेर बोलेनन्।

लामाको लकरमा १४ थान गोली भेटिएपछि गत फागुन ३० गते उनी पक्राउ परेका थिए। ६६ हजार ७ सय धरौटीमा छुटेका लामा वैदेशिक रोजगारमा ठगी गरेको  मुद्दामा फेरि पक्राउ परेका थिए।

अपरच्युनिटी म्यानपावर सर्भिसेजका अध्यक्ष केशबबहादुर गुरुङले लामासहित फुर्वा लामा र तिरिङडोल्ला लामाविरुद्ध २०६९ भदौमा उजुरी दिएका थिए। ल्यारक्यालले मकाउमा हाउसकिपिङ, क्लिनर, वेटर र सेक्युरिटी गार्डको तीन सय २० जनाको कोटा ल्याइदिने भन्दै पटक-पटक गरी दुई करोड १९ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो।

साभारः रातो पाटी

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

चीनद्वारा संविधानको स्वागत, विकास कार्य अघि बढाउने दुई देशको साझा प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, १० चैत । चीनले नेपालमा जारी संविधानको स्वागत गर्दै मुलुकको राजनीतिक विकास क्रमको दिशामा यो ‘ऐतिहासिक प्रगति’ हो भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका सिलसिलामा आज जारी दुई मुलुकबीचको संयुक्त वक्तव्यमा यो अवसरलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नयनका लागि उपयोग गर्ने आशा पनि चीन सरकारले प्रकट गरेको छ ।

दुबै मुलुक सुधार, रुपान्तरण र विकासका विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार्दै दुबै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुवै मुलुकका सामु विकास र समृद्धिका थप अवसरहरु उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसै सन्दर्भमा दुवै पक्ष दुवै मुलुक र मुलुकवासीको समानता र साझा हित प्रवद्र्धन हुने किसिमले परम्परागत मित्रतालाई अङ्गिकार गर्दै अघि बढाउन र सहयोग गहन बनाउन सहमत भएका छन् ।

दुवै मुलुकले एकअर्काको सार्वभौमिकता भूअखण्डताको सम्मान, एकअर्काको सरोकार, हितको सम्मान र अङ्गिकार गर्ने दृढ प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएका छन् ।

नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताका लागि चिनियाँ पक्षले गर्दै आएका प्रयासहरुको समर्थनमा दृढतापूर्वक उभिएको बताएको छ ।
चीन सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यमा नेपाललाई सघाउन सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्मका लागि तीन अर्ब आरएमबी अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्तरी नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज पार्ने, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरुको मर्मत गर्ने, प्राकृतिक विपत्ति रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लगायतका २५ परियोजनाहरु सञ्चालनमा उक्त सहायता खर्चिइने छ ।

चीन सरकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् ।

चीनले नेपालका विभिन्न छानिएका क्षेत्रहरुमा शैक्षिक प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरुलाई विपद् पूर्व तयारी र न्यूनीकरणको प्रयास स्वरुप ३२ हजार थान सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ ।

दुई लेनको किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडकको र डिपिआर तयारी र निर्माण तथा काठमार्डौँ चक्रपथ (दोस्रो चरण) स्तरोन्नतिका लागि सहायताका साथसाथै प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौँ र काठमाडौँ–लुम्बिनी–पोखरा रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न चीनसँग आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै ४३४ मेगावाट केभी क्षमताको अरुण–किमाथान्का जलस्रोत परियोजना र रसुवागढ–केरुङ सीमा नाकामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने र १३२ केभी क्षमताको डब्बल सक्र्युट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना निर्माण गर्ने कार्यका लागि चीन सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

चीन सरकारले ग्वाङझाओमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ र चेङदुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अभिरुचिपूर्वक अध्ययन गर्न पनि सहमति जनाएको छ । यस अतिरिक्त युसु–पोखरा, सान्नान–भक्तपुर र चेङ्दु–काठमाडौँबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।

इन्धन आपूर्ति सम्झौताका लागि वार्तालाई तीव्रता दिइने

दुवै पक्ष चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौतालाई निचोडमा पु¥याउन सहमत भएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबीच वार्तालाई अघि बढाउने र मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, सीमा तथा भन्सार प्रक्रियाबारे उपयुक्त नीति तय गर्न ती निकायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस विषयमा चीनले नेपालमा तेल भण्डार बनाइदिने भएको छ भने नेपालमा तेल र ग्यासको स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली पठाउने छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढावा दिन संवाद संयन्त्रसमेत बनाउन सहमति भएको छ ।

दुबै पक्ष द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिका सम्बन्धमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अभियानअन्तर्गत एकअर्काको विकास योजनाहरु अभिवृद्धि गर्न, दुईपक्षीय उपयुक्त सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र मुख्य मुख्य परियोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् ।

दुई मुलुकबीच स्थल र हवाई सम्पर्क बढाउँदै र स्थल यातायातका पूर्वाधार सुधार गर्दै सम्पर्क सुदृढ गर्न दुबै पक्षले सहमति व्यक्त गरेका छन् । १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चिनिया पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्ने र खोल्ने परियोजनाका साथै स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनको परियोजनालाई गति दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ ।

नेपालले व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले उपलब्ध गराएको सूची मुताबिक नेपाली व्यापारयोग्य उत्पादनलाई चिनिया बजारमा पहुँच दिन चीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने भएको छ । नेपाल–चीनबीच करमुक्त व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन र उक्त अध्ययनलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।

चीनले आफ्ना स्थानीय सरकार र उद्योगीलाई आर्थिक र व्यापारिक सहकार्य वृद्धि र नेपालका निर्माण सामग्री, पानी संरक्षण, जलविद्युत र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनजस्ता कार्यमा सहकार्य वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ ।

सूचना आदान प्रदान, क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सवलीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रको प्रशासन र अवैध आवतजावत नियन्त्रणलाई चुस्त बनाउन आपराधिक विषय र सुपुर्दगी सन्धि जस्ता पारस्परिक कानुनी सहायतामा सम्झौताका लागि संवाद अघि बढाइने भएको छ । रासस

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

होलीकै दिन मधेसबाट आयो दुःखद खबर, एक मिनेटमै खुसियाली खोसियो

महोत्तरी, १० चैत । बुधबार तराईमा धुमधामका साथ होली मनाइयो । त्यही होली मनाउने क्रममा महोत्तरी जिल्लाबाट भने दुःखद खबर प्राप्त भएको छ ।

यो खबर हो महोत्तरीको विजलपुरा ९ को । जहाँ परपुरुषसँग होली खेलेको भन्दै कौशिला देवी महतोमाथि श्रीमानले कुटपीट गरेपछि उनले इनारमा हाम फालेकी छन् । श्रीमानको यातना सहन नसकेर होलीकै दिन उनले घर नजिकैको इनारमा हाम फालेकी हुन् ।

एकाएक इनारमा हाम फालेपछि होली खेलिरहेका स्थानीयले उनलाई १५ मिनेट लामो प्रयासपछि जिवितै उद्दार गरेका थिए । होलीमा रमाइरहेको बेला यस्तो घटना भएपछि त्यो ठाउँ एकएक शान्त भयो । मानिसको मुहारको खुसी एक मिनेटमै हरायो ।

महोत्तरीको हाथिलेट प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक दिपबहादुर बस्नेतले कान्छा भनिने श्रीमान घनश्याम महतोले कौशिला देवीलाई बुधबार अरुसंग रंग खेलेको निहुँमा कुटपीट गरेको र उनको यातना सहन नसकेर कौशिलाले ६० फिट गहिरो इनारमा हाम फालेको बताए । ‘उनलाई घाइते अवस्थामा गाउँलेले जिवितै उद्दार गरेका थिए । हामीले उनलाई उपचार लागि बर्दिबासस्थित शुभ स्वस्ति हस्पिटल पठाएका छौं । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनकोको शरीरमा गहिरो चोट लागेको छ,’ असई महतोले भने ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आफूसंग पहिलो होली नखेलेर अरुसंग होली खेलेको भन्दै मदिरा सेवन गरेका घनश्यामले श्रीमती कुटेका हुन् । स्थानीय बिजलपुरा ९ का छठु महतो र बिजलपुरा ४ का दिलिप महतोले कौशिलालाई रंग लगाइ दिएका थिए ।

घटनापछि कौशलादेवीका श्रीमान घनश्यामलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सामान्य सोधपुछ गरी छाडेको छ ।

समाचार सौजन: दैनिक नेपाल, रातो पाटी

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

१५ वर्षे पुरुषोतम सुवाल प्रधानमन्त्री भए आर्श्चय मान्दिनँ: हृयारी

१० चैत, काठमाडौं । बेलायती राजकुमार हृयारीले भक्तपुर ब्यासीको भूकम्प प्रभावितहरुको वस्तीमा जाँदा १५ वर्षे पुरुषोतम सिलवाललाई भेटे । उनले नै हृयारीलाई शिविर क्षेत्र डुलाए ।

प्रभाव उच्च माविमा कक्षा आठमा अध्ययनरत सुवालबाट हृयारी अत्यन्तै प्रभावित भएका रहेछन् । उनले सुवाललाई भविश्यका प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत लिए ।

बुधबार काठमाडौंस्थित बेलायती दूताबासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हृयारील भने, ‘यदि भविश्यमा मैले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा भेटेँ भने आश्चर्य मान्नेछैन ।’

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

बेलायती राजकुमार थप ६ दिन नेपाल बस्ने, स्वयंमसेवक भएर विद्यालय बनाउने

१० चैत, काठमाडौं । बेलायती राजकुमार हृयारी थप ६ दिने नेपालमै बस्ने भएका छन् । र, स्वयमसेवक भएर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय बनाउन सहयोग गर्नेछन् ।

बुधबार नेपालस्थित बेलायती दूताबासमा आयोजित कार्यक्रममा हृयारीले भने, ‘म तत्काल नेपाल छाड्दै छैन । टिम रुविकनसँग छ दिन विकट गाउँमा विताउनेछु ।’

बेलायती राजकुमार आवद्ध भएको टिम रुविकनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त समुदायिक विद्यालय बनाइरहेको छ । आफ्नो भ्रमणको अन्तिममा नेपाललाई सहयोग गर्ने मौका पाएकामा खुसी लागेको उनले बताए ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

माओ त्से–तुङको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री ओलीको श्रद्धाञ्जलि

काठमाडौँ : मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बेइजिङस्थित तियानमेन स्क्वायरमा राखिएको जनवादी गणतन्त्र चीनका अध्यक्ष माओ त्से–तुङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन भ्रमणमा रहेका ओलीले जनवादी गणतन्त्रका अध्यक्ष माओ त्से–तुङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको उल्लेख छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले स्क्वायरमा रहेको चिनियाँ वीर सहिदको स्मारक स्तम्भमा पुष्पगुच्छा चढाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली तियानमेन स्क्वायर पुग्दा उनको सम्मानमा राष्ट्रिय धुन बजाइएको थियो।

प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलसमेत रहेको तियानमेन क्षेत्रमा नेपाल र चीनका झन्डा फहराइएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आजै बेइजिङमा पिपल्स पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष यु चेनसेंगसँग ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा भेटवार्ता गर्नेछन् भने बेइजिङको औपचारिक कार्यक्रमपछि हेनान प्रान्तको सान्या सहर जाने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार हाइनानमा एसियाको नयाँ भविष्य, नयाँ आयाम र नयाँ दृष्टिकोण विषयमा बोआओ मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने  कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासस

 

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

​धुन्चेमा भीषण हावाहुरी, दर्जनौं घरको छानो उडायो

धुन्चे (रसुवा) :  रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे र आसपासको क्षेत्रमा बिहान ६ बजेदेखि भीषण हावाहुरी चलेको छ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तमाङका अनुसार चर्को हावाहुरीले दर्जनौं घरका जस्ताका छानाहरु उडाएको र बसोबासमा प्रभावित तुल्याएको छ। अहिले स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दै बसिरहेका छन्।

अहिले हिँड्डुल गर्ने अवस्था नभएको र हावाहुरीले जस्ताको टहरो र त्रिपाल, टेन्टमा बस्ने हजारौं बासिन्दा प्रभावित भइसकेका र सबै नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न आह्वान गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख अवधेश विष्टले बताए।

उता मङ्गलबार अपराह्नदेखि हाकु गाविसको जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छैन। हावाहुरीले डढेलो बढ्दै जाँदा हजारौँ हेक्टर वनजङ्गल डढेलोको चपेटामा परेको बताइएको छ। क्षतिको विवरण यकिन भएको छैन। रासस

समाचार सौजन्यः पहिलो पोष्ट

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

के जोड्ला त चीनले ४ खर्ब ४० अर्ब खर्च गरेर नेपालमा रेल?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री समक्ष रेल नेपाल जोड्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चर्चा चुलिएको छ। भारतमा पनि चिनियाँ रेल नेपाल आउने विषयले चर्चा पाएको छ।

चीनले सन् २०२० सम्म नेपाल बोर्डर नजिकै केरुङसम्म रेल जोड्दैछ। केरुङ नेपालको रसुवागढी बोर्डरबाट मात्र २२ किलोमिटर माथि रहेको उपत्यका हो।

चीनले केरुङ ल्याउन लागेको रेललाई लुम्बिनीसम्म जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छयाङ्लाई आग्रह गरेका छन्। यो आग्रहसँग भारत र चीनमा पनि रेलको विषयमा चासो चुलिएको छ।

के सम्भव छ त रेल?

सांघाई नगरपालिकामा रहेको इन्स्टिच्युट अफ साउदर्न एण्ड सेन्ट्रल एसियन स्टडिजका डाइरेक्टर वाङ देहिया भन्छन् – ‘रेल जोड्न धेरै अप्ठेराहरु सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकी रेलले हिमाली भूभाग र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र पार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको विकसित प्रविधिले यो विषय ठूलो समस्या भने होइन।’

उनी यो रेल प्रोजेक्टका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैँया लाग्ने र ५ बर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्छन्।

तर चीनले रेललाई भारत जोड्नुपर्ने तर्क उनको छ। तर रेल जोड्ने विषय भारतसँग निर्भर रहेको उनको भनाई छ। उनी भन्छन् – भारतले रेल जोडिनुले आफ्नो अखण्डतामा चुनौती थप्न सक्ने बताउँदै आएको छ।

सांघाईकै इस्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजमा साउथ एसिया हेर्ने डाइरेक्टर जाओ ग्यानच्याङ पनि वाङको तर्कमा सहमत छन्। उनी भन्छन् ‘रेलवे निर्माणले नेपालको भारतसँगको निर्भरता घटाउन सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि चीन भारतसँग नेपालमा प्रभाव देखाउन प्रतिष्पर्धा गर्दैछ।’

चिनियाँ रेल सेवाका कर्मचारी। फोटो : Getty Images

के भन्छन् भारतीय?

भारतीय पत्रिका द हिन्दुसँगको कुराकानीमा भारतीय प्राध्यापक तथा कुटनितीज्ञ एसडि मुनीले नेपालसँग चीनले रेल जोड्ने काम भए त्यो भारत र सिङ्गो दक्षिण एसियाका लागि चुनौती हुने बताएका छन्।

उनले भनेका छन् – तबसम्म नेपालमा रेल र पारवाहनका विषयमा चीन कुनै ठोस निर्णयमा पुग्ने छैन जबसम्म उसले तिब्बत विश्वका लागि खुल्ला गर्नेछैन।

उनी प्रश्न गर्छन् – ‘रेल निर्माण भएपछि के तिब्बतको बाटो भएर बाँकी विश्वका मानिसहरुलाई हिँडडुल गर्न चीनले अनुमति दिनसक्छ?’
मुनी रेल परियोजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्। उनी रेल परियोजना सञ्चालनका लागि चीनले नेपालमा कति लगानी गर्छ र परियोजनासँग जोडिएर आउने आर्थिक र राजनीतिक चुनौती सामना गर्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरु सिर्जना हुने बताउँछन्।

भारतले पनि गर्दैछ अध्ययन?

भारतले नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने भन्दै भारु १६ लाख बजेट अध्ययनका लागि छुट्याएको छ। भारतको बरहनीबाट काठमाडौं जोड्ने ३ सय ५९ किलोमिटर रेलको अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको हो। सर्वेक्षण पुरा गर्न ३७ लाख ८५ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

देउवासँग पौडेलको माग : पदाधिकारीमा मेरो पक्षका पनि आउनपर्‍यो

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच आज पौडेल निवासमा छलफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन हुने विषयले चर्चा पाइरहेको समयमा दुई नेताबीच आज बिहान भेट भएको हो।

छलफलमा पौडेलले महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा परेको मतलाई मूल्यांकन हुनुपर्ने अन्यथा गुटवन्धीको स्थिति आउनसक्ने जनाएका थिए। नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। पौडेलले अब पार्टीमा हुने मनोनयनमा आफ्नो पक्षका नेताको उपस्थिति खोजेका थिए।

प्रत्युत्तरमा देउवाले ‘तपाईँको सल्लाह लिएरै मनोनयन गर्छु’ भनेका थिए।

पार्टीको १३ औं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई कसरी एक गराएर लैजाने भन्ने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको हो।

समाचार सौजन्यः पहिलो पोष्ट

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

भक्तपुरमा एक्साभेटरदेखि कटिङ मेसिनसम्ममा ह्यारीको चासो, हेर्नुस् फोटोहरु

काठमाडौं : नेपाल भ्रमणको पाँचौ दिन बेलायती राजकुमार ह्यारी काठमाडौंमा बिहानैदेखि व्यस्त रहे। बिहान काठमाडौंको होटल सोल्टीमा आयोजित बालिका सम्मेलन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग संयुक्त उद्घाटन गरेका ह्यारी त्यसपछि भक्तपुरको सानोथिमी टेक्निकल स्कुलमा पुगे।

त्यहाँ उनले कलेज र सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरुबारे जानकारी लिए। उनले तालिम सञ्चालन भइरहेको स्थानहरुको पनि अवलोकन गरेका छन्। भक्तपुरपछि ह्यारीले बुधबार नै काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पताल अवलोकन गर्नेछन्। अस्पतालमा ह्यारीले आगोले जलेको उपचार गराइरहेका बालबालिका पनि भेट्नेछन्।

हेर्नुस् ह्यारी सानोथिमी टेक्निकल स्कुल भ्रमणका फोटोहरु

समाचार सौजन्यः पहिलो पोष्ट

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

‘भाग सानी भाग’मा सानीकै रहेन साथ

फिल्म प्रमोसनमा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्नु सामान्य भइसकेको छ हिरोइन केकी अधिकारीलाई । ठूलो मान्छे, मुटु र श्री ५ अम्बरेका निर्माण पक्षले प्रचारप्रसारमा केकीको पर्याप्त साथ पाएनन् । माई प्रमिस रिलिजका बेला उनी हाउ फन्नीको सुटिङमा व्यस्त भइदिइन् । प्रदर्शनरत भाग सानी भागले पनि यस्तै नियति बेहोर्नु परेको छ किनभने रिलिजको मुखमा केकी लभ सासाको छायांकनका लागि पोखरा हान्निइन् ।

फिल्म युनिटले प्रमोसनका खातिर देश दौडाहा त गर्‍यो तर अधिकांश सहरमा साथी अर्थात् केकी नै थिइनन् । हिरोइन नै नभएपछि प्रचारप्रसार खल्लो हुने भइहाल्यो । समय व्यवस्थापन गर्न नजानेको हो वा जानेरै बेवास्ता गरेको, यो त केकी नै जानून् । तर, यस्तो रवैयाले अन्त्यमा हानि पुर्‍याउने भनेको चाहिँ उनकै करिअरमा हो, जसको संकेत देखिइसकिएको पनि छ ।

समाचार सौजन्यः इ-कान्तिपुर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

निशालाई बल्ल राहत

लुटेरा हिट भएर के गर्नू ? हिरोइन निशा अधिकारीका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् ! किनभने, लुटेरा न उनका कारण हिट भएको हो, न त्यसको क्रेडिट नै पाइन् । यसको सफलताको राज त निखिल उप्रेती मात्र हुन् । त्यसो नहुँदो हो त लुटेरापश्चात् उनलाई भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने हो, त्यसो भइदिएन । तर, ढिलै सही, यतिबेला निशालाई राहत मिलेको छ । निर्देशक तथा निर्माता रोज राणाले निशालाई सान्त्वना दिएका हुन्, फिल्म पर्शुराममा अनुबन्ध गरेर ।

पर्शुराममा उनी कुनै जमानाका एक्सन स्टार विराज भट्टसँग स्क्रिन सेयर गर्दै छिन् । यो जोडीको पहिलो फिल्म नैना रेशमले पानी पिउन पाएको थिएन, पर्शुरामको हाल के होला ? रिलिजपश्चात् नै थाहा हुनेछ । तर, अहिलेकै लागि भने निशालाई फुरुंग बनाएको छ ।

समाचार सौजन्यः इ-कान्तिपुर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Nepal, China issue joint communique, agree to seal petrol trade deal

KATHMANDU: On the occasion of Prime Minister KP Sharma Oli’s week-long official visit, Nepal and China on Wednesday issued a 15-point joint communique from Beijing and said they agreed to seal the petrol trade deal.

Likewise, they expressed commitments to address each other’s interests and concerns while paying due respect to independence and geographic integrity of the both nations.

In the statement, China welcomed the new Constitution of Nepal and hoped it would provide Nepal an opportunity for economic development and political stability.

Both the nations concluded that the Prime Minister’s visit to China elevated the bilateral relation to a new height.

Meanwhile, Oli left Beijing for Boao in Hinnan province of China.

He is scheduled to return home on March 27 directly from  Chengdu.

News Courtesy: The Himalayan Times

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

NC Prez Deuba, Paudel hold meeting

KATHMANDU: Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba and senior leader Ram Chandra Paudel held a meeting at the latter’s residence in Boharatar on Wednesday.

Druing the meeting, they discussed contemporary political issues and taking the party ahead by uniting it, said Paudel’s aide Chiranjivi Adhikari.

On the occasion, Paudel urged Deuba to carry out fair evaluation of leaders and cadres on the basis of their works.

Deuba expressed commitment that he would move ahead uniting the party and would carry out activities based on the advice.

They also discussed regarding nomination of central office bearers after the national convention and selection of next NC parliamentary party leader.

News Courtesy: The Himalayan Times

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

226 miscreants nabbed from Valley during Holi celebration

KATHMANDU: Police said they arrested 226 persons from Kathmandu Valley for their alleged involvement in untoward activities during the Holi celebration on Tuesday.

Police said 133 were nabbed from Kathmandu, 83 from Lalitpur and 10 from Bhaktapur.

Likewise, police also impounded 1,432 vehicles including two-wheelers for violating traffic rules in the Valley on the festive day.

Some of them were driving under the influence of alcohol, according to police.

Police are interrogating the detainees.

News Courtesy: The Himalayan Times

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

विश्वका ठूला ‘कन्स्ट्रक्सन’मा चिनियाँ ठेकेदार

नविन अर्याल

१० चैत, काठमाडौं । दोस्रो जनयुद्धको समाप्तिपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले च्याङकाइसेकको सेनासँग लडेर सत्ता कब्जा गर्‍यो । सन् १९४९ अक्टोेवरमा चीनको आकाशमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा फहरायो । समाजवादी सत्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति बने, माओत्सेतुङ ।

चीनमा माओत्सेतुङको शासनलाई धेरै मुलुकहरुले स्वीकार गरेनन् । साशन टिकाउन विदेशी मुद्रा पनि चाहियो, डिप्लोमेसीमा पनि पहुँच चाहियो । यसका लागि माओत्सेतुङले नयाँ रणनीति अंगीकार गरे । उनले राज्यकै लगानीमा हजारौं कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु जन्माए ।

चीनको विकासका शुत्रधार माओत्सेतुङ ।

सन् १९४९ देखि चीनले सरकारकै लगानीमा विश्वभरि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा हात हाल्यो । माओले ठूला कम्पनीहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई महाप्रबन्धक बनाएर पठाए, जसले डिप्लोमेसी सुधार गर्ने कामसमेत गरे ।

अहिले विश्वका ठूला-ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टर काम गर्छन् । चीनको विश्वभर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । अहिले विश्वका प्रमुख १० कन्ट्रयाक्टरमध्ये छैठौं नम्बरसम्म चिनियाँ कम्पनी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउँछन् ।

‘विश्वका ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँहरु अगाडि छन्, विश्व कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार बढ्दैछ’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।’

यतिबेला चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ । अहिले पनि चीनमा ठूला कन्सट्रक्सन कम्पनीहरु सरकारी लगानीमा सञ्चालित छन् । चीनले श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, अफ्रिका, युरोपेली मुलुकको कन्स्ट्रक्सनमा ठूलो लगानी गरेको छ ।

चीनले आफ्नै मुलुकमा पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । चीनमा चमत्कारिक देखिने ठूला हाइड्रोपावर, ठूला पुलहरु, टनेलमार्ग, गगनचुम्बी भवन, सडकहरु बनायो । कन्स्ट्रक्सनमा चीनको उपस्थिती अझ बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।

नेपालमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरहरुको ठूलो उपस्थिती रहेको छ । नेपालको जलविद्युत, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्र लगायतका ठूला परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूको एकाधिकार देखिन्छ । अधिकांश ठूला जलविद्युत परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ ।

नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति

काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड विस्तारको काम चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरले गरिरहेका छन् । रिङरोड विस्तारको दोस्रो चरणको काम पनि चीनलाई नै दिने सरकारको तयारी छ ।

नेपाल सरकारको लगानीमा बनिरहेको ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल निर्माणको कम्पनी चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोले गरिरहेको छ ।

३० मेगावाटको चमेलिया हाइड्रोको काम चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले गरिरहेको छ । यद्यपि अहिले चमेलियाका काम रोकिएको छ । त्यस्तै, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।

तल्लो इन्द्रावतीको ४.५ मेगावाटको सिभिल संरचना पनि चीनकै पिङसाङ माइनिङ इन्डष्ट्री ग्रुपले बनाइरहेको छ । यो निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हाइड्रो परियोजना हो ।

भैरहवा विमानस्थलको स्केच ।

भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभियसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । यो विमानस्थल २०१७ को अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।

प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले पाइसकेको छ । चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले पोखरा विमानस्थल बनाउने छ । यो विमानस्थल चीनकै सहुलियत ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको अवसर पारी सोमबार भएको छ ।

वागमतीमा बन्न लागेको २० मेगावाटको मान्डुपावर कम्पनीमा चिनियाँ कम्पनीले काम गर्दैछ । त्यसैगरी नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) प्रतिवेदन बनाइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

चीनको सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सन् २०२० सम्म केरुङसम्म ल्याउने चीनको तयारी छ । सीमा नाकामा आइपुगेको रेललाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्विनीसम्म पर्‍याउन डीपीआर अध्ययन गर्न लागिएको हो । नेपालमा चिनियाँ रेल विस्तारका लागि चीन सरकार समेत सकरात्मक छ ।

नेपालमा ल्याउने भनिएको चिनियाँ रेल ।

त्रिशुली-३ एको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको ठेक्कासमेत चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले पाएको छ । यो परियोजनामा चिनियाँ बैंक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको लगानी रहेको छ ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतको पूर्वाधार विकासमा पनि चिनियाँ एकाधिकार नै रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईले टेलिकमको सेवा विस्तारमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा थ्री गोर्जेजले करिव एक खर्ब बढी लगानी गर्दैछ । करिव डेढ खर्बको यस परियोजनमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाली कम्पनीको हुने छ । थ्री गर्जेज आफै निर्माण कम्पनी भएको हुँदा पश्चिम सेतीको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले गर्नेछ । अन्य परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी आउन आतुर देखिन्छन् ।

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले पाएको थियो । तर, यस परियोजनामा तीतो अनुभव गर्नुपर्‍यो । सुरुङ निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनीले ०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भाग्यो । उसले आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नभएको दोष लगाएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीहरु घर बनाउँथे

पञ्चायत कालसम्म चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा निजी घरसमेत बनाउने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यो काम ०५४/०५५ सालबाट रोकिएको हो ।

‘अहिले बरु चाइनिज कम्पनीको एकाधिकार छैन, पहिला धेरै थियो’ लामिछानेले भने- ‘अहिले स्पेसिफिक काममा मात्र चाइनिजहरु आएका छन् ।’ टनेल र भूमिगत संरचनाको काममा चाइनिजहरु ब्ढी सहभागी भइरहेको उनले बताए ।

नेपालमा ०५२/०५३ सालसम्म चाइनिज कम्पनीहरु सफल भएको स्मरण गर्दै लामिछानेले भने- ‘माओवादी जनयुद्धले यिनीहरुलाई पनि छाडेन, त्यसपछि धेरै चाइनिज कम्पनीहरुले आफ्नो अफिस नै बन्द गरेर हिँडे ।’

पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सिभिल निर्माणमा मात्र नभई आर्थिक लगानी समेत गर्दै आइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थि्र गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युतमा एक खर्ब बढी लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । चीनको एक्जिमले माथिल्लो त्रिशूली-३ ए (६० मेगावाट) परियोजनामा १२ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको सम्झौता गरेको छ ।

एक्जिमले पोखरा विमानस्थ निर्माणका लागि करिव २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरिसकेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको स्केच ।

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई आन्तरिक उडान गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिने सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये सहुलियत ऋणका २ जहाज नेपाल आएर व्यवसायीक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी जहाज लिनका लागि चीनले बोलाइसकेको छ ।

सुन, ग्याँस र तेलखानीको अन्वेषणमा चीनले लगानी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा आइतबारमात्र नेपाल र चीनबीच नेपालमा ग्याँस र तेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा चीनको सिनोहाइड्रो कम्पनीले लगानी गर्दै छ । २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मादीमा पनि चीनले ७५ प्रतिशत लगानी गरेर आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

नेपाली कम्पनीको अवस्था

नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरहेको लामिछाने बताउँछन् । विश्व बैंक र एडीबीको गाइड लाइनमा कुनै पनि आयोजनाको काम पाउन सम्बन्धित आयोजनाको लगानीको डेढ गुणा बढी टनओभर हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने- ‘यतिमात्र होइन, त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्तो बनिसकेको छ ।’

नेपाली कन्ट्रयाक्टरले सिक्ने अवसर नै नपाएको गुनासो गर्छन्, लामिछाने । नेपालमा ०३२/०३३ सालमा कुलेखानीको पहिलो सुरुङ कोरियन कम्पनीले खन्यो । नेपालमा सुरुङ खन्ने प्रविधि चार दशक नाघिसके पनि नेपाली अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।

अहिले पनि सुरुङ भन्नेवित्तिकै चिनियाँ कम्पनी सम्झिन्छ । ‘यो अवधिसम्म नेपालीले सिक्ने अवसर पाएको भए धेरै सुरुङ नेपालीले खन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्थे’ लामिछानेले भने- ‘सरकारले विदेशीलाई परियोजनाको ठेक्का दिँदा नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने शर्त राखेको भए नेपालीहरु आफै सक्षम भइसक्थे ।’

सौजन्यः अनलाईन खबर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

नविन अर्याल
१० चैत, काठमाडौं । दोस्रो जनयुद्धको समाप्तिपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले च्याङकाइसेकको सेनासँग लडेर सत्ता कब्जा गर्‍यो । सन् १९४९ अक्टोेवरमा चीनको आकाशमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा फहरायो । समाजवादी सत्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति बने, माओत्सेतुङ ।

चीनमा माओत्सेतुङको शासनलाई धेरै मुलुकहरुले स्वीकार गरेनन् । साशन टिकाउन विदेशी मुद्रा पनि चाहियो, डिप्लोमेसीमा पनि पहुँच चाहियो । यसका लागि माओत्सेतुङले नयाँ रणनीति अंगीकार गरे । उनले राज्यकै लगानीमा हजारौं कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु जन्माए ।

चीनको विकासका शुत्रधार माओत्सेतुङ ।

सन् १९४९ देखि चीनले सरकारकै लगानीमा विश्वभरि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा हात हाल्यो । माओले ठूला कम्पनीहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई महाप्रबन्धक बनाएर पठाए, जसले डिप्लोमेसी सुधार गर्ने कामसमेत गरे ।

अहिले विश्वका ठूला-ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टर काम गर्छन् । चीनको विश्वभर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । अहिले विश्वका प्रमुख १० कन्ट्रयाक्टरमध्ये छैठौं नम्बरसम्म चिनियाँ कम्पनी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउँछन् ।

‘विश्वका ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँहरु अगाडि छन्, विश्व कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार बढ्दैछ’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।’

यतिबेला चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ । अहिले पनि चीनमा ठूला कन्सट्रक्सन कम्पनीहरु सरकारी लगानीमा सञ्चालित छन् । चीनले श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, अफ्रिका, युरोपेली मुलुकको कन्स्ट्रक्सनमा ठूलो लगानी गरेको छ ।

चीनले आफ्नै मुलुकमा पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । चीनमा चमत्कारिक देखिने ठूला हाइड्रोपावर, ठूला पुलहरु, टनेलमार्ग, गगनचुम्बी भवन, सडकहरु बनायो । कन्स्ट्रक्सनमा चीनको उपस्थिती अझ बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।

नेपालमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरहरुको ठूलो उपस्थिती रहेको छ । नेपालको जलविद्युत, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्र लगायतका ठूला परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूको एकाधिकार देखिन्छ । अधिकांश ठूला जलविद्युत परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ ।

नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति

काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड विस्तारको काम चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरले गरिरहेका छन् । रिङरोड विस्तारको दोस्रो चरणको काम पनि चीनलाई नै दिने सरकारको तयारी छ ।

नेपाल सरकारको लगानीमा बनिरहेको ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल निर्माणको कम्पनी चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोले गरिरहेको छ ।

३० मेगावाटको चमेलिया हाइड्रोको काम चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले गरिरहेको छ । यद्यपि अहिले चमेलियाका काम रोकिएको छ । त्यस्तै, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।

तल्लो इन्द्रावतीको ४.५ मेगावाटको सिभिल संरचना पनि चीनकै पिङसाङ माइनिङ इन्डष्ट्री ग्रुपले बनाइरहेको छ । यो निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हाइड्रो परियोजना हो ।

भैरहवा विमानस्थलको स्केच ।

भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभियसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । यो विमानस्थल २०१७ को अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।

प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले पाइसकेको छ । चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले पोखरा विमानस्थल बनाउने छ । यो विमानस्थल चीनकै सहुलियत ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको अवसर पारी सोमबार भएको छ ।

वागमतीमा बन्न लागेको २० मेगावाटको मान्डुपावर कम्पनीमा चिनियाँ कम्पनीले काम गर्दैछ । त्यसैगरी नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) प्रतिवेदन बनाइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

चीनको सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सन् २०२० सम्म केरुङसम्म ल्याउने चीनको तयारी छ । सीमा नाकामा आइपुगेको रेललाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्विनीसम्म पर्‍याउन डीपीआर अध्ययन गर्न लागिएको हो । नेपालमा चिनियाँ रेल विस्तारका लागि चीन सरकार समेत सकरात्मक छ ।

नेपालमा ल्याउने भनिएको चिनियाँ रेल ।

त्रिशुली-३ एको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको ठेक्कासमेत चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले पाएको छ । यो परियोजनामा चिनियाँ बैंक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको लगानी रहेको छ ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतको पूर्वाधार विकासमा पनि चिनियाँ एकाधिकार नै रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईले टेलिकमको सेवा विस्तारमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा थ्री गोर्जेजले करिव एक खर्ब बढी लगानी गर्दैछ । करिव डेढ खर्बको यस परियोजनमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाली कम्पनीको हुने छ । थ्री गर्जेज आफै निर्माण कम्पनी भएको हुँदा पश्चिम सेतीको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले गर्नेछ । अन्य परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी आउन आतुर देखिन्छन् ।

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले पाएको थियो । तर, यस परियोजनामा तीतो अनुभव गर्नुपर्‍यो । सुरुङ निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनीले ०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भाग्यो । उसले आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नभएको दोष लगाएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीहरु घर बनाउँथे

पञ्चायत कालसम्म चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा निजी घरसमेत बनाउने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यो काम ०५४/०५५ सालबाट रोकिएको हो ।

‘अहिले बरु चाइनिज कम्पनीको एकाधिकार छैन, पहिला धेरै थियो’ लामिछानेले भने- ‘अहिले स्पेसिफिक काममा मात्र चाइनिजहरु आएका छन् ।’ टनेल र भूमिगत संरचनाको काममा चाइनिजहरु ब्ढी सहभागी भइरहेको उनले बताए ।

नेपालमा ०५२/०५३ सालसम्म चाइनिज कम्पनीहरु सफल भएको स्मरण गर्दै लामिछानेले भने- ‘माओवादी जनयुद्धले यिनीहरुलाई पनि छाडेन, त्यसपछि धेरै चाइनिज कम्पनीहरुले आफ्नो अफिस नै बन्द गरेर हिँडे ।’

पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सिभिल निर्माणमा मात्र नभई आर्थिक लगानी समेत गर्दै आइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थि्र गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युतमा एक खर्ब बढी लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । चीनको एक्जिमले माथिल्लो त्रिशूली-३ ए (६० मेगावाट) परियोजनामा १२ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको सम्झौता गरेको छ ।

एक्जिमले पोखरा विमानस्थ निर्माणका लागि करिव २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरिसकेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको स्केच ।

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई आन्तरिक उडान गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिने सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये सहुलियत ऋणका २ जहाज नेपाल आएर व्यवसायीक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी जहाज लिनका लागि चीनले बोलाइसकेको छ ।

सुन, ग्याँस र तेलखानीको अन्वेषणमा चीनले लगानी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा आइतबारमात्र नेपाल र चीनबीच नेपालमा ग्याँस र तेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा चीनको सिनोहाइड्रो कम्पनीले लगानी गर्दै छ । २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मादीमा पनि चीनले ७५ प्रतिशत लगानी गरेर आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

नेपाली कम्पनीको अवस्था

नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरहेको लामिछाने बताउँछन् । विश्व बैंक र एडीबीको गाइड लाइनमा कुनै पनि आयोजनाको काम पाउन सम्बन्धित आयोजनाको लगानीको डेढ गुणा बढी टनओभर हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने- ‘यतिमात्र होइन, त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्तो बनिसकेको छ ।’

नेपाली कन्ट्रयाक्टरले सिक्ने अवसर नै नपाएको गुनासो गर्छन्, लामिछाने । नेपालमा ०३२/०३३ सालमा कुलेखानीको पहिलो सुरुङ कोरियन कम्पनीले खन्यो । नेपालमा सुरुङ खन्ने प्रविधि चार दशक नाघिसके पनि नेपाली अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।

अहिले पनि सुरुङ भन्नेवित्तिकै चिनियाँ कम्पनी सम्झिन्छ । ‘यो अवधिसम्म नेपालीले सिक्ने अवसर पाएको भए धेरै सुरुङ नेपालीले खन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्थे’ लामिछानेले भने- ‘सरकारले विदेशीलाई परियोजनाको ठेक्का दिँदा नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने शर्त राखेको भए नेपालीहरु आफै सक्षम भइसक्थे ।’

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/03/405023/#sthash.KLpIauPg.dpuf

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

नेपाल-चीन सम्झौताले भारत पनि खुसी छः उपप्रधानमन्त्री रावल

१० चैत, काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपाल र चीनवीच भएको १० बुँदे सम्झौताले भारत पनि खुसी भएको दाबी गरेका छन् ।

स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको नाताले नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्दा भारतलाई अन्यथा लाग्न नहुने उनले बताए ।  रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा रक्षामन्त्री रावलले भने, ‘भारतले पनि अरु देशसँग सम्झौता गर्दा हामी खुसी हुन्छौ भने हामीले गर्दा पनि भारत खुसी नै हुनु पर्छ । छिमेकी समृद्ध भए भारतीय जनता र भारतलाई पनि फाईदा हुन्छ । त्यसैले भारतपनि यो सम्झौताले खुसी छ ।’

नेपालले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने भन्दै अहिले प्राविधिक कारणले मात्रै चीनसँग ईन्धन सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए । एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका रावलले भने, ‘ईन्धन सम्झौता गर्न नेपाल र चीन दुबै पक्ष सहमत छन् । तेलको मुल्य, ढुवानी, कर लगायतका प्राविधिक कारण टुङगो लागि नसकेकोले मात्रै अहिले सम्झौता हुन नसकेको हो ।’

उपप्रधानमन्त्री रावलले नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधान लिनु भारत विरोधी हुनै नसक्ने बताए । उनले चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै सम्झौता भएसँगै अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको र त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा सार्वजनिक भएपछि मधेसी मोर्चासहितका दलहरुले चिनियाँ राजदूतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु राष्ट्र हित र स्वार्थ विपरित काम भएको उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री रावलले सरकार संविधान कार्यान्वयन र त्यसअनुसार निर्वाचन गर्न तयार रहेको भन्दै के का लागि सरकारको नेतृृत्व परिवर्तन गर्ने भनि प्रश्न गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसलाई साथ लिएर जान हामी तयार छौं । अनि के का लागि सरकार परिवर्तन गर्ने ?’

समाचार सौजन्यः अनलाईन खबर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

कांग्रेसका पूर्व सभापति त्रिपाठीको शव खोलामा भेटियो

चितवन, १० चैत । नेपाली काँग्रेस दारेचोक गाविसका पूर्व सभापति मित्रलाल त्रिपाठीको शव भेटिएको छ ।

दारेचोक गाविस–४ बस्ने वर्ष ५६ का त्रिपाठी चैत ७ गते त्रिशूली नदीमा नुहाउन जाँदा बेपत्ता हुनुभएको थियो ।

बेपत्ता त्रिपाठीको शव आज बिहान चण्डीभञ्ज्याङ गाविस–६ कालिखोलास्थित त्रिशूली नदी किनारमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

पार्टीको गाउँ कमिटीमा चार कार्यकाल सभापति भइसक्नु भएका त्रिपाठी, नेपाल रेड्क्रस सोसाइटी चितवन शाखा सदस्य, सामुदायिक सेवा केन्द्र दारेचोकका अध्यक्ष, स्थानीय शान्ति समिति दारेचोकका संयोजकलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो ।

काँग्रेस पार्टी चितवनले त्रिपाठीको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । सभापति जितनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्वतमान सभापति त्रिपाठीको निधनले काँग्रेस चितवनले एक कर्मठ र जुझारु नेतृत्व गुमाएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच आज बिहान भरतपुर उपमहानगरपालिका-१ मा एक वृद्धाको बेवारिसे शव फेला परेको छ । अन्दाजी ७०/८० वर्षको देखिने शव नारायणी नदी किनारमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । रासस

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं