किन सदुपयोग हुन सकेन चिनियाँ सहयोग ?

नविन अर्याल

७ चैत, काठमाडौं । चीनको सहयोगमा नेपालमा दर्जनौं उद्योग र परियोजनाहरु खुलेका छन् । तथापि हामीले ती धेरैजसो परियोजनाहरु सदुपयोग गर्न सकेनौं । अहिले फेरि नेपाल सरकारको टोली थप सहयोगको अपेक्षा गर्दै चीन भ्रमणमा गएको छ ।

सरकारी अक्षमताका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग बन्द भएको छ । ट्रलीबस, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग हिमाल सिमेन्ट बन्द भइसकेका छन् ।

चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका यी उद्योगहरू केही सरकार मातहतमै रहँदा बन्द भए भने केही निजीकरण गरेपछि बन्द भए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्योग कलकारखानाहरु निजीकरण भएका हुन् ।

ट्रली बस थन्क्याएर इलेक्ट्रिक बसको माग

चार दशकअघि विद्युतीय ट्रलीबस सञ्चालन हुँदा काठमाडौंमा रौनक थपिएको थियो । ट्रलिबस चलेपछि तत्कालीन समयमा राजधानीको यातायात धेरै सहज बनेको थियो । सहज यातायातका लागि मात्र होइन्, राजधानीकै सान बनेको थियो, ट्रलीबस ।

तर, अहिले ट्रलीबस पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ । नयाँ पुस्ताका लागि ट्रलीबस इतिहास बन्न पुगेको छ । चिनियाँ सहयोगमा ट्रलीबस सञ्चालनमा आएको थियो । जुन चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म चल्थ्यो ।

राम्रोसँग चलिरहेको ट्रलीबस कमजोर व्यवस्थापनका कारण बन्द भयो । ०३२ सालमा स्थापित ट्रलीबस ०४५ सालसम्म नाफामै चलिरहेको छ । प्रजातन्त्रको उदयसँगै संकटमा परेको ट्रलीबस ०६६ सालदेखि पूर्णरुपमै बन्द भयो । अहिले ट्रलीबसहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालले अहिले चीन सरकारसँग इलेक्ट्रिक बसहरु मागिरहेको छ । यस्तो बेलामा चीनले इलेक्टि्रक बस दिएमा सरकारले चलाउन सक्ला ? जबसम्म हाम्रो संस्कार परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यस्तो सहयोगको सदुपयोग नहुने बताउँछन्, आर्थिक पत्रकार मधुसुदन पौडेल ।

राजनीतिले खायो सिमेन्ट र कपडा उद्योग

चीन सरकारको सहयोमा स्थापित हिमाल सिमेन्टले तत्कालीन समयमा ६५ प्रतिशत सिमेन्टको माग पूरा गर्थ्यो । यो पनि राजनीतिक चलखेलकै कारण स्थानीयलाई संघर्षमा उतारेर बन्द गरियो । यो उद्योग निजीकरण गरिए पनि राम्रोसँग नियमन हुन सकेन ।

हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको कारण पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै थियो । १५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको यो उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा र शेयर समेत माग गरेर पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि समस्या देखिएको हो । यो उद्योगको संरचना औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा छ ।

चिनियाँ सहयोगमा बनेका आयोजनाहरुको अवस्था

राम्रोसग चलेका	जेनतेन चलेका	सिकिस्त अवस्था	बन्द भएका
पोखरा-बाग्लुङ सडक	निजामति अस्पताल	आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र	बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग
पोखरा-काठमाडौं सडक	अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र		हरिसिद्धी टायल उद्योग
काठमाडौं-तातोपानी सडक	बनेपा पोलिक्लिनिक		भृकुटी कागज कारखाना
	लुम्विनी चिनी कारखाना		हेटौडा कपडा उद्योग
	भक्तपुर इँटा कारखाना		हिमाल सिमेन्ट
	सेती सिँचाइ ड्याम		ट्रली बस

चीन सरकारको प्राविधिक सहयोग रहेको बुटवल धागोग कारखाना पनि बन्द भइसकेको छ । तर, यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यो चर्चा चलिरहँदा उद्योगका संरचना कामै नलाग्ने गरी विग्रिन थालिसकेका छन् । यो उद्योगमा धेरैले रोजगारी पाएका थिए ।

हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना बन्द भएको दुई दशक पुगेको छ । सरकारले यो कारखाना लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र जीत बहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको थियो । ५२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएकवो यो उद्योगको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न लागिएको छ । कारखानाको २७ रोपनी जग्गा नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई बिक्री गरिएको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग पनि सरकारले जोगाउन सकेन । निजीकरण गरिएको यो उद्योग बन्द भएको धेरै भयो । स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगको विकासमा बाँसबारी उद्योगको योगदान रहेको थियो ।

सम्मेलनस्थलमा संसद बैठक

चिनियाँ सहयोगमा नयाँ बानेश्वरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला सभा समारोह आयोजना गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो । तर, अहिले यो भवन राजनीतिक दलहरुले कब्जा गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावसँगै यो सम्मेलन केन्द्र राजनीतिक कब्जामा परेको हो । अहिले यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन होइन, सांसदहरुको सम्मेलन हुन्छ । सर्वसाधारण यहाँ सहज प्रवेश गर्न पाउँदैनन् ।

‘सम्मेलन केन्द्र जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो, त्यसका प्रयोग हुन सकिरहेको छैन’ पत्रकार पौडेलले भने- ‘त्यसमाथि चीनले बनाइदिएको संरचनामा हामीले केही पनि थप्न सकेका छैनौं ।’

नयाँ बानेश्वरको निजामति हस्पिटल चिनियाँ सहयोगमा बनेको हो । तर, यो हस्पिटल पनि संरक्षण हुन नसक्दा विस्तारै जिर्ण बन्दै गइरहेको छ । हस्पिटलमा थप संरचना र सेवा सुविधाहरु बनाइनु त परै जाओस, भएको संरचनालाई पनि जोगाउन नसकेको पूर्वअर्थसचिव खनालको गुनासो छ ।

चिनियाँ सहयोगमै किर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र बन्यो । तर, अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रयोगमा नआउँदै यो अस्पताल सिकिस्त विरामी अवस्थामा परेको छ ।

राम्रै चलेका परियोजना

चिनियाँ सहयोगमा बनेका गौरव गर्न लायक परियोजना निकै कम छन् । गौरव गर्न लायक परियोजना सडकमात्र भएको खनाल बताउँछन् । काठमाडौं-पोखरा सडक, काठमाडौं-तातोपानी सडक र पोखरा बाग्लुङ सडक चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको हो ।

‘चीनले काठमाडौं-पोखरा सडक ३ मिटरको बनाइदिएको थियो, पछि हामीले विस्तार गरेर १० मिटरको बनाइयो’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्- ‘सडक पूर्वाधार अत्यावश्यक भएको हुँदामात्र जोगिन पुगेका हुन् ।’ पोखरा-बाग्लुङ र काठमाडौं-तातोपानी सडक पनि राम्रोसँग चलिरहेका छन् ।

पोखरा विमानस्थलदेखि जहाजसम्म

चीनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सहुलियत ऋण र अनुदान सहयोग गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदैछ । यो विमानस्थल बनाउनका लागि चीनले १४ अर्ब सहुलियत ऋण र करिव ७ अर्ब अनुदान सहयोग दिन लागेको छ ।

यसैगरी चीनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज दिएको छ । चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिएको हो । जसमध्ये २ वटा अनुदानका जहाज नेपाल आएर व्यवसायिक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी ऋण सहयोगका जहाज ल्याउन बाँकी छ ।

चिनियाँ जहाज व्यवसायिक उडानका लागि सन्तोषजनक नभए पनि चीनले सहयोग भने गरेकै हो । चीन र नेपालबीच जहाजको सम्झौता गर्दा तत्कालीन नाइकेहरुले सजगता अपनाउन नसक्दा जहाज उडाउन समस्या परेको छ । बाँकी ४ जहाजमा चीनले नेपालको माग बमोजिम गरिदिने बताएको छ ।

किन हुँदैन विदेशी सहयोगको सदुपयोग ?

‘हामीले चिनियाँ सदासयता र सदभावको सदुपयोग गर्न सकेनौं, राम्रोसँग चलिरहेका परियोजना पनि कुसंस्कार र भ्रष्टाचारका कारण  बन्द भए’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यस्तो हालतमा विदेशी राष्ट्रले जति सहयोग गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।’

चिनियाँ सहयोगमा निर्मित उद्योग, अस्पताल तथा अन्य परियोजनाको व्यवस्थापन कहिल्लै राम्रोसँग नभएको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् । ‘त्यहाँ नियुक्ति राम्रो भएन, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो, व्यापक भ्रष्टाचार भयो, जसले गर्दा चिनियाँ सहयोगको सदुपयोग भएन’ उनले भने ।

विदेशी सहयोग र सदभागका परियोजनाहरु बन्द हुनुको प्रमुख कारण राजीतिक दल नै हुन् । यस्ता परियोजनालाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाई व्यापक भ्रष्टाचार गरिदिँदा उद्योग कलकारखाना बन्द हुन पुगेको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापनमा अक्षम व्यक्तिको प्रवेश हुनु, मजदूर समस्या बढ्नु, कुसंस्कारको विकास हुनु, भ्रष्टाचार हुनु, कर्मचारीको भर्ती राजनीतिक रङका आधारमा गरिनु सरकारी स्वामित्वका परियोजना धरासायी हुनुका प्रमुख कारणहरु हुन् ।

‘विदेशी सहयोगका परियोजनप्रति हाम्रो सोचाइ नै गलत भइदियो’ खनालले भने- ‘जसले गर्दा उद्देश्य उद्योग तथा अन्य परियोजनहरु राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएन ।’

खनालको विचारमा चीन साम्यवादी मुलुक हो । चीनले उद्योग धन्दालाई हुने नाफाभन्दा पब्लिकलाई हुने लाभ बढी हेर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरुले उद्योग स्थापना गर्दा व्यवसायिक लाभ नहेरी जनताको अवश्यकताका आधारमा उद्योग धन्दा तथा अन्य परियोजना खडा गरिदिए । जसले गर्दा पनि उद्योगले आफ्नो लागत धान्न नसकेर बन्द हुन पुगे ।

यसको उदाहरणका रुपमा लुम्विनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागज कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यदि यी उद्योहरु राम्रोसँग चलेको भए पनि फाइदा नहुने अवस्था रहेको पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ ।

उद्योगको डिजाइन गर्दा चिनियाँहरुले व्यवसायिक सम्भावना हेरेनन् । गोरखकाली टायरको पनि चिनियाँहरुले डिजाइन गरिदिएको हुँदा नाफामा जान नसकेको खनालले बताए ।

कस्तो सहयोग लिने ?

अब हामीले विदेशी सहयोग लिँदा अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र लिनुपर्ने बताउँछन्, पूर्वसचिव खनाल । उनका अनुसार निजामति हस्पिटल, काठमाडौ-पोखरा, पोखरा-बाग्लुङ र काठमाडौं-तातोपानी सडक जोगिनुको कारण पनि अत्यावश्यक भएरै हो ।

‘सडक हाम्रो आवश्यकता भएका कारण जोगिएर बसेको छ, हस्पिटल हाम्रै कारणले जोगिको हो’ खनालले भने- ‘हामीले विदेशी सहयोग लिँदा सडक वा त्यस्ता पूर्वाधारमा  लिनुपर्‍यो, जुन हामीलाई नचलाई सुखै छैन ।’

अहिले नेपालमा उर्जाको समस्या रहेको हुँदा हाइड्रो प्रोजेक्टमा सहयोग माग्दा उपलब्धीमुलक हुने खनालको तर्क छ । त्यसका साथै सडक र विमानस्थल पनि हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।

रिङरोड लगायतका यातायातसँग जोडिएका पूर्वाधारमा सहयोग ल्याउन सकेमा त्यस्तो सहयोगले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने खनालको बुझाइ छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं