अरुण बराल/समाचार टिप्पणी
२७ फागुन काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा आहान छ, ‘…. लड्छ एक बल्ढ्याङ, बाठो लड्छ, तीन बल्ढ्याङ । न्यायपरिषद सदस्यको पदावधि एवं ११ न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सभामुख ओनसरी घर्ती यस्तै ‘बाठो’ व्यक्तिका सुचीमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र सभामुख घर्ती दुबैले न्यायपरिषदमा केटाकेटीले जस्तै भाँडाकुटी खेल खेलेपछि यतिबेला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति एवं नियमन गर्ने निकाय कामै गर्न नसक्ने पंगु बनेको छ ।
पछिल्लो समय कानूनविदहरु सभामुख ओनसरीप्रति बढ्ता खनिएका छन् । तर, कार्यशैलीगत हिसाबले सभामुख घर्ती र न्यायपरिषदका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ दुबैले गम्भीर संवैधानिक त्रुटी गरेको देखिन्छ ।
न्यायपरिषदको लफडा सभामुखको असंवैधानिक पत्रबाट बाहिर प्रकट भए पनि स्वर्गीय सुशील कोइरालाकै पालादेखि त्यहाँ गडबडी सुरु भएको हो ।
न्यायपरिषदमा कसरी केटाकेटी खेल भयो ? यसबारे चारवटा दृष्टान्त हेरौं:
सुशील कोइरालाको पहिलो भाँडाकुटी
पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् । चार जना सदस्यहरुमा सभामुख, कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको कानूनविद र वार एशोसिएसनले नियुक्त गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो प्रावधानअनुसार कल्याण श्रेष्ठ न्यायपरिषदका अध्यक्ष हुन् भने सभामुख ओनसरी घर्ती र कानूनमन्त्री अग्नि खरेल सदस्य हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बारले सिफारिस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ न्यायपरिषदका सदस्य हुन् ।
तर, सुशील कोइराला र कल्याण श्रेष्ठको संवैधानिक त्रुटीका कारण अहिले न्यायपरिषदमा तीनजना मात्रै सदस्य बाँकी छन् । दुईजना सदस्यलाई न्यायपरिषद अध्यक्षले पुनर्नियुक्तिका नाममा असंवैधानिक तरिकाबाट आउट गरेका छन् ।
तर, यसमा न्यायपरिषद सदस्य सिटौलाले चाँहि आफैं बाठो हुन खोज्दा तीन बल्ढ्याङ खाएका हुन् ।
नयाँ संविधान बन्नासाथ न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले पुनर्नियुक्ति गरीपाउँ भन्दै निवेदन हाले । जब कि अन्तरिम संविधानले पुनर्नियुक्तिको कुरा गरे पनि अहिलेको संविधानअनुसार न्यायपरिषदको सदस्यलाई पुनर्नियुक्ति गरिरहन जरुरी थिएन ।
तर, कांग्रेसको कोटामा सदस्य बनेका सिटौलाले एमालेको कोटाका अर्का सदस्यलाई न्यायपरिषदबाट छिर्के लगाउने उद्देश्यले आफूलाई बाठो देखाउने कोशिस गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पहलमा सिटौलालाई न्याय परिषदमा पुनःनियुक्त गरिएको नाटक मञ्चन गरियो र संसदीय सुनुवाइका लागि उनको नाम सभामुखसमक्ष पठाइयो ।
व्यवस्थापिका संसदमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी अर्को लफडा छँदै थियो । अन्तरिम संविधान एवं व्यवस्थापिका संसद नियमावली अनुसार संसदमा ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति छ । तर, नयाँ संविधानले १५ सदस्यीय संसदीय सुनवाइ समिति तोकेको छ ।
यो अवस्थामा संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक नै हुन सकेन । नयाँ संविधान बनेपछि नियमावली संशोधन गरेरमात्रै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै लफडा भएपछि न्यायपरिषद सदस्य सिटौलाको पुनर्नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ भएन ।
यसमा अर्को रोचक र स्मरणीय कुरो के छ भने नयाँ संविधानमा कहीँ पनि न्यायपरिषद सदस्यको पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने भन्ने प्रावधान नै छैन । संविधानको धारा १५३ (३) अनुसार न्यायपरिषद सदस्यको पदमुक्ति सर्वोच्चका न्यायधीशकै सरह प्रक्रियाबाट हुने भनिएको छ ।
र, संविधानको धारा ३०० (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत न्यायाधीशहरु नयाँ संविधान वमोजिम नियुक्त भएको मानिने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ, जुन धारा १५३ अनुसार न्यायपरिषद सदस्यका हकमा पनि लागु हुन्छ ।
तर, न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यको पुनर्नियुक्तिको विषय यसरी उछालियो कि यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजनीतिक एवं दलगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर भाँडाकुटी खेलेको एमाले पक्षको आरोप छ ।
केपी ओलीको दोस्रो भाँडाकुटी
न्यायपरिषदले पठाएको नाममा ३५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्तिको ढोका खुलेको मानिने कानूनी प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार सिटौला पनि ३५ दिन कटेपछि न्यायपरिषदमा स्वतः नियुक्त हुने थिए ।
तर, यसवीचमा सुशील कोइरालाको सरकार ढल्यो र नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपरिषदमा अर्को भाँडाकुटी खेले ।
न्यायपरिषद सदस्य सिटौलाको विषयमा ‘संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेकाले उनको सिफारिस फिर्ता लिइएको छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषदलाई अर्को पत्र लेखे, जुन सुनुवाई संविधानतः जरुरी थिएन ।
न्यायपरिषद सदस्य सिटौलालाई पुनर्नियुक्त गरिएको असंवैधानिक पत्र पठाएर सुशील कोइरालाले केटाकेटी खेल खेलेकै थिए, अर्का प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको’ भन्दै सुशील कोइरालाकै गल्तीलाई नै निरन्तरता दिए । यी सबै हरकत संविधानभन्दा बाहिरैबाट भएका थिए ।
नयाँ संविधान बनेपछि अख्तियारका लोकमानसिंह कार्कीलाई वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पुनर्नियुक्ति गर्नु नपरेजस्तै न्यायपरिषदको सदस्यहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यकै थिएन । उनीहरु आफ्नो पदमा निरन्तर रहन पाउँथे । तर, उनीहरुलाई बलीको बोको बनाउन खोजियो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको तेस्रो भाँडाकुटी
स्व. सुशील कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त संविधान राम्रोसँग बुझेका थिएनन् होला, तर न्यायपरिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले त पक्कै पनि संविधान बुझेकै हुनुपथ्र्यो, तर उनले पनि न्यायपरिषदमा भाँडाकुटी खेले ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा पाउने न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ नयाँ संविधान बनेपछि पनि सरकारी गाडी चढेर लगातार कार्यालयमा हाजिर भइरहेका थिए । यसवीचमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग पनि उनको धेरैपटक भेटघाट भयो । प्रधानन्यायाधीशले उनलाई ‘तिम्रो पद गयो, अब पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ है’ भनेर कहिल्यै भनेनन् ।
न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठ नयाँ संविधान अनुसार स्वतः आफ्नो पदमा कायमै थिए । तर, अहिले उनलाई न्यायपरिषदबाट असंवैधानिक तरिकाले एकाएक बाइपास गरिएको छ । ११ न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने बैठकमा पनि प्रधानन्यायधीश कल्याणले रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बोलाएनन् । श्रेष्ठले नयाँ संविधान बनेयता पारिश्रमिक र सुविधा पनि पाएका छैनन् । संविधानतः न्याय परिषदमा कायम रहनुपर्ने सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘तिमी सदस्य हौ, बैठकमा आऊ’ भन्न समेत हिच्किचाएका छन् ।
न्यया परिषद सदस्यलाई यसरी अपमानजनक तरिकाले हटाउन मिल्दैन । राजनीनामा लिएको अवस्थामा वा महाअभियोग लगाएर वा बारले सिफारिस फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्रै पदमुक्त गर्न मिल्छ ।
रामप्रसाद सिटौलालाई प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता बोलाएजसरी रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बारले फिर्ता बोलाएको अवस्था पनि छैन । श्रेष्ठले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । तर, यो असंवैधानिक जात्रा एवं भाँडाकुटी खेल प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठकै असक्षमताका कारणले भइरहेको छ ।
न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठलाई संविधानमै नभएको पुनिर्नयुक्तिको लफडा झिकेर प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा सहभागी हुन नदिनु संविधान विपरीत एवं बचकना कार्य भएको कानूनविदहरु बताउँछन् ।
चौथो भाँडाकुटीः ओनसरीले खेलिन्
कानूनका बारेमा ज्ञान भएका प्रधानन्यायाधीश जस्ताले त संविधानमै नभएको काम गरिरहेका छन् भने कानूनै नपढेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले केटाकेटी खेल खेल्नु आश्चर्यजनक विषय होइन ।
दुईजना न्यायपरिषद सदस्यलाई असंवैधानिक हिसाबले बलीको बोको बनाएर यसैसाता तीन सदस्यीय न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ ।
न्यायपरिषदले टुंग्याएका ती नामहरु जव संसदीय सुनुवाइका लागि सभामुखकहाँ पठाइयो, सभामुखले घर्तीले अत्यन्तै केटाकेटी पाराले ती नामहरु न्यायपरिषदमै पत्र लेखेर फिर्ता पठाइन् । सभामुखको पत्रमा संविधानको नामसमेत अशुद्ध लेखिएको भन्दै यतिबेला उनी हास्य पात्र बन्न पुगेकी छिन् ।
न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाउने बाहेक परिषदमा फिर्ता पठाउने अधिकार सभामुखलाई संविधानले दिएको छैन । कुनै कानूनले पनि सभामुखलाई यस्तो अधिकार दिएको छैन ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको काम गराइ केटाकटीको भाँडाकुटी खेलजस्तै बन्न पुगेको छ । जुन सुशील कोइराला, केपी ओली र कल्याण श्रेष्ठले गर्दै आएको केटाकेटी खेलको नयाँ संस्करण हो ।
कसले के गर्नुपर्थ्यो ?
यी चार प्रकारका भाँडाकुटी खेलबाटै स्पष्ट हुन्छ, न्यायपरिषदजस्तो संस्थालाई को-कोबाट पंगु बनाउने काम भइरहेको छ ? आखिर हुनुपर्थ्यो यस्तो:
नयाँ संविधान आएपछि न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले बाठो भएर पुनर्नियुक्ति गरीपाउँ भन्ने निवेदन सुशील कोइरालालाई दिन जरुरी थिएन । र, एमालेलाई देखाइदिने भन्दै सुशील कोइरालाले उनलाई पुनिर्नियुक्तिको नाटक गर्न आवश्यक थिएन ।
सिटौलाको पुनिर्नियुक्तिको गलत प्रशंग उठ्दा न्यायपरिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधान न्यायाधीशले यसलाई सच्याउनुपर्थ्यो र यसलाई संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायपरिषदबाट सिफारिस गर्नै हुँदैनथ्यो ।
सरकार परिवर्तनपछि केपी ओलीले सुशील कोइरालाको मान्छेलाई फिर्ता बोलाएर आफ्नो मान्छेलाई न्यायपरिषदमा पठाउने प्रयास गर्न सक्थे, तर ‘संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका’ले भन्दै सिटौलालाई ३४ औं दिनमा फिर्ता बोलाउने ओलीको निर्णय पनि संविधानको ट्रयाकभन्दा बाहिर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ३५ दिन बित्न दिएर यस्तो निर्णय गर्न सक्थे । तर, एमालेका कार्यकर्ताले कांग्रेस निकट सिटौलालाई ४ वर्ष न्यायपरिषदमा बस्न नदिने चाल अन्तरगत यस्तो खेल खेलेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी न्यायपरिषदका अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको हकमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उनलाई बैठकमा सहभागी गराउनुपर्थ्यो । किनभने उनलाई बाइपास गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक आधार र कारणै छैन । तर, प्रधानन्यायाधीश कांग्रेससँग डराए । र, उनी संविधानअनुसार अघि बढ्न सकेनन् ।
त्यस्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थामा ११ न्यायाधीशको सिफारिस आफैंसँग राख्नुपर्थ्यो र चाँडो व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाएर, नियमावली संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्दथ्यो ।
यसो गर्न नसके यो सिफारिस सभामुखसँगै रहन्थ्यो र ३५ दिन कटेपछि उनीहरु न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्वतः योग्य मानिने थिए ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
