दुईटा शेरका अनगिन्ती चुनौति

बन्लान् जनपक्षीय काम या गर्लान् भाग शान्ति जय नेपाल ? 

• मुलुकको सर्वोच्च न्यायलयको भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कहिले ? के पहिलो महिला न्यायधीशका रुपमा सुशीला कार्की श्रीमानको  नियुक्तिको कार्यभर समयमै पुरा होला त?
• सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य कति सहज र कानुनी हुन सक्ला ?
• सफारिशमा परेका ११ मध्येकी एक नेकपा एमालेकी पूर्व सभाषद तथा वकिल सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्चको श्रीमान बन्लिन् की रोकिएलिन् ?
• संवैधानिक परिषदको अवरुद्ध वैठक अब सुचारु हुन सक्ला की नसक्ला ? यसमा प्रधानमन्त्री र परिषद वीचको रस्साकस्सी कसरी मत्थर होला ?

न्यायपरिषद र सभामुख ओनसरी घर्ती वीचको क्षेत्राधिकार विवादको अस्थाई पटापेक्ष एक दुर्घटना मात्रै सावित होला की बार–बार पुनरावृत्त भैरहला ?

यी केही ज्वलन्त प्रसंगहरु हुन् जसले योग्यता परीक्षण गर्ने छन् राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा उदाएका दुई अगुवा शेरहरुको । शेरबहादुर केसी वा शेरबहादुर देउवा अब दुई नाम मात्रै हैनन् बरु हुन त दुई अपरिहार्य निर्णायक शक्ति पात्र । कानुनी वा संवैधानिक रुपमा केसी शेरको र संवैधानिक तथा राजनीतिक रुपमा देउवा शेरको ठूलो भर चाहिएको छ देशलाई यतिबेला । के दुई शेर जनपक्षीय शेर बन्न सक्लान् ? प्रश्नहरु अनुत्तरित र प्रतिक्षापूर्ण छन् ।

पक्कै हो प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा र नेपाल वार एशोसिएसनको अध्यक्षमा शेरबहादुर केसीको जीतसँगै न्यायपरिषदको अपूर्णतामा त बिराम लागेको छ तर न्यायपरिषदको चुनौतिपूर्ण कार्यभारका पाटो उस्तै छ , जस्तो थियो उनीहरुको यो हैसियतमा उदय हुनुपूर्व । खासमा माथिका चोटिला चुनौतिहरुको संवोधन गर्न दुई शेरले लिने रणनीति, अडान, गर्ने  निर्णयसँगै दुई शेरको निर्णायक काविलता र न्यायलयमा लाग्दै गरेको ग्रहणको पटाक्षेप हुनेछ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

राजनीतिक, कानूनी एवं संवैधानिक चुनौतीहरुको पृष्ठभूमिमा अब देउवाले संविधान कार्यान्वयनको चुनौति सामना गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रुपमा कति उदार र सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्लान् त ? देउवाले यसअघि सभाषद तथा वकिल सपना प्रधान मल्ललाई न्यायधिश बनाउन नहुने भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेकै हुन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीको अध्यक्ष देउवाले प्रतिक्षामा रहेको सरकार अर्थात विपक्षी दलका नेताका रुपमा पूर्व माननीय वकील सपनाको न्यायधिश बन्ने सपना रोक्न सके भने माननीय भैसकेका वकीलसापहरु न्यायलयमा श्रीमान हुने नजिर नबस्दै त्यो ढोका सदाका लागि बन्द हुनेछ ।

मानिस जति नै काविल भए पनि राजनीतिको छाता ओढेपछि व्यवसायीक पेशेवर वकील हुन सक्दैन भनेर लोकजनले शंका मात्रै गरेका हैनन्, त्यो एकहदसम्म यथार्थ नै हो । कानुनी राजमा राजनीतिक पात्र वा प्रवृतिलाई न्यायलयमा श्रीमानको कुर्सी सुम्पने वा नसुम्पने भन्ने नजिर बसाउन त खोजिएकै छ यतिबेला । अब त्यसलाई सदर गर्ने की नगर्ने भन्ने नै विपक्षी दलका नेताका रुपमा शेरबहादुर देउवाले लिने कदमलाई आशापूर्ण नजरले हेरिरहेको छ  देश । देउवाले प्रतिक्षाको प्रधानमन्त्री अर्थात्  कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुनिए लगत्तै सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने र प्रतिपक्षमै बस्ने भनी गरेको उदघोषलाई उनले व्यवहारिक निर्णयका साथ कति छिटो पुष्टि गर्लान् त यिनै मुद्धाहरुको संवोधनका साथ ?

सबैलाई थाहा छ , संसदको नियमावली तत्कालै पारित गर्नुपर्ने दायित्व सत्तापक्षमा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि हो ।  संविधानले नै १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा दलहरु यसैमा किचलो गरिरहेका छन् । यो किचलो समाप्त गर्न सभापति एवं विपक्षी दलका नेताको भूमिका के हुने ? उनले चाहेमा यो समस्या चुट्कीका भरमा सुल्झिन सक्छ । उनले गर्लान् के ? दलहरुले संविधान बनाउँदा यसबारेमा ख्याल नगरी अहिले आएर विवाद गर्दा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ चिर्न सके मात्रै देउवाको विपक्षी दलको भुमिका निर्णायक दरिने कुरामा शायद कसैको बिमती नहोला ।

यस्तै, व्यवस्थापिका संसदले समयमा नियमावली नबनाउँदा उच्च अदालत गठन लगायतका कानुनी प्रक्रियाहरु पनि रोकिएको अवस्था चिर्न पनि देउवा हस्तक्षेपकारी बन्न सक्ने की नसक्ने ?  संविधान कार्यान्वयनको यो घडीमा संसद सक्रिय हुनुपर्ने खाँचो छ । अब संसदलाई सक्रिय पार्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको र खासगरी देउवाको पनि हो । यसमा देउवाले कत्तिको सक्रियता दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । विभिन्न संसदीय समितिको बैठक सुचारु हन नसकेको,सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दलका नेता रहनु पर्नेमा सत्तापक्षको अध्यक्षता भएको जस्ता असंसदीय अभ्यासलाई सच्याउन देउवा दृष्टि र भूमिका खोजिरहेको छ देशको संसदीय राजनीति ।

यता, २५ सदस्यीय पदाधिकारीको कमिटीमध्ये २० जनाको प्यानल सहित लगभग ‘क्लीन स्वीप’ गर्दै नेपाली वकीलहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष बनेका शेरबहादुर केसी एक चुनौतिपूर्ण घडीमा वारका अगुवा बनेका छन् । श्ोरबहादुर केसी अर्थात् नवनिर्वाचित नेपाल वार एशोसिएसनका अध्यक्ष केसी शेर कालो कोट लाएरै कपाल फुलाएका एक अनुभवी वरिष्ठ वकील हुन् ।  गत संस्करणमा हरिकृष्ण कार्कीसँग पराजित हुँदा होस् वा हाल प्रगतिशील प्यानललाई हराएर बार प्रमुख बन्दा उनले कालोकोटको छाता चारतारे कांग्रेस झण्डालाई बनाएको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

चुनाव अघि लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील खेमामा बाँडिए पनि अब सबै वकील एकै भएको र बारभित्र कुनै पनि राजनीतिक रंग नदेखाउने प्रारम्भिक वाचा त उनले गरेकै छन् । तर के ती वाचाहरु उनले आफ्ना निर्णयहरुद्धारा नै पुष्टि गर्न सक्छन् त ? सक्छन् भने उनले पूर्व माननीय सहकर्मी सपना प्रधानलाई सर्वोच्चको श्रीमानको कुर्सीमा आसिन गराउने क्रमलाई भंग गर्छन की सदर गर्छन ? बारले लिएको अडानको उनी पक्षपाती बन्छन की प्रतिवादी त ?

नयाँ संविधान बनेदेखि नै न्यायपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको पेचिलो मुद्धामा पनि भोलि हैन आज र अहिल्यै चाहिएको छ देउवाको निर्णय क्षमता ।  नेपाल बारले पठाएका प्रतिनिधि र पूर्ववर्ती सरकारका स्वर्गवासी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मनोनित गरेका प्रतिनिधिले बारको बैठकमा भाग लिन नपाएको किचलोमा दुबै शेरको निर्णायक योग्यता जाँचिएला शायद ।  निश्चय नै  बारमा लोकतान्त्रिक समूहले बुहमत पाएकोले बारले न्यायपरिषदमा कांग्रेस निकट सदस्यलाई सिफारिस गर्ने आम अनुमान छ । तर के कदम होला त नवनिर्वाचित अध्यक्ष केसीको ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले निकट व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने कुरामा शायदै दुविधा होला ।

नेपालको न्यायलयलाई राज्यकै भ्रष्ट अंगका रुपमा आरोपित गर्न कालो कोटधारी वकीलहरुकै अगुवाई रहेको भनी हुने गरेका टिप्पणीहरु ‘पात नचली हावा चले’ जस्तो मात्रै पक्कै हैनन् । अब न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक दुबै चेपुवाबाट मुक्त गर्न बारको नयाँ नेतृत्वको किन चुनौति हो भने बार बेन्चलाई आजसम्मको न्यायिक अभ्यासले दुई आँखा मानेको छ । नङ र मासुझैँ सम्वन्ध हुनुपर्ने यी दुई निकायले बाँकी न्याययिक मामलाहरु कसरी सुझाउलान त ? हेर्न बाँकी नै छ ।

आशा गरौँ, सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाच्चिने शैलीमा दुई शेरले निर्णय गर्दा सर्वजनको हित र देशको संविधान, ऐन, नियम कानुन र न्यायलयको स्वतन्त्र गरीमा कायम हुन सक्ला की ? अन्यथा यी दुई शेरले भाग शान्ति जय नेपाल गरे भने देशले त दुख पाउने नै छ, कानुनी राजको निष्पक्षता माथि पनि शायद धेरै कोणबाट प्रश्नहरु खडा भैरहने छन् । कामना गरौँ ,त्यस्तो केही नहोस् ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं