२८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ संयुक्त लगानी भित्र्याउने गृहकार्य थालिएको छ ।
लगानी बोर्डले बैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिसकेको भए पनि संयुक्त लगानीका लागि सम्झौता हुन सकेको थिएन । पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो आयोजनामा संयुक्त लगानीका लागि सम्झौता होस् भन्ने हाम्रो सोच छ, त्यसका लागि बोर्डले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अनलाइनखबरसँग भने । पन्तका अनुसार पश्चिम सेती आयोजनामा थ्री गर्जेजलाई बैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वीकृति दिइसकेको र उसले स्थलगतरुपमा अध्ययन थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला यसलाई थप औपचारिकता दिइने बताइएको छ ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो आयोजनाले सुदूर पश्चिमका बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीको भुभाग ओगट्छ । सम्झौतानुसार कुल लगानीको ७५ प्रतिशत रकम थ्री गर्जेजले जुटाउने छ भने बाँकी नेपाल सरकारले लगाउनुपर्छ ।
अष्ट्रेलियन कम्पनीले सकेन
यो आयोजना २० वर्ष अगाडि नै निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको थियो । तर, अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सरकारले उसको इजाजत रद्द गरेको थियो ।
स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो । तर, उसले काम गर्न नसकेपछि इजाजत पत्र रद्दसँगै सरकारले थ्री गर्जेजलाई यो आयोजना दिन लागेको हो ।
सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बुहराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी हो । यसले विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । उसले सन् २०२० सम्म विश्वभरि ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment