Tuesday, April 26, 2016

बल्लबल्ल आफ्नो ज्यान जोगिएपछि अरुको ज्यान जोगाउन दौडधूप

नारायण अधिकारी

काठमाडौं, वैशाख १४ – ‘दुई दिनमा एक छाक खान पनि पाइएन । अहिले यहाँ भरे कहाँ थाहै नहुने, दोडिदैं सकियो एक वर्ष’ भूकम्पको एक बर्ष यसरी सम्झिनुभयो मनोपरामर्शदाता राजन केसीले, ‘म र श्रीमती गोदावरीको आफ्नो खेतमा जौं काटिरहेका थियौं । जमिन हल्लियो । इँटा भट्टा नजिक छ, त्यहाँ आएका गाडीले जमिन हल्लायो भनेर सोचेको मात्र थिएँ, भट्टाको चिम्नीले झण्डै आफ्नो ज्यान लगेन ।’

इँटाको चिम्नीबाट ज्यान जोगाएका केसीले भूकम्प गएको दिनदेखि अहिलेसम्म भूकम्प पीडितलाई मनोपरामर्श दिँदै दिन बित्ने गरेको छ । उहाँ भूकम्प जाने बित्तिकै टुँडिखेलमा पुग्नुभयो ।

त्यसबेला मानिस चिच्याउँदै ‘मलाई डर लागिराख्या छ । म टेण्टमा जान सक्दिन । टेण्टले मलाई किचेर मार्छ, अब म बाँच्न सक्दिन’ भनेको उहाँको दिमागमा अझै ताजै छ ।  यसरी तर्सेका नागिरकलाई उहाँहरुले परामर्श दिँदै आउनुभयो ।

उहाँले ती आत्तिएका मानिसलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हुन्छ, मान्छले आँट गरेमा भूकम्प भन्दा ठूला प्राकृतिक विपत्तीबाट पनि बच्न सकिन्छ, धैर्य गर्नुस् ।

तपाईंहरु नआत्तिनुस्, साथमा हामी छौं । यसरी आत्तिएको मनलाई थोरै भएपनि मलमपट्टि लगाउने काम केसीले गर्नु भयो । १२ गते भूकम्प गएपछि १३ गतेबाट उहाँ मनोपरामर्शका लागि भन्दै घरबाट निस्कनुभयो । ‘१३ गतेपछि कमै मात्र मेरा घरमा बास भएको छ’ केसीले भन्नुभयो, ‘खाना पनि दुई दिनमा एक पटक खाइन्थ्यो अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन ।’

केसी पहिला वीर अस्पतालमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा गएर बिरामीहरुलाई मनोपरामर्श दिन थालनुभयो । ट्रमा सेन्टर, टुडिखेल, भक्तपुर, कीर्तिपुर लगायतका ठाउँमा शिविर राखेर केसीको समूहले आत्तिएका भूकम्प पीडितलाई बाँच्ने आधार सिकाउन थाले ।

स्वास्थ्य विभागसँग मिलेर परामर्श

भूकम्पका धक्काहरु निरन्तर आइरह्यो । जसले नागरिकलाई झन अत्याउन थाल्यो । ‘आफूलाई पनि डर त नलागेको कहाँ हो र, अरुका अगाडि डराउनु भएन’ केसीले भन्नुभयो ।  भूकम्प निरन्तर गएपछि उहाँहरुले स्वास्थ्य विभागसँग समन्वय गरेर परामर्श गर्न थाल्नुभयो ।

यसरी परामर्श दिँदै केसी काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा पुग्नुभयो । सिन्धुपाल्चोकमा उहाँ जानुभन्दा पहिला डरले स्कुल पढ्न बालबालिका आउने गरेका थिएनन् । ‘जब मैले घरघरमा गएर आमा, बा र केटाकेटी सबैलाई सँगै राखेर मनोपरामर्श गर्न थाले त्यसपछि विस्तारै स्कुल आउने विद्यार्थीको संख्या बढ्यो’ उहाँले भन्नुभयो ।

अझै मनोपरामर्श आवश्यक

भूकम्प गएको एक वर्ष भएसक्दा पनि मनोपरामर्शदातालाई भ्याइनभ्याई छ । केसीले एक वर्ष अघिदेखि दिन थाल्नुभएको परामर्श अहिलेपनि निरन्तर चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली चम्कँदा तर्सन्छ भनेजस्तै भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिक त्रसित छन् । एक वर्ष वितिसकेपनि भूकम्पमा परेर बाँचेकाहरु लाई मनोपरामर्शको अवाश्यक पर्ने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अहिले भक्तपुरमा दुई सय भन्दा बढी भूकम्प पीडितलाई मनोपरामर्श दिइराख्नु भएको छ । मानिसहरु अझै आत्तिने, परकम्प आउँदा पनि आत्तिएर भाग्ने, निद्रा नलाग्ने, रिंगाटा लाग्ने भएकाले परामर्श दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

भक्तपुरका पीडित पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै कम भएकाले अबको केही दिनमा परामर्श दिनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि अरु जिल्लामा गएर मनोपरामर्श दिने उहाँको योजना छ ।

खासगरी आफ्ना आफन्त गुमाएका, घाइते भएका र घरवार गुमाएकाहरुलाई अझै मनोमरामर्श चाहिने मनोपरामर्शदाताहरुले बताउने गरेका छन् । यसरी तर्सिनुलाई असामान्य परिस्थितिमा देखिने समान्य प्रतिक्रियाको रुपमा लिनुहुन्छ मनोपरामर्शदाता केसी ।

पीडितले आत्महत्या गर्न थाले

भूकम्पबाट जसोतसो ज्यान जोगाएका भूकम्प पीडितले आत्महत्या गर्न थालेको मनोपरामर्शदाता केसीले बताउनुभयो । तर्सेका नागरिकलाई उचित मनोपरामर्शको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।

समयमा मनोपरामर्श नपाए पीडितले आत्महत्या रोज्ने गर्छन् । यतिजनाले आत्महत्या गरे भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकेपनि भन्दै केसीले भन्नुभयो ‘हामीलाई भक्तपुरबाट धेरै फोन आएको छ, भूकम्प पीडितले आत्महत्या गरे भनेर ।’

आफ्ना आफन्त गुमाएपछि वा आफ्नो अंगभंग भएपछि भविष्य अन्धकार देख्न थालेपछि आत्महत्या गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसरी भूकम्पबाट तर्सिएका नागरिकलाई सान्तवना दिँदै बाँच्ने आत्मबल बढाउन मनोचिकित्सकले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

नेपाली क्रिकेटमा आईसीसीको हस्तक्षेपः को-को हुन् खलनायक ?

१४ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली क्रिकेटको भविश्यबारे प्रश्न उठेको छ । आईसीसीको बोर्ड बैठकले सोमबार साँझ लिएको निर्णय उँभो लाग्दै गरेको नेपाली क्रिकेटमाथिको कठोर प्रहार हो ।

देशभित्र क्रिकेटको नियमनकारी निकाय नै नहुँदा आगामी दिनमा यो लोकप्रिय खेल झन् लथालिंग हुनेमा शंका छैन । आफ्नो आन्तरिक समस्या सुल्झाउन नसक्दा लाजमर्दोरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको हस्तक्षेप सहनुपर्छ भन्ने बलियो उदाहरण पनि हो यो ।

नेपाली क्रिकेटलाई यो दुरावस्थामा आखिर कसले पुर्‍यायो ? को हो यो प्रकरणको रचयिता ? खोजीको विषय भएको छ ।

विवाद के हो ?

नेपाल क्रिकेट संघको विवाद नयाँ होइन । लामो समयदेखि तदर्थ समितिमा चलेको क्यानमा २०६८ मा निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको थियो ।

तर, अध्यक्ष टंक आङबुहाङसहित १० जना भ्रष्टाचारको मुद्धामा परेपछि क्रिकेट संघ राम्ररी चल्न सकेन । कार्यबाहक अध्यक्षकै भरमा चलेको क्यानभित्रको विवाद बेला-बेला सतहमै आउने गरेको थियो । क्यानको नेतृत्व परिवर्तन र आफ्नो सेवा-सुविधा लगायत माग राखेर राष्ट्रिय खेलाडीहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

चार वर्षे कालकालको अन्त्यतिर भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुले सफाइ पाए । तर, नयाँ नेतृत्व चयनबारे सहमति हुन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत क्यानमा खेल्न खोज्यो र त्यसमा एमाओवादीले साथ दियो । खासगरी तत्कालीन अध्यक्ष आङबुहाङले ।

क्यानभित्रका कांग्रेस समर्थकहरुले साधारणसभा गरे र कांग्रेस नेता चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष बने । तर, उनको नेतृत्वलाई राखेपले मान्यता दिएन । राखेपले विवाद मिलाउनुको साटो चन्दको निर्वाचित नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै अर्को तदर्थ समिति बनायो । राखेपका सदस्यसचिव केशव विष्टले आईसीसीसँग कुरा भएर तदर्थ समिति बनाएको दाबी गरेका थिए ।

विवाद अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले समयमा निर्णय लिन सकेन । र, अन्ततः आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
 
Keshab-Bista

प्रमुख दोषि राखेप

यस प्रकरणमा मुख्य जिम्मेवार राखेपलाई ठहर्‍याउँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । नेपाली खेलकुदको अभिभावक भएका नाताले उसको भूमिका समस्या सुल्झाउने खालको हुनुपथ्र्यो, बल्झाउने होइन । तर, राखेपका सदस्य सचिव केशव विष्टमा एमालेको छाया देखियो ।

उसो त तत्कालिन सदस्यसचिव युवराज लामाले माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य टंक आङबुहाङ तदर्थ समिति बनाएपछि क्रिकेटमा राजनीतिकरण सुरु भएको थियो । उक्त तदर्थ समिति निर्वाचित नेतृत्वमा परिणत हुन सफल भएपछि लामाको कदम विवादबाट जोगियो । तर, यसपटक एमाले सरकारले बनाएका सदस्यसचिव केशव विष्ट क्यानको विवादलाई सहज अवतरण गराउन असफल भए ।

त्यसो त राखेपले हस्तक्षेप गर्ने पृष्ठभूमि भने क्यानको तत्कालीन नेतृत्वले बनाइदिएको हो । उनीहरुले क्यान राम्ररी चलाउन सकेनन् । क्रिकेट विकासभन्दा विदेश भ्रमण उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्‍यो र भ्रष्टाचारमा मुछिए ।

त्यसैले क्यान निलम्बनमा पुग्नुमा क्यानको तत्कालीन नेतृत्व पनि पानीमाथि ओभानो हुन सक्दैन । उनीहरुले सर्वसम्मत चुनाव गर्न सकेको भए वा राखेपले रोक्दा रोक्दा निर्वाचन गरेर विवाद चर्काउनुको साटो प्रक्रिया पुर्‍याउन सकेको भए राखेपले हस्तक्षेप गरेर तदर्थ समिति बनाउने मौका पाउने थिए ।

तर, तत्कालीन अध्यक्ष आङबुहाङ आफू अनुकुल निर्णय नहुने देखेपछि राखेपतिर नजिकिए । चतुरबहादुर चन्द, अशोकनाथ प्याकुरेलहरुले पनि राखेपको सहमति विना नै चुनाव गरे । तत्कालीन निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘स्केटहोल्डर भएकाले हामी पनि दोषमुक्त छैनौं । तर, मुख्य दोष समानान्तर समिति बनाउनेको हो । जानीजानी यो अवस्था ल्याउनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

क्यानको तत्कालिन नेतृत्वप्रति कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै आयो । उनको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलसँग राम्रो सम्वन्ध थियो र छ पनि । तर, क्यानको तत्कालीन नेतृत्व र सीईओबीच पटक पटक देखिएको विवादले पनि क्यानलाई थप रोगी बनायो ।

यस्तै खेदकुद मन्त्रालयले पनि क्यानको विवाद समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । प्रशिक्षक नियुक्ति विवादमा अग्रसरता लिएर आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने मन्त्रालय यो पटक राखेपको कदममा मौन समर्थन जनाएर बस्यो । उसको भूमिका खेलाडीले जितेर आउँदा नगद पुरस्कार दिनु बाहेक केही रहेन । त्यसैले खेलकुद मन्त्रालय पनि दोषमुत्त छैन ।

अदालतको ढिलासुस्ती

क्यान निलम्बनको अर्को दोषि हो, नेपालको सर्वोच्च अदालत । क्यानको वैधानिकता विवाद अदालतमा पुगिसकेपछि यसमा अरु कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, अदालतले समयमा निर्णय नलिँदा आइसीसीले खेल्ने ठाउँ पायो । अदालतले चाँडो निर्णय लिएको भए त्यसलाई काट्ने गरी कुनै पनि कदम चाल्न आईसीसीलाई अप्ठेरो पर्ने थियो ।

तर, अब अदालत भन्दा आईसीसीले पहिला निर्णय लियो । र, अदालतले गरेको निर्णय आफ्नो अपेक्षा अनुसार नभएको अवस्थामा पनि आईसीसी मान्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । जुन ओलम्पिक कमिटीको विवादमा पनि देखिएको थियो । ओलम्पिक कमिटी विवादमा सर्वोच्चले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटीलाई बैधानिकता दिएपनि अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मानेन । परिणाम अधिकारिकता विवाद वर्षौसम्म चल्यो ।

सजाय नेपाली क्रिकेटलाई

राखेप र क्यान नेतृत्वले गरेको कमजोरीको सजाय भने नेपाली क्रिकेट र खेलाडीहरुले भाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपाल क्रिकेट पछिल्लो केही वर्षमा लगातार उकालो लागेको थियो । डिभिजन ५ बाट १ मा पुग्यो । यही बीचमा पहिलोपटक टी-२० विश्वकप खेल्यो । तर, क्यान, राखेप र खेलकुद मन्त्रालय सँधै विवादमै रुमल्लिए । यसको प्रतिफल, आज नेपाली क्रिकेट र खेलाडीहरु अभिभावकविहीन बनेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको दुई वर्ष भइसक्यो । भौतिक संरचनामा कुनै विकास हुन सकेको छैन । यू-१६ र यू-१९ मा राम्रो गर्दागर्दै पनि नेपाली खेलाडीहरुले राम्रो वातावरण पाउन सकेका छैनन् । सिनियर टोलीले राम्रो खेलिरहेका छन् तर, युवा खेलाडीहरुले अबसर नपाउँदा भोलि के होला भन्ने चिन्ता छ ।
 
अब के हुन्छ ?

आईसीसीले निलम्बनको निर्णय गरिसक्यो । अब यसमा चुकचुकाएर मात्र हुँदैन । नेपाली क्रिकेट अब कता जान्छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । जवाफ सजिलो छैन ।

त्यसो त आईसीसीले नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरु खेल्न दिने बताएको छ । जसरी, अमेरिकी क्रिकेट संघ निलम्बनमा भए पनि राष्ट्रिय टोलीले खेलिरहेको छ । नेपाली क्रिकेट त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने पक्का छ ।

यसका लागि आईसीसीले अन्तरिम रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर क्रिकेटको काम अघि बढाउन सक्छ । तर, यो दिर्घकालीन समाधान होइन । र, दिर्घकालीन समाधान सजिलो पनि छैन । आईसीसीले निलम्बनको निर्णयसँगै क्रिकेट संघमा सरकारको हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन भनेर प्रष्ट सन्देश दिएको छ । र, अब उसको हात माथि परेको छ ।

हिजोको अवस्थामा नेपालका सारोकारबालाहरु बसेर हामी यो सहमतिमा पुग्यौं, आईसीसीले यसो गरिदिनुपर्‍यो भन्दा हुने अवस्था थियो । तर, अब नेपालमा कुनै निर्णय भएर मात्र पुग्दैन । आईसीसी सन्तुष्ट हुनु पर्ने अवस्था छ । अर्थात उसका शर्तहरु पुरा नभएको अवस्थामा नेपालको निलम्बन नहट्न सक्छ ।

तत्कालीन निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुरेल भन्छन्, ‘अबको समाधान के भन्ने छलफलबाट निस्कछ । जे गर्ने हो हामीले नै मिलेर गर्नुपर्छ ।’


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

चितवनका अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड विपरित

१४ वैशाख, चितवन । चितवन जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टरहरु नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका र नविकरण तथा दर्ता नभएका ड्राइभिङ सेन्टरहरु जिल्लामा धेरै छन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका र अनुभवी पनि नभएका चालकहरुले गाडी चलाउन सिकाउने गरेका छन् ।

चितवनमा हाल सञ्चालमा रहेका ड्राइभिङ सेन्टरहरुमध्ये १९ वटाले मात्र इजाजत प्राप्त गरेका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । १० वटाले विना इजाजत ड्राइभिङ सिकाइरहेका छन् ।

‘सवारी चालक प्रशिक्षण दिन ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरसँग अनिवार्य रुपमा ४ विद्या जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रमुख राजन भेटवालले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगर्नेहरु धेरै छन् ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १५९ मा सवारी प्रशिक्षण केन्द्र, मर्मत केन्द्र तथा सबै किसिमको सवारीसाधनको बडी निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने साना तथा घरेलु उद्योग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी प्यान नम्बर लिएर विभागमा दर्ता गरेपश्चात् मात्रै यस्ता प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न योग्य हुने बताए । विभागका अनुसार देशभर सवारी मर्मत केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र ११ सयको हाराहारीमा सञ्चालित छन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले मापदण्ड पूरा गर्न र इजाजत पत्र लिन ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरुलाई अनुरोध गरेको छ । राम्रोसँग प्रशिक्षण नपाएकै कारण सवारी दुर्घटना बढेको निष्कर्षमा पुगेको चितवन ट्राफिक प्रहरीले ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरुलाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गरी यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी चितवनका ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरुले भने सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘यहाँ जग्गा महंगो छ, राज्यले गाडी सिकाउन ४ विघा जग्गा चाहिन्छ भन्छ, जग्गा पाउनै मुस्किल छ, पाए पनि महगो छ,’ कुमार ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक राजाराम परियारले गुनासो पोखे, ‘राज्यले पनि हामीलाई सुविधा दिनुपर्‍यो नि ।’

ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरुले लर्निङ्ग लाइसेन्स भएका चालकहरुको बीमा गर्न समेत माग गरेका छन् ।


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

दुईवटा नागकिरताधारी राईलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सुम्पने भए ओलीले

काठमाण्डुु, १४ वैशाख– सरकारले सशस्त्र प्रहरीका विवादित कायममुकायम महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई महानिरीक्षक बनाउने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतले उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।

तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि राईले गत ३ पुसमा कामुको जिम्मेवारी पाएका थिए । राई जनआन्दोलन ०६२/०६३ का दोषी हुन् । जनआन्दोलनपछि गठित रायमाझी आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चलाएको आरोपमा राईमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै उनी नेपाली सेनाका भदौडा रहेको समेत खुलासा भएको छ । उनी दुर्जधन बान्तवा राईको नामबाट २०३७ साल चैत १ गते नेपाली सेनाको श्रीनाथ गणमा जवान पदमा भर्ना भएका थिए । साढे दुई वर्ष नेपाली सेनामा सेवा गरेपछि राई भागेका थिए । नेपाली सेनाबाट भागेका राई २०४३ साल फागुन ३ गते नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

राईसँग दुईवटा नागरिकता
राईले दुर्जधन बान्तवा राईको नामबाट २०३९ साल चैत २५ गते १९३२/५९९९ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए ।

तर, २०५५ साल माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिए । त्यसमा उनले नाम परिवर्तन गरी दुर्जकुमार राई बनाए । उनले दोश्रोपटक १९३२/५९९९/४६७४ नम्बरको नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ ।

durja k rai

यस्तै उनको जन्ममिति पनि विवादमा परेको थियो । विवाद भएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीलाई जन्म मिति खुलाई पठाउन गरेको आग्रह गरेको थियो ।

जवाफमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको जन्म मितिमा केरमेट गरिएको र स्पष्ट खुल्न नसकेको लेखेर पठाएको थियो ।

राईलाई बनाउन शक्तिलाई ओलीको दबाब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले राईलाई महानिरीक्षक प्रस्ताव गर्न लागेका हुन् ।

अख्तियारले तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई गत २ पुसमा भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरेपछि ३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक राईलाई कामु तोकेको थिए ।

durja k rai

गृहमन्त्री बस्नेतले जनआन्दोलनका दोषी, सुनकाण्डमा मुछिएका तथा हत्कडी बेचेको जस्ता अभियोग लागेकाले राईलाई कामु दिन नहुने अडान लिएका थिए । बस्नेत डा. कृष्णकुमार तामाङ वा जिवनबहादुर थापालाई कामुको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा थिए ।

ओलीको हस्तक्षेपमा मन्त्रिपरिषद्ले राईलाई कामु दिएको थियो । पछिल्लो समय एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत तामाङलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, ओलीको दबाबमा झुकेर मन्त्री बस्नेतले राईलाई बढुवा गर्ने फाइल तयार पारेका छन् ।


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

पशुलाई मार्न राखेको पासोमा ऐसेलु खान गएकी महिला परेपछि…

ताङ्खुवा–८ स्थित ज्यामिरेमा मृग मार्न पासो थापेको भरुवा बन्दुक पड्किँदा एक महिला घाइते भएकी छन् ।

बारीको काम सकेर घर फर्कने क्रममा जङ्गलमा ऐंसेलु खान गएका बेला पासोमा राखिएको भरुवा बन्दुक पड्किएर लाग्दा स्थानीयवासी २८ वर्षीया बालिका भनिने बुधमाया भट्टराई घाइते भएकी हुन् । खुट्टामा छर्रा लागेर घाइते भएकीे भट्टराईको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पासो थापेको आरोपमा ताङ्खुवा–८ का शेरबहादुर लिम्बूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र घटनास्थलबाट एक थान भरुवा बन्दुक बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता विमल बस्नेतले जानकारी दिए । रासस


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई सोधे- “तिमीहरू खुसी छौ ?”

प्रकाश सिलवाल

१४ वैशाख, काठमाडौँ । ‘‘हेल्लो विद्यार्थीहरु, तिमीहरु खुसी छौ ? म विश्वास गर्छु, आज खुसी छौ ।’’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधेपछि विद्यार्थीले भने, ‘‘खुसी छौँ। ’’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकैको महेन्द्र राष्ट्रिय उमाविका विद्यार्थी माझ एकै छिनका लागि उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सङ्क्षिप्त मन्तव्य अङ्ग्रेजीमा दिइरहँदा उनीहरु उत्साहित थिए ।

‘‘हेल्लो स्टुडेन्ट्स, आर यु ह्याप्पी, आइ ट्रस्ट यु आर ह्याप्पी टुडे, बिकज टुडे इज द बुक डिस्ट्रिब्युसन डे’’ (विद्यार्थीहरू तिमीहरु खुसी छौ ? म विश्वास गर्छु, आज खुसी छौ किनकि आज पुस्तक वितरणको दिन हो) भनेपछि विद्यार्थी हात उठाएर एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘यस’ ।

शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अभियानका रुपमा थालनी गरेको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रमका लागि सो विद्यालयमा प्रधानमन्त्री पुग्दा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र छिमेकी विद्यालयका शिक्षक समेत उत्साहित थिए । बालुवाटारमै रहेर पनि प्रधानन्त्री वा शीर्ष नेतृत्व कमै पुग्ने सो विद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेर कक्षा १ देखि १० सम्मका विभिन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विरतरण गरेका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षण नभएका कारण सहरिया विद्यार्थी निजी विद्यालयमा आकर्षित हुनेतर्फ लक्ष्य गरेर होला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्तव्य पूर्णतः अङ्ग्रेजीमा दिए । ‘‘आर यु डुइङ एन्ड रिडिङ वेल ?’’ (तिमीहरु राम्रोसँग पढिरहेका छौ ?’’ उनले भने, ‘‘यु ह्याभ टु डु हार्ड वर्क एन्ड सुड डु समथिङ फर दिस नेसन’’ (तिमीहरुले कडा मेहनत गर्नैपर्छ र यो राष्ट्रका लागि केही गर्नैपर्छ ।)

आफू सो विद्यालयमा पुनः समय मिलाएर आउने बताउँदै व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री ओली तत्कालै फर्किँदा भने विद्यार्थीहरु सन्तुष्ट थिएनन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भई तस्बिर खिंचाउन खोजिरहेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएकाले उनी त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए ।

नेपालमा चीन भन्दा भारत फेरि पछि पर्‍यो

हरेक शैक्षिक सत्रमा माध्यमिक तहसम्म सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी निर्वाह गरिहेको छ । कतिपय स्थानमा समयमै र पूरै थान पुस्तक नपुगेका कारण गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिकूल असर परेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस वर्ष यही वैशाख ५ देखि १५ गतेसम्म वितरण अभियानको घोषणा गरेका हुन् । भर्ना अभियान तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम चलिरहेका बेला पाठ्यपुस्तक वितरणको अभियान पनि सञ्चालन भएको हो । अभियानअन्तर्गत मन्त्री पोखरेल लगायत अन्य मन्त्री पनि विभिन्न जिल्लामा पुगी पुस्तक विरतणमा सामेल भएका छन् ।

शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले यस्तो अभियानबाट सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण र अपनत्व बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । महेन्द्र उमाविका प्राचार्य देवराज गुरुङले विद्यालयमा मन्टेस्वरी नमुनामा बाल कक्षा सञ्चालनको तयारी भएको र गुणस्तर सुधारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

छिमेकी विद्यालय टङ्गाल माविका प्रअ राजेन्द्र अधिकारीले सरकारको पाठ्यपुस्तक वितरण अभियानले एक प्रकारको उत्साह थपेको बताउँदै कक्षा कोठाको सिकाइ सुधारमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने माग गरे ।

यसैबीच भर्ना अभियानको सन्दर्भमा आज जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई शिक्षा विभागका निर्देशक देवकुमारी गुरागार्इँले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नुभयो । हाल प्राथमिक तहमा ९६ दशमलव ७ प्रतिशत खुद भर्ना दर छ । रासस


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं

Monday, April 25, 2016

पानीको हाहाकार परेको बेला भेटियो कुवा

महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार परेकै बेला बर्दिवासमा काम भइरहेको नयाँ खानेपानी आयोजनास्थलको मुहानमा पानी जरुवाको मूल भेटिएको छ । बर्दिवासको रातुपुलभन्दा दुई किमी माथि दुई महिना पहिले सुरु भएको नयाँ खानेपानी आयोजनाको मुहान खन्दा पानीको मूल फुटेकाले अब खानेपानीको अभाव नहुने भएकाले यहाँका बासिन्दा उत्साहित देखिएका हुन् । 
पूर्वपश्चिम राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, बर्दिवास–जलेश्वर सडक र बर्दिवास–माईस्थान–गौशाला–सम्सी सडकको सङ्गम भएर व्यापारिक कारोबारको आकर्षण बढ्दै गएपछि यहाँ बढेको सहर विस्तारसँगै खानेपानीको आपूर्ति चुनौती बन्दै आएको थियो ।
खानेपानीको अभावबीच गत फागुनमा थालिएको नयाँ खानेपानी आयोजनास्थलमा पानीको राम्रो मुहान भेटिएपछि अब चाहिँ खानेपानीको अभाव नहुने बर्दिवास साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले बताउनुभयो । नयाँ आयोजनास्थलमा अपेक्षा गरेभन्दा निकै राम्रो मूल फुटेपछि बर्दिवासवासी उत्साहित भएका छन् । रासस

 


यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं