हराएको ग्यास’ खोज्न बल्ल सरकार तात्यो

११ चैत, काठमाडौं । नाकाबन्दी हटेको लामो समयमसम्म पनि ग्यासको हाहाकार जारी रहेपछि सरकारले यसको खास कारण खोज्ने भएको छ । ग्यास उद्योगदेखि विक्रेतासम्मले कालोबजारी गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकार तातेको हो ।

आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यासको बितरण प्रणालीको कमजोरी पत्ता लगाउन अध्ययन अघि बढाएको प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बताए । यसका लागि एउटा अध्ययन तथा सिफारिस समितिसमेत बनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम नागिलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा उपभोक्तावादी, ग्यास उद्योग संघ, विक्रेता संघ र आयल निगमको प्रतिनिधित्व छ ।

‘आपूर्ति जति बढ्दा पनि एक सिलिन्डर ग्यास पाउन उपभोक्ताले उस्तै सास्ती झेलेको देखियो,’ सह-सचिव सुवेदीले भने-‘ग्यास कहाँ हराइरहेको छ भन्ने खोज्न तथा उपभोक्ताले सहजरुपमा पाउने वातावरण तयार गर्न समिति बनेको हो ।’

सहसचिव नागिलाको संयोजकत्वको समितिले बुधबारदेखि नै काम सुरु गरेको छ । समितिले मंगलबार काठमाडौंका केही ग्यास उद्योगको वितरण प्रणालीको अनुगमन गरेको छ । नेपाल ग्यास उद्योगबाट पुगेर वितरण प्रणालीको अध्ययन सुरु गरिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता तथा समिति सदस्य मुकुन्द घिमिरेले बताए ।

‘वितरण प्रणालीमा भएका कमजोरी हटाउने र उपभोक्ताको भान्सामा सहजै ग्यास पुर्‍याउने किसिमबाट कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो अनुगमन केन्दि्रत छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘आपूर्ति सुधि्ररहँदा पनि गुनासो नहटेपछि यो काम थालिएको हो ।’

कति आउँदैछ ग्यास ?
आयल निगमका अनुसार नाकाबन्दीपछि प्रतिमहिना ४ हजार टनमा झरेको थियो । मार्च महिनाको पहिलो २० दिनमा भारतबाट १९ हजार टन ग्यास आयात भइसकेको छ । यो महिनाको अन्तिमसम्म आयात २५ हजार टन पुग्नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसअनुसार नाकाबन्दी चरम अवस्थामा रहँदा भारतबाट २ लाख ८० हजार सिलिन्डर भर्न सकिने ग्यास आएको थियो । तर, अहिलेको आयातले महिनामा साढे १७ लाख सिलिन्डर ग्यास भरिने अवस्था छ । आयात बढ्दा पनि ग्यास पाउन सबैलाई मुस्किल देखिएको आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी स्वीकार्छन् ।

कन्ट्रोल युनिट प्रभावहीन
‘होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायतले सहजै ग्यास पाएको भन्ने सुनिन्छ । त्यो धेरै हदसम्म सही हो,’ उनले भने, ‘कति ठाउँमा उद्योगबाटै बदमासी भएको छ भने कतिपय विक्रेताले पनि कालोबजारी गरेका छन् ।’

आयल निगममा ग्यासको वितरण सुधार्न ग्यास कन्ट्रोल युनिट राखेर काम गर्दा पनि समस्या नसुल्झिएको उनले सुनाए ।

‘दिन-दिनै कुन कम्पनीमा कति बुलेट ग्यास आए, कति सिलिन्डर भरिए, कुन विक्रेताकोमा कति ग्यास पठाइए भन्नेबारे कन्ट्रोलसँग सूचना छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यही सूचनाका आधारमा उद्योगदेखि डिलरहरुसम्म अनुगमन पनि भएको छ । तर, पनि समस्या समाधान नभएपछि अब अध्ययन अनुगमन गर्दा पनि केही लागेन ।’

अहिले बनेको अध्ययन समितिले यो अवस्था सुधार्न सुझावसहित दिने सिफारिसका आधारमा ग्यासको वितरण प्रणालीलाई सच्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणालीबारे अध्ययन गर्न सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको अर्को समितिले काम गरिरहेको छ ।

साभारः अनलाईन खबर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं