बेइजिङ : एक महिनाअघि भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति संशय बढी थियो, अहिले चीन भ्रमणमा भने अपेक्षा धेरै छन्। नाकाबन्दी खुलाउने नाममा मुलुकलाई घाटा हुने केही सम्झौता गर्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा थियो।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जानुअघि भनेका थिए म डोकाभरी केही ल्याउँला भनेर भारत जान लागेको होइन। सायद त्यो भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको समय थियो। तर चीन भ्रमणलाई भने भारतप्रतिको अधिक निर्भरता कम गर्ने उपायको रुपमा हेरिएको छ। चाहे त्यो इन्धनमा वा अरु ब्यापारमा पनि हुनसक्छ।
यद्यपी वेइजिङमा भइरहेको अहिलेसम्मको तयारीले त्यो अपेक्षा सम्बोधन हुने छाँट भने कम नै देखाएको छ। सायद त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली चीन उड्नुअघि मौन रहे।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट धेरै आशा राखिएको विषय हो, इन्धन आपुर्ति। नाकाबन्दीपछि कम्तीमा एक तिहाइ पेट्रोलियम आपुर्ति चीनबाटै गर्ने भनेर सरकारी अधिकारीले बताइसकेका थिए। तर बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार यसमा केही प्राविधिक विषयहरु बाँकी नै छन्। के के छन् त ती विषय :
१. मुल्य
त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय छ, मूल्य। नेपालले अहिले भारतबाट पाइरहेको मूल्यको तुलनामा चीनको मुल्य धेरै महङ्गो पर्ने देखिएको छ। चीनले १० हजार मेट्रिक टन इन्धन उपहार स्वरुप दिएको बेलादेखिनै दिगो रुपमा पेट्रोल लैजानेबारे यहाँस्थित दूतावासले गृहकार्य सुरु गरेको थियो। तर त्यसमा खास उपलब्धी हुन सकेको छैन।
के कारण भारतकै मूल्यमा चीनले दिन नसक्ने भन्ने अध्ययनकै बिषय बनेको स्रोतको भनाइ छ। ‘भारतले पनि केही नाफा त अवश्य लिन्छ तर किन यता भन्दा धेरै सस्तोमा दिनसक्छ भन्ने चासोको विषय छ’ स्रोत भन्छ। चीनले अहिलेसम्म पेट्रोलियम निर्यात गरेको छैन। त्यसैले नेपालका लागि मात्र नीति नै बदल्न कति सम्भव छ भनेर पनि चिनियाँ पक्ष आन्तरिक विमर्शमा रहेको स्रोतको दावी छ।
२. भौगोलिक विकटता
नेपालमा इन्धन आपुर्तिका लागि भौगोलिक विकटतालाई पनि चिनियाँहरु समस्याको रुपमा देखाउने गरेका छन्। १० हजार मेट्रिकटन तेल नेपाल पुर्याउन खर्चिनु परेको लामो समयलाई चिनियाँ पक्षले समस्याको मूल कडीको रुपमा देखाउँछन्। त्यसैले यो भ्रमणबाट यही नै हात लाग्न सक्छ भन्ने कुनै निर्क्यौल भइसकेको छैन।
के पारवहन सम्झौता भारतको विकल्प हो?
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणताका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपाललाई पारवहन सुविधा दिनेबारे भने सम्झौता हुने भएको छ। तर यो तत्कालको फाइदा भन्दा पनि नेपालका लागि सांकेतिक उपलब्धी मात्र हो। भूपरिवेष्ठित नेपालले दुई छिमेकीमध्ये अहिलेसम्म दक्षिण तिरको भारतबाट मात्र पारवहन सुविधा लिंदै आएको थियो। भारतको नाकाबन्दीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत ठप्प भएपछि पारवहनमा विकल्पबारे छलफल भएको हो।
चिनियाँ बन्दरगाहमा नेपालबाट व्यापारका लागि सबैभन्दा सहज हुने ग्वाङचाउ हो। ग्वाङचाउ सांघाईपछि चीनको दोस्रो ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह हो। नेपालसंग धेरै व्यापार हुने युनान, सिचुआन लगायतका प्रदेशबाट नजिक भएको कारण पनि ग्वाङचाउ नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। अर्कोतिर लत्ता कपडा एवं जुत्ता आयातका लागि नेपालको मुख्य हव ग्वाङचाउ नै हो। तर भौगोलिक प्रतिकुलताको कारण तत्काल यहाँबाट पारवहन सुविधा लिन सम्भव छैन। ग्वाङचाउ नेपाल झन्डै तीन हजार किलोमिटर टाढा छ।
काठमाडौंबाट करिब १५० किलोमिटर मात्र टाढा केरुङबाट उक्त रेल नेपाल भित्र्याउन सके ग्वाङचाउमा लोड गरेको कन्टेनर सिधै काठमाडौं पुग्न सक्नेछ।
जुन सस्तो पनि पर्नेछ र त्यसबेला भने पारवहनमा चीन भारतको विकल्प पनि बन्न सक्छ्। पारवहन र पेट्रोल बाहेक वाणिज्य बैंकले एक अर्का देशमा शाखा खोल्ने लगायत एजेन्डा पनि छन्। तर यी आमचासोमा कमै आउने विषय हुन्। त्यसकारण पनि प्रम ओली यी विषयलाई प्रमुखताका साथ प्रचारमा नल्याएका हुन सक्छन्।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment