काठमाडौं, १९ चैत । अमेरिकी सरकारका दुई जना वरिष्ठ अधिकारीहरुले मधेश आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अमेरिकी सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सरकारकातर्फबाट अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला प्रमुख क्लीन्टन एस ब्राउन र नेपाल मामिला प्रमुख डेबिड ड्रेलिङगरले नेपालमा नयाँ संविधान विरुद्ध जारी मधेशी तथा जनजाति आन्दोलनविरुद्ध सरकारी पक्षबाट भइरहेको दमन र अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अमेरिकी सरकारले सुक्ष्म ढंगले निगरानीमा राखेको बताएका हुन् ।
अमेरिका भ्रमणमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष एवं मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग बिहिबार वासिङटन डिसीमा भएको भेटमा ती अधिकारीहरुले मधेश आन्दोलनका दौरान सरकारी पक्षबाट भएको दमन र मानव अधिकार उल्लंघनका हरेक घटनाबारे आफूहरु जानकार रहेको बताएका छन् ।
संविधानका अन्तरवस्तु, आन्दोलनकारीको माग र आन्दोलनबारे उनीहरुले विशेष चासो दिएको भेटवार्तापछि श्रेष्ठले बताए । नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका अमेरिकाका ती अधिकारीहरुले नेपालको दीर्घकालीन समाधानका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई पनि वार्ता र सहमतिको माध्यमले समेटेर लैजान नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको फोरम नेपालका नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतसँग विगतमा भएको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्छ’– उनीहरुको भनाईर्ला उद्धरित गर्दै भेटमा सहभागी श्रेष्ठले भने, ‘इमान्दारीपूर्वक सहमतिको कार्यान्वयन र सबैलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन ।’
फोरम नेपालका नेता श्रेष्ठले नेपालको नयाँ संविधानका त्रुटिपूर्ण प्रावधान, सरकारको दमनकारी उपेक्षित रवैया, आन्दोलन गर्नु पर्ने कारण र औचित्यबारे अमेरिकी अधिकारीहरुलाई अवगत गराएका छन् ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment