राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन संसदीय समितिले बाटाे खाेल्याे

१४ फागुन, काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मको कार्य प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी, सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त जवाफ र अन्य विवरणका आधारमा अहिलेसम्मका कार्यमा अनियमितता भएको भन्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

समितिले गत पुस २० गते समिति सदस्य रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो ।

एक महिनाभन्दा लामो समय लगाएर गरेको अध्ययनले परिचयपत्रका सम्बन्धमा अनियमितता नभएको देखिएपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देश गरेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्वद्ध पक्षले सुरक्षा प्रणाली सुरक्षित हुन्छ भनेतापनि सूचना तथ्याङ्कको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्र्ने निष्कर्षसमेत निकालेको संयोजक खतिवडाले बताए ।

परिचयपत्रको आवश्यक ठेक्का प्रक्रियाको समयावधि यही फागुन १६ गतेसम्म रहेको छ । एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमको अवधि समेत आगामी चैत १८ गते सकिने भएकाले समय छँदै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ‘सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्विरसहितको ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट’ कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र यससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिने’ भन्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयमा विभागस्तरको संरचना स्थापना गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना २०६७ साउन १ गते नै स्थापना भएको थियो । केन्द्रले परिचयपत्र प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रविधिको खरिद गर्न र स्थापना गर्न अहिलेसम्म दुईपटक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तर ती प्रक्रिया विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा परिचयपत्रको काम अगाडि बढेको छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् २०१३ अप्रिलमा गरेको विश्वव्यापी बोलपत्रमा विभिन्न ६ कम्पनीले चासो देखाएका थिए ।

तीमध्ये फ्रान्सको मार्फो र नेदरल्यान्ड्सको ग्याम्ल्टो कम्पनी छनोटमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा नपरेका अन्य कम्पनीले छनोट प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि विवाद बढेको थियो ।

तर, उपसमितिले अनियमितता नै भएको तत्काल नदेखिने भएकाले आवश्यक निर्णय गर्न गृह मन्त्रालय र सो मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई आग्रह गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

ठेक्काकै विषयमा प्रस्ट निर्णय नभएको, लगानीकर्ता र परामर्शदाता समेत रहेको एसियाली विकास बैंकले नै केही विषय सन्देहको घेराभित्र रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया नै नयाँ चरणमा प्रवेश हो । पुनः केन्द्रले पुनः २०१५ जुन १ मा अर्को विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । सो बोलपत्रसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

छनोटमा परेको कम्पनीसँग कामको ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढवर्षभित्र एक लाख १७ हजार परिचयपत्र पहिलो चरणमा वितरण गर्ने केन्द्रको योजना थियो ।

ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालमै कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गरिदिने र नेपाली प्राविधिकले नै परिचयपत्रमा तथ्याङ्क राखेर छपाइको काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर पाँचवर्ष भइसक्दा समेत प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

केन्द्रले सामान्य रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला काठमाडाैंका रमेश पाण्डेले गत कात्तिक १६ गते परिचयपत्र छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमै अनियमितता भएको र कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको भन्दै लेखा समितिका उजुरी दिएका थिए।

पाण्डेको उजुरीमा राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावमा पारी गलत मनसायका साथ काम हुन थालेकाले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यन्त्रले पढ्नसक्ने चिप्समा व्यक्तिको जैविक र व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिनेछ ।

कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रलगायत बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिनेछ ।

सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१४ को अन्त्यसम्म एक लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना थियो । १० अर्ब रूपैयाँ लागत रहने सो परिचयपत्र नेपालको प्रमुख परिचयपत्रका रुपमा रहनेछ ।

के के समेटिन्छ परिचयपत्रमा ?
वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागरिकलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र नागरिकता भन्दा बढी उपयोगी परिचयपत्र हो ।

त्यसमा व्यक्तिको नाम, फोटो, दुबै हातको बूढी र चोरआँैलाको छाप, उमेर, लिङ्ग, बाबुबाजेको नामलगायतका विवरण उल्लेख गरिन्छ । परिचयपत्र यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी चिप्समा सङ्ग्रहित गरिन्छ ।

त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार, सानातिना काममा गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाको सिफारिस लिनु नपर्ने, दोहोरो परिचयपत्र वा नक्कली परिचयपत्र बनाउन नसकिने र अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सहयोगी हुने परिचयपत्र वितरणको जिम्मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरिनेछ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रति परिचयपत्रको लागत चार अमेरिकी डलर अर्थात रु ४०० पर्नेछ । रासस

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं