सशस्त्र प्रहरीमा अब सोर्स-फोर्स नचल्ने, कामु आईजीपी राईले चाले कठोर कदम

– सुनिल सापकोटा

गृहयुद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वबाट थिलथिलो बनेको मुलुकको सुरक्षित अवतरण गर्न र मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरि शान्त र सुन्दर र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारा, लक्ष्य र गन्तव्य लिएर गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा पनि उतिकै प्रतिबद्ध देखिएको छ ।

अब भनसुन गरेर सोर्स फोर्स गरेर जागिर खाने मिसनमा जाने कुराको कल्पना समेत नगरे हुन्छ । किनकि यसको विरुद्धमा राईले कठोर कदम चाल्दै छन् । राई भन्छन् ‘संगठनमा जो इमानदार छ । संगठन मिसनप्रति प्रतिबद्ध छ । सिनियर र योग्य छ । स्याट परीक्षामा पास भएर मिसनमा जानका लागि योग्यताको सूचीमा छ । उसैले अवसर प्राप्त गर्छ ।’

संगठनको उदेश्य मात्र शान्ति सुरक्षा प्रतिवद्धता नभई कार्ययोजना पनि त्यहीं अनुकूलको अख्तियार गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका कायममुकायम महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई बताउँछन् । संगठन शान्ति सुरक्षामा सदैब प्रतिबद्ध रहेको र विश्व शान्ति स्थापनामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने राईले उद्घोष गरेका छन् । विश्व अशान्त बन्यो भने यसले हाम्रो मुलुकलाई पनि असर गर्ने भएकाले राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा रुपमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सशस्त्र प्रहरीका सकल दर्जाका कर्मचारीहरु प्रतिवद्ध, जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको राईले दावी गरेका छन् । राज्यले दिएको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र राज्यको उद्देश्य बमोजिम नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माँझ उच्च राख्न सशस्त्र प्रहरी बल सदैब तयार र निरन्तर प्रयासमा रहेको राईको भनाइ छ ।

स्थापनाकालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा उल्लेख्य सहभागिता र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शान्ति मिसन छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी, निष्पक्ष र समयसापेक्ष बनाएको छ ।

युएन एफपीयु छनौट निर्दे्शिका २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दुर्जकुमार राईले अब योग्यता र क्षमता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मर्यादित, व्यवस्थित र व्यवहारिक प्रक्रियाबाट छनौट गरि कार्यक्षेत्रमा खटाउन र आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न संगठनले कुनै कसर बाँकि नराख्ने बताउँदै आएका छन् । राई भन्छन ‘निर्देशिका निर्माण गर्नुको उदेश्य भनेको नै विश्वका बिभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिने अर्थात् शान्ति मिसनमा सहभागी हुन् जाने सशस्त्र प्रहरी बलका सकल दर्जाका कर्मचारीहरुको छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष, व्यवहारिक, सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने हो । निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने राईले संकल्प गर्दै आएका छन् ।

लेखक

सशस्त्र प्रहरी बलको मिसन छनौट प्रक्रियाले सकल दर्जाका कर्मचारीहरुलाई उचित न्याय प्रदान गर्न सक्ने कायममुकायम महानिरीक्षक राईको विश्वास रहेको छ । अब भनसुन गरेर सोर्स फोर्स गरेर जागिर खाने मिसनमा जाने कुराको कल्पना समेत नगरे हुन्छ । किनकि यसको विरुद्धमा राईले कठोर कदम चाल्दै छन् । राई भन्छन् ‘संगठनमा जो इमानदार छ । संगठन मिसनप्रति प्रतिबद्ध छ । सिनियर र योग्य छ । स्याट परीक्षामा पास भएर मिसनमा जानका लागि योग्यताको सूचीमा छ । उसैले अवसर प्राप्त गर्छ ।’ मिसन छनौट निर्देशिका
भन्दा बाहिर गएर कुनैपनि निर्णय गर्ने हुँदैन भन्दै राईले निर्देशिका नै मिसन छनौटको मुटु भएको बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा युएन एफपीयु छनौट निर्देशिका, मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पुष्पराम केसी भन्छन– ‘निर्देशिका निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको सामाजिक न्यायको आधारमा अवसरको प्रदान गर्नु हो, जेष्ठता र योग्यताको कदर गर्नु हो । जसले धेरै भोटो फटायो उसैले मिशन छनौटमा प्राथमिकता पाउँछ ।’ सशस्त्र प्रहरी बलभित्र मिशन छनौटमा अपारदर्शिता र अव्यवस्थित प्रक्रिया रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचन भएपछि यसलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउनका लागि मिशन छनौट निर्देशिका निर्माण गर्नुपरेको डीआईजी केसीको तर्क छ । ६ महिनाको नियमित कसरतपछि तयार पारिएको निर्देशिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको मिसन छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, मर्यादित, समय सान्दर्भिक, व्याबहारिक, निष्पक्ष, प्रभावकारी र तटस्थ रहनुका साथै योग्यता, जेष्ठताका र क्षमताको बिशेष कदर गर्दै छनौट प्रक्रियालाई प्राथमिकता आधारमा गर्न सफल भएको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको दावी छ ।

केसीका अनुसार संगठन भित्रको बिकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त गर्नका लागि निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् र यस संगठनको सकल दर्जाको उत्कृष्ट र प्रभावकारी कामबाट प्रभावित बनेर मिसनमा आकर्षण र डिमाण्ड बढेर धेरैले अवसर प्राप्त गरुन भन्ने उदेश्य रहेको छ । यसको कारणले गर्दा मिसनमा सशस्त्र प्रहरीको माग बढ्न थालेको छ । यहाँ कसैले प्रभाव र दवाब दिएर मिसनमा जान्छु भन्ने कुराको कल्पना समेत नगरे हुन्छ । जसले धेरै भोटो फटाएको छ । मिसनमा उसैले प्राथमिकता पाउँछ । मिसनमा छनौट गर्दा मेहनत, इमान्दारिता र लगनशीलता कदर हुन्छ नायब महानिरीक्षक केसी भन्छन् । निर्देशिको निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा आएपछि मिसनमा जनाका लागि शक्ति केन्द्र धाएर आफ्नो पहुँच प्रभावको भरमा अवसर प्राप्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुका साथै मेहनतका साथ पालो कुरेर बस्ने स्थितीको सुरुवात भएको केसी बताउँछन् । सकल दर्जाका कर्मचारीहरु आफ्नो लिस्ट हेरेर बस्ने गरेका छन् । उनीहरुले बुझेका छन् काम गरेर देखाउन सकियो भने मिसन छनौटमा पर्न सकिन्छ नत्र पाइन्दैन भनेर । संगठनको मर्यादा र गरिमालाई बुझेर नै निर्देशिकाको खाका तयार पार्ने निर्णय गरिएकाले यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र महत्वपूर्ण नीतिको रुपमा विकास र विस्तार गर्नका लागि गृह मन्त्रालयबाट नै जारी गराएको केसीले बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरीको युएन मिसन एफपीयु छनोट निर्देशिका सशस्त्र प्रहरीको मात्र नभएर गृह मन्त्रालयको समेत सम्पत्ति भएको केसीको दावी छ । उनले राजपत्रमा गृह मन्त्रालयको सम्पत्तिको रुपमा प्रकाशित भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नु परेमा मन्त्रालयको सहयोग अनिवार्य छ ।

मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको संयुक्त प्रयासबाट मात्र यसलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्न सक्ने निर्देशिकाले मिसन छनौट प्रक्रियालाई व्याबहारिक र बस्तुनिष्ठ बनाउन सफल भएको छ । मिसन छनौट प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि निर्माण गरेको निर्देशिकाले सबैको मर्म, भावना र योगदानको कदर गर्ने बताउंदै केसीले भने– निर्देशिकाले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि कडीको रुपमा काम गरेको छ । सशस्त्रको मिसन छनौट प्रकृयामा कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ छैन ।’ मिसनमा छनौट हुनका लागि शारीरिक सहिष्णुता तथा बधापार र व्यावसायिक लिखित परीक्षामा सफल हुनुपर्ने केसीको तर्क छ । आर्थिक अनियमिततामा परेका, बहु बिबाह गरेका, लैंगिक हिंसामा संलग्न, पटकपटक विभागीय कारवाहीमा परेका, मानवअधिकारको उल्लंघनमा परेका, संगठनको मर्यादालाई तोडेर आचरण बिपरित अनुशासन हिन काम गरेका व्यक्तिहरु मिसन छनौटका लागि अयोग्य हुने उनको भनाइ रहेको छ ।

अवसर नपाएका अधिकृतलाई बिशेष कोटा मार्फत मिसनमा अवसर दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रतिष्पर्धाको आधारमा मात्र मिसनको छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा बर्ष जवान घोषित भएको व्यक्तिले भने कुनै पनि छनौट प्रकृयामा सहभागी नभई मिसनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा सशस्त्र प्रहरीमा वर्ष जवानको महत्व बढेको छ । त्यस्तै उत्कृष्ट कार्य गरेका सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक र सो भन्दा मुनिको दर्जालाई उत्कृष्ट कोटामा समावेश गरिनेछ । सशस्त्रको एफपियु मिसनको सुरुवात २००३ साल देखि भएको हो । सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएपछि युएनले लाइबेरियाको शान्ति मिसनमा छनौट गर्दा गणेश ठाडा लगायतले सशस्त्रबाट पहिलो अवसर पाएका थिए । अहिले लाइबेरियामा १२० को एउटा टोली र १४० अर्को टोली छ । सशस्त्रको कामबाट सन्तुष्ट युएनले १२० बाट १४० बनाएको छ । त्यस्तै, सुडानमा पनि २ टोली छ । सुडानमा १८० को एउटा टोली र १४० को अर्को टोली शान्ति स्थापनार्थ कार्यरत रहेको छ ।

भर्खरै, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा १४० जनाको मिसन टोली दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने तयारीका लागि इटालीमा भएको एफपीयु कमाण्ड एण्ड स्टाफ तालिम लिएर नेपाल फर्किएको छ ।

इटालीमा चलिरहेको उक्त तालिमलाई कामु महानिरीक्षक दुर्जकुमार राइले समापन गरेका हुन् । मेको अन्तिमतिर सुडानमा जाने तयारीमा उक्त टोली रहेको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको मिसन टोली विश्वमा शान्ति कायम गर्नका लागि विभिन्न देशमा कार्यरत छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं