चीन भ्रमणको अनुभवः ताप्लेजुङको खसी दार्चुलामा खान सम्भव छ

अरुण बराल

६ चैत, काठमाडौं । नेपाली समाजमा पुरानो आहानै छ, ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै । तर, हिमालपारिको चीनले हासिल गरेको वैभववाट हामी नेपालीले सिक्ने हो भने हाम्रो कान बुच्चै भइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

नेपाली समाजमा एउटा पुरानो गीत पनि त छ- राङकेबुङको राँगोलाई ताप्लेजुङमा ताकेर, कालेबुङमा काटेर, फूलै लाउँला केसरी, खाउँला बेसरी । तर, नेपालीहरुले अहिलेसम्म यस्तो गीतको कल्पना गरेका छैनन्, ताप्लेजुङको खसीलाई दार्चुलामा काटेर, खाउँला बसेर ।

केही महिनाअघि चीन ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कँदा अनौठो परिकल्पना गर्न पाइयो । हाम्रो देश पनि चीनजस्तै आधुनिक विकासतर्फ अघि बढेको भए ताप्लेजुङबाट एकाबिहानै एक किलो मासु बोकेर रेल चढेको नेपाली दिउँसो भात खाने बेलामा दार्चुला पुग्न सम्भव हुने रहेछ ।

कर्णालीको मान्छे एकाबिहानै गोजीमा दुई/चार हजार रुपैयाँ च्यापेर काठमाडौंतिर लाग्यो भने उसैदिन बेलुका घर फर्कन सम्भव हुने रहेछ । यो पनि विमानमा होइन, स्थलमार्गबाटै ।

यस्तो कुरा सुन्दा उट्पट्याङ गफजस्तो लाग्न सक्छ हामी नेपालीहरुलाई । काठमाडौंबाट सडक मार्ग हुँदै एक/डेढ घण्टामै सहजै बारा पुग्न सकिन्छ भन्यो भने मानिसहरुले पागल भन्न सक्छन् ।

२१औं शताब्दिमा धरानदेखि स्थलमार्गबाटै बढीमा २० मिनेटभित्र धनकुटाको मूलघाट पुग्न सम्भव छ भन्यो भने अहिले कसैले पत्याउँदैनन् । तर, यो सम्भव रहेछ भन्ने शुद्धी चीनको भ्रमण गरेपछि हामीमा प्रकट भयो ।

एकै दिनमा कर्णाली-काठमाडौं यात्रा कसरी ?

काठमाडौंदेखि विमान चढेर ल्हासा हुँदै चेङदूसम्म पुगेको हाम्रो टोलीको उद्देश्य संसारकै सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने २२ हजार मेगावाटको थ्री गर्जेज विद्युत गृह हेर्नु थियो ।

तीन ठूला नदी जडान गरी निर्माण गरिएको हाइड्रो पावर भएको स्थानसम्म पुग्नका लागि हामीले चेङ्दुदेखि सुदुर पूर्वमा रहेको यिचानसम्म अर्को विमान समात्नुपथ्र्यो । र, यिचानबाट करिब ६ घण्टा बस चढेर पश्चिमतर्फ फर्किनुपथ्र्यो, जहाँ हुबेई प्रान्तमा थियो थ्रीगर्जेज हाइड्रो । तर, हामीले चेङ्दुबाट प्लेनको साटो बुलेट रेल समात्यौं ।

हामी चढेको बुलेट रेल करिब ६ घण्टासम्म पहाडी प्रदेशमा दौडियो । त्यो रेल दौडिएको बाटोको भूगोल नेपालको पहाडी लोकमार्गजस्तै डाँडाकाँडाले ढाकिएको थियो ।

नेपालका डाँडाकाँडामा नागबेली आकारका सडक बनाइएका छन् । तर, चिनियाँहरुले पहाडमा त्यस्ता घुमाउरा बाटाहरु बनाउँदैनरहेछन् । पहाडलाई छेडेर तेर्सा सडकहरु बनाउँदारहेछन् । र, रेलको लिक त झनै उकालो-ओरालो हुने कुरै भएन ।

तीव्रगतिमा चेङदूबाट पूर्वतिर दौडिएको बुलेट रेलभित्र बस्दा हामीले कतिवटा सुरुङमा छिर्‍यौं भनेर गन्ने प्रयास गर्‍यौं । तर, त्यो सम्भव भएन ।

रेल एकैछिनमा पहाडको फेदीमा भएको फाँटमा निस्कन्थ्यो र तत्कालै पहाडको सुरुङभित्र छिरिहाल्थ्यो । एकैछिनमा बुलेट ट्रेन बेंसीजस्तो ठाउँमा पुग्थ्यो र फेरि पहाडको चट्टानभित्र पस्थ्यो । ठाउँ-ठाउँमा बजारहरु भेटिन्थे, जहाँ यात्रुहरु रेलमा चढ्ने र ओर्लने गर्थे ।

एवं रीतले हामीले अनकण्टार पहाडमा ६/७ घण्टा रेलको यात्रामा बितायौं, जुन यात्रा ताप्लेजुङ र दार्चुलाभन्दा दोब्बर थियो ।

यो यात्राका क्रममा हामीले कल्पना गरेको कुरा के हो भने हाम्रोजस्तो सानो देशमा चीनको जस्तो भौतिक विकास हुने हो भने कर्णाली र काठमाडौं दूरी केही घण्टाको मात्रै हुन सम्भव रहे छ । त्यहाँको जडीबुटी र बालीनाली दुरह विषय होइन रहेछ । कर्णालीका जनताले तराईकै भाउमा नुन र चामल किनेर खान पाउने रहेछन् । त्यहाँ खोलिने विद्युतगृह विश्व विद्यालयले कर्णालीलाई सुगम र काठमाडौंलाई चाँहि मोफसलजस्तो बनाइदिन सम्भव रहेछ ।

मुस्ताङको स्याउ स्थलमार्गबाटै केही घण्टामा दार्जीलिङ वा सिलिगुडीसम्म पुर्‍याउन सहजै सम्भव रहेछ । हाम्रा नेताले पो हामीलाई अहिलेसम्म १८ औं शताब्दीमा राखेका रहेछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो गृहजिल्ला धनकुटामा धरानबाट मोटरबाटो खनाए । त्यसबेलासम्म धनकुटाबासीलाई भीरमा बस चल्छ भन्ने पत्यारै लाग्दैनथ्यो ।

धरान-धनकुटाको पहाडमा चढ्ने र ओर्लने मोटरबाटोको दुरी ५२ किलोमिटर छ । शायद सूर्यबहादुर थापा यतिबेला युवावस्थामा हुन्थे भने उनले शायद भेडेटार र कार्कीछापको नागबेली बाटोको साटो चिउरीबासबाट सुरुङ खन्ने योजनाबारे सोच्ने थिए होला, जसले गर्दा धरानको अमरहाटबाट पहाडमा छिरेको गाडी १५/२० मिनेटमै मुलघाटमा निस्कने थियो ।

यसरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा भीरमा हुने दुर्घटनामा पनि कमी आउने थियो । तमोर गडतिरको कृषिजन्य उत्पादन धरान ल्याउन केही मिनेटमै सम्भव हुने थियो । र, धनकुटाका विद्यार्थीहरु धरानमा पढेर बेलुका घर र्फकन पाउने थिए । मूलघाटबाट सुरुङको बाटो हुँदै तेर्सै तेर्सो पैदलै हिँडेर पनि एकाध घण्टामा धरान आउन-जान सकिन्थ्यो । चिनियाँ बुलेट रेल र त्यसपछि बसमा चढेर करिब एक हजारवटा सरुङहरुमा छिरेपछि हामीले यस्तै-यस्तै कल्पना गर्‍यौं ।

नेपालीका लागि यो स्वैर कल्पना हो । तर, चिनियाँहरुले यो आफ्नो जीवनमै भोगिरहेको यथार्थ पनि हो ।

हामीले तिब्बतको ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको यात्रा गर्न त पाएनौं । तर, पूर्वतिरको रेलयात्राबाट पहाडमा बुलेट ट्रेनको अनुभव संगाल्ने अवसर राम्रैसँग पायौं ।

रेलबाट ओर्लेपछि र हाइड्याम हेरिसकेपछि हामीले ६ घण्टासम्म बसको यात्रा गर्‍यौं । त्यो बस पनि पहाडमा कतै पनि उकालो-ओरालो गुडेन । रेलजस्तै बस पनि पहाडको प्वालमा छिर्दै निस्कँदै तेर्सोबाटोमा मात्रै गुड्यो । चीनमा पहाडलाई ताछेर हैन, दूलो पारेर सडक बनाइँदोरहेछ ।

पहाडको नदी, पैसाको बोट

थ्री गर्जेज हाइड्रोपावर भएको ठाउँमा पुग्दा हामी अर्को आश्चर्यमा पर्‍यौं । संसारकै सबैभन्दा धेरै क्षमताको विद्युतगृह भएकाले मात्रै होइन कि दैनिकरुपमा सो ड्याम हेर्न आउने मानिसहरुको भीड देखेर हामी थप चकित परेका हौं ।

दिनमा २० औं हजारले टिकट काटेर ड्याम हेर्दारहेछन् । त्यसबाट उठ्ने पैसा सरकारको खातामा जम्मा हुँदोरहेछ । त्यहाँ चल्ने गाडीको भाडा, थ्रीजगर्जेजले हुबेईमा खोलेका पाँचतारे होटल सबैको आम्दानीले देशकै अर्थतन्त्र सिँचित हुँदोरहेछ । आयोजनाबाट विस्थापित जनतालाई अग्लाअग्ला घरहरु बनाएर सुविधायुक्त ठाउँमा राखिएको रहेछ । नदीमा समुद्रका जस्तै ठुल्ठुला डुंगाहरु पनि चल्दा रहेछन् ।

र, त्यसबाट हामीलाई के अनुभव भयो भने विजुली निकाल्दा विद्युतबाट मात्रै होइन, पर्यटनबाट पनि देशलाई निकै ठूलो आम्दानी हुँदोरहेछ ।

हाम्रो देशमा पनि कर्णालीदेखि कोशीसम्म त्यस्ता स्थानहरु भएको अवस्थामा शायद डडेलधुराको मानिस रेल चढेर अरुण नदीसम्म हनिमुन मनाउन जाँदो हो । च्याङथापुको मान्छे दार्जीलिङको साटो कर्णालीको ड्याममा पुग्दो हो । त्यसबेला पहाड हाम्रा लागि कहर हैन, स्वर्गजस्तै सुन्दर बन्दो हो । हाम्रा नदीनालाहरु कामधेनु गाईजस्ता बन्दा हुन् ।

हामीले यस्तो सोच्यौं चीनको एउटा छोटो भ्रमणमा । र, हामीलाई के लाग्यो भने अरुण तेस्रो, सप्तकोशी उच्चबाँध, माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजनाहरु हामी आफैंले, नेपालीहरुकै सामुदायिक लगानीमा बनाउन सक्यौं भने यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ज्यामितीय फाइदा दिँदोरहेछ ।

चीनः घुम्ने मात्रै कि केही सिकेर आउने ?

के हाम्रा नेताहरुले चीनको यस्तो वैभव देखेका छैनन् ? धेरैपटक देखेका छन् । के हाम्रा नेताहरुले युरोप अमेरिकाको भौतिक विकास हेरेका छैनन् ? अवश्यै हेरेका छन् । तर, उनीहरु यसबारे जनतालाई बताउन चाँदैनन् । जनतालाई अँध्यारैमा राख्न चाहन्छन् । र, राज्यसत्तामा दलालसँग मिलेर भ्रष्टाचार अनि कमिसनतन्त्रमा रम्न चाहन्छन् । गफमात्रै गर्न चाहन्छन् ।

सरकारी पैसा खर्चेर विदेश घुमेका नेपालका नेताहरुको डायरीमा विकासको एजेण्डा नै छैन । विकास भनेको राजधानीमा वर्षेपिच्छे जेठ-असारमा पीच गर्ने र ठेकेदारहरुबाट कमिसन खाएर पार्टी चलाउनेमात्रै हो । त्यो फाष्ट ट्रयाकमा कमिसन खाएर भारतलाई बेच्ने षड्यन्त्र होस् या अरुण तेस्रो तुहाउने या कर्णाली परियोजनाको लाइसेन्स कौडीको भाऊमा विदेशीलाई बुझाउने नै किन नहोस् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि एकपटक चीन भ्रमणमा लागेका छन् । उनी पहिलोपटक चीन गएका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट के सिकेर आउलान् ? के लिएर आउलान् ? सि जिनपिङसँग एकप्रति फोटोमात्रै खिचाएर आउँछन् या चीनको वैभवबाट केही सिकेर पनि आउँछन् ? आशा गरौं, भर नपरौं ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

किन सदुपयोग हुन सकेन चिनियाँ सहयोग ?

नविन अर्याल

७ चैत, काठमाडौं । चीनको सहयोगमा नेपालमा दर्जनौं उद्योग र परियोजनाहरु खुलेका छन् । तथापि हामीले ती धेरैजसो परियोजनाहरु सदुपयोग गर्न सकेनौं । अहिले फेरि नेपाल सरकारको टोली थप सहयोगको अपेक्षा गर्दै चीन भ्रमणमा गएको छ ।

सरकारी अक्षमताका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग बन्द भएको छ । ट्रलीबस, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग हिमाल सिमेन्ट बन्द भइसकेका छन् ।

चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका यी उद्योगहरू केही सरकार मातहतमै रहँदा बन्द भए भने केही निजीकरण गरेपछि बन्द भए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्योग कलकारखानाहरु निजीकरण भएका हुन् ।

ट्रली बस थन्क्याएर इलेक्ट्रिक बसको माग

चार दशकअघि विद्युतीय ट्रलीबस सञ्चालन हुँदा काठमाडौंमा रौनक थपिएको थियो । ट्रलिबस चलेपछि तत्कालीन समयमा राजधानीको यातायात धेरै सहज बनेको थियो । सहज यातायातका लागि मात्र होइन्, राजधानीकै सान बनेको थियो, ट्रलीबस ।

तर, अहिले ट्रलीबस पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ । नयाँ पुस्ताका लागि ट्रलीबस इतिहास बन्न पुगेको छ । चिनियाँ सहयोगमा ट्रलीबस सञ्चालनमा आएको थियो । जुन चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म चल्थ्यो ।

राम्रोसँग चलिरहेको ट्रलीबस कमजोर व्यवस्थापनका कारण बन्द भयो । ०३२ सालमा स्थापित ट्रलीबस ०४५ सालसम्म नाफामै चलिरहेको छ । प्रजातन्त्रको उदयसँगै संकटमा परेको ट्रलीबस ०६६ सालदेखि पूर्णरुपमै बन्द भयो । अहिले ट्रलीबसहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालले अहिले चीन सरकारसँग इलेक्ट्रिक बसहरु मागिरहेको छ । यस्तो बेलामा चीनले इलेक्टि्रक बस दिएमा सरकारले चलाउन सक्ला ? जबसम्म हाम्रो संस्कार परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यस्तो सहयोगको सदुपयोग नहुने बताउँछन्, आर्थिक पत्रकार मधुसुदन पौडेल ।

राजनीतिले खायो सिमेन्ट र कपडा उद्योग

चीन सरकारको सहयोमा स्थापित हिमाल सिमेन्टले तत्कालीन समयमा ६५ प्रतिशत सिमेन्टको माग पूरा गर्थ्यो । यो पनि राजनीतिक चलखेलकै कारण स्थानीयलाई संघर्षमा उतारेर बन्द गरियो । यो उद्योग निजीकरण गरिए पनि राम्रोसँग नियमन हुन सकेन ।

हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको कारण पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै थियो । १५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको यो उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा र शेयर समेत माग गरेर पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि समस्या देखिएको हो । यो उद्योगको संरचना औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा छ ।

चिनियाँ सहयोगमा बनेका आयोजनाहरुको अवस्था

राम्रोसग चलेका	जेनतेन चलेका	सिकिस्त अवस्था	बन्द भएका
पोखरा-बाग्लुङ सडक	निजामति अस्पताल	आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र	बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग
पोखरा-काठमाडौं सडक	अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र		हरिसिद्धी टायल उद्योग
काठमाडौं-तातोपानी सडक	बनेपा पोलिक्लिनिक		भृकुटी कागज कारखाना
	लुम्विनी चिनी कारखाना		हेटौडा कपडा उद्योग
	भक्तपुर इँटा कारखाना		हिमाल सिमेन्ट
	सेती सिँचाइ ड्याम		ट्रली बस

चीन सरकारको प्राविधिक सहयोग रहेको बुटवल धागोग कारखाना पनि बन्द भइसकेको छ । तर, यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यो चर्चा चलिरहँदा उद्योगका संरचना कामै नलाग्ने गरी विग्रिन थालिसकेका छन् । यो उद्योगमा धेरैले रोजगारी पाएका थिए ।

हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना बन्द भएको दुई दशक पुगेको छ । सरकारले यो कारखाना लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र जीत बहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको थियो । ५२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएकवो यो उद्योगको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न लागिएको छ । कारखानाको २७ रोपनी जग्गा नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई बिक्री गरिएको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग पनि सरकारले जोगाउन सकेन । निजीकरण गरिएको यो उद्योग बन्द भएको धेरै भयो । स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगको विकासमा बाँसबारी उद्योगको योगदान रहेको थियो ।

सम्मेलनस्थलमा संसद बैठक

चिनियाँ सहयोगमा नयाँ बानेश्वरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला सभा समारोह आयोजना गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो । तर, अहिले यो भवन राजनीतिक दलहरुले कब्जा गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावसँगै यो सम्मेलन केन्द्र राजनीतिक कब्जामा परेको हो । अहिले यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन होइन, सांसदहरुको सम्मेलन हुन्छ । सर्वसाधारण यहाँ सहज प्रवेश गर्न पाउँदैनन् ।

‘सम्मेलन केन्द्र जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो, त्यसका प्रयोग हुन सकिरहेको छैन’ पत्रकार पौडेलले भने- ‘त्यसमाथि चीनले बनाइदिएको संरचनामा हामीले केही पनि थप्न सकेका छैनौं ।’

नयाँ बानेश्वरको निजामति हस्पिटल चिनियाँ सहयोगमा बनेको हो । तर, यो हस्पिटल पनि संरक्षण हुन नसक्दा विस्तारै जिर्ण बन्दै गइरहेको छ । हस्पिटलमा थप संरचना र सेवा सुविधाहरु बनाइनु त परै जाओस, भएको संरचनालाई पनि जोगाउन नसकेको पूर्वअर्थसचिव खनालको गुनासो छ ।

चिनियाँ सहयोगमै किर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र बन्यो । तर, अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रयोगमा नआउँदै यो अस्पताल सिकिस्त विरामी अवस्थामा परेको छ ।

राम्रै चलेका परियोजना

चिनियाँ सहयोगमा बनेका गौरव गर्न लायक परियोजना निकै कम छन् । गौरव गर्न लायक परियोजना सडकमात्र भएको खनाल बताउँछन् । काठमाडौं-पोखरा सडक, काठमाडौं-तातोपानी सडक र पोखरा बाग्लुङ सडक चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको हो ।

‘चीनले काठमाडौं-पोखरा सडक ३ मिटरको बनाइदिएको थियो, पछि हामीले विस्तार गरेर १० मिटरको बनाइयो’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्- ‘सडक पूर्वाधार अत्यावश्यक भएको हुँदामात्र जोगिन पुगेका हुन् ।’ पोखरा-बाग्लुङ र काठमाडौं-तातोपानी सडक पनि राम्रोसँग चलिरहेका छन् ।

पोखरा विमानस्थलदेखि जहाजसम्म

चीनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सहुलियत ऋण र अनुदान सहयोग गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदैछ । यो विमानस्थल बनाउनका लागि चीनले १४ अर्ब सहुलियत ऋण र करिव ७ अर्ब अनुदान सहयोग दिन लागेको छ ।

यसैगरी चीनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज दिएको छ । चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिएको हो । जसमध्ये २ वटा अनुदानका जहाज नेपाल आएर व्यवसायिक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी ऋण सहयोगका जहाज ल्याउन बाँकी छ ।

चिनियाँ जहाज व्यवसायिक उडानका लागि सन्तोषजनक नभए पनि चीनले सहयोग भने गरेकै हो । चीन र नेपालबीच जहाजको सम्झौता गर्दा तत्कालीन नाइकेहरुले सजगता अपनाउन नसक्दा जहाज उडाउन समस्या परेको छ । बाँकी ४ जहाजमा चीनले नेपालको माग बमोजिम गरिदिने बताएको छ ।

किन हुँदैन विदेशी सहयोगको सदुपयोग ?

‘हामीले चिनियाँ सदासयता र सदभावको सदुपयोग गर्न सकेनौं, राम्रोसँग चलिरहेका परियोजना पनि कुसंस्कार र भ्रष्टाचारका कारण  बन्द भए’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यस्तो हालतमा विदेशी राष्ट्रले जति सहयोग गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।’

चिनियाँ सहयोगमा निर्मित उद्योग, अस्पताल तथा अन्य परियोजनाको व्यवस्थापन कहिल्लै राम्रोसँग नभएको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् । ‘त्यहाँ नियुक्ति राम्रो भएन, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो, व्यापक भ्रष्टाचार भयो, जसले गर्दा चिनियाँ सहयोगको सदुपयोग भएन’ उनले भने ।

विदेशी सहयोग र सदभागका परियोजनाहरु बन्द हुनुको प्रमुख कारण राजीतिक दल नै हुन् । यस्ता परियोजनालाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाई व्यापक भ्रष्टाचार गरिदिँदा उद्योग कलकारखाना बन्द हुन पुगेको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापनमा अक्षम व्यक्तिको प्रवेश हुनु, मजदूर समस्या बढ्नु, कुसंस्कारको विकास हुनु, भ्रष्टाचार हुनु, कर्मचारीको भर्ती राजनीतिक रङका आधारमा गरिनु सरकारी स्वामित्वका परियोजना धरासायी हुनुका प्रमुख कारणहरु हुन् ।

‘विदेशी सहयोगका परियोजनप्रति हाम्रो सोचाइ नै गलत भइदियो’ खनालले भने- ‘जसले गर्दा उद्देश्य उद्योग तथा अन्य परियोजनहरु राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएन ।’

खनालको विचारमा चीन साम्यवादी मुलुक हो । चीनले उद्योग धन्दालाई हुने नाफाभन्दा पब्लिकलाई हुने लाभ बढी हेर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरुले उद्योग स्थापना गर्दा व्यवसायिक लाभ नहेरी जनताको अवश्यकताका आधारमा उद्योग धन्दा तथा अन्य परियोजना खडा गरिदिए । जसले गर्दा पनि उद्योगले आफ्नो लागत धान्न नसकेर बन्द हुन पुगे ।

यसको उदाहरणका रुपमा लुम्विनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागज कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यदि यी उद्योहरु राम्रोसँग चलेको भए पनि फाइदा नहुने अवस्था रहेको पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ ।

उद्योगको डिजाइन गर्दा चिनियाँहरुले व्यवसायिक सम्भावना हेरेनन् । गोरखकाली टायरको पनि चिनियाँहरुले डिजाइन गरिदिएको हुँदा नाफामा जान नसकेको खनालले बताए ।

कस्तो सहयोग लिने ?

अब हामीले विदेशी सहयोग लिँदा अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र लिनुपर्ने बताउँछन्, पूर्वसचिव खनाल । उनका अनुसार निजामति हस्पिटल, काठमाडौ-पोखरा, पोखरा-बाग्लुङ र काठमाडौं-तातोपानी सडक जोगिनुको कारण पनि अत्यावश्यक भएरै हो ।

‘सडक हाम्रो आवश्यकता भएका कारण जोगिएर बसेको छ, हस्पिटल हाम्रै कारणले जोगिको हो’ खनालले भने- ‘हामीले विदेशी सहयोग लिँदा सडक वा त्यस्ता पूर्वाधारमा  लिनुपर्‍यो, जुन हामीलाई नचलाई सुखै छैन ।’

अहिले नेपालमा उर्जाको समस्या रहेको हुँदा हाइड्रो प्रोजेक्टमा सहयोग माग्दा उपलब्धीमुलक हुने खनालको तर्क छ । त्यसका साथै सडक र विमानस्थल पनि हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।

रिङरोड लगायतका यातायातसँग जोडिएका पूर्वाधारमा सहयोग ल्याउन सकेमा त्यस्तो सहयोगले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने खनालको बुझाइ छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

PM Oli leaves for China on weeklong visit (Photos)

KATHMANDU, March 20: Prime Minister KP Sharma Oli today left for the People’s Republic of China on a weeklong official visit at the invitation of his Chinese counterpart Li Keqiang.

Deputy Prime Ministers, chiefs of constitutional bodies, high-level government officials and chiefs and representatives of diplomatic missions in Nepal were at the VVIP lounge of Tribhuvan International Airport to see off PM Oli.

He is accompanied by his spouse Radhika Shakya, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Kamal Thapa, Finance Minister Bishnu Poudel, Minister for Commerce Deepak Bohara, Minister for Education Giriraj Mani Pokharel, chief advisor to PM Bishnu Rimal, members of the Legislature-Parliament, Chief Secretary Somlal Subedi, government secretaries, senior officials of the government, businesspersons and senior representatives of media.

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

‘Govt performance not satisfactory, post-quake reconstruction too slow’

Sher Bahadur Deuba has finally broken the glass ceiling in the Nepali Congress. He contested for party presidency twice – in 2006 against (late) Girija Prasad Koirala and 2010 against (late) Sushil Koirala. He lost. He was elected the NC president two weeks ago. It was a roaring victory. Deuba will probably go down in history as a lieutenant, who never dropped his guard for a moment even as he stood up, for decades, against his own political mentor Girija Prasad. His political career has been a roller coaster ride since being elected to the Parliament in 1991 from Dadheldhura, and has represented his home constituency to date. Prakash Rimal and Prakash Acharya spoke to the NC’s newly elected president at his posh residence in Budhanilakantha. Excerpts:

Why do you think the Congress voters voted for you the way they did?

Friends believed me. I joined the party even before the line of moustache appeared on my face. I was nearly killed in the course of democratic movement during the Panchayat regime. I served as president of Nepal Students Union. I have been a prime minister three times and possess the experience of running the party. Friends from across the country have given me their vote of trust to keep the party united. They have done justice to me.

Has the party united now?

I think we are united. The voting pattern indicates that. But we have a long way to go as the country has entered a federal system. We have to give federal structure to the party. I am planning to commission a comprehensive study to recommend the party’s structure to fall in line with the federal system of governance. Nepali Congress needs to be strengthened to implement the republican system as this is the only party that can guarantee pluralism, which is necessary for other parties to exist.

You have appointed seven leaders as Central Working Committee members. What role will they get in the party?

A Central Working Committee member in itself is a responsible position. While the position of president, general secretary and the treasurer are directly elected by the party workers, the CWC elects a vice president, another general secretary and the joint general secretary. The roles and responsibilities will be discussed and allotted through consultations. Ramchandra Paudel is a senior friend who has already worked as the party’s vice president.

Krishna Prasad Sitaula has exhibited good performance in the past. Narahari Acharya resolved the difficult task of settling the dispute surrounding the active memberships of the party in the run-up to the general convention. Arjun Narsingh KC is a proven leader. Gagan Thapa is a rising youth leader. There are a number of departments that need to be filled. I will move ahead taking them all along. That’s what the party mandate is about.

Looks like numerous new positions will have to be created to manage ambitions, aspirations?

Some are in favour of creating several new positions while others are opposed to it. I plan to call the party’s Mahasamiti in about six months or so to take a call. We need to study as to how political parties are run in other countries in a federal system. I do not have any readymade answer. Just speaking off-the-cuff, we can appoint seven general secretaries for seven provinces or can constitute as many provincial working committees. There is a need to transform the party as per the federal structure as we cannot go back on it. But it will have to be decided by the Mahasamiti.

You said – we cannot go back on federalism. Does that mean there’s some scope for a rethink on republicanism and secularism?

I don’t think monarchy will ever be revived. It collapsed because of its own follies. The royal takeover itself effectively dealt the coup de grace. The country has come a long way since abolishing monarchy and turning Nepal into a federal democratic republic in 2008. Nepal’s population constitutes over 80 per cent Hindus. So, a large section of the population has yet to come to terms with secularism. When the Constituent Assembly was getting down to the real nitty-gritty of the constitutional content, we, the Congress, pleaded to omit the term ‘secularism’ to replace it with ‘religious freedom’. However, we could not do so as we did not have the required two-thirds majority. I was personally committed to religious freedom. If the people want to turn the clock back they can do so in future. The indigenous nationalities, some Buddhists, Christians and Muslims want secularism. I still think there can be a middle way.

There have been longstanding charges against you: resorting to unfair means to stay on in power, handing over
democracy to the royal palace and splitting the party.

I offered customs duty waiver on vehicles for Members of Parliament as per the consensus decision of an all-party meeting. The sole purpose was help elected representatives remain in touch with the people. They needed mobility. I know some MPs abused the facility accorded to them. Aren’t the lawmakers in question guilty and shouldn’t they actually be blamed for their irresponsible behaviour? In any case, that was, to repeat, a consensus decision made by an all-party meeting. How can leaders of all other parties who backed that decision not be held to account. It’s unfair to blame me alone.

I had dissolved the House and extended the state of emergency, as recommended by the Nepali Army, because we needed the Army to combat the Maoist rebels. Girijababu asked me to lift the emergency, but I was apprehensive that the king could provoke the army if emergency was not extended. Remember, king Gyanendra was giving statements that he would not be a mute spectator like king Birendra. I had told Girijababu about my fears. I was the sitting prime minister when Girija Prasad Koirala expelled me from the party. A man who always fought for multiparty democracy didn’t now have a political party. I couldn’t have remained a party-less prime minister. The party was split under those circumstances. Leaders of six parties gave me in written to postpone the parliamentary election that were due in November, because, they feared, given the Maoist control, the elections could not happen. I obliged, and made a submission to the king to postpone the election schedule for November 13. The king dismissed me for requesting election postponement. Here, I am blamed for handing over democracy to the royal palace. He put me behind the bar. Aren’t the top leaders of the six parties (including Madhav Kumar Nepal, Sushil Koirala and Surya Bahadur Thapa) who sought rescheduling the elections responsible?

As the president of the largest party, what challenges do you see in the country?

The biggest challenge is implementing the constitution. Recently, the issue of parliamentary hearing has created problem. If we have accepted all other things to go as per the earlier constitution until we can set up new systems as per new constitution, why not accept it. Settling the federal boundaries is another challenge. But I believe we can resolve the boundary issue through negotiations. I plan to talk to all parties. I have very good relations with all leaders. In the mid-west and far-west, maybe, we can give autonomy to the Tharus in areas where they are the dominant group.

What if other ethnic groups demand autonomy in pockets where they form the majority?

The concerns in the east and the west are different. Tharus in the west are in the middle of the hills people. And thus I have proposed to enlist Rana Tharus as per their demand. I will visit Kailali, I will talk to people and leaders there. Some parts of Kailali could be adjusted.

What do you say about the bitter relationship with India after the border blockade?

It is not good to scratch wounds of the past. We should leave no stone unturned to improve the relationship with India. There is people-to-people relationship at cultural, religious and other levels. We have a long open border. Indians come to Pashupatinath and we go to Tirupati. We can settle political relations through dialogues.

You have said NC should play the role of an effective opposition while some of your aides say an NC-led government is on the cards.

The immediate priority is not to dislodge the government. As the largest party in the parliament, Nepali Congress will be an effective opposition. Corruption control should get top national priority and the government should crack down on black-marketing. We have to break the syndicate system in different areas, including transport. We need to develop infrastructure and turn our attention to long overdue local elections. The quality of education has deteriorated in public schools and government colleges. Parents want their children to get better education than they did and students prefer to go abroad to pursue higher education. There are too many things to straighten up. All of this is not possible in the absence of political stability. We need to bring foreign investments. For that, we need stability. We should crack down on corruption and black-marketing.

The government has been unable to spend the Rs 600 billion pledged by donors for post-quake reconstruction. The Reconstruction Authority has been created but the state’s response is too slow even as people are dying due to cold even today. The government has been very ineffective. One cannot be satisfied with the performance of the government. Efforts are being made to politicise the judiciary. Institutions cannot function if there is political interference. The bureaucracy, police, army and judiciary should be free from politics. The border blockade was lifted. But the government is not doing much to restore normalcy. There is a nexus between the black-marketers and the government officials and we will raise the issue strongly in the Parliament.

But political stability is hard to come by given the electoral system that we have embraced.

Our party pleaded for a different election system. The Lower House could be elected under the first-past-the-post system and the Upper through proportional representation. I know no single party will be able to form a majority government for a long time because of the kind of election system, but we had to compromise. Maybe, parties will be able to find a solution to likely political instability in the due course of time. There is one safeguard though – the provision that bans vote of no confidence for two years. That will give some stability, at least a government will go on for two years. Had there been an agreement on threshold for the PR system that would have contributed to political stability.

Has Nepal’s political transition ended?

Nepal is now a federal democratic republic. To me, Nepal’s long history of political transition has ended, but it takes time for the people to transform themselves, to get used to these changes. It takes time for them to embrace these changes as a way of life.

Should the local elections be a top priority?

We need consensus for it. We need to amend the laws. The government has formed a committee to draw boundaries of local bodies. We can accomplish it through national consensus. A national government may be needed to hold the local polls.

Will the stage be set for the Congress to form a new government if Tarai problems were resolved?

This is a majority government. We don’t have any plan to overthrow this government. As we need checks and balances. A unity government is not the best option in a parliamentary democracy. Big parties banding together and doing whatever they feel like is no good in a democracy. We want to play the role of effective opposition in the House, but it doesn’t mean we should remain in opposition for all.

•   Mahasamiti can decide whether to create more positions in the party
•    Monarchy can’t be revived, can’t go back on federalism
•    Religious freedom can be a middle path
•    Boundary issue can be resolved through negotiations
•    Tharus can be given autonomy
•    NC will play the role of an effective opposition
•    Foreign investments a must
•    Government too slow on post-quake reconstruction

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Prince Harry visits Patan Durbar Square (Photos)

KATHMANDU, March 20: Britain Prince Harry on Sunday afternoon visited the Patan Durbar Square in the capital city.

Prince Harry was welcomed by women clad in traditional Newari attire upon his arrival at the historical site.

He also interacted with artisans and apprentices working to restore the ancient royal palace that was devastated by the earthquake last year.

Prince Harry had arrived on a five-day Nepal visit on Saturday.

Photo courtesy: Kensington Palace

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Deuba dares government to crack down on black-marketeers

Kathmandu, March 19 – Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba today criticised government handling of post-quake reconstruction and the state’s failure to ensure smooth supply of cooking gas even though the border blockade ended long ago.

The post-quake reconstruction is moving at a snail’s pace and donors who pledged the much-needed money are absolutely disenchanted, the newly elected Congress president said in a free-wheeling interview given to this daily. “Nothing is moving while people are dying due to cold even today,” he said.

The border blockade was lifted long ago, but people face continued shortage of cooking gas while black-marketing is rampant, Deuba said. “If it is not a party to it why isn’t the government cracking down on these unscrupulous traders?” Deuba fumed.

Deuba, however, said his party was not planning to dislodge the government.

“Nepali Congress will play the role of an effective opposition and intensify efforts to find a negotiated settlement to the boundary issue.” All political parties, he said, should be willing to compromise. “In the mid and far-west, Tharus may be given autonomy. I will soon be going to Kailali to consult Pahadi and Tharu leaders.”

He said the new electoral system will only produce a hung parliament and there will be no political stability for long. It would have been good if we had been able to agree on electing the Lower House through first-past-the-post system and the Upper House through proportional representation.

The biggest challenge the country faces is implementing the constitution, he said. There is no alternative other than making compromises for all the parties, he said.

The three-time prime minister, criticised for splitting the Congress party, passionately defended the charges against him, saying it would be unfair to put all the blame on him.

According to him, there are just too many things to straighten up – from cracking down on corruption to keeping bureaucracy, police, army and the judiciary free of politics, bringing in foreign investment and improving the governance system.

In his own party, he said, the Mahasamiti likely to meet in about six months, could take a call on whether to increase the number of positions to manage the aspirations of elected leaders.

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Prince Harry meets Prez Bhandari

KATHMANDU: Prince Harry, who arrived in Kathmandu on a five-day official visit on Saturday, called on President Bidya Devi Bhandari at her residence in Sheetal Niwas on Sunday morning.

During the meeting, Prince Harry told President Bhandari that he was delighted to be in Nepal and was looking forward to open the Girls Summit later in week, according to the Kensington Palace.

After holding meeting with President Bhandari, he left for Patan to meet those affected by two devastating earthquakes which struck Nepal in April and May 2015, to learn about efforts being made to restore buildings of historic significance and to assist disaster preparedness.

Patan Durbar Square is a UNESCO World Heritage Site #HarryinNepal pic.twitter.com/mJ9ikfwWUY

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 20, 2016

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं