मोटरसाइकलमोटरसाइकल एजेन्डा पूरा भएपनि चढ्न भने नपाउने

काठमाडौं, ९ चैत । सरकारले गाविस सचिवलाई मोटरसाइकल दिने निर्णय गरेपनि २ वर्षपछि मात्रै किन्न सकिने देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजन भएको बजेटबाटै मोटरसाइकल किन्ने सहमति दिएको थियो ।

तर, यस वर्षका लागि बजेट गत आर्थिक वर्षको परिषदले बाँडफाँड गरिसकेको छ । कारोबार दैनिकले समाचार छापेको छ ।

साथै, गत वर्षको बजेट पनि यस वर्षको गाउँ परिषदले पुसमै बाँडफाँड गरी सकिएकाले २ वर्षपछि धकेलिएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष दामोदर रिजालले बताए ।

‘यो वर्ष खर्च भइरहेको बजेट गत वर्षको परिषदबाट र आउने वर्षको बजेट गत पुसको परिषदबाट बाँडफाँड गरिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा त सम्भब छैन नै, आउने आर्थिक वर्षमा पनि सम्भव छैन’, रिजालले भने, ‘अहिले तत्काललाई हाम्रो एजेन्डा पूरा भयो भनेर खुसी मान्नबाहेक अरु केही छैन ।’

गत चैत १ मा अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मोटरसाइकल किन्ने सहमति दिएको थियो ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं