अभावको मौका छोपेर २० लाख नयाँ सिलिन्डरको ब्यापार

१२ चैत, काठमाडौं । ग्यास बिक्रेताले नाकाबन्दीका समयमा अनुमतिबिना उद्योगहरुले २० लाख नयाँ सिलिन्डर बजारमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । ग्यासको अभाव हटाउनेबारे शुक्रबार आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बैठकमा ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले उद्योगहरुले नाकाबन्दीका समयलाई नयाँ सिलिन्डर बजारमा पुर्‍याउने अवसर बनाएको आरोप लगाए । ‘आयात कोटा, ग्यास सिलिन्डर संख्याका वितरण प्रणालीको तादम्यता नहुँदा उद्योगीले अभावका बेलमा सँधै नयाँ सिलिन्डर बजारका पठाउँथे’ उनले भने-‘नाकाबन्दीकै बेलामा उपभोक्ताको घाँटी निर्चोगरी २० लाख नयाँ सिलिन्डर बजारमा आए ।’

नियमक निकायले अनुगमन नगर्दा नयाँ सिलिन्डर उपभोक्तालाई भिडाएर धेरै कमाउने उद्योगीहरु सफल भएको उनको दाबी छ ।

बैठकमा सञ्चारकर्मीले १४ हजार सिलिन्डर रहेको श्रीमाया ग्यास उद्योगले नकाबन्दीकै बीचमा कसरी सिलिन्डर संख्या ३८ हजार पुर्‍यायो भनेर प्रश्न गर्दा आपूर्ति मन्त्रि गणेशमान पुनले नाजवाफ रहे ।

लगतै मन्त्री पुनले आयल निगमका निमित्त निर्देशक मुकुन्द घिमिरेलाई यहि प्रश्न गरे । जवाफमा घिमिरेले पछिल्लो समयमा कुनै उद्योगलाई सिलिन्डर थप्ने इजाजत नदिएको दावी गरे ।

आयल निगमसँग अनुमति नलिई उद्योगले सिलिन्डर थप्न पाउँदैन । तर, नकाबन्दीको मौका छोपेर नयाँ सिलिन्डर बेचेका छन् । नाकाबन्दीका समयमा सिलिन्डर रिफिलिङ गर्न भन्दा नयाँ सिलिन्डर बेचेर उद्योगहरुले करोडौं कामएका कार्यक्रमका सहभागीहरुले आरोप लगाए ।

किन अझै अभाव छ ?
ग्यास विक्रेताका संघका अध्यक्ष अर्यालले यस्ता समस्या हटाउन ग्यासको कोटा पूनर्संरचना गर्न माग गरे ।

उनले विक्रेताहरुलाई मापदण्ड बनाएर नियमन नगर्दा पनि समस्या आएको बताए । ‘चामल र दाल बेचेर बस्नेलाई बिना मापदण्ड ग्यास बेच्न दिइएको छ’ अर्यालले भने-‘उसको पसलको दाल चामल उठाए ग्यास पाउने तर, अन्त किन्न गए उपभोक्ताले कहिल्यै ग्यास नपाउने अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

१४ केजीको मात्र नभएर ५ केजीको सिलिन्डर पनि बेच्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । अभावका बेलामा त्यसले सहयोग गर्ने उनको दावी थियो ।

अर्यालले यसअघि नै प्रस्ताव गरिएको उपभोक्ताको स्मार्ट कार्ड वितरण गरेपछि मात्र समस्या हल हुने पनि बताए ।

बैठकमा बाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले मागअनुसार आपूर्ति नभएकाले बजारमा ग्यास सहज नभएको दाबी गरे । उनले महिनामा ३५ हजार टन ग्यास नआएसम्म अभाव रहिरहने दावी गरे ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले १६ लाख सिलिन्डर उपभोक्तको घरमा होल्ड भएकाले पनि समस्या कामयै रहने बताए । खाल सिलिन्डरलाई फिर्ता लिई उपभोक्तालाई भरेर फर्काउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

तीन सिडीओको आफ्नै कुरा
बैठकमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले आएको ग्यास पनि न्यायोचित रुपमा वितरण नहुँदा समस्या कायमै रहेको बताए ।

‘साधारण उपभोक्ताका रुपमा मैले नाकाबन्दीपछि आधा सिलिन्डर ग्यास पाएको छु’ प्रजिअ पौडेलले भने-‘मेरो हालत यस्तो छ । सर्वसाधारणलाई कति सास्ती होला ?’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम शर्माले ग्यास उद्योगहरुले बदमासी गर्दा नै बढी समस्या भएको बताए । ‘होटल, चप्पल कारखाना लगायतले जति पनि मूल्यमा ग्यास किन्छन्, उद्योगी पनि त्यस्तैलाई ग्यास बेच्न पाए खुसी’ उनले भने ।

कार्यक्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार सुवेदी उपस्थित भएपनि बोल्न मानेनन् । उनले भने-‘आरोप प्रत्यारोप हुने कुरा मात्रै हुन्छ के बोल्नु ?’

स्मार्टकार्ड पनि बाँड्न सकिन्छः मन्त्री पुन
बैठकमा आपूर्ति मन्त्री पुनले असोजमा ४ हजार टन रहेको ग्यास आयात यो महिनामा २५ देखि ३० हजार टनमा पुग्ने दाबी गरे ।

आपूर्ति सुधार्न भारतसँग महिनामा ४० हजार टन ग्यास मागिएको बताउँदै उनले ३५ हजार टनसम्म आयात गर्न सकिने बताए । ‘उद्योगीहरुले जतिसक्दो धेरै बुलेट थप्नुपर्‍यो । त्यसअनुसार भारतसाग हामी ग्यास माग्छौं’ पुनले भने-‘आपूर्ति बढेपछि बजारमा समान्य अवस्थमा फर्किन थाल्छ ।’

मन्त्री पुनले पाँचखालका १० हजार टनको ग्यासको भण्डार स्थापना गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए । उनले स्मार्टकार्ड लागू गर्ने देखि ग्यास सहज गर्न अवलमबन गर्न सकिने् सबै उपाय लगाउन आफु लागि पर्ने दावी पनि गरे ।

‘उपभोक्ता स्मार्टकार्डसहित कुरा पनि आएको छ । त्यसका बारेमा छलफल गर्न सरोकारवालाको बैठक बस्छौं’ उनले भने-‘तत्कालीन र दिर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय गरेर अघि बढ्छौं ।’

साभारः अनलाईन खबर

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं