हतियार खरखजनाको सजायँ घट्यो, ल्याहरक्याललाई मालामाल

बन्दुकको मुद्दामात्रै अदालतले हेर्ने, गोली सिडियोले हेर्न

१ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधानले एक वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा सार्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थालाई छल्न सरकारले अबैध हात हतियारसम्बन्धी मुद्दामा हुने सजायँ घटाएको छ ।

यसअघि अबैध हातहतियार राख्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि पाँचवर्षसम्म कैद सजायँ हुन्थ्यो, अब त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिले ६ महिनादेखि एक वर्षमात्रै जेल बसे पुग्छ ।

पाँच वर्षसम्म कैद सजायँ व्यहोर्नुपर्ने अपराधमा साविकको कैद सजायँ ह्वात्तै घटेर एक वर्षमा झरेको छ । अबैध हतियार राख्ने वा कारोबार गर्ने व्यक्तिको सजायँ घटाउने प्रस्ताव कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले संसदमा टेबुल गरेका हुन्, जसलाई गत फागुन १३ गते राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२’ मार्फत् हातहतियार खरखजनासम्बन्धी सजायँ घटाइएको हो ।

संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७) ले एक वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने फौजदारी अभियोगसम्बन्त्री मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले त्यस्ता मुद्दाहरु सिडियो कार्यालयमै राख्ने नियतले कानून नै संशोधन सजायँ घटाउँदै अपराधीहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

हातहतियार खरखजना ऐन-२०१९ को दफा २० (२) अनुसार अबैध हातहतियार राख्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ६० हजारदेखि १ लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था थियो ।

तर, कानूनमन्त्री अग्नि खरेलको प्रस्तावमा गरिएको शंशोधनमा उक्त सजायँको सट्टा ६ महिनादेखि कैद र १ वर्षसम्म सजायँ वा ६० हजारदेखि १ लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने उल्लेख छ ।

हातहतियारको जस्तै अबैध गोलीगठ्ठा वा खरखरजाना राख्ने व्यक्तिमाथि हुने सजायँ पनि घटाइएको छ । साविक ऐनको दफा २० को उपदफा (३) मा विनाअनुमति खरखजना (गोली) राख्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि ६० हजारसम्म सजायँ हुने उल्लेख थियो । अब त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति तीन महिनादेखि ९ महिनाभित्रै छुट्न पाउँछ ।

अपराधीलाई मालामाल

हातहतियार खरखजनासम्बन्धी अपराध गर्ने व्यक्तिको एक वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने भएकाले मुद्दा नयाँ संविधान अनुसार स्वतः जिल्ला अदालतमा सर्नुपर्ने थियो । तर, संविधानले गरेको व्यवस्थालाई छल्दै त्यस्तो मुद्दा सिडियो कार्यालयमै राख्नेगरी सजायँ घटाउने काम गरिएको छ । र, यसबाट अपराधीहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

अबैध बन्दूक बोक्नेहरुको सजायँ भारी मात्रामा घटेपछि हिंसात्मक कार्यमा प्रयोग हुने अबैध हतियार एवं गोली गठ्ठाका व्यापारीहरुलाई ठूलो फाइदा हुने र समाजमा अपराध एवं हिंसाले प्रश्रय पाउने देखिएको छ ।

हातहतियार खरखजनासम्बन्धी सजायँ घटेपछि पक्राउ परेका ल्हारक्याल लामालाई पनि यसबाट ठूलो राहत मिलेको छ । ऐनमा सजायँ घटाइएको दुई सातामै १४ थान गोलीसहित पक्राउ परेका सांसद लामाले अब घटीमा ३ महिनादेखि बढीमा ९ महिनामात्रै जेल बसे पुग्छ ।

यो ऐन संशोधन हुनुअगावै अर्थात् फागुन १३ अगावै लामा पक्राउ परेका भए उनी सजिलै उम्किन पाउने थिएनन् ।

गोली सिडियोले हेर्ने, बन्दुक अदालतले

साविकको हातहतियार खरखजना ऐनअनुसार यस्तो मुद्दा सिडियो कार्यालयले हेर्दथ्यो । नयाँ संविधान बनेपछि हातियार र गोली दुबैको मुद्दा जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ऐनमा भएको संशोधित व्यवस्थाले सजायँ घटाएपछि अब अबैध बन्दूक भेटिएको मुद्दामात्रै जिल्ला अदालतमा जान्छ । ल्हारक्यालको जस्तो गोलीमात्रै भेटिएको मुद्दाचाँहि सिडियो कार्यालयमै रहन्छ ।

अझै रोचक त के छ भने ल्यहारक्यालसँग अहिले गोलीमात्रै फेला परेको छ र उनको मुद्दा सिडियोको क्षेत्राधिकारभित्रै परेको छ । तर, अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनका साथबाट पेस्तोल पनि फेला पर्‍यो भने यो मुद्दा सिडियोबाट जिल्ला अदालतमा सर्छ ।

नयाँ संविधानलाई छलेर हातहतियार सम्बन्धी मुद्दा अदालत नलगी सिडियोमा राख्ने नियतले सजायँ घटाइएपछि अब एउटै ऐनबाट किनारा लगाउनुपर्ने एउटै कसुरको मुद्दाको अधिकारक्षेत्र दुईवटा निकायमा बाँडिएको छ ।

पहिलेका मुद्दा के हुन्छन् ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलिरहेका अवैध हतियारसम्बन्धी मुद्दाहरु संविधानतः जिल्ला अदालतका सार्नुको साटो सजायँ घटाउने काम गरिए पनि ऐन बन्नुपूर्व सिडियो कार्यालयमा थाती रहेका मुद्दाहरु के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । किनभने वीचमा सजायँ घटाउने निर्णय भए पनि कानून भूतप्रभावी हुुन सक्दैन ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं