मधेसी मोर्चाले मानेन, अब भारतले के गर्ला ?
समाचार टिप्पणी
७ फागुन, काठमाडौं । भारतीय चासो सम्बोधन भयो भन्ने सन्देश दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्ली उड्ने अघिल्लो दिन एकतर्फी रुपमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरे ।
प्रदेशहरुको सीमांकन विवाद सुल्झाउन भन्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिएको भारत भ्रमणका बेला दिएको वचन पूरा गर्दै सीमांकन परिर्वतन गर्न तयार छु सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् ।
तर, योपटक पनि सीमांकनमा असहमति राख्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग भने सहमति हुन सकेन । भारतीय दबावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दुई दिन वार्ता र छलफललाई तीव्रता दिएका थिए । तर, मोर्चासँग सहमति हुन सकेन र एकतर्फी रुपमा संयन्त्र बन्यो ।
यसअघि समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे संविधान संशोधन गर्दा पनि मधेसी मोर्चालाई प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थिएन । बिहीबारको राजनीतिक संयन्त्र गठनले केही प्रश्न उठाएका छन् ।
१. शीर्ष नेतालाई संयन्त्रमा बन्देज
सीमांकन विवाद नौलो होइन । संविधानसभा गठनसँगै झण्डै एक दशकदेखि यो विषय बहसमा छ र यसमा जनताभन्दा नेतृत्वको स्वार्थ बाझिने गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने क्रममा कोरिएको सीमांकनमा पनि जनताभन्दा नेता केन्दि्रत भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
तर, सरकारले पछिल्लो समय यो विवादलाई समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री थापाको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएको छ । तर, अब यो समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता लगभग अन्त्य भएको छ । किनकि थापाको नेतृत्वमा प्रचण्ड, केपी ओली वा रामचन्द्र पौडेल-शेरबहादुर देउवाहरु सदस्य हुने कल्पना गर्न सकिन्न । र, यसमा अब दोस्रो तहका नेताहरु रहेछन् ।
दोस्रो तहका नेताले सीमांकन विवाद समाधान गर भन्नु भनेको गर्न नचाहेको भन्दा फरक पर्दैैन । पहिलो तहका नेताबाटै यसलाई सुल्झाउने हो भने कमल थापाको संयोजकत्वमा गठन हुने संयन्त्रको मातहतमा तीन दलका शीर्ष नेताहरु बस्न राजी हुनुपर्छ ।
२. कमल थापाको सकस
राजनीतिक संयन्त्रका सामु देखिएको दोस्रो समस्या कमल थापा आफैं हुन् । संयोजक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । उनको पार्टी हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र संघीयताको विपक्षमा भोट मागेर संसद र सरकारसम्म आइपुगेको हो । र, यो संविधानको विपक्षमा समेत थापा स्वयंमले मतदान गरेका छन् ।
भलै थापा अहिले उपप्रधानमन्त्री छन् । तर, सीमांकन गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयसँग अन्तरसम्वन्धित छन् ।
अधिवक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन्, उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले समितिको नेतृत्व थापाले गर्नुहोला । तर, पार्टीगत र सैद्धान्तिक हिसाबले फरक विचार बोकेका थापालाई निर्णय गर्न भविश्यमा पर्ने असर बारे संयन्त्र गठन गर्दा ख्याल गरिएन ।’
३. क्षेत्राधिकार र सदस्यविनाको संयन्त्र
सरकारले निकै हतारोका बीच संयन्त्र बनाए पनि न यसको क्षेत्राधिकार प्रष्ट छ, न त सदस्यहरु नै तोकिएका छन् । संयन्त्र गठनमा मधेसी मोर्चा यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । तर, त्यही क्षेत्रधिकार विवादकै कारण लामो समयदेखि सहमति हुन सकिरहेको थिएन ।
अब संयन्त्र त बन्यो । तर, यसले कुनै काम गर्न सक्दैन । किनभने योसँग न कुनै क्षेत्राधिकार छ, न अरु सदस्य नै । एमाओदीका एक नेता भन्छन्, यो संयन्त्र काम गर्न होइन, देखाउनलाई बनाइएको हो ।’
उनको संकेत भारतीय पक्षसँग सरकारले गरेको प्रतिवद्धतातिर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउन दिल्ली गएका नेपाली मन्त्रीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग ओली दिल्ली आउनुअघि नै संयन्त्र बन्ने बचन दिएका थिए ।
४. मधेसी मोर्चाले चुुकाएको मौका
मधेस आन्दोलन अब लगभग सकिएको छ । यो आन्दोलनले मोर्चालाई केही उपलब्धि दिने आधारहरु थिए, तर मोर्चाका नेताहरुमा क्षमता र कलाको अभाव भइदिँदा मधेसी मोर्चाले आफ्नो भागमा आइपुगेको अवसरलाई पनि मोर्चाका नेताहरुले पुँजीकृत गर्न सकेनन् ।
स्थानीयको बलमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी हटाएपछि मधेसी मोर्चाले औपचारिकताका लागि नाकाको धर्ना फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्यो । यसले नाकाबन्दी आफैंले गरेको दाबीलाई झुटो सावित गरिदियो ।
यद्यपि नाका खुलेपछि पनि दिल्ली जाने वातावरण बनाउनै भए पनि ओलीले वार्ताको पहल थाले । यो मधेसी मोर्चालाई आन्दोलनका उपलब्धिमा देखिने गरी आफ्नो हिस्सेदारी देखाउने मौका थियो । योपटक लिखित सहमति गरेको भए अन्य विषयहरु पनि पर्थे ।
जस्तो-मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका न्यायिक छानविन जस्ता मुद्दा सम्बोधन हुने थियो, जुन उनका कार्यकर्तादेखि जनतासँग जोडिएको थियो, यसमा मोर्चाका नेताहरु चुके ।
सीमांकनको सवालमा मोर्चाका नेताहरुले दुई प्रदेश भने पनि मिटिङ पोइन्टका लागि उनीहरु लचकदार देखिएनन् । मोर्चामा नेतामा एकता र एकरुपता पनि भएन । एउटाले एकथोक भन्ने, अर्कोले अर्को थोक भन्ने । आपसमै एकरुपता र स्पष्टता नहुँदा मोर्चाका नेताहरु आन्दोलन हाँक्ने सवालमा जड एवं असक्षम सावित भए । र, त्यसैको परिणाम हो अहिलेको एकतर्फी संयन्त्र ।
तर, फेरि पनि मोर्चाका नेतासामु एउटा अवसर सकिएको छैन । उनीहरुले अब संयन्त्रमा बसेर आफ्ना मागहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रंयत्न गर्छन् या ‘यो संयन्त्रको काम छैन’ भन्दै पुनः अपरिपक्वता देखाउँछन् ? यो हेर्न बाँकी छ ।
५.भारत अझै दोहोरो भूमिकामा
वार्ताकारहरुको अपेक्षा थियो कि आइतबार सहमति हुन्छ र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा नै संयन्त्र बन्छ । तर, यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलटाल गरेपछि भारतीय राजदूत रणजीत राय सक्रिय भए । मंगलबार राजदूतले उनले प्रचण्डलाई भेेटे ।
मधेसी मोर्चासँग सहमति गराउन राजदूतले निकै दौडधूप गरेका थिए । तर, सहमति जुटेन । मधेसी मोर्चासम्वद्ध नेताहरु ओलीको पछिल्लो कदम दिल्लीलाई देखाउन मात्रै भएको र यो उसले बुझ्ने दाबी गर्छन् ।
तर, ओली निकट स्रोतको दाबी अनुसार एकतर्फी रुपमा संयन्त्र बनाउँदा भारतीय पक्षसँग समझदारी भएको छ । यसले गर्दा भारतसँग सम्बन्ध सुधारमा अब कठिनाइ हुनेछैन ।
स्रोतले भन्यो, सहमतिको प्रयास असफल भएपछि एकतर्फी रुपमा भए पनि संयन्त्र बनाउन भारतको दबाव थियो । त्यही दबावमा परेर ओलीले यो कदम चालेका हुन् ।’
भारतले नाकाबन्दी त खोलेको छ, तर उसमाथि दोहोरो भूमिकाको आरोप लगाउने आधार अझै सकिएका छैनन् । उसले एकातर्फ मधेसी मोर्चालाई र अर्कोतर्फ सत्तापक्षलाई बेग्लाबेग्लै ‘डिल’ गरिरहेको छ । र, कुनै पनि बेला फेरि नाकाबन्दी लगाउने पो हो कि भन्ने डर यथावत छ । र, केपी ओलीलाई स्वागत गर्न तयार देखिएको भारतले अझैसम्म नेपालको संविधानलाई मुक्तकण्ठले स्वागत गर्न सकिरहेको छैन, जुन उसको दोहोरो भूमिका हो ।
यो समग्री
नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
