फेरिन सक्छ राजनीतिक दलसम्बन्धी बनेको कानुन

काठमाण्डु, १५ वैशाख– व्यवस्थापिका संसद्, राज्यव्यवस्था समिति र निर्वाचन आयोग नेपालबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी बनेको विद्येयकमाथि छलफल भएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक–२०७२ माथि निर्वाचन आयोगमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले उपयुक्त कानुन बनाएर दलको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ सभापति घर्तीले राज्य व्यवस्था समितिमा आएका सुझावलाई निर्वाचन आयोगले समेट्ने अपेक्षा गरे ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद गोपालमान श्रेष्ठले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान स्थायी सरकार आवश्यक रहेको भन्दै राजनीतिक दललाई स्वच्छ र पारदर्शी तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका नेता युवराज ज्ञवालीले धेरै पार्टी मुलुकमा आवश्यक नभएको भन्दै पार्टी एकीकरणको कानुनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने बताए ।
एनेकपा माओवादीका सांसद सन्तबहादुर दरैले पार्टी एकीकरणमा दुबै दलको बहुमत पु¥याउने परिपाटी उपयुक्त नभएको धारणा राखे ।
नेकपा मालेका सांसद अइन्द्रविक्रम नेम्वाङले कुल मतको १।५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दललाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने विद्येयकको विरोध गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समानुपातिक तर्फ सुरक्षा निकाय, कर्मचारी मतदान गर्न पाउने र सो ठाँउमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गलत भएको धारणा राखे ।

छलफलमा सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, अमरेशकुमार सिंह, भीम आचार्य, सीता गुरुङ, वृजेशकुमार गुप्ता, रामेश्वर फुँयाल, गौरी मल्ल, राजेन्द्र पाण्डेलगायतले राजनीतिक दलको पदाधिकारीमा समावेशी, समानुपातिक, अपाङ्ग, खस आर्य, दलित, जनजाति सबैलाई समेट्न नसक्ने भन्दै यो विद्येयकको बुँदालाई सच्याउन सुझाव दिउ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधीसँग छलफल गरेर यो विद्येयक ल्याएको स्पष्ट पारे ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं