दुईवटा नागकिरताधारी राईलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सुम्पने भए ओलीले

काठमाण्डुु, १४ वैशाख– सरकारले सशस्त्र प्रहरीका विवादित कायममुकायम महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई महानिरीक्षक बनाउने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतले उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।

तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि राईले गत ३ पुसमा कामुको जिम्मेवारी पाएका थिए । राई जनआन्दोलन ०६२/०६३ का दोषी हुन् । जनआन्दोलनपछि गठित रायमाझी आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चलाएको आरोपमा राईमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै उनी नेपाली सेनाका भदौडा रहेको समेत खुलासा भएको छ । उनी दुर्जधन बान्तवा राईको नामबाट २०३७ साल चैत १ गते नेपाली सेनाको श्रीनाथ गणमा जवान पदमा भर्ना भएका थिए । साढे दुई वर्ष नेपाली सेनामा सेवा गरेपछि राई भागेका थिए । नेपाली सेनाबाट भागेका राई २०४३ साल फागुन ३ गते नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

राईसँग दुईवटा नागरिकता
राईले दुर्जधन बान्तवा राईको नामबाट २०३९ साल चैत २५ गते १९३२/५९९९ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए ।

तर, २०५५ साल माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिए । त्यसमा उनले नाम परिवर्तन गरी दुर्जकुमार राई बनाए । उनले दोश्रोपटक १९३२/५९९९/४६७४ नम्बरको नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ ।

यस्तै उनको जन्ममिति पनि विवादमा परेको थियो । विवाद भएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीलाई जन्म मिति खुलाई पठाउन गरेको आग्रह गरेको थियो ।

जवाफमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको जन्म मितिमा केरमेट गरिएको र स्पष्ट खुल्न नसकेको लेखेर पठाएको थियो ।

राईलाई बनाउन शक्तिलाई ओलीको दबाब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले राईलाई महानिरीक्षक प्रस्ताव गर्न लागेका हुन् ।

अख्तियारले तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई गत २ पुसमा भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरेपछि ३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक राईलाई कामु तोकेको थिए ।

गृहमन्त्री बस्नेतले जनआन्दोलनका दोषी, सुनकाण्डमा मुछिएका तथा हत्कडी बेचेको जस्ता अभियोग लागेकाले राईलाई कामु दिन नहुने अडान लिएका थिए । बस्नेत डा. कृष्णकुमार तामाङ वा जिवनबहादुर थापालाई कामुको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा थिए ।

ओलीको हस्तक्षेपमा मन्त्रिपरिषद्ले राईलाई कामु दिएको थियो । पछिल्लो समय एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत तामाङलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, ओलीको दबाबमा झुकेर मन्त्री बस्नेतले राईलाई बढुवा गर्ने फाइल तयार पारेका छन् ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं