काठमाडौं । पञ्चायतको अन्त्यपछि २०४७ सालमा जारी संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट गठिन संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजा वीरेन्द्रले २०४८ साल असारमा पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम र २५ वर्षपछि नेपालको संविधान संविधान सभाले पारित गरेपछि २०७३ साल जेठ २६ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत कार्यक्रममा केही समान संयोग परेका छन् भने कार्यक्रम पनि दोहोरिएका छन् ।
विसं २०४७ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयमा जोड दिइएको थियो । नेपालको संविधान २०७३ पछि आइतवार संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधानको कार्यान्वयनमै जोड दिइएको छ ।
“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था, मौलिक हक, विविधताबीच एकता, सहिष्णुता र धर्मनिरेपक्षताजस्ता महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छन्, मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग सुरु भएको छ,” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, “संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यतर्फ निर्देशित गरिनेछ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुको सुझबुझपूर्ण सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको छु ।”
विसं २०४८ सालमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको थियो,“हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालगायत विभिन्न मौलिक हकहको प्रत्याभूति हुनेगरी मानवअधिकार सुरक्षित गरेको छ । यसैगरी संविधानले कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई साकार पार्न स्वतन्त्र न्यायापालिकाको व्यवस्था पनि गरेको छ । तसर्थ संविधान प्रदत्त हकहरुलाई निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न र गर्न दिन शान्ति, सुरक्षा र अनुशासन कायम राख्न सहयोग गर्नु सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुन आएको छ । आशा छ, देश र जनताको हित हुने कुरामा मेरो सरकारलाई सबैबाट सहयोग प्राप्त हुने नै छ ।”
त्यस्तै अर्को संयोग दुवै नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखिनु पनि हो ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ “भूकम्पले घर ढलेपनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावना अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँचवर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । ”
विसं २०४८ को नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको थियो “मेरो सरकारले २०४५ सालमा भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिन सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नेछ ।”
अर्को संयोग हो भारतीय नाकाबन्दी । विसं २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
यसपल्ट संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । नाकाबन्दी हटेपछिको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसमा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा जोड दिँदै मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ । उति बेला भने भारतले आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले नै नाकाबन्दी गरेको थियो ।
त्यसबाहेक केही कार्यक्रम र योजना पनि अहिले दोहोरिएका छन् ।
“मुलुकमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव र एकताको अभिवृद्धि तथा पूर्ण धार्मिक समानता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै परम्परादेखि कायम रहेको सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनमा जोड दिइनेछ,” अहिलको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । विसं २०४८ सालमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, “अधिराज्यभरका मठमन्दिर तथा गुम्बाहरु र तिनका बहुमूल्य सम्पदाको अभिलेख तयार गर्ने तथा तिनको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
त्यसैगरी त्यसबेलाको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि विकासलाई केन्द्रमा राखिएको थियो भने यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम कृषि विकासमा केन्द्रिते छ ।
“कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पादनशील बनाउन मेरो सरकारले गाउँस्तरमा रहेका साझा संघसंस्थाहरूको कार्यशैलीमा सुधार गरी किसानहरूलाई कृषि उत्पादन सामग्रीहरू सुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराउनेछ, किसानलाई ऋण, कृषि सामग्री र कृषि सेवा एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराउनेतर्फ कदम चालिनेछ,” २०४८ सालको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो,“साना किसानलाई सरल दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ । मलखादको आपूर्तिमा वृद्धि गर्न स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न नीतिगत प्रोत्साहन दिइनेछ तथा जैविक मलखादको प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मूल्यमा तथा समयमै खरीद गर्ने नीति मेरो सरकारले लिनेछ । पशु स्वास्थ र उपचार सेवामा पनि व्यापक विस्तार गरिनेछ ।”
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनीकरणमा जोड दिइएको छ ।
“कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवम् आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गरिनेछ,” २०७३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ, “तुलनात्मक एवम् प्रतिष्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवम् पर्यावरणीय स्थितिअनुसार मुलुकका विभिन्न भागलाई विभिन्न खाद्य वस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
त्यसैगरी,“कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । मल, बीउ, सिंचाई, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ । कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण गरिने छ । यसमा निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।”
“सबै जनताका लागि आगामी दुईवर्षभित्र आधारभूत रुपमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्,” राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार प्रस्तुत गरेकी नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
“सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक नेपालीलाई आगामी दस वर्षभित्र शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई मेरो सरकारले उच्चतम प्राथमिकता प्रदान गरी सञ्चालन गर्नेछ,” २०४८ सालको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो ।
यसैगरी, विद्युतीय सवारी सञ्चालन, ऊर्जा विकासलगायतका धेरै कार्यक्रम २५ वर्षदेखि बर्सेनि दोहोरिँदै आएको देखिन्छन् ।
from Nepal123.com - २५ वर्षपछि उस्तै संयोग : उनै कार्यक्रम
खुलामञ्चमा भएकौ औद्योगिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन मेलामा उहाँले भिर मौरीको महको पसल राख्नु भएको छ । तर महको बारेमा ग्राहकलाई नै थाहा नभएपछि ठूलो आवाजमा चिच्याउनु परेको उहाँको भनाई छ ।
बजारमा मिसावट भएको मह सस्तोमा पाइने भएकाले पनि उहाँको मह विकेको छैन । महका बट्टामा लागेको धुलो पुछ्दै गुरुङ भन्नुहुन्छ ‘गुलियोको लागि मात्र खाने भएर ग्राहकले सस्तो खोज्छन् तर यो त महंगो छ ।’ उहाँले ग्राहकलाई थाहा पाउन सजिलो होस् भनेर ठूलो तुलमानै महका फाइदालाई प्रिन्ट गराएर राख्नुभएको । ‘यो पनि जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई काठ हो ।’
झिकेको महलाई पनि खच्चरको भाडा तिरेर यहाँ ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि वन समितिलाई पैसा तिर्नुपर्यो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मह लिन जादाँ त जिउको मासु पनि घट्छ तर त्यसबाट आउने कमाईले त्यसको पीडा पनि भुलाइदिन्छ ।’
