१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको दुईवटै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अझै सरकारले रिक्त पदमा नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट एक महिनाअघि नै नयाँ डेपुटी गभर्नरको लागि चार जनाको नाम सिफरिस गरिसकेका छन् ।
गभर्नरले सिफारिस गरेकामध्येबाट अर्थमन्त्रीको प्रस्ताबमा मन्त्रिपरिषदमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, गभर्नरले गरेको सिफारिस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै लगेका छैनन् ।
गभर्नर डा. नेपालले त्रिलोचन पंगेनी, नारायण पौडेल, चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेका छन् । सिफारिसमा परेकामध्ये सिवाकोटीमात्रै एमाले निकट हुन् भने अरु सबै कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
नाम फेर्न गभर्नरलाई दबाब
नयाँ डेपुटी गभर्नरका लागि एकजनामात्रै एमालेनिकट पठाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले सिफरिस फेर्न अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर नेपाललाई तीब्र दबाब दिइरहेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गभर्नरलाई दुई जना एमाले निकटको नाम सिफरिस गर्न बालुवाटारमा बोलाएर दबाब दिएका थिए । जसमध्ये एकजना शिवाकोटीको नाम राख्न भनेका थिए ।
तर, एकजना आफ्नो विश्वासपात्र नभई काम गर्न कठिन हुने भन्दै गभर्नर डा. नेपालले आफ्ना ३ जना विश्वासपात्र र प्रधानमन्त्रीले भनेका शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
एकजना प्रधानमन्त्रीको मान्छे र तीनजना गभर्नरको मान्छे सिफारिस भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
‘अर्थमन्त्री भएर पनि आफूले चाहेको एकजना मान्छे डेपुटी गभर्नर बनाउन नसक्ने परिस्थिति आएपछि उहाँले गभर्नरले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा दर्ता नगराउनु भएको हो,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
एउटा मात्रै नियुक्ति गर्न दबाब
गभर्नरले एकजनामात्रै एमाले निकटको नाम सिफरिस गरेकाले उसैलाई मात्र मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने एमाले मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
‘प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेेसलाई किन डेपुटी गभर्नर दिने ?’ ओली सरकारको एक शक्तिशाली एमाले मन्त्रीले भने- ‘मैले अर्थमत्रीजीलाई यो भनिसकेको छु कि,-म अर्थमन्त्री हुन्थेँ भने एकजना एमाले निकटलाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्थेँ ।’
यसरी बन्धक बन्यो राष्ट्र बैंक
सरकारले समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगर्दा राष्ट्र बैंक बन्धक बनेको छ । दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने सम्बेदनशील काम-कारबाहीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
‘डेपुटी गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंकबाट अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा हुने प्रतिनिधित्व समेत हुन छोडेको छ भने नीतिगत निर्णयहरु पनि प्रभावित भएका छन्’ एक सञ्चालकले भने ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर देश वाहिर जानुपर्ने अवस्था आए डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकाय गभर्नरको जिम्मेबारी दिने ब्यवस्था छ । तर दुबै डेपुटी गभर्नर नहुँदा गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने देश बाहिरका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, डेपुटी गभर्नर नहुँदा सरकारले हालै संचालनमा ल्याएको आर्थिक पुनरुद्दार कोष संचालनमा आउन सकेको छैन । सो कोषको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने ब्यवस्था छ । कोष संचालनमा आउन सकेको भए गत भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण असर पुगेका उद्योगी/व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत व्याजमै ऋण पाउने थिए ।
केही अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा पनि डेपुटी गभर्नरबाटै प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्थाको कारण अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सरकारको सल्लाहकारको भूमिका पनि कमजोर हुन थालेको छ ।
डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको सदस्य पनि हो । डेपुटी गभर्नरको अभावमा राष्ट्र बैंक संचालक समिति पनि अपुरो भएको छ ।
राष्ट्र बैंककै जनशक्ति ब्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि डेपुटी गभर्नर हुने ब्यवस्था छ । डेपुटी गभर्नर नहुँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अनिश्चितकालको लागि रोकिएको छ भने कार्यरत कर्मचारीको बढुवा पनि एक बर्षदेखि हुन नसकेको कर्मच्ाारी युनियनका नेताहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक भित्रको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता पनि डेपुटी गभर्नरले गर्ने ब्यवस्था छ । सो समितिले कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी भए कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने र राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट कारवाही गर्ने ब्यवस्था छ ।
अहिले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति नहुँदा सो कार्य पनि प्रभावित भएर राष्ट्र बैंकको काममा अवरोध भएको छ ।
गत पुस ९ गते डेपुटी गर्भनरद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएका थिए । गभर्नरले नाम सिफारिस गर्न एक महिना लगाए भने गभर्नरले नाम सिफारिस गरेको पाँच हप्ता वितिसक्दा पनि अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
