पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारी जानै मान्दैनन्

फाल्गुन १६, २०७२- पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताको घोषणा पटक–पटक भए पनि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पर्याप्त कर्मचारी नै खटाउन सकेको छैन । कर्मचारीहरूकै अरुचिका कारण सरकारले पर्याप्त जनशक्ति दिन नसकेको हो । हाल प्रशासनिक तहका केही कर्मचारीले मात्रै पुनर्निर्माणका नीतिगत काम गरिरहेका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्राधिकरणमा कर्मचारी जान नमान्ने र समान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमअनुसार खटाउन नसकेका कारण कर्मचारी अभाव भएको हो ।

‘योजना बनाउन प्राविधिक र कानुनी कर्मचारीहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘दरबन्दीअनुसार इन्जिनियरको अभावमा प्राधिकरणले तत्कालै गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।’
इन्जिनियरहरू नहुँदा पुनस्र्थापना योजना, घरको सुपरिवेक्षण तथा नक्सा निर्माण, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म प्रशासनिक कर्मचारीलेनै धान्नुपरेको छ,’ उनले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कामय गरेको छ ।

हाल ५० कर्मचारी प्राधिकरणमा हाजिर भइरहेका छन् । थप ३५ कर्मचारीको केही दिनअघि सरुवा भएको छ । ‘सरुवा भएकाहरू पनि हाजिर हुन आइपुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई प्राविधिक कर्मचारीहरूको मुख्य समस्या हो । इन्जिनियर र प्राविधिकहरू चाहिएअनुसार प्राधिकरणले पाएको छैन ।’

सामान्य पशासन मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार विभिन्न तहका २९ इन्जिनियरहरू हुनुपर्ने हो । ‘सहरी विकास मन्त्रालयबाट दुईजनाले काजमा काम गरिरहनुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो पनि उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै हुनुहुन्छ ।’

दरबन्दीअनुसार पहिलो श्रेणी (सहसचिब) तर्फका इन्जिनियर दरबन्दी ३ वटा हो । यसमध्ये कसैलाई पनि हालसम्म सामान्यले खटाउन सकेको छैन ।

प्राविधिकहरू सधैं अभाव हुन्छ । विभिन्न आयोजनाहरूमा काम गरिरहेका हुन्छन् । दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीहरू पनि आयोजनामै हुन्छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै केही समयअघि सरुवा भएका अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारी सहरी विकास र भौतिक योजनाजस्ता मन्त्रालयहरूलाई पनि अभाव भइरहेकै हुन्छ ।’ प्राधिकरणलाई प्राविधिकपछि कानुनतर्फका कर्मचारीहरूको अभाव हो । कानुनतर्फबाट उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ ।

‘कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । नीतिगत काम गर्न कानुनी कुरा आउँछन् । हामीसँग कर्मचारी छैनन् । समस्या हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तल्लो तहका कर्मचारीको विषयमा धेरै खाँचो छैन । इन्जिनियर र कानुनका कर्मचारीको मुख्य खाँचो हो ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले हालसम्म ८० कर्मचारी पठाइसकेको बताउँदै अरू पनि तुरुन्तै पठाउने बताए । ‘प्राविधिकहरू हाम्रो मन्त्रालयमा हुँदैनन् । अरू मन्त्रालयमा भएका प्राविधिकहरू हाम्रो समन्वयमा खटाउने हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कुन मन्त्रालयमा कुन प्राविधिक छन् भनेर नाम पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

उक्त विवरण आएलगत्तै प्राविधिक खटाइने उनले बताए । ‘प्राधिकरणमा पहिले पहिले धेरै कर्मचारी जान खोज्थे । अहिले जान खौज्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर पनि हामी नियमअनुसार दबाबमा भए पनि केही दिनमै सबै कर्मचारी खटाइसक्नेछौं ।’

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञावलीको योग्यताको प्रश्न, कामको चाप र प्रात्साहन भत्ता नभएको विषयलाई कार्मचारी जान नमान्नुको प्रमुख कारण सरकारी अधिकारीले
मानेका छन् ।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा विकास योजनाको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार ज्ञवालीले स्नातकोत्तर गरेको अवधि १५ वर्ष नपुगेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले अयोग्य भन्दै आएका छन् ।

उक्त कारणले केही सरकारी अधिकारी प्राधिकरणमा जान नमानेका हुन् । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले कामको चाप र प्रोत्साहन भत्ता नभएका कारण आकर्षण नमानिएको हुन सक्ने अनुमान गरे ।

‘प्रोत्साहन भत्ता भएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला । तर छैन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी साथीहरू आज (शनिबार) पनि कार्यालय आएर काम गरिरहनुभएको छ ।’

प्राविधिकबाहेक अन्य सहसचिवको समेत व्यवस्था हुन नसक्दा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामध्ये ७ ठाउँमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । काठमाडौं र भक्तपुरका लागि काठमाठौंमा एक उपक्षेत्रिय कार्यालय रहनेछ । ललितपुर र मकवानपुरका हेर्ने गरी ललितपुरमा उक्त कार्यालय स्थापना हुनेछ ।

गोरखा र धादिङका लागि गोरखा, नुवाकोट र रसुवाका लागि नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि धुलिखेल, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाका लागि दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उपक्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् ।

त्यस्तै तीनदेखि ६ वटा गाविसमा पायक पर्ने गरी स्रोत केन्द्र स्थापनाको गर्नेछ । शाखा अधिकृत कर्मचारीले उक्त स्रोत केन्द्रको नेतृत्व गर्ने छन् ।

तर, कर्मचारी अभावकै कारण उपक्षेत्रीय कार्यालय र स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । पुनर्निर्माण सहजीकरण र सुपरिवेक्षणका लागि उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको अवधारणा ल्याइएको हो ।

‘हाल प्राधिकरणमा तीनजना मात्रै सहसचिव छौं,’ उनले भने, ‘उपक्षेत्रीयका लागि आवश्यक कर्मचारी अभावमा कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन ।’ सहसचिव मात्रै भए पनि कार्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनले बताए । प्राधिकरणले ल्याएको नीतिअनुसार उपक्षेत्रीय कार्यालय र स्रोत केन्द्र स्थापना नभई पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सक्दैन ।

अनुदानअन्तर्गतको रकम बाँड्नका लागि यी दुवै निकायको भूमिका मुख्य हुने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । एकपछि अर्को समस्याका कारण भूकम्पपीडित भने अझै पनि टहरामा बस्न बाध्य छन् । राजनीतिक खिचातानी र सरकारी लापरबाहीका कारण पुनर्निर्माणमा थप ढिलाइ भइरहेको छ ।

•      सहसचिव र इन्जिनियरको मुख्य समस्या
•      सीईओको योग्यतालाई लिएर पनि उच्च तहका कर्मचारी जान रुचाउँदैनन्
•      कर्मचारी अभावमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना रोकियो
•      दबाब दिएर भए पनि चाँडै पठाउँछौ : सामान्य प्रशासन सचिव

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं