शनिबार हैदरावाद हाउसमा जे देखियो…

नेपाललाई पुरानो ललिपप नयाँ प्याकमा बेच्दैछ भारत

 

चिरञ्जीवी पौडेल/नयाँ दिल्ली

पुरानो उत्पादन असरदार हुन छाडेपछि त्यसलाई नयाँ प्याकेजिङका साथ फेरि लञ्च गरेर बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने कला मार्केटिङमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो मार्केटिङ कलाको उपयोग भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजकीय भ्रमणमा गर्न खोजेको छ ।

मोदीको सम्बोधन

शनिबार हैदरावाद हाउसमा भारतीयभन्दा नेपाली पत्रकार धेरै थिए । भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाए यता नेपालको विषयमा एक शब्द नबोलेका मोदीले त्यहाँ के बोल्लान् भन्ने चासो पनि नेपाली पत्रकारलाई नै धेरै थियो । तर, मोदीको भाषणले दुई देशबीचको सम्वन्धमा नयाँपनको कुनै संकेत गरेन ।

नेपाली पत्रकार आधाभन्दा बढी रहेको कार्यक्रममा मोदीले हिन्दीमा भाषण गरे । नेपाली पत्रकारलाई अंग्रेजीभन्दा हिन्दी बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर पक्कै होइन उनले हिन्दीमा भाषण गरेको । आफ्नो अहमपना देखाउनलाई हो । भारतको सरकारी कामकाजको भाषा अंग्रेजी हो ।

मोदीले आफ्नो चिप्लोचाप्लो शैली पनि देखाउन चुकेनन् । उनले भने, ‘नेपालमा भूकम्प आउँदा हरेक भारतीयको मन रोयो ।’ उनले नेपालमा भूकम्प जाँदा त्यसको पीडा हरेक भारतीयले महसुस गरेको उल्लेख गरिरहँदा भूकम्पभन्दा ठूलो पीडा दिनेगरी भारतले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएर नेपालीलाई धुरुधुरु रुवाएको विषयलाई भने कोट्याएनन् । नाकाबन्दीका विषयमा क्षमा माग्नु टाढाको कुरा भयो, उनले आफ्नो सम्वोधनमा नाकाबन्दीको उच्चारण नै गरेनन् । न सोझो, न घुमाउरो ।

नेपालको राजनीतिक विषयवस्तुमा उनले पुरानै अडानमा रहेको संकेत गरे । सबै पक्षलाई मिलाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने पुरानो सुगा रटाइ दोहोर्‍याउन चुकेनन् । नेपाल र भारतबीचको कथित अद्वीतीय सम्वन्धको चर्चा गर्न पनि चुकेनन् । यद्यपि, उनले यस्तो चर्चा गर्दा अहिले नेपालीहरुलाई खुशीभन्दा आक्रोशित बनाउँछ ।

पुरानै सम्झौताको नयाँ मार्केटिङ

मुजफ्फरपुर-ढल्केवर प्रशारण लाइनको कुरालाई शनिबार हैदरावाद हाउसमा यति अतिरञ्जित एवं नाटकीय बनाइयो कि मानौं भारतले नेपाललाई कुनै नयाँ उपहार नै दिँदैछ ।

यद्यपि, सो बिजुली भारतले सित्तैमा दिएको होइन । यो दुई देशबीचको भएको किनबेचको प्रसंग मात्रै हो र त्यो पनि नयाँ सम्झौता होइन । पहिल्यै भइसकेको व्यापारिक सम्झौतालाई नयाँ जामा भिराएर ‘स्वीच अन’ को नाटक गरिएको छ ।

शनिबार गरिएका अन्य सम्झौता पनि नेपालका लागि बासीभात जस्ता हुन्, जसलाई भारतले भुटभाट पारेर ‘फ्राइ राइस’ भन्दै पस्केको छ ।

जस्तो कि- भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइरालाले गरेको दाता सम्मेलनमा नै सो प्रतिवद्धता आएको हो । त्यही सम्झौतालाई अहिले फेरि नयाँ प्याकेजिङका साथ मार्केटिङ गरेको छ । विपतमा दिएको सहयोगका लागि खर्चका क्षेत्रहरु तोक्नलाई समेत दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा सम्झौता गराउनु आवश्यक थिएन ।

भारतले दिने भनेको १ अर्बमध्ये २५ करोड डलर मात्रै अनुदान हो । बाँकी ७५ करोड डलर ऋण हो, जुन नेपालले ब्याजसहित उसलाई तिर्नुपर्छ । जबकि अर्को छिमेकी चीनले पुननिर्माणका लागि दिएको ७६ करोड डलर सिंगै अनुदान हो । भारतले भन्दा तीन गुणा बढि अनुदानको प्रतिवद्धता गरेको चीनले कुनै मार्केटिङ गरेको छैन ।

भूकम्प जानुभन्दा अघि नै मोदी नेपालमा आउँदा पनि एक अर्ब डलर ऋण दिने एकतर्फी घोषणा गरेका थिए । पुराना ऋणहरु नै सदुपयोग गर्न नसकेको नेपाललाई उनले नमागेको ऋण बोकाएका थिए । अनि त्यसलाई अनुदान नै दिएजसरी चर्को मार्केटिङ गरे ।

भूकम्पपछि फेरि ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकाएका छन् । भारतले यसरी बोकाएको ऋणले नेपाललाई माथि उठाउनेभन्दा तल धसाउने खतरा ज्यादा छ ।

नेपालको तराईमा हुलाकी सडक निर्माणका विषयमा पनि सम्झौता गरिएको छ । यसमा त झन् नयाँ कुरा केही पनि छैन । पुरानै प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थहिन सम्झौता गरिएको छ ।

यसैगरी प्रबुद्ध नागरिकको समुह गठन गर्ने कुरालाई साताैं सम्झौताका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जबकि यो पहिल्यै, सन् २०१४ मै निर्णय भइसकेको कुरा हो । अहिले भारतका तर्फबाट चार जनाको नाम मात्रै आएको हो ।

शनिबार गरिएका भनिएका सम्झौताहरुमध्ये विशाखापटनम बन्दरगाहसम्मको पहुँच दिने सम्झौतामा मात्रै अलिकति नयाँपन देखिन्छ । यसबाट तेस्रो मुलुकसम्म नेपालको आयात-निर्यात सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, भारतले नेपालको चीनसँगको सम्भावित व्यापार सम्झौतालाई निस्तेज पार्नका लागि लिएको रणनीति मात्रै पनि हुन सक्छ । त्यसैले भोलि यसको कार्यान्वयनमा नेपाल ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

ओलीको सम्वोधन

नेपालमा हँसीमजाक र उखान तुक्कायुक्त भाषणका लागि चर्चित प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अंग्रेजीमा लिखित भाषण गरेका थिए, जसमा कतै पनि ओलीको मौलिक छाप थिएन ।

भारत-नेपालको विशेषखालको सम्वन्ध भन्नुको साटो उनले ‘महत्वपूर्ण सम्वन्ध’ भनिदिए । उनले नेपालको संविधानमा रहेका विशेषताहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेनन् । बरु नेपालमा राजनीतिक विवाद सकिएको र अब आर्थिक एजेन्डामा देश अघि बढ्ने भन्दै मधेस आन्दोलनको च्याप्टर बन्द भएको सन्देश दिन खोजे ।

मधेसी मोर्चाले नाकामा गएर दिएको धर्नालाई ओलीले घुमाउरो ढंगले प्रहार गर्न पनि भ्याए । उनले भने, ‘दुई देशबीचको खुल्ला सीमाको अवाञ्छित तत्वहरुले दुरुपयोग नगरुन् भन्नेमा हामी दुवै सहमत भयौं ।’

ओलीले दुई देशबीच कायम रहेका असमझदारी अन्त्य भएको घोषणा पनि गरिदिए । यद्यपि मोदीको सम्वोधनलाई हेर्दा असमझदारी पूर्णरुपमा अन्त्य नभएको लक्षण प्रष्ट देखिएको छ ।

द्वीपक्षीय वार्तामा पनि ओलीको प्रस्तुति प्रभावशाली रहेको वार्ताका सहभागीहरुले बताएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको ‘वान टु वान’ वार्तामा भएका कुराकानीका विषयवस्तु बाहिर नआएता पनि समूह बैठकमा उनले खुलेर नेपालका स्वार्थका कुराहरु उठाएका थिए ।

सूत्रहरुको दाबी अनुसार ओलीले १९५० को सन्धि पुनरावलोकनदेखि कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा नेपालको सीमाना भारतले मिचेको सन्दर्भ समेत उठाए । यसैगरी भारतले होल्ड गरेर राखेका नेपालका जलविद्युत आयोजनाका विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि राखेका थिए । पञ्चेश्वरका विषयमा ओलीले आफ्नो मन्यव्यमै छुवाएका थिए ।

भारत भ्रमणमा गएर देश हितविपरीत कुनै सम्झौता गर्दिँन भनेर ओलीले काठमाडौमा वाचा गरेका थिए । यदि नेताहरुको भित्री छलफलमा कुनै गोप्य लेनदेन भएको छैन भने यो भ्रमणबाट भारतले खासै केही हासिल गर्न सकेको छैन । नेपालका लागि केही नगुमाउनु पनि उपलब्धि नै हो कि ?

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं