नविन अर्याल
२८ चैत, काठमाडौं । वर्षको सुरुवातमै गएको विनाशकारी भूकम्प र भूकम्पको राप सेलाउन नपाउँदै सुरु भएको मधेस आन्दोलन एवं भारतीय नाकाबन्दीका कारण अति नै कष्टकर बन्यो ०७२ साल ।
वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले भौतिक क्षतिमात्र होइन, ठूलो आर्थिक क्षति पुर्यायो । योजना आयोगका अनुसार भूकम्पले करिव ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरायो । नाकाबन्दीको हिसाब बेग्लै छ ।
यो वर्ष करिव ७ लाख जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ । भूकम्प गएको करीव दुई महिना मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै भयो । भूकम्पका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घटेर ३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो ।
भूकम्पपछि विस्तारै मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किँदै थियो । तर, त्यहीबेलामा नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएपछि झन समस्या पैदा भयो । नाकाबन्दीका कारण थप ७ लाख जनसंख्या गरिविको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दश वर्षपछाडि धकेलिएको विज्ञहरु बताउँछन् । आखिर निजी क्षेत्रका लागि ०७२ साल कस्तो रहृयो ? हामीले केही उद्योगी व्यवसायीलाई सोधेका छौंः
भूकम्पभन्दा नाकाबन्दी डरलाग्दो बन्यो
सौरभ ज्योति, सभापति, महासंघको कर तथा राजश्व समिति
भारतले गरेको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण मुलुकभर २२ सय उद्योग बन्द हुन पुगे । उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुँदा ४ लाख बढी कामदारको रोजिरोटी गुमाउनुपर्यो ।
तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले निजी क्षेत्रमा झण्डै साढे तीन खर्बको नोक्सानी भयो । भूकम्पले पनि निजी क्षेत्रमा एक खर्बको हाराहारीमा नोक्सानी पुर्यायो । एक दिनको बन्दबाट दैनिक दुई अर्बको नोक्सानी हुन्छ । भूकम्पले भन्दा तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले ठूलो क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पले २० प्रतिशत जनता र १४ जिल्लामात्र हल्लाएको थियो । नाकाबन्दी र बन्द हडतालले शत्प्रतिशत जनता र सिंगो नेपाल हल्लाएको छ । यो वर्ष मुलुकमा प्राकृतिक भूकम्प सँगसँगै आर्थिक भूकम्प समेत गयो ।
भूकम्पले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई बन्द हड्तालले झनै तहस-नहस पार्यो । उद्योग कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प भए । भूकम्पले ७ लाख नेपालीलाई र बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीले थप ७ लाखलाई गरीबीको रेखामुनि पारेको छ ।
वीरगञ्जमा एक खर्बको क्षति भयो
अशोक टेमानी, पूर्वअध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
उद्योगी व्यवसायीका लागि ०७२ साल अहिलेसम्मकै नराम्रो वर्ष हुन पुग्यो । यसमा कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि सबैको गल्ती देखियो । कोही पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नभएको स्पष्ट छ ।
भूकम्प र बन्द हडतालले उद्योग व्यवसाय धरासायी भए । सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित भएको छ । तर, पनि निजी क्षेत्र हतोत्साही भउको छैन । यसलाई शिक्षाको रुमपा लिएर नोक्सान सहेर भए पनि कम्मर कसेर आफ्नो उद्योग व्यवसाय चलाउन निजी क्षेत्र लागिपरेको छ ।
वीरगञ्ज क्षेत्रलाई सरकारले सुरुदेखि हेरेको छैन, संकटमा पर्दा पनि हेरेन । वीरगञ्ज समस्याग्रस्त भइसक्दा पनि राज्यको आँखा नगएपछि बन्द हडताल चर्किएको हो ।
वीरगञ्ज भन्सारबाट सय अर्बको राजश्व उठ्छ । ६ महिनाको अवधिमा आधा पनि उठेन । यसलाई आधार बनाउँदा मोटामोटी सय अर्बको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमाथि मानसिक नोक्सानी समेत भएको छ । तराई आन्दोलनमा वीरगञ्जका सबै उद्योगहरु बन्द भए ।
करिव ५ महिना उद्योग व्यावसाय बन्द हुँदा हामी निकै मर्कामा परेका छौं । व्यवसाय पहिलाको अवस्थामा फर्काउन हामीलाई निकै समस्या हुने निश्चित छ । किनभने उद्योगधन्दा बन्द हुँदा हामीलाई निकै ठूलो घाटा भइसकेको छ ।
समग्र कारोबार ४० प्रतिशतले घटेको छ
शाहिल अग्रवाल, शंकर ग्रुप, प्रबन्ध निर्देशक
हाम्रो १५ वर्षको हाम्रो व्यवसायिक करिअरमा ०७२ साल सबैभन्दा नराम्रो वर्ष बन्न पुग्यो । मलाई लाग्छ, अरु सबैको हालत यस्तै होला । यसको कारण पनि क्लियर छ, नाकाबन्दी र भूकम्प ।
बजारमा डिमान्ड सप्लाई नभएर होइन कि मुभमेन्ट नै नभएर उद्योग व्यावसायमा ठूलो क्षति भयो । यति खराव समयमा पनि उद्योगी व्यवसायीले आफुलाई सम्हालेर अगाडि बढिरहेका छन् । कुनै व्यापारी डुबेको वा पलायन भएको सुन्नु परेको छैन ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी पर्यटन र हाइड्रो क्षेत्र प्रभावित भएको छ । साथै, उद्योग व्यावसायमा पनि उत्तिकै मर्कामा परे । अटोमोबाइल क्षेत्र झनै सुस्ताउन पुग्यो । मलाई लाग्छ, अटोमोबाइल व्यावसाय करीव ४० प्रतिशतले ओरालो लाग्यो ।
यो वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा वृद्धि हुन सकेन् । खानेकुरा बाहेक सबै क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अनुमान गरिएको छ । उद्योगी व्यावसायिको समग्र कारोबारमा ३० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । शंकर ग्रुपको कुरा गर्दा ३० देखि ४० प्रतिशत कारोबार घटेको छ ।
मुलुक एक दशक पछाडि धकेलियो
रविभक्त श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो वर्ष नेपालीका लागि निकै कठिन वर्ष बन्न पुग्यो । भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले पूरै वर्ष मुलुक अस्तव्यस्त बन्यो । निजी क्षेत्रले ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षति ब्यहोर्नुपर्यो ।
भूकम्पले धेरै मानविय, आर्थिक र भौतिक नोक्सानी गर्यो । बन्द हडताल र नाकाबन्दी त्यो भन्दा खतरनाक बनेर देखियो । भूकम्पपछि सरकार पुनर्निर्माणमा जुट्नुपथ्र्यो । तर, सरकार यति गैरजिम्मेवारी देखियो, पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो निकायमा पनि राजनीतिक गरियो ।
राजनीतिक दलले प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा कमान्डिङ गर्न सक्ने मान्छे ल्याउनुपर्नेमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नलाई प्रतिस्पर्धा गरे, जसले गर्दा महत्वपूर्ण निकायमा पनि सिइओ नियुक्त हुन एक वर्ष लाग्यो ।
त्यसैले म भन्छु, यो वर्ष भूकम्प, तराई आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र राजनीतिक दल तथा सरकारका कारण नेपाली जनता र उद्योगी व्यवसायीले ठूलो दुःख-कष्ट ब्यहोर्नुपर्यो । कसैले पनि समयमा राहत पाउन सकेनन् । राहत र पुनर्निर्माणका नाममा राजनीति गरियो ।
भूकम्पले करिव ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । भूकम्पले धेरै घरहरु भत्किए, धेरै धनजनको क्षति भयो । पर्यटन उद्योग ध्वस्त भयो । भूकम्पपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको थियो, सोही बेलामा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसवादी दल र भारत प्रतिकारमा उत्रिएपछि अर्थतन्त्र झनै क्षत-विक्षत हुन पुग्यो ।
यस वर्ष मुलुकको कुलग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ग्रोथ १ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ । नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनमा अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुन पुगे । जनता अत्यावश्यक वस्तुहरुबाट समेत वञ्चित बन्न पुगे । यस अवधिमा होटल, लजहरु बन्द भए ।
इतिहासकै हानिकारक वर्ष बन्यो
भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो वर्ष उद्योगी व्यावसायीका लागि निराशाजनक भयो । निजी क्षेत्रमात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भयो । भूकम्पको धक्काले कृषि, पर्यटन, हाइड्रो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो । नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुनुका साथै दैनिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त हुन पुग्यो ।
नाकाबन्दी र बन्द हडतालका कारण २२ सय उद्योगहरु बन्द हुन पुगे । भर्खरैमात्र यी उद्योगहरु खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । अझै पनि समस्या पूर्णरुपमा समाधान भएको छैन । उद्योगी व्यावासायीहरु अझै मानसिकरुपमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । बन्द हडतालमा भएको नोक्सानी घटाउन निजी क्षेत्रलाई निकै चुनौती देखिएको छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधान आउँछ । नयाँ संविधान आएपछि लगानीको वातावरण बन्छ भनेर कुरेर बसेका लगानीकर्तामा निराशा थप्यो । नयाँ संविधान आएपछि मुलुक झन अस्थिर बनेको छ । ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका लगानीकर्ता झनै हतोत्साहित भएका छन् ।
नयाँ संविधानसँगै विदेशी लगानी भित्रिन्छ भन्ने आशा थियो । विदेशी लगानीकर्ता पनि लगानीमैत्री वातावरणको खोजीमा थिए । तर, यो वर्ष नयाँ लगानी भित्रिनु त परै जाओस, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु समेत बन्द गरेर बस्नुपर्यो ।
पुँजीगत खर्च पनि बल्ल १२/१३ प्रतिशतमात्र भएको छ । पुँजीगत खर्च जति बढी भयो, निजी क्षेत्र त्यति फस्टाउने हो । पूँजीगत खर्च नुहँदा अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको छ ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भन्दा पनि नराम्रो भयो, पछिल्लो ७ महिना । द्वन्द्वमा भन्दा धेरै प्रभावित भयो मुलुकको अर्थतन्त्र । द्वन्द्वको समयमा सप्लाई भइरहेको थियो, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका बेलामा सप्लाईसमेत ठप्प भयो । यो वर्ष उद्योगी व्यवसायीका लागि इतिहासकै सबैभन्दा हानिकारक वर्ष बन्न पुग्यो ।
यो समग्री
नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
