गोपाल चिन्तन
आज देशैभरि बारको चुनावमा भाग लिइरहेकाहरुको अनुहार हेर्नुहोस्, भोट हाल्नेहरूको अनुहार हेर्नुहोस् वा यस चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा उनीहरुले गरेका भेला, भोज र तमासाहरु हेर्नुहोस् – कुनै राजनीतिक पार्टी र गुटहरुको भड्किलो चुनावी शैलीभन्दा केही फरक लाग्दैन ।
सबैभन्दा दुःखको कुरा छ उनीहरु कसैसँग पनि बारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने दृष्टिकोण र योजना छैन । गिर्दो कानूनी शिक्षा, गिर्दो कानून व्यवसाय र गिर्दो न्यायप्रणालीका बारेमा कुनै चिन्ता छैन । मात्र चिन्ता छ, आफ्नो पार्टी र गुटको मान्छे पर्यो कि परेन भन्ने ।
अनि जसले जित्छन् उनीहरुले आफ्नो कार्यकालभरि गर्ने भनेको मुख्य काम नै आफ्ना मानिसहरू विभिन्न नियुक्तिमा परे वा परेनन् वा आफ्नै मान्छे विदेश घुम्ने र विदेशी पैसाले चल्ने परियोजनाहरुको भोज र भत्ताहरुमा परे कि परेनन् ? कुनै पनि कुराको गुणस्तरतर्फ कसैको ध्यान छैन ।
कतिपय सभ्य मुलुकहरुमा अवलम्बन गरिएको मान्यता के हो भने पूर्णकालीन प्राध्यापकहरु पूर्णकालीन वकिल हुन सक्दैनन् वा पूर्णकालीन वकिलहरु पूर्णकालीन प्राध्यापक हुन सक्दैनन् । तर, नेपालमात्र शायदः यस्तो लोकतान्त्रिक देश हो, जहाँका प्राध्यापकहरु पढाउन छोडेर पूर्णकालीन वकिल छन् ।
अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पक्षधर समूहका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार मित्र नेपाल ल क्याम्पसमा पूर्णकालीन प्राध्यापक छन् । म आफैँले पढाउनै नपरी नाममात्रको जागिर खाइरहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको कानून विभागका सबैजना प्राध्यापकहरु दिनभरि मुस्ताङ्ग चोकमा वकालत गर्छन् ।
यसरी अर्ध-निजी कलेजका रुपमा अत्यन्तै महङ्गो शुल्क तिरेर ५ वर्षे बी।ए।एलए।बी अध्ययनका लागि देशैभरिबाट पोखरा पुगेका विचरा विद्यार्थीहरू दिनभरि बाहिर चौरीमा घाम तापेर बिताउँछन् ।
मलाई त लाग्छ, सरकारी दरबन्दीमा रहेको एलएल।बी तर्फ कुनै पढाइ नै नहुने तथा विद्यार्थीहरू पनि भर्ना भएर प्राइभेट परीक्षामा जस्तो परीक्षामा मात्र सामेल हुने भएपछि किन राख्नुपर्यो दरबन्दी रु वकिल पेशामात्र गरे भइहाल्यो नि । अर्थात् एलएल।बी को सट्टाभर्ना स्वरुप बी।ए।एलएल।बी तर्फ कक्षा लिए भइहाल्यो नि ।
नियमले हप्ताको १५ घण्टा नपढाई नियमित तलब खान पाइँदैन । तर, एक घण्टा पनि नपढाई नक्कली शिक्षण तालिका बनाएकै भरमा चलिरहेछ जागिर । आफूलाई त निल्नु न ओकल्नु भएको छ यो जागिर ।
बुझेकै कुरा हो, समाजमा सबै कुरा राजनीति हो वा राजनीतिबाट प्रभावित नभएको कुनै पनि विषय र क्षेत्र हुन्न । तर, यस्तो आस्था भन्ने कुरा निजी मामिला हो । स्वतन्त्र पेशागत जीवनमा राजनीतिक आस्थाको अभिव्यक्ति गौण विषय हो ।
ल भइहाल्यो, राजनीतिक आस्थाकै भरमा विभिन्न चुनावी समुह खडा भए पनि उनीहरुले केही उम्मेद्वारहरू त स्वतन्त्र र सक्षम वकिलहरुमध्येबाट पनि लिन सक्छन् नि । तर, यस्तो छैन ।
यस्ता गुटबन्दीका खेलमा कानूनको क्षेत्रमा उच्च शिक्षासहित प्राज्ञिक एवं व्यावसायिक दक्षता हासिल गरेका कुनै पनि व्यक्ति बारको चुनावमा उम्मेद्वार हुन सक्दैनन् । भइहाले पनि जित्न सक्दैनन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा त उनीहरुको झनै पहुँच छैन । जे जति पहुँच छ सबै पार्टी र गुटवालाहरुकै छ । बरु एनजीओवालाहरुकै छ ।
यसरी पाटी, गुट र एनजीओवालाहरु बारमा हावी भएपछि न्यायपरिषद्मा नियुक्तिका लागि हुने सिफारिसमा यस्तै पार्टी र गुटवालाहरु पर्ने नै भए । अनि उनीहरुले सिफारिस गर्ने न्यायाधीशरु पनि यस्तै कुनै न कुनै पार्टी र गुटप्रति आस्थावानहरु नै हुने भए ।
त्यसपछि त सम्पूर्ण न्यायपालिका राजनीतिक पार्टीहरूको मृतछायाँमा परिणत हुने नै भयो । राजनीतिक प्रकृतिका संवैधानिक मुद्दाहरु आस्थाका आधारमा छिनिने भए । वास्तविक दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने भए भने पीडितहरु झन् पीडत हुने भए ।
हुँदा हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै कार्यपालिका प्रमुख हुँदा पनि त्यही अदालतबाट यस्ता नियुक्तिहरु सदर हुने नै भए ।
पार्टी र गुटको सिफारिसमा सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म हुने भएपछि अब किन चाहियो स्वतन्त्र न्यायपालिका वा कहाँ छ स्वतन्त्र न्यायपालिका ?
कुनै पार्टीको कार्यकर्ता मात्र नभई पार्टीभित्र गुट, उपगुट र भ्रातृसंगठन चलाउनेहरू, विदेशी पैसाको खोलो बगाएर नेपालका कानून र न्यायप्रणालीमा अनुचित प्रभाव जमाउनेहरू, दिनैपिच्छे तारे होटलमा सेमिनार र सडकका चोक चोकमा नारा जुलुस गर्नमै भ्याइ नभ्याइ हुनेहरू गर्न पाइन्छ तर हैसियतभन्दा बढी ताक्न पाइँदैन ।
जिन्दगीमा आफ्नो पेशागत विधासँँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानात्मक लेख वा पुस्तक नलेख्ने वा लेख्न नसक्नेहरू नै पार्टी र गुटको सिफारिसमा सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म हुने भएपछि अब किन चाहियो स्वतन्त्र न्यायपालिका वा कहाँ छ स्वतन्त्र न्यायपालिका ?
किन चाहिए राम्रा राम्रा कानून जबकि कानूनबमोजिम फैसला हुन छोडेर विचौलियाहरु नै अघोषित न्यायाधीश भएपछि १ किन चाहियो राम्रा राम्रा वकिल जबकि विचौलियाहरुको छायाँमा इजलासमा विराजमान न्यायाधीशहरुले नै वकिल साहेबहरुलाई कुरा बुझिसकियो, बहस छोटो गर्नुहोस्’ भन्दै लल्कार्न र आफ्नै ब्रम्हले मुद्दा छिन्न थालेपछि !
निष्कर्षमा, अहिले नेपालमा कानूनका योग्य प्राध्यापक र विधिशास्त्रीहरु आफैँ पाखा लाग्न बाध्य भएका छन् । असल न्यायाधीशहरु पदावधि नथपिएर घरघरमा थान्को लागेका छन् । असल वकिलहरु पेशा नै बन्द गरेर जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक पेशातिर लाग्ने नै भए ।
त्यसैले एनजीओको झोले प्रभावदेखि पार्टी र गुटका चम्चाहरु नै बार र न्यायपरिषद्देखि सर्वोच्च अदालतसम्म हावी हुने प्रक्रिया र प्रणालीलाई नतोडेसम्म यस्ता वकिल र यस्ता न्यायाधीशहरुबाट नेपाली जनताले सही न्याय पाउने छैनन् र न्यायपालिकाको मर्यादामा वृद्धि हुने छैन भन्ने कुरा आज भोट हाल्दाहाल्दै पनि सबैले बुझ्ने कि ?
आखिर आज हुन गइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा पनि यस्तै गुट र उपगुटका मसिहाहरुलाई न जिताउने हो १ तर के गर्नु वकिलको लाइसेन्स नच्यातेसम्म भोट हाल्न पनि गाह्रो, नहाल्दा पनि साह्रो !
यो समग्री
नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
