विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन होला ?

१२ वैशाख, काठमाडौं । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने निजी विद्यालयहरुलाई आफैले कारबाही गर्ने अखिल क्रान्तिकारीले चेतावनी दिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला क्रान्तिकारीले क्रियात्मक आन्दोलनमा उत्रने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

क्रान्तिकारी अध्यक्ष रमेश मल्लले भने, ‘विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा लामो संघर्षपछि सरकारले निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका बनायो । तर निजी विद्यालयको दवावमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले खुट्टा कमायो । यो कार्यान्वयन नगरिए हामी क्रियात्मक आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुनेछौं । निर्देशिका नमान्ने विद्यालयलाई हामी आफै कार्वाही गर्नेछौं ।’

शिक्षा विभागले हालै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । विशेष गरी भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन बनाउनुपर्ने र शुल्क अभिभावकहरुबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानप्रति विद्यालय सञ्चालकहरुको आपत्ती छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूखुसी निर्देशिका बनाइएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँदै आएका छन् । निर्देशिका नियमावलीको शुल्क सम्वन्धि प्रावधान विपरित रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ‘शिक्षा विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा अधिकांश विषयमा हाम्रो सहमति रहेपनि शुल्क सम्वन्धि विषयमा असहमति छ । किनकी यो निर्देशिका नियमावलीको शुल्क सम्वन्धि प्रावधान विपरित छ । विद्यालय चल्नै नसक्ने अवस्थामा निर्देशिका मान्न सक्दैनौं ।’

सरकार आफैले बनाएको निर्देशिका आफै कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन । तर, शिक्षा विभागका अधिकारीहरुले निर्देशिका कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।

शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘शुल्क सम्वन्धि निर्देशिका मान्दिन भन्न पाइँदैन । यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’
निर्देशिका बनाउने सबै प्रकृयामा भाग लिने तर जारी भएपछि मान्दिन भन्ने प्याब्सन र एनप्याब्सनको कुरा आफैंमा अप्रत्याशित र अशोभनीय रहेको उनले बताए ।

‘भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय बनाऊ भन्दा मान्दिन भन्नुलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?’ निर्देशक अर्यालले प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्यको नियम कानुन मान्दैनौं भन्नेलाई हामीले कार्बाही गर्नेछौं ।’

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं