द्वन्द्वपीडितको वास्तविक तथ्याङ्कै छैन

काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाको संख्या कति हो भन्ने एकिन नहुँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।

त्यसैगरी द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका, अंगभंग भएका र पीडितको पनि एकिन तथ्याङ्क छैन । द्वन्द्वकालमा कतिको हत्या भएको, कति अंगभंग भएका र कति पीडित थिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभएकाले काममा केही अप्ठेरा देखा परेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिए ।
आयोगका अध्यक्ष गुरुङले विभिन्न निकायबाट आउने तथ्याङ्क फरक–फरक भएकाले पीडित नै पहिचान गर्न समस्या भएको बताए ।

फरक–फरक प्रतिवेदन तयार भएकाले यस्ता अप्ठेरो देखिएको हो । माओवादी द्वन्द्वको क्रममा १६/१७ हजार व्यक्ति मारिएको बताइएपनि सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अध्ययनअनुसार १३ हजार २ सय ४६ व्यक्ति मारिएका छन् ।

शान्ति मन्त्रालयको गतवर्षको तथ्याङ्कअनुसार मारिने व्यक्तिको संख्या १७ हजार थियो । तर शान्ति मन्त्रालयले यसबर्ष दिएको प्रतिवेदनमा मारिनेको संख्या १६ हजार मात्रै छ ।

त्यसकारण आयोगले माओवादी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग फेरि तथ्याङ्क माग गरेको छ ।

“हामीले कुन तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने ?,” आयोगका अध्यक्ष गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “एकीन तथ्यांक कति हो भनेर हामीले अहिले राज्यका विभिन्न निकाय, माआवादी, नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना, सरकार, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग कति मारिए र कति अंगभंग भए भनेर तथ्याङ्क मागेका छौं ।”

उजुरीबाट आएको संख्यालाई समेत आधार मानेर वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्ने उनले बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलाप गराउन आयोग गठन गरिएको हो ।

पीडित बनेकालाई न्याय प्रदान गर्न गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिलेसम्म १ हजार ५ सय ७३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

पीडित व्यक्ति तथा परिवारका तर्फबाट सोमबार बेलुकासम्म देशभरका कार्यालयमा गरी १ हजार ५ सय ७३ उजुरी दर्ता भएका छन् भने २ हजार ९ सय ८८ फर्म वितरण गरिएको छ ।

आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि उजुरी लिन सुरु गरेको हो । आयोगले ६० दिनसम्म उजुरी लिनेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार विकास क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ सय ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी मध्यमाञ्चलमा १ सय ९२, पश्चिमाञ्चलमा ५ सय ५५, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा २ सय ५९ र आयोगको केन्द्रमा ९८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं