विनोद चौधरी
मेरो मानसपटलमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को इतिहास फन्फनी घुमिरहेको छ । स्थापनाकालदेखि १२ बर्षे यात्रा पूरा गर्दा सिएनआई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रभावकारी संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । आज म देखिरहेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र एक ढिक्का भएर नेपालको आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न तयार छ । नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्ममा सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र अहिले आफ्नो समुदायको हितको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक समुन्नतिका लागि चिन्तित छ । यसबाट मलाई पर्याप्त सन्तुष्टि मिलेको छ । निजी क्षेत्रका सहकर्मीहरुको उदार सोंच र व्यवहारका लागि म धन्यवाद दिन्छु । र, यसलाई अझै फराकिलो बनाउदै लैजान आव्हान पनि गर्दछु ।
आज हामी विशेष समयमा उभिएका छौं । हामीले नयाँ संविधान पाएका छौं । नयाँ संविधानसँगै विक्रम सम्वत् २००७ साल अर्थात् विगत ६५ बर्षदेखि थाँती रहेको हाम्रो राजनीतिक एजेण्डा संस्थागत भएको छ । र, अब हाम्रा सामू देशलाई आर्थिक विकासको बाटोतर्फ डोर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देशबीच सहज वतावरण तयार भइरहेको छ । तर पनि अझै इन्धनको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा आर्थिक क्षेत्रले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने स्थिती कायमै छ । यस सन्र्दभमा बाँकी केही मुद्धाहरु समाधानका लागि सरकारले पूर्व तयारी गरिसकेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
पहिले भूकम्प र त्यसपछि आपूर्ति अवरोधको परिस्थितिबाट श्रृजित समस्याका कारण उद्योग व्यापारका संरचनाहरु जगैदेखि हल्लिएको परिस्थिति छ । यस्तो समस्यामा रहेको उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत पुर्याउन सरकारले घोषणा गरेको एक सय अर्बको पुनरुद्धार कोष सह्रानीय छ । यो कोष तत्काल लक्षित वर्गमा पुगोस र प्रशासनिक झण्झटबीना यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा आओस् भन्नेमा ध्यान पुर्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछु ।
वास्तवमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत र चीन भ्रमणलाई किन महत्वका साथ उठाइरहेको छु भने नेपालको आर्थिक विकासका लागि हाम्रा छिमेकी यी दुवै राष्ट्रसँग गहिरो मित्रतापूर्ण सम्वन्ध हुनु निकै जरुरी छ ।
हामी यदाकदा भारतको विकल्प चीन र चीनको विकल्प भारत बन्न सक्ने आँकलन गरिरहेका हुन्छौं । मलाई लाग्छ, यो म्याद गुजि्रसकेको (आउट डेटेड) सोंचाई मात्र हो । वास्तविकता त के हो भने चीन र भारत नेपालको विकासका लागि र नेपाल सम्वन्धको दृष्टिकोणबाट कहिल्यै पनि एक अर्काका विकल्प हुन सक्दैनन् । यी एक अर्काका परिपूरक शक्ति हुन् ।
हाम्रा आर्थिक-सामाजिक सम्वन्धका आधार र भौगोलिक यथार्थताका कारण पनि यी दुई मुलुकसँग नेपालको विशेष तर छुट्टै प्रकारको सम्वन्ध हुनु स्वभाविक हो । हामीले के पनि विर्सिनु हुँदैन भने चीन र भारतबीचको सम्वन्ध अब हिजोका दिनमा जस्तो रहेन । यी दुई देशबीचको ब्यापार र आर्थिक सम्वन्धको गाँठो निकै बलियो बनिसकेको छ, जुन गाँठोलाई उनीहरु नेपाल सम्वन्धका दृष्टिकोणले अलिकति पनि कमजोर बनाउन चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
दुबै छिमेकीहरुसँगको सहकार्यबाट नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र बनाउनुपर्छ । चिनियाँ लगानी र प्रविधि एवं भारतीय बजार नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण स्रोत र साधन हुन् ।
आज चीन विश्वमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी लगानीकर्ताका रुपमा स्थापित भएको छ, प्रविधि र कम लागतका हिसाबले । हाम्रो नजिकको मित्रसँग रहेको यो क्षमतालाई हामीले विशेष गरी जलस्रोत र पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा मलाई द्विविधा छैन । बजारका हिसाबले भारतको विकल्प पनि हामीसँग छैन ।
चीन र भारतबीचमा बढ्दो आर्थिक साझेदारीको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्छ । यी दुईदेशको भूगोलका बीचमा नेपाल उनीहरुका लागि प्रभावकारी पुल सावित हुनेछ । हामी भाषणमा मात्रै होइन, व्यवहारमा यी कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन दत्तचित्तले लाग्नुपरेको छ । यस मामिलामा सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग र साझेदारी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको म वचन दिन चाहन्छु ।
त्यसैले, चीन र भारतलाई एक अर्काका विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेर होइन, दुवै राष्ट्रसँगको सहकार्यबाट नेपालले आर्थिक विकासको मार्गचित्र तयार गर्न सम्भव हुनेछ । सरकारी स्तरमा मात्रै होइन, यी तीन देशका निजी क्षेत्रबीच पनि उत्तिकै गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ । नेपालमा लगानी विस्तार र नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्धनका लागि यो सम्वन्धको रणनीतिक महत्व रहनेछ ।
चीन र भारतसंगको सहकार्यमा दुबै देशका सीमा क्षेत्रमा सुविधायुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने परिकल्पनाले मूर्त रुप लिन नसकिरहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा सिएनआईले चीन र भारतले विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्वन्धमा लिएका अवधारणामाथि अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्न सरकारका सम्वन्धित निकायहरुमा पेश गरेको सर्वविदितै छ ।
तर, ती प्रस्तावित नीतिहरु कता हराए भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसपछि खुलेका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु उपयोगमा आउन नसकेको खबर मैले मिडियामार्फत पाउने गरेको छु ।
मित्रहरु, हामी अहिले मुख्यतः दुईवटा संकटबाट मुक्त हुने प्रयासमा छौं । पहिलो, गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र दोस्रो, नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संघीयता व्यवस्थापनको मामिलामा उत्पन्न समस्या । संकट हाम्रा नियति थिए, तर संकट व्यवस्थापनका लागि हामीले के कौशलता देखाउन सक्यौं ?
यो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडिएर आउने स्वभाविक प्रश्न हो । राष्ट्रको जीवनमा संकटहरु आउँछन् । विश्वका धेरै राष्ट्रहरु यस्तै यस्तै समस्याबाट गुजि्रएका इतिहास छन् । तर, मुख्य सवाल के हो भने हामीले ती समस्याबाट श्रृजित अप्ठ्याराहरुको समाधान दिन सक्यौं कि सकेनौं ? भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिएमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?
भूकम्प र आपूर्ति अवरोध नेपाली अर्थतन्त्रका लागि साँच्चिकै संकट सावित भए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक बर्षमा देशको आर्थिक बृद्धिदर एक प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेका छन् । यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस सूचकलाई म उद्यमी व्यवसायीले भोग्नु परेको खराब अवस्था राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिविम्बित भएको मान्छु । यो समयमा सरकारले उद्यमी व्यवसायीमा उत्साह जागृत गराउनुपर्छ ताकि उनीहरुले वैकल्पिक बाटोका बारेमा सोच्नु नपरोस् ।
सरकारले दुई बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित अगाडि सारेको राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्वन्धी अवधारणा सफलताका साथ कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । र, यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाउन चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बिषयमा भारत सरकारबाट प्राप्त भएको सन्देशले उत्साहित तुल्याएको छ । यस बिषयमा आज दुई देशका सचिवस्तरमा बैठक बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यो परियोजनालाई तत्काल द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यसको कार्यान्वयनबाट लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उद्योग व्यवसायका लागि अत्यावश्यक उर्जाको सहज आपूर्ति हुने वातवारण बन्नेछ । यो एउटा परियोजनाले मात्रै पनि नेपाली अर्थतन्त्रको मुहार बदलिन सक्नेछ ।
म सरकार र निजी क्षेत्रको पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु, तयारी पोशाक निर्यातमा अमेरिकाद्वारा नेपाललाई दिइएको ड्युटी प|mी एक्सेसप्रति । संकटग्रस्त बनेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो सुविधा निकै प्रभावकारी सावित हुनेछ । सरकारले यस उद्योगको प्रवर्धनका लागि तत्काल आवश्यक वतावरण तयार गर्दै गरेको समाचारले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
कुनै बेला नेपाल र बंगलादेशको तयारी पोशाक उद्योग एकैसाथ शुरु भएको थियो । आज बंगलादेशको तयारी पोशाक उद्योग एसियाकै सबैभन्दा प्रभावकारी सावित भएको छ भने यही उद्योगले त्यहाँको अर्थतन्त्र धानेको छ । यही अवसरले अहिले नेपालको ढोका घचघच्याएको छ । यो समय सरकार र निजी क्षेत्र कसले के गर्ने भनेर अलमलिएर बस्ने होइन ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हामीले तत्काल यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले तयारी पोशाक उद्योगमा बंगलादेश सरकारले लिएको नीतिभन्दा पनि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । यो कुनै उद्यमी व्यवसायीका लागि मात्रै नभएर सिंगो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि विशेष अवसर हो ।
पक्कै पनि हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियान शुरु गर्न विलम्ब गर्यौं । जसका कारण भूकम्प प्रभावितहरुले थप पीडित हुनु परेको छ । तर, ढिलै भए पनि अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम शुरु गर्दैछ । हामीलाई विश्वास छ, प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको अभियानलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउनेछ । यस सन्दर्भमा म के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्र र दाताहरुको योगदान प्रशंसनीय छ ।
पुनर्निर्माण अभियान अगाडि बढिरहँदा यस अभियानमा निजी क्षेत्र, दाता र गैरसरकारी क्षेत्रहरुलाई झनै प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । पुनर्निर्माणका काममा तिब्रता दिनुपर्ने यथार्थतालाई प्राथमिकतामा राख्दै पीडितसमक्ष आफै पुगेर काम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुलाई अवरोध गरिनुहुँदैन ।
यसरी गरिने कामलाई सरकारी सिस्टमभित्र पक्कै पनि ल्याउनुपर्छ तर यसको नाममा उनीहरुलाई हतोत्साही भने गरिनुहुँदैन । विगतमा भूकम्पपीडितका लागि आउँदै गरेको विदेशी सहयोग बीच बाटोबाट फर्किएको वास्तविकतालाई हामीले विर्सिनु हुँदैन ।
(नेपाल उद्योग परिसंघको १३औं वाषिर्क साधारणसभामा गरेको सम्बोधन)
यो समग्री
नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
