पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भदौ ०६५ तिर अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भाइकाजी तिवारीसहित तत्कालीन नगर विकास समितिका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाए । भट्टराईले भनेछन्, ‘नयाँ नेपाल शब्द एकदमै उच्चारण भइरहेको छ । हामीले पनि यो शब्दको उच्चारण बारम्बार गरिरहेका छौँ । त्यसैले काठमाडौँको स्वरूप बदल्न नयाँ देखिने केही काम गर्न सकिँदैन ? म पैसा जति पनि छुट्याइदिन तयार छु ।’
भट्टराईको त्यही प्रस्तावले तिवारीलाई नयाँ केही गरेर देखाउने जाँगर चल्यो । लगत्तै आफ्नो कार्यालय फर्किएर सहकर्मीहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाई नयाँ योजनाको परामर्शमा जुटिहाले । परामर्शका क्रममा राजधानीको सडकका मोड मात्र सुधार गर्न सके पनि यातायातको जाम धेरै घटाउन सकिने तथा सडक राम्रो देखिने सुझाव आयो । र, मोटामोटी योजना बनाएर खर्च निकाल्ने कामसमेत भयो । तर, लागत धेरै लाग्ने देखियो । यसपछि उनीहरू विकल्पमा घोरिए ।
त्यही क्रममा योजना फुर्यो, ०३३ सालमै मापदण्ड तोकिएको तर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अतिक्रमण हटाएर राजधानीको सडक चौडा बनाउने । त्यसका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरू दैनिकजसो हिँड्ने बाटो चौडा बनाउन प्रस्ताव लैजाने काम भयो । किनभने, यो सडक चौडा बनाउँदा जनस्तरमै देखिने काम हुने थियो । तर, त्यो काम ठेक्कामार्फत हुन नसक्ने ठहरपछि उपभोक्ता समिति गठन गरेर विस्तार गर्ने योजना बन्यो ।
त्यसपछि महाराजगन्जस्थित नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणदेखि डिल्लीबजारसम्मको झन्डै पाँच किलोमिटर थीरबम मार्ग विस्तारका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष अच्युत सापकोटाको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन भयो । तैपनि, काम सहजतापूर्वक अघि बढ्न सकेन । किनभने, दिनहरू बित्दै जाँदा सुरुमा उत्साहित भएर उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष रहेका ३ नम्बरका पूर्ववडाध्यक्ष दीपक केसीकै नेतृत्वमा सडक विस्तारविरुद्ध उपत्यका संघर्ष समिति बन्यो । सडक विस्तार सुरु भएपछि निजी घरवालाहरूले ‘पहिले सरकारले नै अतिक्रमण गरेका संरचना भत्काएर देखाऊ, त्यसपछि मात्र हामीलाई छुन आऊ’ भनेर चुनौती दिए ।
हुन पनि सेनाको भैरवनाथ गण, प्रधानमन्त्री निवासको ३ नम्बर गेटसँगैको लामो पर्खाल, राष्ट्र बैंक, प्रहरी प्रधान कार्यालयकै पर्खाल मापदण्ड अतिक्रमण गरेर लगाइएको थियो । त्यसलाई भत्काएपछि सानै रूपमा सही, सडक चौडा बनाउने काम बामे सर्न थाल्यो ।
अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा ३४ वटा, ०६९/०७० मा ६३ वटा ०७०/०७१ मा ४१ वटा, ०७१/०७२ मा ३३ वटा र चालू वर्ष ०७२/०७३ मा ५१ वटासमेत गरी २ सय २२ वटा सडक विस्तार भइसकेको छ भने १ सय २ वटा सडकमा विस्तारका लागि ‘मार्किङ’ गरिएको छ । त्यस्तै १ सय ३ वटा सडक विस्तार गर्ने गरी निर्णयको तयारीमा छन् ।
राजधानीको अतिक्रमित सडक विस्तार गर्ने अभियान हिउँद ०६८ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यसयता काठमाडौँमा झन्डै २ सय ३ किलोमिटर सडक चौडा भइसकेको छ । ललितपुरमा ३० र भक्तपुरमा सात किलोमिटर सडकको रूप पनि फेरिएको छ । ०३३ सालको मापदण्ड अनुसार मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा सडक, उपशाखा सडकमा अतिक्रमण गरिएको भाग पुन: कायम गरी उपत्यकामा झन्डै २ सय ४० किलोमिटर सडक विस्तार गरी सकिएको छ ।
१२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । यही माघको तेस्रो साताबाट पुन: सुचारु गरिएको छ र आफ्नो अवकाशअघि खास–खास अतिक्रमित क्षेत्रका सडकहरू भत्काइसक्ने योजनामा छन् तिवारी । जसका लागि उनले नापी विभागबाट थप जनशक्ति झिकाएका छन् । आउँदो चैतमा अवकाश पाउन लागेका तिवारी भन्छन्, “२ सय २ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेका बाहेक करिब ४ सय १६ किलोमिटर सडक चौडा बनाउने क्रममा छ । यति सडक विस्तार भइसक्दा काठमाडौँ विकसित देशका सहरहरूको तुलनामा पछि पर्ने छैन ।”
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment