बहसः ओलीले पाँच वर्ष देश चलाउन पाए के हुन्छ ?

विष्णु रिजाल/ टिप्पणी

आठ दिन लामो चीन भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किनुभएको छ । उहाँको भ्रमणका उपलब्धिका बारेमा विमानस्थलमा लामो वक्तव्य वाचन नगर्दै भ्रमणमा के-के भयो र के-के भएन भन्नेबारेमा आमरुपमा जानकारी भइसकेको छ ।

नेपालको दीर्घकालीन हितमा ठूलो योगदान गर्ने र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतिर लैजाने केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले गरेका दुबै छिमेकका भ्रमण अत्यन्त सफल छन् ।

विष्णु रिजाल

दक्षिणी छिमेकीसँग अहिलेसम्मकै जटिल र तिक्त सम्बन्ध रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक र अनौपचारिक सूत्रहरुको परिचालन गरेर सहज बनाउँदै जुन भ्रमण गर्नुभयो, त्यो आफैँमा उपलब्धिपूर्ण छ ।

अझ नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा कुनै न कुनै रुपमा तल हात पारेर आउँछन् कि भन्ने चिन्ता रहेका बेला त्यसमा एक इन्च पनि तलमाथि हुन नदिएर उहाँले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमान उँचो बनाउनुभयो, जसलाई सानो उपलब्धि भनेर कम आँक्न मिल्दैन ।नेपालसँग गरिब हुनुको पीडा त छँदैछ, सानो हुनुको लघुताभाष पनि प्रशस्त मात्रामा छ ।

भारतसँग केही कुरा हुनासाथ हाम्रो हात तल पर्‍यो भन्ने ‘प्रिअकुपाइड’ मानसिकताबाट हामी ग्रस्त नै छौँ । झन् नेपालमा संविधान जारी हुने बेलामा आफ्ना सुझाव मानिएन भनेर आक्रोशित भएर नाकाबन्दी गरेको भारतसँग यतिबेला गर्ने कुनै  पनि कुरा हाम्रा लागि बढी संवेदनशील हुने नै भयो ।

त्यही नेपाली मनोविज्ञान बोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले यतिसम्म कि भारतीय नेतृत्वसँग अभिवादन आदान-प्रदान गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुभएको देखिन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै पनि तर्क वा कुतर्कले उहाँको भारत भ्रमणलाई विवादास्पद बनाउन कसैले पनि सक्दैन ।

भारत भ्रमणमा निस्किँदा कुनै ठोस एजेन्डा नबोकेर गए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको ठीक एक महिनापछि (चैत ७ गते) चीन प्रस्थान गर्दा पनि केही अति आवश्यक एजेन्डाहरु साथमै बोक्नुभएको थियो ।

कुटनीतिक च्यानलबाट पहिल्यै तय भएका र भ्रमणका क्रममा दुई पक्षीय वार्ताबाट अन्तिम रुप दिइएका १० वटा सम्झौतामा बेइजिङमा हस्ताक्षर मात्र भएन, भ्रमणको बीचैमा दुई देशद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा तिनको कार्यान्वयनका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि उत्तरी छिमेकीले सुरुदेखि नै गरिरहेको खुला समर्थन त्यहाँका राष्टपति र प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याउनुका साथै संकटका साथीका रुपमा आफ्नो मुलुकलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नेपालमा रेल, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता अहिले नै आफैँमा ठूलो होइन । यी प्रारम्भिक तहका सम्झौता हुन् र कार्यान्वयन हुने वा नहुनेमा कुनै बाध्यकारी मानिँदैनन् ।

तर, यी विषयमा अघि बढ्ने जुन मार्गचित्र तयार भएको छ, नेपालका तर्फबाट निरन्तर हेरचाह हुने हो भने चीनका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नमा कुनै समस्या आउने देखिँदैन ।

नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ अनि कार्यान्वयनका लागि कुनै ताकेता हुँदैन भन्ने छाप चिनियाँ मात्र होइन, अरु मित्रराष्ट्रहरुलाई पनि परेको छ । यस रोगबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि सरकारले निरन्तर रुपमा पहल गरिरहनुबाहेक अरु विकल्प छैन ।

चीनसँग बहुचर्चित तेलको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता नहुनुलाई यही रुपमा हेर्न सकिन्छ । हामीले भारतसँग ७० प्रतिशत र चीनसँग ३० प्रतिशत इन्धन आयात गर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान गर्नुअघि सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकको सन्दर्भमा पारेर नेपाल आउनुभएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र विदेशसचिव जे जयशंकरले एक एक घन्टा ‘वान टु वान’ कुराकानी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि मात्रै गरेका होइनन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँनेर ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अहिले चीनसँग सम्झौता हुनासाथ तेल आउने होइन । त्यसका लागि बाटो, भण्डारण क्षेत्र आदि जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाउन  पनि बाँकी नै छ । तर, त्यो सम्झौता हुनासाथ त्यही निहुँमा भारतबाट स्वतः ३० प्रतिशत तेल कटौती भएर आउने खतराबारे सरकार बेखबर रहन मिल्दैनथ्यो ।

सम्भवतः त्यो वास्तविकता चिनियाँ मित्रहरुलाई झन् बढी थाहा छ । नेपाललाई सहयोग गर्दा आफ्नो कारणले उल्टै कष्ट नपरोस् भन्नेमा उनीहरु पूर्ण रुपमा सचेत छन् । यही पृष्ठभूमिमा तेल आयातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको कुरालाई कम्तीमा कुटनीतिक वृत्तले राम्रै गरी बुझेको छ ।

स्वदेश फर्किंदा प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै  भन्नुभएको छ, दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धबीच तुलना हुन सक्दैन ।

भारतसँगको हाम्रो घनिष्टता अरु कुनै मुलुसँग तुलना हुन सक्दैन । भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रहनसहन, राजनीति जस्ता अनेक कुराले भारत र हाम्रो सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि अन्योन्याश्रति र अभिन्न छ । गाली नै गर्दा पनि हामी सीधै भारतलाई भन्न सक्छौँ र भारतले हाामीलाई बुझ्न सक्छ ।

भारतीय विभिन्न एजेन्सीहरुको गलत रोडम्याप, विगतमा हाम्रै नेताहरुले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा दिएका बचन, भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा रहेको शासकीय मानसिकता र नेपालकै कतिपय नेताहरुको भारत निर्भरताका कारण तत्कालका लागि नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन आउनु एउटा कुरा हो ।

तर, त्यही आधारमा नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्धको अपरिहार्यतामा आँच आउन सक्दैन । नेपालसँगको विशिष्ट सम्बन्धका कारण भारतीय पक्षसँग केही यस्ता अपेक्षा छन्, जुन आवश्यक नभए पनि स्वाभाविक जस्ता देखिने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै मुलुकबाट हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको चाहना हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय उक्त चासोलाई पनि कुनै जुँगाको लडाइँ नबनाएर पूरा गरिदिएर परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा म संविधानमा रहेका भ्रमहरुका बारेमा स्पष्ट पार्न यहाँ आएको हुँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रुपमा जसरी भन्नुभयो, त्यसलाई नै भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

यता चीनसँगको हाम्रो मित्रताको उचाइँ नै छुटै छ । घटनाक्रमहरुलाई सुक्ष्म रुपमा हेरे पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजाउने र नेपालसँग सदैव समस्यामुक्त सम्बन्ध राख्दै आएको चीनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि निरन्तर रुपमा सहयोग गर्दै आएको चीनले बेइजिंगमा रातो कार्पेट ओछ्याएर जुन रुपमा स्वागत गरेको छ, त्यसबाट नेपाललाई उसले दिएको उच्च महत्वलाई इंगित गरेको छ ।

भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै नेपाली पक्षमा इमानदारी भयो भने चिनियाँ पक्षबाट सहयोगमा कुनै कमी हुने छैन भन्ने सन्देश पनि चीनले दिएको छ । भारतसँग सम्बन्ध चिसो भएको बेला मात्रै आफ्नै देशलाई महत्व दिइएको भान नपरोस् भन्नेमा विशेष सतर्क भएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्न खोज्नुभएको छ । दुबै छिमेकीलाई चिढ्याएर भन्दा सम्मानपूर्ण सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, सानो, गरिब र पछौटे मुलुकको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त नै हो ।

तर, फेरि पनि प्रश्न आउँछ, यो नीति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिका रुपमा अंगीकार गर्छ वा केपी ओली सत्तामा रहँदासम्मको अस्थायी नीतिका रुपमा बिलाउँछ ? नेपालको मुख्य समस्या नै यही हो । चीनको त अर्कै कुरा भयो, सत्ता परिवर्तन भइरहने भारतमा पनि विदेश नीतिका बारेमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैन ।

तर, एक वर्ष नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुने नेपालमा चाहिँ प्रथमतः कुनै ठोस विदेश नीति नै हुँदैन, भइहालेकोमा पनि प्राथमिकता परिवर्तन भइरहन्छन् ।

सरकार फेरबदलको चर्चा

महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सत्तामा बसे पनि केही गर्न नसकेको र त्यसको दोष आफूलाई आउने थाहा पाएपछि एमाओवादीले बेलाबेलामा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर हँसाउने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनमै रहेका बेला यताचाहिँ सरकारको भविष्यका बारेमा गाइँगुइँ चल्न सुरु भइसकेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता बजारका चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवा आएपछि सुरु भइसकेको उक्त चर्चामा सत्ताको मुख्य सारथी एमाओवादीले बेलाबेलामा दिन असंगत अभिव्यक्तिले ह्वात्तै पारो चढाइदिन्छ ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सत्तामा बसे पनि केही गर्न नसकेको र त्यसको दोष आफूलाई आउने थाहा पाएपछि एमाओवादीले बेलाबेलामा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर हँसाउने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनको चेङदुमा आइसकेका बेला बसेको एमाओवादीको बैठकले सरकारले पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकेको भन्दै यस्तै स्थिति रहे सरकारमा बसिरहन गाह्रो हुने निष्कर्ष निकालेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै सरकारको आयुका बारेमा कुरा गर्न रुचि राख्नेहरुका लागि थप मसला मिलेको छ ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही सपना देखाउनुभएको छ । देश विदेश घुमेको, जेलको कोठरीदेखि सत्ताको शिखरसम्म भोगेको नेताले केही नसोची प्याच्च बोल्नुभयो होला भन्नु आफ्नै मुलुकको कार्यकारीप्रति अविश्वास हुन्छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने बारेमा पनि उहाँको प्रस्ट रोडम्याप देखिएको छ ।

यी सबै कार्यान्वयन गर्नका लागि समय चाहिन्छ । हाजिर गरेको तलब खाने र काम गरेको घुसको अपेक्षा गर्ने दरिद्र कर्मचारीतन्त्र, त्यसैलाई भर्‍याङ बनाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने राजनीतिक नेतृत्व अनि कालोबजारी र कमिसनमा डुबेको निजी क्षेत्र रातारात परिवर्तन हुन सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गरे जस्तै काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर कम्तिमा पाँच वर्ष हेर्न पाएको भए बल्ल मुलुकले केही राहत महसुस गर्ने थियो ।

अनेक बल गरेर सरकार बनाउनासाथ त्यही सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमा सम्पूर्ण ध्यान केन्दि्रत गर्नुपरेपछि कतिबेला देशका लागि सोच्छ नेताले ? छ महिना नाकाबन्दी, विरोध र निषेधलाई सम्याउनमै बितेको छ । यसबीचमा दुई छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्न ठोस पहल भएको छ ।

लगत्तै सरकार परिवर्तनको हल्ला सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भमा कुनै नेताको सोच के छ र उसले कसरी काम गर्न भन्ने आँकलन कसरी गर्न सकिन्छ ?

(पत्रकार रिजाल बुधबार साप्ताहिकका सल्लाहकार सम्पादक हुन् )

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं