वासु रिजाल, अधिवक्ता
नेपाल भूखण्डका आधारमा सानो देश हो । तर, यहाँ भौगोलिक, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र वर्गीय रुपले विविधता छ । यी विविधतालाई एउटै धागोमा जोड्ने साधनको खोजी आजको आवश्यकता हो ।
पूर्व-पश्चिम जोड्ने योजना
लेखको आसय, संघीयताको विकल्प बुलेट ट्रेन भन्ने होइन, तर यसरी पनि सोच्न सकिन्छ कि भन्ने अनुरोध मात्र हो । नेपालमा जे-जति राजनीतिक र सामाजिक नारा दिएर आन्दोलन भएका छन्, ती आन्दोलन मुख्यतः गरिबीका कारणबाट सिर्जित छन् । गरिब जनतालाई धनी बनाउन सके यस्ता समस्या निश्चय नै कम हुनेछन् । छिमेकी राष्ट्र चीनमा भएको एक परियोजनालाई उदाहरणका रुपमा हेरौँ ।
चीनको सांघाई-बेइजिङ उच्च गतिको रेल सेवा जसले १३१८ किलोमिटर दूरीलाई ४ घन्टा ५५ मिनेटमा पार गर्दछ । अपि्रल २००८ मा निर्माण सुरु भएर व्यापारिक रुपमा जुन २०११ मा सञ्चालनमा आएको सांघाई-बेइजिङ उच्च गतिको रेल सेवाले चीनको एकतिहाइ जनसंख्यालाई एकापसमा जोडेको छ । ३२ बिलियन -लगभग ३२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) अमेरिकी डलर लागेको त्यस परियोजनामा दैनिक दुई लाख २० हजार यात्रु आवत-जावत गर्न सक्छन् ।
यस्तै, परियोजना नेपालमा गर्न सके के हुन्छ हेरौँ । नेपालको पूर्व-पश्चिम लम्बाई सरदर ११ सय किलोमिटर रहेको छ र उत्तर-दक्षिण चौडाइ सरदर दुई सय किलोमिटर रहेको छ । मेची-महाकाली सोही उच्च गतिको रेल सेवा सुरुवात गर्ने हो भने हाल नेपालको पूर्व झापामा बस्ने र पश्चिम नेपालगन्जमा बस्ने जनता दुई घन्टामै काठमाडौं आइपुग्छन् ।
कुनै गरिब प्रदेश, जसको एकछेउबाट अर्कोछेउ दिनभर यात्रा गर्दा पनि पुगिँदैन भने त्यस्ता प्रदेश भन्दा त यो एक परियोजना जसले नेपालको एक अर्को कुनालाई एक दिनमा तीन पटकसम्म एकापसमा जोड्न सक्छ, ठीक होइन र ? हाल एकै राज्य रहँदा त यस्ता परियोजनाका लागि पर्याप्त ऐन-कानुन र व्यवस्था गर्न नेपालीको ध्यान पुगेको छैन भने संघीयताको झगडाभित्र यस्ता परियोजना कता जालान् ।
हुन त राष्ट्रिय योजनाहरू संघकै अधीनमा रहन्छन्, तर पनि विभिन्न प्रदेशका स्वार्थहरू बाझिने निश्चित परिस्थितिमा सहज परियोजनाहरू पनि जटिल बन्नेछन् । टुक्रेटाक्रे परियोजनाले अलमल मात्र गर्ने हुन्, देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव गर्दैनन् । सांघाई-बेइजिङ उच्चगतिको रेलसेवा स्तरको नेपालमा मेची-महाकाली उच्च गतिको रेल सेवा सञ्चालन हुने हो भने नेपालको पूर्वी जिल्ला झापाबाट नेपालको पश्चिमी जिल्ला कञ्चनपुर पुग्न ४ घन्टा १० मिनेट मात्र लाग्नेछ ।
यस्तो परियोजनाले नेपालको दुईतिहाइ जनसंख्यालाई एकापसमा जोड्ने छ, जसले जनस्तरको दूरी कम गर्न समेत मद्दत गर्नेछ । यस्तो परियोजना पूरा गर्न नेपालको छ, वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन । तर, नेपालले चाहेमा परियोजना सफल गर्ने प्रसस्त विकल्प हुन सक्छन् ।
केही ऐन संशोधन र केही थप ऐन तयार गरेमा नेपाल सरकार, नेपाली जनता तथा गैरआवासीय नेपालीबीच सेयर निष्कासनमार्फत केही प्रतिशत रकम जम्मा गरी विभिन्न विदेशी कम्पनीलाई विशेष गरी भारत र चीनका कम्पनीमार्फत पनि यस्ता परियोजन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा, नेपालको हालको जनसंख्या र नेपालको पूर्वी भागमा पर्ने भारतको पश्चिम बंगाल र सिक्किमको भू-भागलाई छोटो दूरी र कम समयमा नेपालको पश्चिमी भागको भारतको सिमाना उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँगको भू-भागसँग जोड्न मद्दत गर्ने परियोजना बन्नेछ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका प्रदेशको जनसंख्यालाई समेत मध्यनजर गरेर यस्तो परियोजना सहजै सफल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गरिबी नै समस्या
केही समूह र जातिलाई पछाडि पारियो भन्ने आवाज उठेको छ, उठाइएको छ । तर, प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत चरित्रका कारण र समाजभित्र बनेको विभिन्न वर्गको विषयलाई पूरै छोडिएको छ । वास्तवमा समस्या व्यक्ति र समाजका विभिन्न वर्गभित्र छ र ती सम्पूर्ण विषयको चुरोमा मुख्य समस्या गरिबी नै देखिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न पछाडि पारिएका भनिएका वर्गलाई अन्य वर्गको पहुँचसँग बराबरीमा ल्याउन आवश्यक छ ।
तला तह र वर्गका जनतालाई राज्यका साना साना योजनाले मात्र अन्य वर्गसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिँदैन, त्यसैले केही ठूला स्तरका परियोजना हुन आवश्यक छ । कुनै एक मात्र उदाहरणीय परियोजना सफल गर्न सकिएमा पनि सामाजिक र राजनीतिक रुपमा हुने धेरै समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्छ र राज्य समृद्ध रहेमा मात्र आर्थिक साथसाथै, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्षम हुन्छ ।
आर्थिक विकासले सबैलाई जोड्छ
जुनसुकै वाद, तन्त्र र प्रणाली भनिए पनि, देश समृद्ध नभए ती सबै नाराको औचित्य गौण हुने रहेछ । नेपालको प्रजातन्त्रको ६५ वर्षको अनुभवले पनि धेरै कुरा देखाइसकेको छ । नेपालभित्र व्यावहारिक रुपमा संघीयता लागू भए पनि भू-राजनीतिक र सामरिक महत्त्वका आधारमा दुई ठूला र बलिया राष्ट्रको बीचमा एक गरिब राज्य र परिपक्व राजनीतिक चेतना नभएका जनताबीच हाल बहसमा ल्याइएको जस्तो संघीयताको स्वरुप देशलाई अझ गरिब र मगन्ते नबनाउला भन्न सकिँदैन ।
देशभित्र कुनै एक ठूलो परियोजना सफल भएमा साना परियोजना आफैँ अगाडि आउँछन् । एक ठूलो परियोजनालेे अर्को परियोजना सफल गर्न दिने प्रेरणा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसबाहेक कैयौँ गुणा बढी लाभ देशको अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा देखिन्छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धमा मात्र कुरा गर्दा कसैलाई लाग्न सक्छ, यस्ता कुराले देशमा हाल उठिरहेको सामाजिक समस्या कसरी समाधान होला ? विश्व परिवेशमा हेर्दा जबसम्म कुनै राज्य आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन, तबसम्म राज्यले जनताका आर्थिक समस्या मात्र होइन, जनताका सामाजिक र राजनीतिक आवश्यकता तथा समस्या पूरा गर्न सक्दैनन् ।
राज्यले सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको पूर्ति गर्न पनि साधन र स्रोत सम्पन्न हुनैपर्छ । हाल विश्व नै एक गाउँजस्तो भएको अवस्थामा, एक गरिब राज्यले चाहेर पनि जनताको सामाजिक र राजनीतिक अधिकार पूर्ति गर्न सक्दैन, यदि त्यसो गर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो क्षणिक मात्र हुन जान्छ र नेपालमा त्यस्तै प्रयास गरिँदै छ ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
