चीनबाट तेल कहिले आउँछ ? मन्त्री भन्छन्, आउँदैन भनिहाल्नुहुँदैन

३ चैत, काठमाडौं । वाइसीएलका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एमाओवादी नेता गणेशमान पुन त्यस्तो बेलामा सिंहदरबारको कुर्सीमा बसे, जतिबेला उनी अनुभवहीन त थिए नै, अर्कोतर्फ मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म ग्यास लगायतका इन्धनमा कालोबजारी रोकिएको छैन । मन्त्री पुनले अझैसम्म आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सकेका छैनन् ।

नेपालका केही मन्त्रीहरुको स्वभाव नै यस्तो छ कि मन्त्री बनेदेखि नै उनीहरु एउटै कुरो दोहोर्‍याइरहन्छन्, जतिबेलासम्म उनीहरु पदमा रहिरहन्छन् । प्रकाशमान सिंहले स्थानीय विकास मन्त्री भएका बेला सुरुदेखि अन्तिमसम्मै सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएर विदा भए । आपूर्तिमन्त्री पुनले पनि पदमा पुगेदेखि नै चाँडै चीनबाट इन्धन आउँछ भनेका भन्यै छन् ।

आखिर चीनबाट इन्धनचाँहि कहिले आउँछ त मन्त्रीज्यू ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा मन्त्री पुनको जवाफ छ- ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म तत्कालै चीनबाट इन्धन ल्याउन चाहन्थेँ । त्यो प्रयास पनि गरेँ । त्यसै कारणले होला, आत्मविश्वास पनि बढेको छ । तर, समयमै इन्धन आएन भन्दैमा चीनबाट इन्धन नै आउँदैन भनिहाल्नुहुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्रालयले केकस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्नेबारे अनलाइनखबरले मन्त्री पुनसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप यस्तो छः

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी कस्तो छ ? के त्यसबारे इन्धन आपूर्तिबारे कुनै ठोस निर्णय हुन्छ ?

अरु मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा मलाई खासै थाहा छैन । मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुन्छ, अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको चीनसँग इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्झौता हुन्छ ।

त्यसैगरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को कागजात पनि आदान-प्रदान भैसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात-निर्यातका लागि यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेको र त्यसलाई कसरी ठोस रुप दिन सकिन्छ भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हाम्रो मन्त्रालयको मुख्य विषय हो ।

इन्धन आयातसँग सम्बन्धित भएर रोड कनेक्टिभिटी एवं पूर्वाधारको विकास गरेर इन्धन आयात सहज गर्न सक्छौं । नाकाबन्दीका बीचमै चीनसँग इन्धन ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो, अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनबाट इन्धन ल्याउने ठोस सम्झौता हुन्छ ।

कहिलेदेखि नेपाली उपभोक्ताले चिनियाँ इन्धन प्रयोग गर्न पाउलान् ?

कहिलेदेखि भनेर त दिन र बारै त नतोकौं । कुरा के हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउने बाटो खुलिसकेको छ । कुल मागको एक तिहाइ चीनबाट ल्याउने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । जतिसक्दो चाँडो ल्याउने सरकारको सोच हो । ०७२ सालभित्रै चिनियाँ इन्धन नेपाल भित्र्याइसक्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

नाकाबन्दीकै बेला तेल आउँछ भनेर ठूलै हल्ला चल्यो । तर, अझैसम्म पनि आएको छैन, किन ?

इन्धन ल्याउने सम्झौता भइसकेपछि कसरी ल्याउने भन्ने सबैखालका उपायहरुको ढोका खुल्छ । त्योबेलामा सबै किसिमका सुविधा र पूर्वाधारहरुको उपयोग गरिन्छ ।

जसरी रातारात चीनबाट इन्धन ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति भयो, त्यसरी नै इन्धन ल्याउँ भन्ने थियो । तर, प्रक्रियामा जाँदा ढीलो भएको हो । इन्धन चीनको पनि उसले आफैं निर्यात गर्ने वस्तु होइन । कयौं कुराहरु चीनमै पनि मिलाउनुपर्ने थियो । म तपाईलाई विश्वासका साथ भन्छु कि चीनबाट इन्धन आउँछ, आउँछ ।

बाटोको खराबीका कारण ढुवानी गर्न समस्या छ, यस्तो अवस्थामा इन्धन ल्याउन सम्भव होला र ?

ढुवानीका लागि नै बाटो र पूर्वाधार विकासको कुरा उठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इन्धन किन्ने ठोस सम्झौतासँगै ढुवानी र पूर्वाधार विकासका लागि पनि ठोस निर्णय हुन्छ ।

चीनतिर खासै समस्या छैन । नेपालतर्फको बाटोमा समस्या छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको छ । ठूलो ट्यांकर र बुटेल जान नसक्ने समस्या छ । हामी बाटो निर्माण छिटो गर्न लागिरहेका छौं ।

चीनसँग इन्धन किन्दा मूल्यचाहिँ भारतको भन्दा सस्तो पर्छ कि महंगो ?

अन्तराष्ट्रिय मूल्य एउटै हो । करको समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ र ढुवानीका लागि व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर हामीले कर र मूल्यको स्थायित्वको कुरा उठाएका छौं । जोखिम नियन्त्रण कसरी गर्ने र आयात कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेका छौं । हामीले दिनैपर्छ र उसले यो दिन सक्दिँन भनेको अवस्था पनि होइन । यी-यी समस्या छन्, तिनको कसरी समाधान गर्ने भनेर मात्रै छलफल गरेका हौं ।

चीनबाट पाइप लाइनमार्फत इन्धन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् नि ?

इन्धन ल्याउने सम्झौता भइसकेपछि कसरी ल्याउने भन्ने सबैखालका उपायहरुको ढोका खुल्छ । त्योबेलामा सबै किसिमका सुविधा र पूर्वाधारहरुको उपयोग गरिन्छ । तर, अहिलेको चुरो कुरो भनेको इन्धन ल्याउने सम्झौता गर्नु नै हो ।

मन्त्रीज्यू, चीनबाट नेपालमा ग्यास पनि आउँछ ?

ल्याउन सकिन्छ । ग्यास पनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट नै हो । ग्यास ल्याउन पनि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर, कति परिणाममा ल्याउने भन्ने गहन छलफल भइसकेको छैन । चीनमा तहगत कर लाग्ने कुरा छ । त्यसमा केही न केही सहज गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

चीनले करमा सहुलियत दिएन भने चीनबाट ल्याइने इन्धनको मूल्य कति पर्ला ?

अहिले यति नै पर्छ भनेर भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । चिनियाँ पक्षले केही सहुलियत दिने हो भने भारतबाट ल्याउँदा पर्ने बराबरकै मूल्य पर्छ । योभन्दा पनि हामीले विगतमा भएका पटक-पटकका नाकाबन्दीका कारण मूल्यमात्रै हेर्ने कुरा होइन भनेर बताउँछौं । हाम्रो राष्ट्रिय नीति भनेको व्यापारको विविधिकरण र इन्धनमा पनि सबैतिरबाट बाटो खुलाउने हो । अनुकूलता र बजारको प्रतिस्पर्धाका आाधारमा जहाँबाट ल्याए पनि बाटो भने सबैसँग खोल्नुपर्छ ।

यसमा चीनले अहिलेसम्म गरेको ठोस प्रस्ताव के हो ?

प्राविधिकरुमा कुनै पनि प्रस्ताव भएको छैन । हामी अहिले सैद्धान्तिक विषयमै छौं । दुई देशबीच इन्धन खरिद-बिक्री गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै व्यापार विविधिकरण हो । त्यसैले हामीले चीनसँग व्यापार विस्तार नगर्नु चीनका लागि भन्दा पनि हाम्रै लागि नै घाटाको कुरा हो ।

इन्धनको भण्डारण अर्को मुख्य विषय हो । राजधानीलाई केन्दि्रत गरेर काभ्रेको पाँचखाल र नुवाकोटको बट्टारलगायतका विभिन्न स्थानमा इन्धनको भण्डारणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने प्रस्ताव गर्दैछौं । कम्तिमा ९० दिनका लागि पुग्ने भण्डारण क्षमता बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।

त्यसैगरी, पोखरालाई केन्दि्रत गरेर खैरेनीटारमा भण्डारण निर्माण गर्ने चीनसँग प्रस्ताव गरेका छौं ।

गत बैशाखमा भूकम्प गएदेखि नै नेपालको चीनसँगको आपूर्ति व्यवस्था समस्यामा परेको छ । तातोपानी नाका अहिलेसम्म बन्द छ । चीनसँगको हाम्रो व्यापार अब कुन नाकाबाट बढी होला ?

चीनले केरुङसम्म २०२० सम्ममा रेल ल्याउने योजना बनाएको छ, जसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ऊ केरुङ नाकाबाटै नेपालसँग व्यापार गर्न चाहन्छ । भूकम्पलगायतका कारण तातोपानी नाका असुरक्षित भएको चीनको ठहर छ । तर, तातोपानीबाट व्यापार हुँदै हुँदैन भनेर चीनले भनेको छैन ।

तर, भारतले नाकाबन्दी गर्दा तातोपानी नाका नखोलेर चीनले नेपाललाई असहयोग गरेको होइन र ?

यसलाई त्यसरी हेर्नुहुँदैन । चीन वा भारत दुबैलाई हामीले निरपेक्षरुपमा हेर्नुहुँदैन । के चाहिँ हो भने चीनले सांकेतिक हिसाबले यो चाहीँ हुन सक्छ भनेर केही गर्‍यो । त्यो सन्देश पनि ठूलै सहयोग थियो । दीर्घकालीन हिसाबले चीन वा भारतसँग नाका खोल्नेसँग पनि त्यो सम्बिन्धत थियो ।

हामीले भारतको विरुद्ध चीन र चीनको विरुद्ध भारत भनेको पनि होइन । हामीले हाम्रो अधिकारलाई सबैतिरबाट सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको हो ।

विगतमा हामी एउटै बजारसँग मात्रै भर पर्‍यौं । त्यसैले व्यापारको विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका हौं । चीनबाट इन्धन ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति हुनु भनेको व्यापार विविधिकरणको सुरुवात हो, त्यो इतिहासमा देखिन्छ ।

चीनसँग व्यापार विस्तार गर्न सरकारको प्राथमिकतामा अरु के-के विषय परेका छन् ?

चीनसँग विगतमा पनि हाम्रो व्यापार विस्तार भइरहेकै थियो । भारतीय नाकाबन्दीपछि भने इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । विभिन्न वस्तुहरुमा चीनसँग अन्तःशुल्क र करमा सहुलियतको कुरा पनि गर्छौं । प्रोडक्टहरुको पहिचान भइरहेको छ ।

अर्को कुरा भनेको अतिकम विकसित देशले पाउने सुविधाका विषयमा पनि चीनसँग छलफल हुन्छ ।

अब हामीले कुन- कुन वस्तु भारतबाट लिने, कुन-कुन वस्तु चीनबाट लिने र कुन-कुन वस्तु भारत र चीन दुबैबाट लिने अनि कुन वस्तुहरु अन्य देशबाट लिने भनेर योजना नै बनाउनुपर्छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं