१२ चैत, काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट्न तीनकुनेस्थित पार्टी कार्यालयमा पुग्दा हामीभन्दा पहिले नै संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिहरु उनको कार्यकक्षमा छिरे । बरिष्ठ नेता अशोक राईचाँहि माथ्लो तलामा कार्यकर्तासँग संवाद गरिरहेका थिए ।
राष्ट्र संघका मानिसहरु किन आएका हुन् भनेर हामीले यादवलाई सोधेनौं । वैशाखदेखि फेरि मधेस आन्दोलनको तयारी गरिरहेका यादवसँग मधेस आन्दोलन समसामयिक राजनीतिबारे हामाीले धेरैवटा प्रश्न तेस्र्यायौं । पटनामा लालु यादवसँग खिचाएको फोटोदेखि काठमाडौंमा ओली सरकारको आयुसम्म जवाफ माग्ने कोशिस गर्यौं ।
जवाफमा यादवले ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता र गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाए । यो सरकार धमिरा लागिसकेकाले चाँडै ढल्ने पनि उनले दाबी गरे ।
आजभोलि त फुर्सदिलो हुनुहुन्छ होला ?
के को फुर्सद हुनु ।
अहिले आन्दोलन छैन, त्यसैले…..
हामी आन्दोलनको तयारीमा लागेका छौं । विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजातिसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यले इन्कार गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन हुन्छ । र, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको राष्ट्रिय समस्या हल हुँदैन ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, सत्तारुढ दलहरुले पनि केही गर्छौं भनिरहेका छन्, फेरि किन गर्नुपर्यो आन्दोलन ?
हामीले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम पनि दिएका छौं । यदि मुद्दा सम्बोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ
त्यो भनाइको पछाडि के थियो भनेर हेर्नुपर्छ । संविधान बनाएको पृष्ठभूमिमा जानु भयो भने देश जनताका लागि राम्रो संविधान बनाउँछौं भनेर होइन । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, एउटा संविधान नफाली प्रधानमन्त्री हुन नपाइने भो । ढिलो र राम्रो संविधान बन्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न पाइने हो कि नपाइने हो भन्ने चिन्ता भयो । सुशील कोइरालालाई बुढेसकालमा राष्ट्रपति बन्ने र प्रचण्डजीलाई सरकारमा जाने हतारो भो । त्यसैले जस्तो भए पनि एउटा संविधान बनाइदिउँ भनेर बनेको हो ।
त्यो हिसाब त तपाईहरुले नै बिगारिहाल्नु भो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने, तपाईहरुले भोट हाल्नुभयो….
मान्छेले चिताएको कहाँ सबै पुग्छ र । तर, यो संविधान हतार-हतार बनाएको हो । एमालेले फास्टट्राक भन्थ्यो, सुशीलजीले सुपर फास्टट्राक भन्नुहुन्थ्यो । दुनियाँमा संविधान कहीँ फास्टट्राकमा बन्छ ? संविधान त राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यसलाई निर्माण गर्दा सबै स्टेक होल्डरलाई साथमा लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लैजानुपर्ने थियो । तर, सारा प्रक्रियालाई निलम्बन गरेर फास्टट्राकको नाममा एकमुष्ट संविधान बनाइयो ।
तपाईहरुले नै यही संविधान शंशोधन गरेर जान सकिन्छ भनेर वार्ता गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया ठीक थिएन भन्न मिल्ला ?
मुलुक कहाँबाट बर्बाद भयो, यो त विश्लेषण त हुन्छ नि ।
एउटा विश्लेषण गरौं न त, मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला किन शिथिल भयो ?
जे भएको छ, ठिकै भएको छ । लगातार ६ महिनासम्म मान्छे सडकमै रहने भनेको त नेपालमै भएको हो । अन्य मुलुकमा यस्तो भएको छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्मको मानव साङ्गो, त्यत्रो मान्छेले दिएको साहदतले आन्दोलन एउटा उचाइमा पुग्यो । त्यतिबेला राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । ३०/३५ पटक वार्ता भयो तर, राज्यले सम्बोधन गरेन । आन्दोलन त्यहीरुपमा अगाडि बढाउन जनता प्रभावित हुन थाले र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भयो । जनताले पनि स्वरुप परिर्वतन होस् भनेपछि हामीले खुकुलो पारेका हौं ।
जनतालाई मुस्किलमा पार्ने त हाम्रो लक्ष्य होइन । हाम्रो लडाईँ त जनता वा काठमाडौंसँग होइन । राज्यले गरेको विभेदविरुद्ध हो । त्यसैले स्वरुप बदल्यौं । हाललाई आन्दोलन स्थगित गरेर सामान्य प्रदर्शन जारी राखेका छौं । यो राज्यलाई अवसर पनि हो कि समस्याहरुको समाधान गर्ने ।
हुने भो त समाधान ?
राज्यले नगर्ने देखियो । हामीले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम पनि दिएका छौं । यदि मुद्दा सम्बोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ र त्यही आन्दोलनको तयारीमा छ मधेसी मोर्चा ।
सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ र सीमांकनबारे विवाद सुल्झाउन संयन्त्र पनि बनिसकेको छ, कमल थापाको संयोजकत्वमा….
संयन्त्र होइन, त्यो षड्यन्त्र हो । क्षेत्राधिकार, वैधानिकता नभएको एकजना मान्छेको संयन्त्र बनाइदिएर हल गर्छ ? संयन्त्र हो कि षड्यन्त्र हो ?
संयन्त्रलाई नै नमान्ने ?
संयन्त्र बनाउने हो भने हामी तयार छौं । तर, त्यसको वैधानिकता, क्षेत्राधिकार त्यसले गर्ने काम प्रष्ट हुनुपर्छ । हामीले भन्यौ. वि संवैधापनिक हुनुपर्छ ।
उसोभए सरकारले अब के-के गर्यो भने आन्दोलन हुँदैन ?
राज्यले हामीसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यो अनुसार संविधान पुनर्लेखन/परिर्वतन गर्न तयार हुने हो भने आन्दोलन हुँदैन ।
मूर्तरुपमा भन्नुस् न ? यो सबै संयन्त्र मार्फत नै गर्ने कि, अरु के के गर्ने ?
संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नै छैन । त्यो साधन मात्र हो । मूल त के हो भने समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाका सवालहरु छन् । अहिलेको संविधानमा राज्य पुनःसंरचना सहमति विपरीत भएका छन् । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मानिएको छैन । अधिकारको कुरा गर्ने हो भने पहिला भएका अधिकार पनि खोसिएका छन् । संविधानसभाले गरेको सहमति उल्टाइएको छ ।
हामीसँग भएको ८ र २२ बुँदे सहमतिको मूल थिम के हो भने समावेशी लोकतन्त्र, पहिचानलाई मान्यता दिने र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीयता हुने । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो । त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यसैमा त संविधानमा संशोधन भइसक्यो नि ?
अब कमल थापाले अरुलाई लोकतन्त्र सिकाउने ? अलिकति सुहाउँदैन । उनको नेचर, क्यारेक्टर र पोलिटिकल आउटलुकले पनि सुहाउँदैन
त्यो संशोधन अर्थ न बर्थको छ । पहिला भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ भनिएको थियो, अहिले जनसंख्या र भूगोल भनिएको छ । के अर्थ भो ? कुनै अर्थ छैन । त्यसले कुनै समस्या हल गर्दैन । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्यौं भनेर दुनियाँलाई देखाउन मात्रै हो । त्यो पनि कसैले पत्याएनन् ।
तपाईर्ले संविधान पुनर्लेखन भन्नु भो, यो त सम्भव नहोला । तर, न्यूनतम १, २, ३ के गर्यो भने तपाईहरु मान्नुहुन्छ ?
मैले संविधान पूरै पढेँ । झण्डै २०० धारा अर्थ न बर्थका छन् र एकअर्कासँग बाझिएका छन् । तर, हामीलाई के थाहा छ भने सबै एकैचोटि हुँदैन ।
पहिलो, राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा हिजो भएको सहमति अनुसार पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हुनुपर्छ । दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ । संविधानमा जिल्लालाई आधारमा बनाइएको छ, हामीले प्रदेशलाई आधार बनाऔं भनेका छौं । अर्को, माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना भनिएको छ, यसले त ६० हजार र ४० लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा कुनै फरक भएन । जनसंख्या त मिनिङलेस भयो नि ।
अर्को, संघीयता भनेको साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड पनि हो । अहिलेको प्रदेशलाई न्यूनमत अधिकार र स्रोत दिइएको छ, कतिपय प्रदेश चल्नै सक्दैनन् । बीचमा जिल्ला सभा भनेर राखिएको छ, जसको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । नेपाल विविधिताको मुलुक हो, यसलाई राज्यका अंगहरुमा पनि देखिनुपर्छ ।
तपाईले धेरै कुरा भन्नु भो, तर अधिकतम होइन, न्यूनतम भन्नुस् न, अब समस्या समाधानको उपाय के हो ?
न्यूनतम भनेको विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हो ।
तर, संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका कमल थापा पनि भन्ने गर्छन् कि यो संविधान कठोर छैन । यो संविधान संशोधनका लागि सीमा नाकामा धर्ना बस्नुपर्दैन, भोलि जनताको विश्वास जितेरै यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ । यही होइन र ‘डेमोक्रेटिक नर्म्स ‘ ?
अब कमल थापाले अरुलाई लोकतन्त्र सिकाउने ? अलिकति सुहाउँदैन । उनको नेचर, क्यारेक्टर र पोलिटिकल आउटलुकले पनि सुहाउँदैन ।
पहिलो कुरा त ‘डेमोक्रेटिक नर्म्स’बाट कसरी संविधान बन्छ ? जनतामा संविधानको मस्यौदा लैजाने र सुझावअनुसार परिर्माजन गर्ने हो । जनताका सम्पूर्ण सुझाव उल्टाइएको छ । संविधानको मस्यौदा पेश भएपछि धारा-धारामा छलफल गर्नु पर्दैन ? कसैले संशोधन र बहस गर्न नपाउने र सबै विधि निलम्बन गरेर एकमुष्ठ पास गरिएको छ ।
भोलि चुनावमार्फत शक्ति आर्जन गरेर वैधानिक बाटोबाटै संविधान संशोधन गर्दा पनि त हुन्छ होला नि ? अहिल्यै आन्दोलनमा किन होमिने ?
अहिले गलत काम गरेर मुलुकलाई बर्बाद पार्ने, अनि भोलि चुनावबाट आएर सपार्ने ? त्यस्तो काम हुँदैन ।
अहिले आएको संविधान गलत भएपछि यसका अगाडिका कदमहरु पनि गलत नै हुन्छ । अर्को, यो कस्तो संविधान बनाउनु भो, जुन कार्यान्वयन नै नभई आफैंले जबरजस्र्ती संशोधन गर्नु भो । यस्तो मजाक त गर्नु हुँदैन नि ।
अब संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले चुनावमा जाने भन्दैछ, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
चुनावदेखि डराउने कुरा आउँदैन । तर, पहिला राज्य पुनःसंरचना कम्प्लिट हुनुपर्यो । स्थानीय निकाय नै केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने हो भने ‘फेड्रालिज्म इज फिनिस्ड’
अब केको चुनाव ?
स्थानीय चुनाव
स्थानीय चुनाव भनेको संघीयतामा कसको मातहतमा हुन्छ ? स्टेटको कि सेन्टर को ?
अब केन्द्रबाटै गराउँछन् होला नि… अहिले त
पहिलो कुरामा आउँ न, संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय निकाय संघको मातहतमा हुन्छ । केन्द्रको मातहतमा त एकात्मक प्रणालीमा मात्र हुन्छ । त्यो नम्र्सलाई तोडदिने ? जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ?
कुनै हालतमा चुनाव मान्नुहुन्न त ?
चुनावदेखि डराउने कुरा आउँदैन । तर, पहिला राज्य पुनःसंरचना कम्प्लिट हुनुपर्यो । राज्यको कानूनले चलाउँछ, स्थानीय निकायलाई । राज्य नै बनेको छैन, कानून नै बनेको छैन । अनि कुन कानुन अन्तरगत गर्ने ? स्थानीय निकायको कानुन भनेको त पञ्चायतकालीन कानून हो । बहुदलमा अलिअलि सुधार गरेको हो । अहिले संघीयतामा गएपछि पनि एकात्मक सोच राखिराख्ने ?
अर्को, स्थानीय निकाय भने प्रदेशअन्तरगतको निकाय हो । केन्द्रको त प्रदेश हो । स्थानीय निकाय नै केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने हो भने ‘फेड्रालिज्म इज फिनिस्ड’ (संघीयता सकियो) ।
हामी भनिरहेका छौं कि यो सरकारले संघीयता र गणतन्त्र धरापमा पार्दैछ । तपाईहरु कमल थापाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यही संविधानको कसम खाएर मन्त्री भएका होइनन् ? अनि यही संविधानविरुद्ध बोलिराखेका छन् । के हो त्यो ? उपप्रधानमन्त्रीहरु नै संविधानको विरुद्ध बोल्छन् भने त्यो संविधानको के अर्थ ?
त्यसैले हामीले भनिरहेका छौं कि अहिलेको समस्याको समाधान गरेर मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ । तपाईँलाई रोग लाग्यो अनि, उपचार अहिले गर्ने हो भने बाचिँँन्छ, ५ वर्षपछि चुनाव हुन्छ, अनि उपचार गरौंला भन्ने हो भने त बाचिँन्न त । अहिलेको रोगको विजारोपण कम्युनिष्ट र ‘रोयलिष्ट’हरुबाट भएको छ । यसको उपचार तत्काल भएन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
भनेपछि, तपाईहरुले आन्दोलन गर्ने, पार नलगाउने । प्रमुख दलहरुले माग पनि नसुन्ने… मुलुकमा यस्तै भइराख्ने रहेछ हैन त ?
जनताको आवाजलाई समान्य सोच्नुहुँदैन । राणकालमा दशरथ चन्द, गंगालाललाई मार्ने बेलामा ४/५ जनाले राणा शासन ढाल्ने ? भन्थे । राजा ज्ञानेन्द्रका मान्छेहरुले पनि मुठि्ठभर मान्छे छन् भने नि, तर मुलुकमा गणतन्त्र त आयो ।
तर, मधेसमा त जनआन्दोलन नै भएको थियो, खै त के भयो ?
जनआन्दोलन भएको थियो । र, फेरि हुन्छ । अर्को कुरा के भने मधेस मात्र होइन, पहाडको मगरात, तामाङ, लिम्बुवानको सोच के बन्दै गएको छ ? उनीहरुले आफ्नो अधिकार खोज्दै गएका छन्, प्रदेश खोजेका छन् । मधेस एक्लो छैन । अहिलेको सरकारले मुलुकलाई इथ्निक क्राइसिसमा मुलुकलाई लैजाने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । र, समस्यालाई समयमै संशोधन गरेन भने यो सरकारको बसमा पनि हुँदैन । अर्को कुरा, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि भएन भन्ने ठम्याइमा पुग्यो भने के हुन्छ ?
एकछिन मानौं न, तपाईहरुले भनेजस्तो चैत मसान्तसम्म माग पूरा भएन । त्यसपछि के हुन्छ ?
राजनीति, देश र जनता ६ महिनाका लागि मात्र होइन । पञ्चायतविरुद्ध त ३० वर्ष लडेकै हो । अझै रहेको भए लडिरहन्थ्यौं । त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दाहरु, जसलाई जनताले यो मेरो मुद्दा हो र राज्यले हल गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको समाधान नखोजी दमनले दबाउने र कुनैबेला आन्दोलन कमजोर भए खुसीयाली मनाउने होइन । समाधान गर्नुपर्छ । अहिले पनि मधेसी, जनजातिका सवालहरुलाई हल नगरी मुलुक एक कदम अघि बढ्न सक्दैन ।
भनेपछि मधेस आन्दोलन अझै सेलाएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ ।
अबको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ त ?
हामी शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक जनसंघर्षका कार्यक्रम गर्छौं ।
नाकाबन्दी पनि हुन्छ ?
नाकाबन्दी त हिजो पनि थिएन । जिल्लाभरि कर्फ्यू र निषेेधित क्षेत्र घोषणा गरपेछि नाकामा धर्ना दिएका हौं ।
अब नाकामा धर्ना दिनुहुन्छ कि हुन्न ?
यो सरकारमा निर्भर हुन्छ ।
तपाईँले देखेको अबका केही दिनहरुको मुलुकको तस्वीर बताउनुस् न…
सरकारको यही स्थिति रहृयो र मधेस र जनजातिका मुद्दा समाधान भएनन् भने मुलुकको स्थिरता धेरै टाढा हुन्छ ।
अबको आन्दोलनले सरकार पनि परिर्वतन गर्छ कि ?
हाम्रो लडाइँ सरकार परिर्वतनका लागि होइन । यो सरकार आफैं ढलेर जान्छ । भित्रभित्रै घूनले खाएर मक्किएको छ । यो हाम्रो चिन्ता होइन ।
तपाईले मधेस र जनजातिका मुद्दा त भन्नु भो । योसँग छिमेकी देश भारत पनि जोडियो । योपटक मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतकै कारण माग सम्बोधन भएन भन्छन् नि ? किनकि तीन महिनाको म्याद राख्ने सरकारको रोडम्याप दिल्लीले मान्यो….
भन्नेले त जे पनि भन्छन् । तर, कमल थापाले चारबुँदे प्रस्ताव दिल्लीसमक्ष राख्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? त्यतिबेला राष्ट्रियता कहाँ गयो ?
तर, कमल थापाले राखे भन्दैमा तपाईहरुले पनि त दिल्लीले भनेपछि मात्रै मान्नुपर्छ त ? यो चाँहि के हो ?
हामी त सडकको मान्छे । राज्यले एउटा देशको सरकारले अर्को देशको सरकारलाई हामी हाम्रा जनताको यो-यो माग पूरा गराउँछौं, यो गर्दैनौं भन्ने सुहाउँछु ?
जहाँसम्म भारतको कुरा छ, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्यौं भने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा भारत जोडिएको छ । राणाकालमा होस् वा ००७ सालको परिर्वतनमा होस् ।
यो त विगतमा गल्ती भएको थियो, अब हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क भएन र ?
विगतलाई सम्झिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको सत्ता हुँदा भारतीय सेनालाई बोलाएर भीमदत्त पन्तको हत्या गरेको होइन ? यिनले बढी राष्ट्रवादी देखाउन मिल्छ ? कांग्रेस, एमाले कसले कहाँ गठन गरेको ? माओवादीले जनयुद्ध गर्दा हतियार पैसा, तालिम कहाँबाट पायो ? हामीले त अहिले बाहिर गएर कुनै सम्झौता गरेका छैनौं ।
दोस्रो, तराई भारतसँग जोडिएको छ र, तराई अशान्त भयो भने भारतलाई असर गर्छ कि गर्दैन ? त्यसमा त उनको पनि सरोकार हुन्छ ।
अर्को, नेपालमा विगतमा आन्दोलन भएका बेला सरकारले नै हल गराइदेऊ भनेर गुहार मागेकै हो नि । उसलाई त पार्ट त बनाइसक्यो । सरकारले पार्ट बनाएपछि हामीले खेद्न मिल्दैन ।
उसो भए फेरि त्यस्तै हुन्छ ?
आउने दिनमा के हुन्छ, हेरौं । तर, मूल कुरा के हो भने आफ्नो मुलुकको समस्या हल भएन भने छिमेकीले चासो राख्छ ।
योपटकको भारतको संलग्नताले मधेस आन्दोलनकारीलाई फाइदा भो कि घाटा ?
अहिलेको आन्दोलनबारे अहिले नै निष्कर्षमा नपुगौं ।
तर, सरकार त भारत मधेसीको भन्दा मेरै ‘फेबर’ मा आयो भनेर ढुक्क देखिइसकेको छ त । के यस्तो भएको होइन ?
राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतलाई फेबर गरेकै हो । राणाले खेदेको राजालाई ल्याएर फेरि राजा बनाएकै हो । मोहन शम्शेरलाई प्रधानमन्त्री बनायो । आन्दोलनकारी शक्तिले पाए के त भन्दा गृहमन्त्री ।
त्यसैले जबसम्म जनताले फेबर गर्दैन र आफ्नो समस्या समाधान हुँदैन । बाहिरीले गरेर सबैथोक भइहाल्छ भनेर सोच्नु भ्रम बाहेक केही होइन ।
हामी भारत-भारत भनिरहेका छौं । कुनचाहिँ भारतको कुरा गरेको ?
हा….हा…हा…. भारत भनेको त यहाँबाट हेर्दा भारतको सरकार नै नै भन्नुपर्छ ।
भारतको यत्रो कुरा गरेपछि यो प्रश्न नसोध्दा पाठकलाई अन्याय हुन्छ । पटनामा लालुप्रसाद यादवलाई भेटेको तस्वीरको निकै आलोचना भयो । तपाईँ त पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, के भन्नुहुन्छ ? ठीक थियो त्यो दृश्य ?
पहिलो कुरा त, मन नपरेको मान्छेको अनुहार नै कालो भनिन्छ, यो त्यस्तै हो । इण्डियन कल्चर, भारतीय नेताहरुको उठबस नै नबुझेको जस्तो लाग्यो ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा मिडियाले उठाएको तीनवटा कुरा मलाई सम्झना छ । पहिलो, टीकापुरमा आर्मी जाँदा ल पुलिसलाई आन्दोलनकारीले पेट्रोल जिउमा छरेर मार्यो भनियो । तर, त्यो १५ वर्ष अगाडिको बंगलादेशको भिडियो क्लिप्स ल्याएर हालियो । दोस्रो, मलेसियामा नालीमा फालिएको बच्चाको तस्वीर ल्याएर विराटनगरमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्यो भनेर प्रचार गरियो ।
र, तेस्रो लालु बाँसको कुर्सीमा बसे, यताबाट गएका नेताहरु प्लास्टिकको कुर्सीमा बसे भनेर गरेको प्रचार । यस्तै हो ।
त्यति मात्र थियो कि तपाईहरुको बसाइ अलि नमिलेकै हो ?
त्यस्तो केही होइन । जाडो महिना थियो, मैले नै बाहिर बस्ने भनेको हो । बाहिर आफ्नो परिवार बसिरहेका थिए, उनीहरु उठेर हिडेपछि हामी बस्यौं । हाम्रै दोष हो कि त्यसलाई यताबाट गएका हाम्रा चलाख नेताले फोटो खिचे र फेसबुकमा हाले । के-के न पायो भनेर मिडियाले तिललाई पहाड बनाए । जुन सोचाइ नै गलत हो । तर, विहार र तराईको बीचमा यति पारिवारिक सम्वन्ध छ कि यो ‘फर्मालिटी’ले कुनै अर्थ राख्दैन ।
अन्तिममा, कांग्रेसको महाधिवेशनमा जितेका नेताहरु नै नेपाल धर्म निरपेक्ष भएकोमा बेखुुस छन् । भारतको सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुमा देखिएको बेखुसीलाई समेत हेर्दा धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्छ कि भन्न थालेका छन् नि ? यसमा के तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले भनेँ नि, गणतन्त्र र संघीयता धरापमा पार्ने अहिलेको सरकारको गतिविधि छ । जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षता कुरा छ, यहाँ अलिअलि मान्छेहरुले बोलेका छन् । तर, भारतमा यसको कुनै अर्थ छैन । भारत आफैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हो ।
तपाईँहरुलाई भारतीय नेताहरुले हिन्दु राज्य बनाऔं भनेका छैनन् त ?
हामीलाई कसैले हिन्दु राज्य बनाऊ, मुस्लिम राज्य बनाऊ भनेर कसैले भनेका छैनन् । राज्य र धर्म अलग-अलग रहनुपर्छ ।
साभारः अनलाईन खबर
यो समग्री
नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
एएसबीए प्रणालीमा बैंकहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने भएका कारण नियमकले बैंकहरुले गर्न सक्ने अनियमिततालाई भने नजिकबाट नियमन गरिरहनु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेको शेयर बराबरको रकम बैंकले आवेदकको निक्षेप खातामा रोक्का गरिदिन्छ । यसरी रोक्का गरिएको रकम फुकुवा नहुन्जेल लगानीकर्ताले चलाउन पाउने छैनन् ।