नेपाली क्रिकेटमा आईसीसीको हस्तक्षेपः को-को हुन् खलनायक ?

१४ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली क्रिकेटको भविश्यबारे प्रश्न उठेको छ । आईसीसीको बोर्ड बैठकले सोमबार साँझ लिएको निर्णय उँभो लाग्दै गरेको नेपाली क्रिकेटमाथिको कठोर प्रहार हो ।

देशभित्र क्रिकेटको नियमनकारी निकाय नै नहुँदा आगामी दिनमा यो लोकप्रिय खेल झन् लथालिंग हुनेमा शंका छैन । आफ्नो आन्तरिक समस्या सुल्झाउन नसक्दा लाजमर्दोरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको हस्तक्षेप सहनुपर्छ भन्ने बलियो उदाहरण पनि हो यो ।

नेपाली क्रिकेटलाई यो दुरावस्थामा आखिर कसले पुर्‍यायो ? को हो यो प्रकरणको रचयिता ? खोजीको विषय भएको छ ।

विवाद के हो ?

नेपाल क्रिकेट संघको विवाद नयाँ होइन । लामो समयदेखि तदर्थ समितिमा चलेको क्यानमा २०६८ मा निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको थियो ।

तर, अध्यक्ष टंक आङबुहाङसहित १० जना भ्रष्टाचारको मुद्धामा परेपछि क्रिकेट संघ राम्ररी चल्न सकेन । कार्यबाहक अध्यक्षकै भरमा चलेको क्यानभित्रको विवाद बेला-बेला सतहमै आउने गरेको थियो । क्यानको नेतृत्व परिवर्तन र आफ्नो सेवा-सुविधा लगायत माग राखेर राष्ट्रिय खेलाडीहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

चार वर्षे कालकालको अन्त्यतिर भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुले सफाइ पाए । तर, नयाँ नेतृत्व चयनबारे सहमति हुन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत क्यानमा खेल्न खोज्यो र त्यसमा एमाओवादीले साथ दियो । खासगरी तत्कालीन अध्यक्ष आङबुहाङले ।

क्यानभित्रका कांग्रेस समर्थकहरुले साधारणसभा गरे र कांग्रेस नेता चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष बने । तर, उनको नेतृत्वलाई राखेपले मान्यता दिएन । राखेपले विवाद मिलाउनुको साटो चन्दको निर्वाचित नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै अर्को तदर्थ समिति बनायो । राखेपका सदस्यसचिव केशव विष्टले आईसीसीसँग कुरा भएर तदर्थ समिति बनाएको दाबी गरेका थिए ।

विवाद अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले समयमा निर्णय लिन सकेन । र, अन्ततः आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
 

प्रमुख दोषि राखेप

यस प्रकरणमा मुख्य जिम्मेवार राखेपलाई ठहर्‍याउँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । नेपाली खेलकुदको अभिभावक भएका नाताले उसको भूमिका समस्या सुल्झाउने खालको हुनुपथ्र्यो, बल्झाउने होइन । तर, राखेपका सदस्य सचिव केशव विष्टमा एमालेको छाया देखियो ।

उसो त तत्कालिन सदस्यसचिव युवराज लामाले माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य टंक आङबुहाङ तदर्थ समिति बनाएपछि क्रिकेटमा राजनीतिकरण सुरु भएको थियो । उक्त तदर्थ समिति निर्वाचित नेतृत्वमा परिणत हुन सफल भएपछि लामाको कदम विवादबाट जोगियो । तर, यसपटक एमाले सरकारले बनाएका सदस्यसचिव केशव विष्ट क्यानको विवादलाई सहज अवतरण गराउन असफल भए ।

त्यसो त राखेपले हस्तक्षेप गर्ने पृष्ठभूमि भने क्यानको तत्कालीन नेतृत्वले बनाइदिएको हो । उनीहरुले क्यान राम्ररी चलाउन सकेनन् । क्रिकेट विकासभन्दा विदेश भ्रमण उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्‍यो र भ्रष्टाचारमा मुछिए ।

त्यसैले क्यान निलम्बनमा पुग्नुमा क्यानको तत्कालीन नेतृत्व पनि पानीमाथि ओभानो हुन सक्दैन । उनीहरुले सर्वसम्मत चुनाव गर्न सकेको भए वा राखेपले रोक्दा रोक्दा निर्वाचन गरेर विवाद चर्काउनुको साटो प्रक्रिया पुर्‍याउन सकेको भए राखेपले हस्तक्षेप गरेर तदर्थ समिति बनाउने मौका पाउने थिए ।

तर, तत्कालीन अध्यक्ष आङबुहाङ आफू अनुकुल निर्णय नहुने देखेपछि राखेपतिर नजिकिए । चतुरबहादुर चन्द, अशोकनाथ प्याकुरेलहरुले पनि राखेपको सहमति विना नै चुनाव गरे । तत्कालीन निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘स्केटहोल्डर भएकाले हामी पनि दोषमुक्त छैनौं । तर, मुख्य दोष समानान्तर समिति बनाउनेको हो । जानीजानी यो अवस्था ल्याउनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

क्यानको तत्कालिन नेतृत्वप्रति कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै आयो । उनको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलसँग राम्रो सम्वन्ध थियो र छ पनि । तर, क्यानको तत्कालीन नेतृत्व र सीईओबीच पटक पटक देखिएको विवादले पनि क्यानलाई थप रोगी बनायो ।

यस्तै खेदकुद मन्त्रालयले पनि क्यानको विवाद समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । प्रशिक्षक नियुक्ति विवादमा अग्रसरता लिएर आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने मन्त्रालय यो पटक राखेपको कदममा मौन समर्थन जनाएर बस्यो । उसको भूमिका खेलाडीले जितेर आउँदा नगद पुरस्कार दिनु बाहेक केही रहेन । त्यसैले खेलकुद मन्त्रालय पनि दोषमुत्त छैन ।

अदालतको ढिलासुस्ती

क्यान निलम्बनको अर्को दोषि हो, नेपालको सर्वोच्च अदालत । क्यानको वैधानिकता विवाद अदालतमा पुगिसकेपछि यसमा अरु कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, अदालतले समयमा निर्णय नलिँदा आइसीसीले खेल्ने ठाउँ पायो । अदालतले चाँडो निर्णय लिएको भए त्यसलाई काट्ने गरी कुनै पनि कदम चाल्न आईसीसीलाई अप्ठेरो पर्ने थियो ।

तर, अब अदालत भन्दा आईसीसीले पहिला निर्णय लियो । र, अदालतले गरेको निर्णय आफ्नो अपेक्षा अनुसार नभएको अवस्थामा पनि आईसीसी मान्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । जुन ओलम्पिक कमिटीको विवादमा पनि देखिएको थियो । ओलम्पिक कमिटी विवादमा सर्वोच्चले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटीलाई बैधानिकता दिएपनि अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मानेन । परिणाम अधिकारिकता विवाद वर्षौसम्म चल्यो ।

सजाय नेपाली क्रिकेटलाई

राखेप र क्यान नेतृत्वले गरेको कमजोरीको सजाय भने नेपाली क्रिकेट र खेलाडीहरुले भाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपाल क्रिकेट पछिल्लो केही वर्षमा लगातार उकालो लागेको थियो । डिभिजन ५ बाट १ मा पुग्यो । यही बीचमा पहिलोपटक टी-२० विश्वकप खेल्यो । तर, क्यान, राखेप र खेलकुद मन्त्रालय सँधै विवादमै रुमल्लिए । यसको प्रतिफल, आज नेपाली क्रिकेट र खेलाडीहरु अभिभावकविहीन बनेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको दुई वर्ष भइसक्यो । भौतिक संरचनामा कुनै विकास हुन सकेको छैन । यू-१६ र यू-१९ मा राम्रो गर्दागर्दै पनि नेपाली खेलाडीहरुले राम्रो वातावरण पाउन सकेका छैनन् । सिनियर टोलीले राम्रो खेलिरहेका छन् तर, युवा खेलाडीहरुले अबसर नपाउँदा भोलि के होला भन्ने चिन्ता छ ।
 
अब के हुन्छ ?

आईसीसीले निलम्बनको निर्णय गरिसक्यो । अब यसमा चुकचुकाएर मात्र हुँदैन । नेपाली क्रिकेट अब कता जान्छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । जवाफ सजिलो छैन ।

त्यसो त आईसीसीले नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरु खेल्न दिने बताएको छ । जसरी, अमेरिकी क्रिकेट संघ निलम्बनमा भए पनि राष्ट्रिय टोलीले खेलिरहेको छ । नेपाली क्रिकेट त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने पक्का छ ।

यसका लागि आईसीसीले अन्तरिम रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर क्रिकेटको काम अघि बढाउन सक्छ । तर, यो दिर्घकालीन समाधान होइन । र, दिर्घकालीन समाधान सजिलो पनि छैन । आईसीसीले निलम्बनको निर्णयसँगै क्रिकेट संघमा सरकारको हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन भनेर प्रष्ट सन्देश दिएको छ । र, अब उसको हात माथि परेको छ ।

हिजोको अवस्थामा नेपालका सारोकारबालाहरु बसेर हामी यो सहमतिमा पुग्यौं, आईसीसीले यसो गरिदिनुपर्‍यो भन्दा हुने अवस्था थियो । तर, अब नेपालमा कुनै निर्णय भएर मात्र पुग्दैन । आईसीसी सन्तुष्ट हुनु पर्ने अवस्था छ । अर्थात उसका शर्तहरु पुरा नभएको अवस्थामा नेपालको निलम्बन नहट्न सक्छ ।

तत्कालीन निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुरेल भन्छन्, ‘अबको समाधान के भन्ने छलफलबाट निस्कछ । जे गर्ने हो हामीले नै मिलेर गर्नुपर्छ ।’

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं