लगानी तथा विकासको दशक घोषणा गर्न उद्योगीको सुझाव

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पुरातनवादी सोंचबाट बाहिर निस्किएर साहसिक बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने खालको हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

आइतबार परिसंघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटी निजीक्षेत्र मैत्री अग्रगामी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । नयाँ संविधानपछि आउन लागेको पहिलो बजेटमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने, ठूला पूर्वाधार विकास तथा पुनर्निर्माणमुखी र निजी क्षेत्र एवं व्यवसायमैत्री कर तथा राजश्व नीति अंगालिनुपर्ने सुझाव छ ।

परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लगानीलाई नीतिगत संरक्षण गर्ने गरी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा उद्योग, व्यवसाय र पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ । सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी बढाउने खालका उद्योग व्यवसायलाई टेवा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘अबको बजेट आयातलाई होइन, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ, बजेटले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

सरकारको राजश्व नीति पनि पुरातनवादी भएको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने खालको राजश्व नीति अंगाल्न पनि सुझाव दिए । उनले सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा ‘डेडिकेटेड फिडर’ राखेर नियमित विद्युत सप्लाई गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

अध्यक्ष शर्माले आर्थिक पुनरुद्धार कोष वैशाखभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, लगानी बोर्डमा निजी क्षेत्रको सशक्त उपस्थिति हुनुपर्ने, विकास निर्माणमा सघाउन पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु पनि दिएका छन् ।

‘लगानी तथा विकासको दशक’ घोषणा गरौं

परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले मुलुकको स्तरोन्नती र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि आगामी दशकलाई ‘लगानी तथा विकासको दशक’ घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । प्रमुख विकास योजनाहरुको खाका बनाएर दश वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थमन्त्रीसमक्ष परिसंघका सुझावहरु पेश गर्दै अग्रवालले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई पुनर्जिवन प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बहुपक्षीय संयन्त्रसहितको व्यवसाय पुनरुत्थान केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिए ।

बजेटको एक तिहाई पूर्वाधार विकासमा

परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष कुल बजेटको कम्तिमा ‘एक तिहाइ’ बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक स्थापना गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप (पीपीपी) सेन्टरको स्थापना गरी यसलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । पीपीपी मोडलमा कुनै पनि ठूलो परियोजना बनाउन परिसंघ तयार रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
पूर्वाधार परियोजनाका लागि करमुक्त ऋणपत्र जारी गरि गैरआवासीय नेपालीलाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्न परिसंघको सुझाव छ ।

निकासी प्रवर्द्धन

नेपाली उत्पादनहरुको ‘ट्रेड मार्क’ दर्ता र प्रचारमा जोड दिँदै कृषि उत्पादन, हस्तकला आदिका सामानको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव छ ।

यसैगरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा पाइने नगद अनुदानको सुविधा भारतमा पनि लागू गरिनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ । यसले निर्यातकर्तालाई थप प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको ठहर छ । परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगहरुले मात्र पाउने सहुलियतपूर्ण निर्यात कर्जा सुविधा सबै प्रकारका निर्यात कर्जामा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।

नेपाली तयारी पोषाकमा भारतले लगाउँदै आएको समिकरण महशुल हटाउन सरकारको तर्फबाट पहल गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

उर्जा क्षेत्र

परिसंघले सोलार उर्जालाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक ठूला मेसिन तथा उपकरणहरु लिजमा खरिद गर्नका लागि सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने, विद्युतको प्रसारण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

परिसंघले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने उर्जाको कम्तीमा ७० प्रतिशत उपलब्ध भएपछि मात्र डिमान्ड चार्ज लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । उर्जा नलिएको समयको लागि डिमान्ड चार्ज भुक्तानी गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

कर तथा राजश्व

उद्योगहरुले कर अघिको नाफाबाट सो नाफाको ४० प्रतिशतसम्म पुनर्लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीको रकम आयकर प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

करको दायरा वृद्धि गर्न मूल्य अभिवृद्धि करको कारोबार थ्रेसहोल्ड हटाउन वा वहुदर मूल्य अभिवृद्धिकर प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुुक्त हुने परिसंघको ठहर छ । स्थानिय करको हकमा स्थानिय निकायमा नै प्रशासकीय वा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ ।

उद्योग व्यवसाय बन्द गरी करमा दर्ता खारेज गर्न झण्झटिलो व्यवस्था रहेकोमा यसलाई सरल बनाइनुपर्ने, मूल्य वृद्धिदर अनुसार करदातालाई सुविधा दिनका लागि आयकरको करयोग्य आयको सीमा बढाउनुपर्ने माग छ ।

पूर्वाधार एवं उर्जा विकासका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने प्रावधान हुनुपर्ने र तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर न्यूनतम २ तह कम हुनेगरी भन्सार दर निर्धारण गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

सुझावलाई महत्व दिन्छौंः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा परिसंघका सुझावहरु समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘सबै सुझावहरु समावेश गर्न सम्भव नहोला, तर महत्वका आधारमा सुझावहरु समावेश गरिनेछ,’ उनले भने ।

सीमित स्रोत साधनको बिचमा धेरै कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले उपयुक्त सुझावहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री पौडेलको आश्वासन छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं