विप्पा सम्झौता हुँदैमा आउँदैन विदेशी लगानी

नविन अर्याल

३० फागुन, काठमाडौं । यतिबेला नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) हुने चर्चा भइरहेको छ । चिनियाँ पक्षकै कारण वर्ष दिनदेखि रोकिएको विप्पा सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणसँगै चर्चामा आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा विप्पा सम्झौता हुने अनुमान छ । तर, नेपालले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि विप्पाको ड्राफ्टमा चिनियाँ पक्षको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । चीनले पठाएको अर्जिनल ड्राफ्टमा नेपालले आवश्यक परिमार्जन गरी एक वर्षअघि पठाएको थियो ।

चीनसँग विप्पा सम्झौता गरी नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी भित्राउने मुलुकमा पर्छ । विप्पा सम्झौता भएमा चिनियाँ लगानी हृवात्तै बढ्ने विश्वासमा नेपाल सरकार छ ।

अहिलेसम्म नेपालले विभिन्न ६ वटा मुलुकसँग विप्पा गरिसक्यो । नेपालले फ्रान्ससँग ०४० साल बैशाखमा पहिलो विप्पा सम्झौता गरेको थियो । नेपाल विप्पा सम्झौता भएपछि लगानी ओइरिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ । तर, बिप्पाको ३२ वर्षे इतिहास हेर्दा विदेशी लगानी भित्र्याउने अस्त्र बिप्पामात्र हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

विप्पा भएको ३२ वर्ष पुरा हुँदा फ्रान्सबाट जम्मा ४६ करोड रुपैयाँमात्र लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त गर्न विप्पासँगै राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री ऐन कानुन आवश्यक हुन्छ । नेपाल विप्पा सम्झौतामा आक्रामक रुपले लागे पनि मुलुकभित्र राजनीतिक स्थिरता ल्याउन र समयानुकूल ऐन कानुनमा सुधार गर्न चुकेको देखिन्छ ।

लगानी भित्र्याउन बिप्पा अत्यावश्यक भए पनि बिप्पाको मर्मअनुसार काम गर्न नसके त्यसबाट प्रतिफल आउँदैन भन्ने फ्रान्सको तथ्यांकले देखाउँछ । आन्तरिक नियम कानुनहरु परिवर्तन गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जानु, औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै जानु लगानीकर्ता आकषिर्त हुन नसक्नुका कारण हुन् ।

विप्पासँगै के-के चाहिन्छ ?

मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षादेखि ऐन कानुन लगानीमैत्री नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छ ।

बिप्पा भएका मुलुकबाट लगानी नभित्रिनुको मुख्य कारण सोही अनुरुप ऐन कानुनमा सुधार गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिव ३ दर्जन ऐन कानुन संसद तथा सरकारमा अडि्कएर बसेका छन् ।

नेपालले फ्रान्सपछि ०४३ कार्तिकमा जर्मनसँग बिप्पा गर्‍यो भने ०४९ फागुनमा बेलायतसँग, ०५६ साउनमा मौरिसस, ०६५ माघमा फिनल्यान्ड र ०६८ कार्तिकमा भारतसँग विप्पा सम्झौता गर्‍यो ।

उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा फ्रन्सबाट मात्र नभई अन्य मुलुकसँग विप्पा गरे पनि अपेक्षित लगानी आउन सकेको छैन । कतिपय मुलुकमा बिप्पा गरेपछि लगानी बढ्दै जानुको सट्टा घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।

विप्पा गरिएको झण्डै २८ वर्षमा जर्मनीबाट १ अर्ब २२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव विभागमा आएको छ । त्यस्तै, ०५९ फागुनमा विप्पा भएको बेलायतबाट १ अर्ब ८९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, ०५६ साउनमा विप्पा भएको मौरिससबाट २ अर्ब ९० करोड, ०६५ माघमा विप्पा भएको फिनल्यान्डबाट ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

भारत-चीनबीच पनि विप्पा

विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न बिप्पा गर्नैपर्छ । कुनै पनि देशको लगानी सुरक्षा संरक्षणको ग्यारेन्टी नदिँदासम्म लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुँदैन । यो कुरालाई आत्मसाथ गर्दै विकसित मुलुकले पनि विप्पा गर्दै आइरहेका छन् । तर, नेपालमा विप्पा सम्झौता गरेपनि राजनीतिक अस्थिरता र लगानीमैत्री ऐन कानुन बनाउन नसक्दा त्यसबाट लाभ लिन नसकिएको हो ।

मुलुक जतिसुकै धनी भए पनि आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । धनी मुलुकले झन धेरै मुलुकसँग बिप्पा गरेर लगानी तानिरहेका छन् । कुनै समयमा शत्रुका रुपमा रहेका भारत र चीनले समेत एक-अर्काको लगानीका आवश्यकता महशुस गरेर विप्पा गरेका छन् ।

विप्पाका लागि तयारी भएका देशहरु

नेपाल र चीनबीच विप्पा सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसको अलावा कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, क्यानडा र पाकिस्तानबाट पनि विप्पाका लागि नेपाललाई ड्राˆट आइसकेको छ । यी देशहरुसँग पनि बिप्पा सम्झौताका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं