सरकार र विद्यार्थी संगठनहरु बीच नियमविपरित शूल्क उठाएका विद्यालयको अनुगमन गरी बढी शूल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
नेविसंघका प्रवक्ता युपी लामिछानेका अनुसार, केन्द्रीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव हरि लम्सालको संयोजनमा केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाउने र विद्यार्थी प्रतिनिधि सहित आइतबारबाट अनुगमन थाल्ने सहमतिको भएको हो। त्यस्तै एक उपसचिवको नेतृत्वमा उपत्याका बाहिरका निजी विद्यालयको अनुगमन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
‘पहिले उपत्याकामा राम्रा र विशिष्ठ भनिएका विद्यालयहरुबाट उक्त समितिले अनुगमन गर्ने,’ लामिछानेले सेतोपाटीसंग भने, ‘बढी शूल्क लिएको, छात्रवृत्ति नदिएको या अन्य अपारदर्शी काम भएको भेटिएमा एकहप्ताभित्र कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।’
बैठकमा आन्दोलनरत विद्यार्ती संगठनका अध्यक्षहरु र दुबै प्याप्सन का अध्यक्ष, काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुरपुरका जिल्लाशिक्षा अधिकारी शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव हरिलम्साल,शिक्षा बिभाग का निर्देशक खगराज बराल सहितको सरकारि टोलीको उपस्थिति थियो।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी० लगायत विद्यार्थी संगठनले २०७२ बैशाख ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन्।
मंगलबार बसेको विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले निजी तथा आवासीय विद्यालयले नियम विपरित उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन दवाब दिने निर्णय गरेको थियो। बिहिबार विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले राजधानीका २ वटा विद्यालय अनुगमन गरेका थिए। भर्नाका बखत १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको भएपनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले वर्षौंदेखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीसम्मका दरले शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर शुल्क बढी उठाएको अभियोगमा अहिलेसम्म कुनै विद्यालयमाथि पनि कारबाही भएको छैन ।
from Nepal123.com - नियमविपरित शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने सहमति
