‘रेमिट हाइड्रो’का दुई आयोजनाले उत्पादन अनुमति पाएनन्

१५ चैत, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पैसाले विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको रेमिट हाइड्रोले ११ महिनासम्म प्रयास गर्दा पनि उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यही लोकपि्रय प्रचारबाजीलाई निरन्तरता दिँदै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वेतपत्रमा पनि यसलाई समेटेको थियो ।

तर, रेमिट हाइड्रोका लागि पेश भएका दुईवटा जलविद्युत आयोजनाले अझै उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)पनि पाएका छैनन् ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले गत बैशाख महिनामै उर्जा मन्त्रालयमा दुई रेमिट हाइड्रोपावर निर्माणको अनुमति मागेको थियो ।

ताप्लेजुङको घुम्छा र थिङ्वा जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने अवधारणा तयार गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले बहुप्रतिक्षित मानिएको रेमिट हाइड्रोका लागि सामान्य प्रक्रियाबाट अनुमति दिन लाग्दा लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अनुमति मागेको ११ महिना बित्दा पनि आयोजनाले लाइसेन्स समेत पाएका छैनन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली रेमिट हाइड्रोमा लगानी गर्न आतुर रहँदा यहाँ अनुमति दिने प्रक्रियामा मै ढिलाइ भएको छ । अनुमतिका लागि पेश भएका फाइल उर्जा मन्त्रालयमा लामो समयसम्म थन्किएको छ । यस्ता विशेष महत्वका आयोजनालाई फाष्ट ट्रयाकबाट अनुमति दिनुपर्नेमा झनै ढिलाइ गरिनु बिडम्बनापूर्ण भएको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।

अनुमति मागेको झण्डै एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि मन्त्रालयले ती दुई आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरेको छैन । यी दुई आयोजना १ सय ३० मेगावाट क्षमताका हुन् ।

नमूनाका रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनामा जलविद्युत विकास कम्पनीको लगानी ५१ प्रतिशत रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपक रौनियार बताउँछन् ।

यी आयोजनाहरुमा २४ प्रशित रकम विदेशमा रहेका नेपालीले सिधा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने स्थानीय नागरिकलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई १५ प्रतिशत लगानी गर्न दिने प्रस्ताव छ ।

सर्वसाधरण र स्थानीयको लगानीमा ५० प्रतिशत महिलाको लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।

अधिकांश घरमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स प्रयोग र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा धेरै हुने भएकाले ५० प्रतिशत सेयरमा महिलालाई अनिवार्य गरिएको रौनियारले बताए ।

‘हामी आयोजनाको अनुमति पाए लगानी जुटाउने तत्काल अघि बढाउनेछौं’ सीइओ रौनियारले भने-‘रेमिट हाइड्रोलाई प्रवर्द्धन गर्न बैंकहरु पनि तयार भइसकेका छन् ।’

कम्पनीले यी आयोजनाहरुलाई सतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण गरिने उनले बताए । घुम्छा र थिङ्वा जलविद्युत आयोजनामा १८ देखि १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममध्ये ८२ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुँदै आएको छ भने ४ प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको छ ।

नेपालका ५५ देखि ६० प्रतिशत घरमा युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । उनीहरुले पठाएको रकमबाट छुट्टै आयोजना बनाउन सके पूर्वाधार निर्माण रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने नजिर बस्ने विश्वास जलविद्युत विकास कम्पनीको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं