प्रकाश सिलवाल/काठमाडौँ, २४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा)लगायत महत्वपूर्ण सम्झौताका लागि प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आइतबार र सोमबार गरी सम्पन्न एमालेको ३४औँ स्थायी समितिको बैठकले खासरी पारवहनजस्ता क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकको मात्र निर्यातमा मात्र निर्भर नरही चीनसँग पनि आवश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । नयाँ संविधान बनेसँगै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसबाट नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा परेको मारलाई समेत ध्यान दिई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सहकार्य हात फैलाउन सरकारले पनि तयारी गरिरहेको छ ।
यद्यपि नाकाबन्दी अन्त्य भए पनि भारतको पहिलो राजकीय भ्रमण (फागुन ७–१२गते) गरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा योगदान गरेको ठहर पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो चैतको पहिलो साता गर्ने चीनको पहिलो भ्रमणको तयारी र योजनाबारे जानकारी गराई त्यसमा सदस्यहरुका राय ग्रहण गरेका थिए । भारतसँग केही वर्ष पहिला (डा बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा) नै नेपालले बिप्पा गरिसकेको छ ।
चीनको भ्रमणलाई सफल, परिणाममुखी र ऐतिहासिक बनाउन पारवहन सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, नयाँ नाका खोल्न र खोलिएका नाकामा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिन एवम् नेपालको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने दूरगामी आर्थिक विकासका क्षेत्रको पहिचान गर्न बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पार्टीका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले भूपरिवेष्ठित नेपाल पारवहनका लागि दक्षिणी छिमेकीसँग मात्र निर्भर नरहने भन्दै बहुराष्ट्रिय पारवहनको ढाँचामा अघि बढ्ने बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुक र एमाले दुवै चौबाटामा रहेको र यसबाट बचाउने दायित्व र जिम्मेवारी दलले आफूलाई दिएको सन्दर्भमा मुलुकलाई जोगाउँदै सुदृढ, गतिशील र एकताबद्ध एमाले नै आप्mनो शक्ति मान्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र समृद्धिमा लाग्ने आधार भएको उल्लेख गरेका थिए ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बिप्पा, पारवहन, व्यापार, ‘क्रस बोर्डर’ सम्झौता, ऊर्जा विकास, थप उत्तरी नाका खोल्ने, इन्धन निर्यातका क्रममा सिधै नेपालसम्म पाइप लाइन विस्तार, नेपालसम्म तेल भण्डार केन्द्र निर्माण, नेपालसम्म जोड्ने रेलमार्ग विस्तारका विषयमा सहकार्यका र सहयोगका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकले ती कामका लागि सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेता श्रेष्ठले भारतले नेपालसँग परामर्श नगरी नेपालसम्म रेल मार्ग जोड्नेसम्बन्धी एकपक्षीय रुपमा आफ्नो बजेट तर्जुमा गरेको विषयलाई स्वीकार नगरिने पनि स्पष्ट गरे ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड
बैठकले मुलुकको विषम परिस्थितिमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने चलखेलका बीच सरकार गठन भएको र अघोषित नाकाबन्दी र अन्य प्रतिकूलता चिर्दै यहाँसम्म मुलुकलाई ल्याउनुलाई सरकारको सफलता मानेको छ । नाकाबन्दी खुलेपछि जनताले भोगेका आपूर्ति समस्या समाधान, कालोबजारी नियन्त्रण र प्रभावकारी काम गर्न बैठकले जोड दिएको छ । ‘सरकारले राष्ट्रियहित र स्वाभिमानलाई उँचो राख्न, नाकाबन्दी र मधेस समस्यालाई आधारभूत रूपमा हल गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन र जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाउन सफल भएको विश्लेषण गरेको छ ।’
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जनताका आकाङ्क्षा र चाहनालाई ध्यानमा राख्दै वस्तु र सेवाको सहज प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रतिकूल परिस्थितिको दुरुपयोग गर्दै कतिपय तत्वबाट भइरहेको कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न, सिङ्गो राज्य संरचनालाई संविधानको मर्मअनुरूप जनसेवामा परिचालन गर्न, स्थानीय निकाय निर्वाचनको ठोस तयारी गर्न र विकासनिर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’
बैठकले संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार बाहिर रहेका दललाई अझ गहिरो समझदारीमा आउन र वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने काममा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । रासस
यो समग्री
नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
