५१ अर्ब छल्न एनसेल यसरी पुग्यो शक्तिकेन्द्रको शरणमा

काठमाडौं, ११ चैत । विवादास्पद दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले शेयर खरिद बिक्री वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ५१ अर्ब पुँजीगत लाभकर नतिर्न ठूलो चलखेल गरेको छ ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरीद गर्ने भावना श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले उक्त लाभकर नतिर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमार्फत १० अर्व कमिसनको आश्वसन दिएको स्रोतको दावी छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समचार छापेको छ ।

पछिल्लो समय ओलीले आर्थिक लेनदेन देखि ठेक्कापट्टाका कामहरु बज्राचार्यलाई लगाउने गरेका छन् । उनै बज्राचार्यमार्फत १० अर्व बुझाएर ५१ अर्व पुँजीगत लाभकर छल्न आचार्य दाजुभाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनहुँजसो पुग्छन् ।

उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार १० अर्व कमाउने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीले उद्योग विभागमार्फत अध्ययनका नाममा एनसेलको फाइल मगाएर कानुनका विज्ञहरुलाई केलाउन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैले चासो राखी फाइल मगाएर हेर्नुलाई उनको ठूला स्वार्थ लुकेको पुष्टि हुन्छ । ५१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरवापत राजस्व बुझाउन नपरे १० अर्वको हाराहारीमा कमिशन बाँड्नु दूरसञ्चार माफियाहरुका लागि ठूलो कुरा भएन ।

नेपालको आयकर ऐनमा नेपालमा कारोबार गरेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । टेलियासोनेराले यअसघि स्पाइस नेपालसँग सेयर खरिद गर्दा २१ करोड ७२ लाख पूँजीगत लाभकर तथा ब्याजबापत ८ करोढ ९५ लाख गरी करिब ३० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो भने रोनोल्डस् होल्डिङ्स्ले एनसेलमा भएको स्वामित्व ६० बाट ८० प्रतिशत पु-याउँदा डाल्टु ट्रेडसँग २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेबापत ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।

जबकी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले उपेन्द्र महतोबाट खरिद गर्ने क्रममा ५० लाख पूँजीगत लाभकर तिरेका थिए ।

एनसेलको हालको खरिद बिक्रीमा २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सुनिभेरा इन्भेष्टमेन्टकी भावनासिंह श्रेष्ठले सेयर मूल्य घटाएर कर छल्ने योजना बनाएको विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि हुने आधार देखिएको छ ।

३४ अर्बको सेयर खरिद गरेकोमा भावनाले कर छल्ने नियतले ४ अर्बमा कारोबार भएको उद्योग विभाग र कम्पनी रष्टिार्ड कार्यालयमा देखाएकी छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा माफियाका रुपमा परिचित भावनाका श्रीमान सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्मका अविकशित देशहरुमा दूरसञ्चारको लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनमा एउटै कम्पनीले क्रस होल्डिङ गरी दुईवटा कम्पनीमा संलग्न भएर व्यापार गर्न मिल्दैन । तर, आचार्य दाजुभाइले एकातिर स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेका छन् भने अर्कोतिर एनसेलमा आफ्नै परिवारको नाममा शेयर खरिद गरी दोहोरो कारोबार गरेर क्रस होल्डिङ गरेका छन् ।

सर्वसाधरण जनताले आफ्नो बैंक खातामा १० लाख रकम जम्मा गर्दा आयस्रोत देखाउनु पर्ने राष्ट्रबैंकको नियम छ । तर, भावना र सतिशलालले ३४ अर्व रकम कहाँबाट ल्याएर एनसेलको शेयर खरिद गरे ? यसबारेमा न त राष्ट्रबैंकले छानविन गर्न सकेको छ न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागले नै ।

जबकी स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स लिएर बसेका आचार्य दाजुभाईले अहिलेसम्म कुनै सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । एनसेलको शेयर खरिदका लागि एक्जियटाले स्थानीय साझेदार बनेका आचार्यको कम्पनीलाई १० अर्व रुपैयाँ फण्डिङ गरेपछि नेपालमा चलखेल गर्न सहज भएको हो ।

मलेसियाको स्टक एक्सजेञ्जमा लिस्टेड कम्पनी भएको कारण देखाई एक्जियटाले फण्डिङका नाममा उक्त पैसा आचार्यलाई दिएपनि यतिखेर भने पुँजीगत लाभकर छल्न प्रधानमन्त्रीसम्म १० अर्वको प्रस्ताव पठाईएको कुरा सार्वजनिक भएका कारण सेटिङ मिलाउन दिइएको खुलेको हो ।

लाभकरको दायित्व बोक्ने एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनेराले आन्तरिक राजस्व विभागमा पूर्वादेश नमागेर कर दायित्व नै नभएको एक्जियटाले शुरुमा पूर्वादेश मागेपछि चलखेलको कुरा बाहिर आयो ।

यसमा अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा दुई वटा संसदीय समितिको निर्देशन विपरित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले कर नलाग्ने संकेत गर्दै पूर्वादेश दिने तयारी पनि गरे ।

तर, राज्यका अन्य निकायले विरोध गरेपछि उक्त निर्णय रोकिएपनि अहिले आएर प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव बज्राचार्य लाभकर मिनाहा गराउन लागि परेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले दबाबकै भरमा एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर खरिद विक्री(एसपिए) स्वीकृत गराएका छन् ।

यतिखेर एक्जिएटाको नाममा टेलियासोनेरामार्फत ८० प्रतिशत शेयर विक्रीको एसपिए स्वीकृत गराउन बज्राचार्य र आचार्य दाजुभाई लागिपरेका छन् ।

देशभर एनसेलको खरिद विक्रीबाट ५१ अर्व रुपैयाँ राजस्व छली हुन लागेको भन्दै संसदीय समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी पर्दा कतैबाट पनि छानविन भई स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशले ५१ अर्व राजश्व गुमाउने खतरा पैदा भएको छ ।

साभारः दैनिक नेपाल

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं