निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने: अर्थ समिति

– रमेश लम्साल

काठमाडौँ, ७ चैत । व्यवस्थापिका-संसद्, अर्थ समितिले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग सरकार आफैंले निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका ती दुवै परियोजना नेपाली लगानी र सीपमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले राष्ट्रको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी सरकार आफैँले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विमानस्थलको डिजाइन र लागत अनुमान, जग्गा अधिग्रहण, पुनःर्वासको व्यवस्था, विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुखको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा तत्काल निर्णय गरी छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट आधुनिक प्रविधियुक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देश गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको लागि चार किल्ला निर्धारण भइसकेको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण, बस्ती व्यवस्थापन र निर्माणस्थल तयार पार्ने क्रममा पुगेको छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमा समेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।

सो विमानस्थल निर्माण भएको खण्डमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आव २०७१/७२ देखि बजेट विनियोजन गरेको हो । तर कुन प्रक्रियाका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने हालसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

परियोजनाका लागि सरकारले आव २०७१/७२ र २०७२/७३ मा रु ५०/५० करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । अघिल्लो सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला कायम गर्ने निर्णय गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रारम्भिक कामको सुरुवात गरेको थियो । सरकारले सो आयोजनालाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र स्वामित्व (बुट) अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत तयार भइसकेको अवस्थामा लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै काम गर्ने भन्ने विषयमा समेत केही समय विवाद देखिएको थियो । निर्माण सुरु गर्न आधारभूत रुपमा पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्न वन कटानमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्युले २०६६ फागुनमा रु ३६ करोड लागतमा विमानस्थलको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो । सो अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत रु ३५ अर्ब ५१ करोड लाग्ने जनाइएको थियो । सन् २०११ को अन्त्यबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०१५ मा सम्पन्न गर्ने विगतमा लक्ष्य राखिएको भए पनि सरकारी चासोको अभावमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विमानस्थल निर्माणपछि सन् २०३० सम्म छ करोड यात्रु भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आवमा विनियोजन गरिएको रु ५० करोड रकम गढीमाइ नगरपालिकामा पर्ने टाँगी बस्ती स्थानान्तरणमा खर्च गरिने उहाँको भनाइ छ ।

द्रुतमार्गको काम अघि बढेन
यस्तै काठमाडौँ– तराई मधेस– द्रुतमार्ग अगाडि बढाउनका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस कम्पनी छनोट गरिएको भए पनि पछिल्लो दिनमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सो कम्पनीले परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको सन्दर्भमा न्यूनतम सवारी आवागमनबापत उठ्ने रकमको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै काम सुरु गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुत मार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

सरकारले इक्विइटीबापत ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि रु १५ अर्ब अनुदानको रुपमा प्रवद्र्धकलाई दिने व्यवस्थाको साथै रु ७५ अर्ब रकम सहुलियत ब्याज दरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गलत भएको भन्दै विवाद बढेको थियो । सो परियोजनाको अवधि जम्मा ३० वर्षको रहेको, सडक निर्माण गर्न पाँच वर्ष लाग्ने र निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदेखि २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताले उक्त सडकबाट सडक प्रयोग दस्तुर उठाउने र तत्पश्चात सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पहिलो वर्ष सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको सङ्ख्या एक करोड ६४ लाख ३१ हजार ३२२ हुने र जसमा दैनिकरुपमा सवारीसाधन सङ्ख्या बढ्दै गई २५सौँ वर्षमा दुई करोड ४७ लाख ४९ हजार ६७९ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो भएकाले नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

आयोजनाको नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न गरेको र घरजग्गा अधिग्रहण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सन् २००८ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित लागत रु ६७ अर्ब रहेको र हाल रु ९७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकाले विदेशीलाई भन्दा स्वदेशीले नै लगानी गर्नुपर्ने माग उठेको छ । रासस

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं