काठमाडौं, २६ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संसदको बैठकमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै हुनुहुन्छ ।
अपरान्ह चार बजे नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने बैठकमा राष्ट्रपतिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि भोलि सोमबारदेखि सो विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।
२६ वैशाख, काठमााडौं । एमाओवादीको कारण झण्डै नढलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ को नीति तथा कार्यक्रम आज व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिउसो चार बजे सरकारको तर्फबाट संसदमा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यतालिका संसद सचिवालयले बताएको छ ।
भुकम्प पीडितहरुले मानो र छानो नपाएर छटपटाइरहेको बेला संसद सचिवालले भने लाखौं रुपैयाँमा खर्च गरेर संसद सजावट गरेको छ । स्वागतका लाागि संसद भवन पुरै सजाइको छ । सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न लागेकी हुन् ।
नीति कार्यक्रममाथि संसदमा दुई दिन छलफल हुने कार्यतालिका तय भएको छ । छलफलपछि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यसपटक आर्थिक बृद्धिलाई दश वर्षमा दोहोरो अंकमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उर्जा, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रले यसपटक प्राथमिकता पाएका छन् । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्राथमिकता सहित नीति तथा कार्यक्रम आउने यस अघि नै प्रधानमन्त्री अोलीले बताइसकेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । तर मधेसवादी सांसदहरुले संसद बैठक अवरोध गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
२६ वैशाख, काठमाडौं । तपाई आर्इतबार अपरान्हतिर कुनै काम विशेषले काठमाडौंको सडकमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोला, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण तपाईले दुख पाउनुहुनेछ ।
राजा महाराजाहरु सडकमा निस्कँदा सडक खाली गरिने र जनताले दुःख पाउने प्रचलन गणतन्त्र आएपछि पनि यथावत छ । कर्मचारीतन्त्रले गणतन्त्रकालका राष्ट्र प्रमुखलाई पनि राजा महाराजालाई जस्तै सम्मान दिने नाममा सडक खाली गराउने प्रचलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
यसैवीच आइतबार अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नका लागि शीतलनिवासबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आउने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति संसदमा आउँदा जाँदा यो रुटमा सार्वजनिक सवारी चल्न नपाउने र सडकमा रहेका साधन पनि जाममा पर्ने प्रायः निश्चित छ ।
राष्ट्र प्रमुख सडकमा निस्कँदा यसरी सार्वजनिक यातायात नै अवरुद्ध पारेर जाम गर्ने प्रचलनलाई गलत मान्ने कि स्वाभाविक ? बहस गर्न जरुरी देखिएको छ ।
रुकुम : रुकुममा दैनिक एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिटान्स) भित्रिने गरेको छ। मलेसिया, साउदी अरब, कतार, बहराइन, हङ्कङ, सिङ्गापुरलगायत मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ कार्यरत रुकुमेलीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले यहाँ दैनिक विप्रेषण बढ्दै गएको हो।
जिल्लामा १९ वटा मनिट्रान्सफरमार्फत दैनिक रु एक करोड बढी विप्रेषण भित्रने गरेको छ। डिग्रे शाइकुमारी ऋण तथा बचत सहकारीबाट मात्र दैनिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ विप्रेषण जिल्लामा भित्रने गरेको छ।
हाम्रो बचत तथा सहकारी संस्थाका प्रबन्धक प्रेम खड्काका अनुसार मलेसिया, कतारलगायतका देशबाट पनि दैनिक रु २० लाखसम्मको विप्रेषण भित्रने गरेको छ। सदरमुकाम मुसिकोटमै रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफर रुकुम र सिटी एक्सप्रेस रुकुमले पनि दैनिक लाखौँको कारोबार गर्ने गरेका छन्।
विदेशिएका आफन्त पनि आफ्नै जिल्लाबाट छिटो छरितो रुपमा पैसा पाउने भएकाले मनी ट्रान्सफरहरुप्रति आकर्षित भएको आइएमई रुकुमकी दीपा ओलीले बताए।
वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर रुकुमका शाखा प्रबन्धक अनिल बिएमका अनुसार जिल्ला भित्रनेभन्दा बाहिरिने रेमिट दर कमी रहेको छ। दैनिक एक करोडभन्दा बढी विप्रेषण जिल्ला भित्रिने भएपछि स्थानीय अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको बताइएको छ। रासस
काठमाण्डु, २६ वैशाख– एनसेले सेयर खरिद–बिक्रीपछि तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत अग्रिम कर आइतबार सरकारी खाातामा जम्मा गर्ने भएको छ ।
एनसेलको माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिएपछि क्रेताको रुपमा भित्रिएको मेलिसियन कम्पनी एक्जियटाले नै सरकारलाई कर तिर्ने भएको हो । आइतबार कुल कारोबारको १५ प्रतिशतले हुन आउने करिब २१ अर्ब ७२ करोड रुपैया सरकारको राजस्व खातामा एनसेलले जम्मा गर्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले आइतबारसम्ममा एनसेलले कुल बिक्री रकमको १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्ने बताए । कारोबार दैनिकबाट
मापदण्डअनुसारको नापतौल उपकरण प्रयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरको क्यालिब्रेसन नगर्दा प्रत्येक ट्यांकरबाट तेल चोरी हुने गरेको छ ।चालक, ढुवानी व्यावसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गलत क्यालिब्रेसन देखाई तेल चोरी भइरहे पनि नियन्त्रण गर्नमा निगम व्यवस्थापन उदासीन देखिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, विभिन्न सरकारी निकायले पटकपटक ताकेता गरे पनि आयल निगमले सही क्यालिब्रेसन प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।सरकारले व्यापारिक नाप र तौलका लागि ऐन बनाएर सही मापन दिने औजारसमेत राखेको छ ।
ती औजारबाट इन्धन बोकेका ट्यांकरको क्यालिब्रसेन जाँच्न ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा नियमावली २०२७ ले तोकेको छ ।तर, सही तौल आउने डरका कारण तेल बोक्ने ट्यांकरको गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा क्यालिब्रेसन गराउने गरिएको छैन ।
ट्यांकर चालक र ढुवानी व्यवसायीले भारतीय मापदण्डको क्यालिब्रेसन भन्दै प्रत्येक ट्यांकरमा कम तेल ल्याएर निगमको विभिन्न डिपोमा खन्याइरहेका छन् ।निगमले कम तेल बुझ्दै आए पनि सरकारी मापदण्डको क्यालिब्रेसन गर्न नमानेर ‘तेल चोर’लाई साथ दिँदै भारतीय क्यालिब्रेसन नै ठीक भएको तर्क गर्दै आएको छ ।
यसरी कम आएको तेललाई निगमले तापक्रम, कार्यगत, प्राविधिकलगायतका शीर्षकमा नोक्सानी देखाउने गरेको छ ।निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले क्यालिब्रेसन सुधार गर्न खोजिरहेको बताए । ‘हामीले क्यालिब्रेसनमा सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ ।
खासगरी भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको क्यालिब्रेसनलाई पनि तुलना गर्न खोजिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘किनभने दुवै निकायको क्यालिब्रेसनमा कतै–कतै फरक आइरहेको छ, त्यसैले सही कुन हो र कुनचाहिँ राख्ने उद्देश्यले एउटा समिति बनाएर काम सुरु गर्न लागेका छौँ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणताका (गत चैत ८ गते) भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ विज्ञ टोलीले नेपालको खनिज ग्यास तथा पेट्रोलको अध्ययन शुरु गरको छ।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच दैलेखको श्रीस्थानमा शनिबार अध्ययन कार्यको शुभारम्भ गरेका छन्। जमीन मुनिबाट ग्यास फुसफुसाउने श्रीस्थानको चट्टान फोरेर चट्टानको एक टुक्रा चिनियाँ विज्ञ टोलीलाई हस्तान्तरण गरी उनले अध्ययन कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । दैलेखमा जमीनमुनिबाट ग्यास फुसफुसाउने श्रीस्थान, नाभिकास्थान र पादुकास्थान मध्ये श्री स्थानबाट अध्ययन कार्य शुरु गरिएको उद्योगमन्त्री पाण्डेका स्वकीय सचिव गुराँस आत्रेयले बताए।उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न चिनियाँ विज्ञ टोलीसहित उद्योगमन्त्री पाण्डे शुक्रबार दैलेख गएका थिए। चीनबाट आएको ६ जनाको उक्त विज्ञ टोलीले दैलेख, पाल्पाको चुरे श्रृङ्खला क्षेत्र र सुनसरीको चतरालगायतको स्थानमा अध्ययन गर्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त विज्ञ टोलीको नेतृत्व चीन सरकारको तर्फबाट बरिष्ठ जीयोलोजिष्ट ज्याङ दाक्युनले गरेको खानी विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण शाखा प्रमुख सहसचिव सुधिर रजौरियाले बताए । ‘जिपिएस जियोलोजिष्ट सिस्टम’बाट अध्ययन गरी खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण परिमाण पत्ता लगाउने उनले जानकारी दिए।
चीन सरकारसँग भएको सम्झौताको करिब डेढ महिनापछि नेपाल आएको उक्त विज्ञ टोली २५ दिनसम्म नेपालका विभिन्न स्थानमा खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । टोलीले अध्ययन गरी पत्ता लगाएको परिमाणका आधारमा खनिज उत्खननका लागि लागत र आम्दानी विश्लेषण गरी व्यवसायीक लाभ हुने वा नहुने पत्ता लगाउने उद्योग मन्त्रालयको तयारी छ । खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियमको परिमाणको अधारमा व्यावसायीक रुपमा लाभ हुने देखिए मात्र उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा चैत ८ गते नेपाल–चीनबीच भएका विभन्न १० ओटा सम्झौता मध्ये नेपालको ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणकोमा चीनले गर्ने समझदारी पनि एउटा थियो।
आगामी ३ वर्षभित्र नेपालका सबै सम्भावित भूभागमा अवस्थित खानी क्षेत्रको अध्ययन गरी कुन–कुन खनिज के कती परिमाणमा छ भन्ने पत्ता लगाइसक्ने दैलेख घोषणा पनि उद्योग मन्त्री पाण्डेले शनिबार जारी गरेका छन्।
तेल अन्वेषणमा हालसम्म के के भए ?
नेपालमा २०४५ सालदेखि तेलको अन्वेषण शुरु भएको हो । हालसम्म विभिन्न देशका पाँच ओटा उत्खनन कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि हात हालिसकेका छन् । तर कुनै पनि कम्पनीले अन्वेषणलाई टुङ्गोमा पु¥याएका सकेनन् । सबैभन्दा पहिला नेदरल्याण्डको सेल भन्ने कम्पनीले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाएको थियो। उक्त कम्पनी अन्वेषणमै रहँदा भारतले २०४५ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
मोरङको बाहुनी राधानगरमा उक्त कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ(जमीन छेड्ने) काम गरेको थियो। तर, ३ हजार ४ सय २० मिटर(झण्डै साढे ३ किलोमिटर गहिराइ)सम्म ड्रिलिङ गर्दा पनि उसले तेल फेला पार्न नसकेपछि अन्वेषणबाट हात झिकेको थियो । कतिपय जानकारहरु भारतको सीमा क्षेत्रका नेपालको भूभागमा तेल उत्खनन गरे भारततर्फको खानी सुक्ने बुझाइका कारण भारतको दबाबमा परेर उक्त कम्पनीले काम छोडेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
त्यसयता खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले नेपालका पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित चुरे पर्वतदेखि दक्षिणको तराई भागलाई १० ओटा ब्लकमा विभाजन गरी विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषणको अनुमति दिएको थियो । १, २, ४, ६ र ७ नम्बर ब्लकमा अन्वेषण गर्न स्कटिस कम्पनी केयर्न इनर्जिलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो । त्यस्तै, ३ र ५ मा अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजलाई, ८ र ९ मा युएईको कम्पनी इएबिजीलाई र १० नम्बर ब्लकको अन्वेषणका लागि बीबीबी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो । तर, कतिपय कम्पनीले अनुमति पाएको केही समयमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएकोले अन्वेषणको काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनीहरुको यस भनाइको केही सत्यता भए पनि केही कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई बाहना बनाएर कामै अघि बढाएनन् । अनुमतिपत्र मात्र ओडटेर बसिरहे । केहीसमय अघि मात्र नेपालले यी सबै कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
सबै अनुमति खारेज भएको अवस्थामा सरकारसँगको सम्झौताका आधारमा हाल चीनले अन्वेषणको कार्य थालेको हो ।
ग्यास अन्वेषणमा के के भए ?
झण्डै ५ दशकअघि २०२० सालताका भारतको प्राकृतिक ग्यास आयोग र २०३० मा चीनको पेट्रोलियम इन्भेस्टिगेशन टोलीले काठमाडौंमा ठूलै परिमाणमा प्राकृतिक(मिथेन) ग्यास रहेको अनुमान गरेका थिए। जापान सहयोग नियोग(जाइका)ले २०३४ सालमा उपत्यकाको जमीनमा ग्यासको अन्वेषण गरेका थिए। २०४१ सालमा यूएनडीपीको सहयोगमा सरकारले ५ वर्षे अन्वेषण परियोजना पनि सञ्चालन गरेको थियो । यस्ता अन्वेषणहरुले उपत्यकाको जमीनमुनि ग्यास रहेको देखिएको थियो। जाइका तथा युएनडीपिले खाना पकाउनेबाहेक हल्का प्रकारका(लाइट ग्यास) अन्य प्रयोजनका ग्यासको अवस्थिति अध्ययन गरेको थियो। तर, त्यस्तो अध्ययनले ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास मात्र रहेको देखाएको थियो। अन्वेषणहरुका अधारमा उपत्यकाको जमीनमुनि करिब ३० करोड घनमिटर ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त परिमाणको ग्यासले करिब ३० वर्षसम्म २० हजार परिवारलाई खाना बनाउन पुग्छ भन्ने अनुमान पनि छ ।
काठमाडौंको टेकुदेखि त्रिपुरेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, ललितपुरको इमाडोल, टीकाथलीलगायत २६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा वभिन्न १४ ओटा ग्यासवेल निर्माण गरी प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण यसअघि नै भइसकेको छ । विभागले गत वर्ष करिब ५० लाख खर्चिएर उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा ड्रिलिङ गरी हालसम्म पनि त्यही परिमाणमा ग्यास छ भन्ने पत्ता लगाएको विभागले जनाएको छ । ग्यासको अध्ययन गर्न र निकाल्ने प्रणाली विस्तारका लागि इमाडोलमा एउटा ग्यास च्याम्बर निर्माण गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।
जमिनमुनि रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई सिलिन्डरमा भर्न नमिल्ने र यस्तो ग्यासलाई प्रयोग गर्नका लागि ग्यासको मुहानदेखि खाना पकाउने चुल्होसम्मको पाइपलाइन विस्तार गरी बाल्न सकिने पनि बताईंदै आएको छ । प्राकृतिक ग्यासलाई सिधै प्रयोग गर्नुभन्दा यसबाट थर्मल विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने विकल्पको बारेमा पनि जानकारहरुले सुझाउँदै आएका छन् । जमीनमुनि रहेको ग्यासले थर्मल प्लान्टमार्फत करिब विभिन्न ठाउँमा ७२ ओटा ‘वेल’ निर्माण गरी २ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अनुमान पनि विज्ञको छ ।
काठमाडौंबाहेक नेपालको दैलेख, जाजरकोटलगायत स्थानमा पनि प्राकृतिक ग्यास फुसफुसाइरहेको र बाल्दा बलेको स्थानीयले पत्ता लगाउँदै आएका छन् ।
-नागरिक दैनिकबाट
