कहाँ दर्ता गर्ने विदेशबाट ल्याइएको मोबाइल ब्लक हुन नदिन? प्राधिकरणले बनाउँदैछ एप

उमेश पौडेल –

काठमाडौं : विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गर्न कार्यालय धाउन नपर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्ने मोबाइल एप बनाउने भएको छ। अधिकतम दश लाख रुपैयाँको लागतमा यो एप बनाउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले यही वैशाखदेखि अनिवार्य रुपमा मोबाइलको युनिक कोड (आइएमइआई)  नम्बर अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नत्र मोबाइल नचल्ने घोषणा गरेपछि विदेशबाट व्यक्तिगत रुपमा मोबाइल ल्याएर चलाउन खोज्नेहरु दर्ता प्रक्रियाबारे अन्यौलमा छन्।

प्राधिकरणको कमलादीस्थित कार्यालयमा मोबाइल लिएर सोधखोज गर्न आउनेहरु पनि प्रशस्त देखिन थालेका छन् । तर प्राधिकरणले भने बल्ल यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत मोडालिटी तयार गर्दैछ।

कात्तिकदेखि मात्रै गलत आइएमइआइ भएको र आइएमइआई नभएको मोबाइललाई ब्लक गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ।

मोबाइल एपबाट दर्ता

अन्तरिम निर्देशिकामा व्यवसायिक प्रयोजनबाहेक व्यक्तिगत रुपमा मोबाइल विदेशबाट ल्याउनेले आइएमइआई दर्ता गर्न भर्नुपर्ने फारामको नमूनासमेत राखिएको छ। तर कसरी भर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन।

प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न प्राधिकरण आउनुपर्दैन। एप बनेपछि तपाईँले इन्टरनेटबाट नै एपमार्फत् दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ।’

बन्दैछ अर्को सफ्टवेयर पनि

व्यक्तिगत बाहेक व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्नका लागि पनि प्राधिकरणले छुट्टै अर्कै सफ्टवेयर बनाउँदैछ।

यो सफ्टवेयरमा भन्सार तिरेका मोबाइलहरुको आइएमइआई नम्बर इन्ट्री भन्सार विभागले नै गर्नेछ। सफ्टवेयरबाटै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र प्राधिकरणले कुनै पनि मोबाइल वैधानिक तरिकाबाट आएको हो कि हैन भनेर पत्ता लगाउन सक्नेछन्।

एप र सफ्टवेयर दुवैबाट आइएमइआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइल छ भने त्यस्तो अवैध मोबाइल सजिलै पत्ता लाग्ने र नचल्ने गरी नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणलाई सजिलो हुनेछ।

सफ्टवेयर निर्माणका लागि प्राधिकरणले लिलाम बढाबढका आधारमा कम्पनी छनौट गर्नका लागि मंगलबार बोलपत्र आह्वान समेत गरिसकेको छ।

‘नेपाल पनि अब ढिलोचाँडो अटोमेसन प्रणलीमा जान्छ र जानुपर्छ’ प्रवक्ता अर्यालले भने ‘प्रविधिको प्रयोग जति धेरै गर्यो त्यति धेरै सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्छ र पारदर्शी पनि हुन्छ।’

प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मोबाइल ह्याण्डसेटको पहिचान हुनेगरी आइएमइआई नम्बर अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं