बहसः २ नम्बर प्रदेशलाई पूर्वमा सारौं, ५ लाई पश्चिममा !

१७ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा १४ सीट रहेको फोरम लोकतान्त्रिक मधेसवादी पार्टी हो, तर मधेसी मोर्चामा छैन । प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टी हो, तर ऊ सरकारमा पनि छैन ।

मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन मोडलमा सहमति खोज्ने भन्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन । यसैबीच फोरम लोकतान्त्रिकमा विजय गच्छदारपछिका दोस्रो नेता मानिने जितेन्द्र देवले पार्टीभित्र र मधेसवादी शक्तिहरुसँग छलफल गरेर सीमांकन हेरफेरसहित मधेसका मुद्दा सम्बोधनमा मध्यमार्गी उपाय निकालेका छन् ।

देवले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्ताव दलहरुबीच सहमतिको आधार हुन सक्छ । अनौपचारिक रुपमा यो प्रस्ताव शीर्ष नेताहरुसम्म पुगे पनि यसमा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन ।

पूर्ववामपन्थी नेतासमेत रहेका जितेन्द्र देवले तराई मधेस र समग्र देशको आगामी निर्वाचन परिणामको समेत आँकलन गरेका छन् ।

के-के छन् त मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्तावमा ? अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले जितेन्द्र देवसँग गरेको कुराकानी उनकै शब्दमाः

मध्यमार्गी प्रस्तावः सबैको मिलनविन्दु हुन सक्छ

यो संविधानमा हामीले हस्ताक्षर नगरे पनि संविधान बनाउने काममा हाम्रो योगदान छ । विभिन्न घटनाक्रम र दुई खाले अतिवादी धारको क्रियाकलाप हेर्दा नेपालमा संविधानसभाले जारी गरेको यो संविधान असफल पार्ने खतरा बढेको छ । यदि यो संविधान असफल भयो वा खारेज भयो भने संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ । त्यसैले अब मौका बाँकी हुँदै हामीले मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्छ ।

किनारामा बसेर अडान राख्न सजिलो छ, तर समाधान मध्यमार्गबाट निकाल्ने हो । अहिले एमाले र मधेसी मोर्चा दुई किनारामा छन् । सरकार सत्तारुढ गठबन्धन संविधान संशोधन त भन्छ तर के के विषयमा कसरी गर्ने भन्ने कुनै तयारी देखिदैन । अहिले एमालेलाई गाली गरेर मात्रै उम्किन सकिन्न, प्रस्ताव पहिले सरकारले दिनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा यो संविधान निर्माण गर्ने १६ बुँदे सम्झौताको एउटा पक्ष र मधेसवादी दल हुनुको नाताले फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसको माग सम्बोधनका लागि मध्यमार्गी बाटो अघि सारेको छ । कसैले पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने यो मध्यमार्ग समाधानको उपयुक्त मोडल हुन सक्छ ।

संविधान असफल भए गणतन्त्र र संघीयता खारेज

हामीले यो संविधान जोगाउनुको विकल्प छैन । उपेन्द्र यादवजी संशोधन नभए खारेजीको आन्दोलन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ । खारेजीले फाइदा परिवर्तनकारीलाई हुँदैन, यसले त अहिलेसम्मका सबै उपलव्धी सिद्धिने मात्रै हो । त्यसैले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सफल कार्यान्वयनका लागि मुख्य चार बुँदामा हामी मध्यमार्गी समाधान खोज्न सक्छौं ।

संविधान संशोधनको मुख्य विषय सीमांकन पुनरावलोकन नै हो । अहिलेको सीमांकन केही नेताले कोठाभित्र बसेर बनाएकाले विवादित भयो । अब सीमांकन परिवर्तन मधेसी मोर्चा वा मधेसका केही अतिवादीले भने जस्तो पनि सम्भव छैन र एमाले वा कांग्रेसका एउटा तप्काले भनेजस्तो छुनै नहुने भन्ने पनि होइन ।

यदि साँच्चिकै समाधान चाहेको हो भने मैले हाम्रो पार्टी र मधेसवादी साथीहरुसँगको छलफलपछि मध्यमार्गी उपाय निकालेको छु । ती विकल्प यस प्रकार छन् ।

सीमांकन फेरबदलका लागि चार विकल्प

१. अहिलेकै सात प्रदेशभित्र जिल्ला टुक्राउने र छुटाउने पहिलो उपाय हो । त्यसका लागि २ नम्बर प्रदेशलाई पूृर्व सार्ने र ५ नम्बर प्रदेशलाई पश्चिम सार्ने ।

२. पूर्वमा सुनसरी, मोरङ, झापा, साप्तरी र उदयपुरको केही भाग मिलाएर ८ औं प्रदेश बनाउने । पश्चिममा थारु बाहुल्य भूभागलाई ५ नम्बर बनाएर ५ नम्बर प्रदेशका पहाडि जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने ।

३. पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर ८ औं प्रदेश बनाउने र पश्चिमको हकमा माथि उल्लेखित थारु बाहुल्य जिल्लाको ५ नम्बर प्रदेश कायम राख्ने ।

४. पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई हालका लागि विवादित जिल्ला मानेर त्यसको  निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी संघीय आयोगलाई समय तोकेर दिने ।

अहिलेका लागि यो बाहेक सीमांकन मिलाउने अरु उपाय छैन । यो प्रस्ताव मधेस पहाड दुवैतिरको मनोविज्ञान बुझेर ल्याइएको हो । यसमा मधेसी मोर्चा पनि छलफल गर्न तयार छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिलो प्रस्ताव  भनेको २ नम्बर प्रदेशमा मिलेसम्म झापा मोरङ सुनसरीको तल्लो भागलाई राख्ने र यसोगर्दा पहाडका जनतालाई भारतसँग जोड्ने निकास छाडेर मिलाउने । सहमति हुन्छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा सुनसरी र मोरङको तल्लो भागमात्रै राखे पनि हुन्छ ।

त्यस्तै अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा राखेर नवलपरासीको बर्दघाटदेखि कैलालीको खुटियाखोलासम्मको तराई भूभागलाई ५ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने । कञ्चनपूरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समेट्न सके राम्रो नत्र खुटिया खोला पश्चिम तराईलाई ७ नम्बरमा राख्ने कुरामा थारु समुदाय पनि तयार छ ।

दोस्रो प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले विजय गच्छदार र जितेन्द्र देवको भन्ने गरेको कारण उनीहरु अलि नकारात्मक छन् । त्यसो भए झापा, मोरङ, सुनसरी मात्रको आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ । जनसंख्या, भूगोल र साधन स्रोतका हिसाबले यी तीन जिल्लामात्रैको प्रदेश चल्न सक्छ ।

यदि कुनै पनि विकल्पमा तत्काल सहमति हुँदैन भने मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजान र भोलि कुनै पनि चुनाव नभएर संविधान असफल हुन नदिन अन्तिम विकल्प छ । त्यो भनेको झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर ५ जिल्लालाई विवादित मानेर संघीय आयोगलाई दिउँ ।

त्यसो गर्दा हामी सबैसँग दुई तीन महिना ठण्डा दिमागले सोच्ने ठाउँ हुन्छ । आयोगलाई निश्चित समय दिएर भूगोलविद, राजनीतिशास्त्रका विद्धानहरुसहितको टिम बनाउँदा यसले दिने निक्र्यौल संसदमा पेश हुन्छ । त्यो आयोगको सुझावका आधारमा सीमांकन मिलाएर चैतसम्म चुनावमा जान सकिन्छ ।

संविधान संशोधन विशेष गरी सीमांकन पुनरावलोनका सवालमा पहिले कांग्रेस र माओवादी तयार हुनुपर्‍यो । उनीहरुले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ अनिमात्रै एमाले तयार हुने हो । अहिले नै एमालेले मान्दैन भनेर दोष जति एमालेलाई थोपर्ने हिसाबले समाधान आउँदैन

कांग्रेस माओवादी प्रस्ताव लेऊः अनि एमालेको पालो

सीमांकन पुनरावलोकनका लागि यी बाहेक अरु कुनै विकल्प हामी देखिरहेका छैनौं र मलाई लाग्छ अन्तिम विकल्पमा सबै दलहरु पुग्छन् । यद्यपि मधेसी मोर्चा जे जति सकिन्छ अहिले नै मिलाउँ, आयोगलाई जिम्मा नदिउँ भन्नेमा देखिन्छ । त्यसो भए माथिका विकल्पमा छलफल हुन सक्छ । अहिले भने जस्तो रातारात सीमांकन पुनरावलोकनमा सहमति भएर संविधान संशोधन हुने हामी कुनै सम्भावना देखिरहेका छैनौं ।

बिना कुनै आधार यत्तिकै अहिलेको सीमांकन भत्काउन थालियो भने अन्य ठाउँमा झन् ठूला विद्रोह हुन थाल्छन् । हिजो केही पाँचजना नेता बसेर गरेको गल्तीले मुलुकले जुन क्षति भोग्नुपरेको छ, त्यसो हुन नदिन प्राज्ञिक र प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिइयो भने सबैलाई हासन्चो हुन्छ । नयाँ ढंगलेल दलहरुबीच छलफल र र सम्बन्धको आधार पनि बन्छ ।

संविधान संशोधन विशेष गरी सीमांकन पुनरावलोनका सवालमा पहिले कांग्रेस र माओवादी तयार हुनुपर्‍यो । उनीहरुले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ अनिमात्रै एमाले तयार हुने हो । अहिले नै एमालेले मान्दैन भनेर दोष जति एमालेलाई थोपर्ने हिसाबले समाधान आउँदैन ।

मलाई विश्वास छ, यदि हामी आन्तरिक सरोकारवाला पक्षहरु यी विकल्पमध्ये एउटामा पुगेर सहमति गर्ने हो भने भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संस्थागत रुपमा यसलाई स्वागत र समर्थन गर्नेछन् । अहिले नै भारतले कसलाई कसरी मनाउला भन्ने सोच्नुभन्दा पनि हामी मिल्नुपर्छ । हामीले एउटा मध्यमार्गी विकल्प रोजौं, स्वागत समर्थनको बाढी लाग्छ ।

राष्ट्रियसभामा जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्व मिलाउँ

संविधान संशोधनमा अर्को समस्या भनेको राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व हो । अहिले प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने भनेको छ । मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा जुन प्रदेशमा धेरै जनसंख्या छ, त्यहाँबाट धेरै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ ।

यसमा पनि मध्यमार्गी प्रस्ताव हामीले अघि सारेका छौं । त्यो भनेको प्रत्येक प्रदेशबाट सहमतिअनुसार कम्तिमा एकदेखि ४ अनिवार्य प्रतिनिधित्व राख्ने र बाँकी ४ मा जनसंख्याका आधारमा गर्दा हुन्छ । त्यसो हुँदा मिलनविन्दु भेटिन सक्छ । मोर्चाले न्यूनतम १ भनेको छ, हामी ४ सम्म जान सक्छौं र अरु जनसंख्याका आधारमा गर्न सकिन्छ ।

बैवाहिक अंगीकृतलाई १० वर्षको बार लगाउँ

संविधान संशोधनमा तेस्रो पेचिलो विषय भनेको नागरिकताको कुरा हो । नागरिकता सम्बन्धमा अहिलेको संविधानको व्यवस्था राम्रो छ । खासै धेरै संशोधन गर्न आवश्यक छैन । अंगीकृत नागरिकले संवैधानिक अंगमा नेतृत्व गर्ने सवालमा यसले बन्देज लगाएको छ ।

मध्यमार्गी उपाय भनेको अन्तरिम संविधान र ०४७ को संविधानको व्यवस्था कायम राख्ने । वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा १० वर्षपछि उसले जुनसुकै पदमा जान पाउने भनौं । तर, १५ वर्ष नेपालमा बसेका भरमा अंगीकृत पाएकाहरुले भने संवैधानिक पदमा जान पाउनुहुदैन ।

विहे गरेर आएकी चेलीलाई त रोक्नु भएन भन्ने कुरा हो । यसमा त एमाले र कांग्रेसका पनि धेरै महिला सांसद बैबाहिक अंगीकृत छन् । मधेसमा मात्र होइन, पूर्व र पश्चिमका पहाडमा पनि वैवाहिक अंगीकृत छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र,भाषा र समानुपातिक समावेशीको कुरा

सीमांकनमा मिलेपछि धेरै कुरा सहज हुन्छन् । निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन २० वर्षमा गर्ने भनिएको छ, त्यो १० वर्षमा झार्नुपर्छ । किनकि जनगणना दश वर्षमा हुने भएपछि निर्वाचन क्षेत्र यसअघि पनि सोही अनुसार नै निर्धारण हुने गरेकाले धेरै विवाद गर्नुपर्ने छैन ।

भाषाको सवालमा भाषिक नीति बनाउने । सम्बन्धित प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई मान्यता दिने । सम्पर्क भाषामा हिन्दी वा नेपालीप्रति त्यस्तो पुर्वाग्रह छ भने अंग्रेजीलाई मान्यता दिए हुन्छ । तर, त्यो व्यवहारिक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

समानुपातिक समावेशिताको कुरा संविधानको पहिलो संशोधनले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिसकेको र मौलिक हकमै राखिएकाले यसमा धेरै विवाद हुने अवस्था हामी देखिरहेका छैनौं ।

आउने चुनावमा कुन दलको अवस्था के होला ?

यो मध्यमार्गी बाटोबाट जाने हो भने प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि संविधान संशोधन मस्यौदा संसदमा पेश हुन सम्भव छ । त्यसपछि मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्छ । दलहरु  आ-आफ्नो अवस्था मजबुत बनाउन जनताबीच जान्छन् ।

एमाले यो चुनावमा तराई मधेसमा चौथो शक्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । जबकि अहिले तराई मधेसमा एमाले दोस्रो शक्ति हो । एमाले चौथो हुनु भनेको ०६४ को अवस्थामा पुग्नु हो

आगामी निर्वाचनको आँकलन अहिलेनै गर्नु हतारो हुनसक्छ । तर हामी मधेसवादी दल भए पनि मधेसी मोर्चा बाहिर रहनु र संविधानमा हस्ताक्षर नगरे पनि संविधान जारी गर्ने शक्ति हुनुको नाताले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । मधेसको अवस्था र थरुहटको अवस्था हेर्दा तत्काल चुनाव हुँदा मधेसवादी शक्ति मधेसमा पहिलो शक्तिका रुपमा चुनाव जित्ने देखिन्छ ।

मधेसवादी दलहरु एकजुट भएर चुनाव लड्दा ०६४ सालको जस्तो परिणाम आउने देखिन्छ । मधेसमा एमालेको शक्ति कमजोर भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले अब संविधान संशोधनमा कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यसले उनीहरुको अवस्थालाई निर्धारण गर्छ ।

तराई मधेसको कुरा गर्दा पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्र जहाँ पहाडे समुदायको बर्चश्व छ त्यहाँ एमाले बलियो छ । तर, एमालेलाई कांग्रेस र माओवादीले चुनौति दिन्छन् । दक्षिणतिर एमाले चौथो शक्ति हो । मधेसवादीपछि कांग्रेस आउँछ । तेस्रोमा माओवादी आउन सक्छ । एमालेले यो चुनावमा मधेसी बाहुल्य दक्षिण भूभागमा मत ल्याउन गाह्रो छ ।

थरुहट क्षेत्रमा पनि मधेसवादी र थरुहट पार्टीहरु मिल्दा पहिलो शक्ति उनीहरुनै हुन्छन् । एमालेको त्यहाँ पनि बिग्रेको छ । राजमार्ग क्षेत्रको मत बिभाजित हुँदा एमाले यो चुनावमा तराई मधेसमा चौथो शक्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । जबकि अहिले तराई मधेसमा एमाले दोस्रो शक्ति हो । एमाले चौथो हुनु भनेको ०६४ को अवस्थामा पुग्नु हो ।

पहाडी हिमाली क्षेत्रको ठ्याक्कै भन्न त सकिन्न तर केपी ओलीको राष्ट्रवादले पहाडे मनोविज्ञानमा अलि अलि काम गरेको होला । पहाडमा एमाले र कांग्रेसको तीब्र प्रतिस्पर्धा छ । माओवादीले पनि बिगतको भन्दा सुधार गर्छ । सरकारमा नेतृत्व गरेर पार्टी एकीकरण भएका कारण माओवादी त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ ।

एमालेको मतः संविधान संशोधनको भूमिकामा निर्भर

समग्रमा हिमाल तथा पहाडमा एमाले कांग्रेस केही भोटले तलमाथि हुने हुन् । एमालेले मधेसी,थारु र जनजातिको भोट पाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देख्छु म यो चुनावमा ।

यद्यपि पहाडका जनजातिमा एमालेको पकड छ तर पछिल्लो पटक जनजातिहरुको मुद्दामा एमाले अनुदार भएको उनीहरुले महशुस गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीप्रति पनि उही नै हो धारणा । तर, उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर सबैका गुनासा सम्बोधन गर्छौं भनेकाले केही सकारात्मक होला ।

त्यसैले एमालेले आउँदो चुनावमा मधेस थरुहटमा आफ्नो मत बढाउने हो भने संविधान संशोधन प्रक्रियामा रचनात्मक सहयोग गर्ने र कतिपय अवस्थामा आफैं पहलकदमी लियो भने उसको अवस्था उक्सिन सक्छ ।

from Nepal123.com - बहसः २ नम्बर प्रदेशलाई पूर्वमा सारौं, ५ लाई पश्चिममा !