ओलीज्यू पानीको मूल्य माग्न सक्नुहुन्छ भारतसँग ?

नेपालको जलस्रोतलाई यसरी उपयोग गर्न चाहान्छ भारत

केशव घिमिरे

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको मुख्य मुद्दा के होला भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । हामीले निर्माण गरेको संविधानमा असमति जनाएर मधेसी दललाई सहयोग गरेपछि बढेको कुटनीतिक तिक्ततालाई कम गर्न भन्दा बाहेक यो भ्रमणको थप सार्थकता के होला भन्ने चर्चा नेपालमा छ भने भारतमा पनि नेपालप्रति शुभेच्छा राख्नेहरुले यो भ्रमणलाई ‘आइस ब्रेक’ गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताइरहेका छन । 

नेपालको कार्यकारी तहबाट भारतमा हुने गरेका हरेक भ्रमणमा जलस्रोतको विषय उठ्ने गरेको छ । र ०६२/ ०६३ पछि नेपालबाट जाने धेरै उच्चतहका व्यक्तिलाई भारतले जहिल्यै पनि नेपाली जलस्रोतमा लगानी र यहाँ काम गर्दा हुने अवरोध (जस्तै कोशीमा काम गर्न अवरोध भयो) भन्ने गरेको पाइएको छ । साथै भारतीय लगानीकर्ताको सुरक्षा लगायतका कुरा उठ्ने गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अहिलेको यो भ्रमणलाई पनि जोडेर हेरियो भने यो विषय यसपटक पनि उठ्न सक्छ । र, भारतले कुनै प्रलोभन देखाएर या झुक्याएर नेपालको जलस्रोतमा फेरि अरु कुनै सहमति गराउन सक्छ ।

सत्तामा जानुभन्दा अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको छवि भारत निकट भनेरै चिनिन्थ्यो । त्यसैले कुनै कुटनीतिक कमजोरीका कारण नेपाल यसपटक फेरि चुक्ने हो कि भन्ने आशंका जनतामा छ ।

भारतले नेपाली जलस्रोतमा आँखा लगाएको आधा शताब्दी भएको छ । गण्डक सम्झौतादेखि उसले नेपाली जलभण्डारप्रति आशक्ति देखाएको छ र त्यो अद्यपि छ । त्यसैले उसले कहिले महाकालीमा आँखा गाड्छ र नेपालीहरुलाई सपनाको संसारमा घुस्छ  त कहिले कोशीमा उच्च बाँध बनाउने भनेर सर्वे शुरु गर्दछ त कहिले बिहारमा आएर त्यहाँका जनतालाई नेपालको बिजुली फ्याक्टरी तिमीहरुलाई ल्याइदिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छ ।

तर, हाम्रो जलसम्पदालाई कसरी उपयोग गर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवसायिकरुपमा देशको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने नेपालसँग स्पष्ट नीति छैन । हामीसँग स्पष्ट नीति नहुँदा लामो समयदेखि भारतकै सेरोफेरोमा हाम्रो जलस्रोत घुमिरहेको पाइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी कोशीलाई कसरी उपयोग गर्ने र यसमा भारतले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रा अधिकारीहरुले राम्ररी बुझेका छन् । तर, सबै भारतका अगाडि नतमस्तक हुनुपर्ने बाध्यता के छ भन्नेकुरा धरैलाई थाहा छ ।
भारत छिमेकी देशहरुसँग जलस्रोतका विषयमा कुरा गर्दा एउटै उद्देश्यले काम गर्ने गर्दछ कि उसको देशमा सन् २०५० सम्म पुग्ने १ अरब ६० करोड भारतीय जनसंख्यालाई बचाउनका लागि ४५ करोड मेटि्रकटन खाद्यान्न उत्पादन गनुपर्दछ र त्यसका लागि १८ करोड हेक्टर जमीनमा सिंचाइँ पुर्‍याउन नेपालका हिमनदीहरुकै उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा ऊ लागेको छ ।

भारतले आफ्नो देशलाई बचाउने र समृद्ध बनाउने यो नै सबैभन्दा दह्रो विकल्प हो भन्ने कुरा बुझेको छ । त्यसैले उसले छिमेकमा रहेको जलसम्पदालाई आफ्नो अनुकूलमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । र त्यसका लागि उसले नेपालका नदीहरुलाई रणनीतिकरुपमा उपयोग गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ ।

महाकाली नदीको पानीलाई दिल्लीमा पुर्‍याएर यमुनामा खसाउने र त्यहाँ उपयोग गरेपछि त्यसलाई राजस्थानको सावरमतीमा लाने भारतले नदी जोड योजना बनाएको छ । त्यही मुख्य उद्देश्य राखेर उसले महाकाली सम्झौता गरायो । त्यो सम्झौताका असली पक्षपाती अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।

उनले पनि भारतले दिएको सपना बाँडे र महाकालीमा निकालेको बिजुली स्याटेलाइटबाट चीनसम्म बेचिन्छ, रातारात देशलाई धनी बनाइन्छ भने । महाकाली सन्धिपछि मानौं देशमा पश्चिमबाट घाम उदाउनेछ भनेर त्यसको पुष्टि गर्न खोजियो । तर, त्यही कारणले एमाले फुट्यो ।

नेपाल हुँदै भारतमा पुग्ने हाम्रा ६ हजारभन्दा धेरै नदी नालाबाट भारत लोभिएको छ । उसले यहाँको पानीलाई सित्तैमा लान पाउँछ र आफ्नो बञ्जरभूमिलाई उर्बरा बनाउँछ । त्यसमा नेपालीहरुले केही बोल्दैनन् । किनकि नेपालीले भन्दा पचास बर्ष अगाडि नै भारतले पानीको महत्व बुझिसकेको थियो ।

त्यसैले कोशी, गण्डकी र महाकालीमा नेपालीको आँखा छलेर उसले सन्धि गरायो । त्यसको प्रतिफलबाटै अहिले भारतले आफूलाई उर्वरा बनाइरहेको छ ।

कोशी र गण्डक सन्धि पछि भारतले के कति लाभ लियो भनेर हाम्रातर्फबाट लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । तर, भारतले कोशी र गण्डकबाट लिएको लाभको मात्र हामीले मूल्य खोज्ने हो भने पनि उसले यसरी हेप्न सक्दैथ्यो । योबेला अब नागरिक स्तरबाटै भए पनि हाम्रो पानीको मूल्य देउ भनेर हामीले भन्नुपर्ने समय भने आएको छ ।

काकाकुल भारतलाई पानीको तीर्खा !

भारत संसारको शक्तिशाली देश बन्ने दौडमा लागिरहँदा उसले आˆनो देशको जनसंख्यालाई खाने खाद्यान्नको आफैं जोहो गर्नु पर्दछ र कृषिमा आमनिर्भर नहुञ्जेल गरिबी हट्दैन भन्ने मुख्य रणनीति बनाएको छ उसले ।

देशको सबैभन्दा ठूलो नदी गंगालाई मुख्य आधार स्रोत मानेर भारतले कृषिमा निर्भरताको रणनीति बनाएको छ । यसैलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने देशको ४० प्रतिशत जनसंख्या र जमीन गंगाकै पानीमा निर्भर रहने गरेको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसहितका देशका मुख्य शहरहरुमा खानेपानीको त्यस्तै समस्या छ ।

हरेक साल भारतमा शुद्ध पिउने पानीको अभावमा एक करोड जनसंख्या प्रभावित बनिरहेको छ । खाद्य सुरक्षालाई देशकै मुख्य रणनीति बनाएपछि भारतले गंगा नदी र यस आसपासका क्षेत्रमा पानीको स्रोतलाई जीवन्त राख्न राष्ट्रिय बजेटको ठूलै अंश खर्च गर्ने गरेको छ ।

यही सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने भारतले गंगा या यसमा समाहित हुने पानीको अभावलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतराका रुपमा हेर्न थालेको छ । भारतकै टाटा इनर्जी सेण्टरले गरेको एक अनुसन्धानमा पनि गंगाघाटीमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म ५५ करोड आवादी गंगामा निर्भर हुन्छ भनेको छ ।

भारतकै अनुसनधानकर्ता र कृषिसँग सम्वद्धहरुले पनि सन् २०२५ सम्म गंगाघाटीमा उत्पादनमा कमी आउने छ र त्यसले भारतका सबै राज्यमा अनिकाल लाग्न सक्नेसम्मको भविष्यवाणी गरेका छन् । त्यसैले भारतले गंगाबाहेकको पानीको दीर्घकालीन विकल्पका लागि तिब्बत, नेपाल र भारतबाट जाने पानीलाई एक ठाउँमा संग्रह गरेर दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको होे । तर, नेपाल र बंगलादेशको अनिच्छापछि त्यसलाई हाल स्थगित गरेको छ ।

भारतले आˆना ८ वटा प्रान्तलाई गंगाकै नदीको स्रोतले सिँचित गर्ने र यसैको आश्रयमा ती प्रान्तहरुलाई बचाउने गरेको छ । उत्तर प्रदेशमा ३४.२० प्रतिशत गंगाको पानी प्रयोग हुन्छ । हिमाञ्चल प्रदेशमा ००.५० प्रतिशत, पञ्जाब र हरियाणामा ४ प्रतिशत, दिल्लीमा २ प्रतिशत, राजस्थानमा १३ प्रतिशत, मध्यप्रदेशमा २३.१० प्रतिशत, बिहार झारखण्डमा १६.७० प्रतिशत र पश्चिम बंगालमा ८.३० प्रतिशत गंगाको पानी प्रयोग गरिन्छ ।

गंगा नदीमा नेपालको पानी

हिमालय पर्वत श्रृंखलाबाट नेपाल हुँदै गंगामा जाने कोशी, गण्डक, महाकाली, कणर्ाली, बबई, पश्चिम राप्ती, बाग्मती, कमला र कन्काई नदीले गंगा नदीमा ४७ प्रतिशत पानी दिने गरेका छन् ।

कोशी सन्धी अनुसार अहिले पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाएको छैन भने हिउादमा भारतले कोशीको मूख्य प्रवाहलाई नहरतर्फ लगाउने गरेको छ ।

सुख्खा याममा त यी नदीको योगदान ७१.७९ प्रतिशत रहने गरेको छ । हिमालय श्रृंखलाबाट र अन्य स्रोतबाट गंगामा १२१०५ क्युमेक पानी प्रतिसेकेण्ड बग्ने गरेको छ । त्यसमध्ये नेपालका यी नदीहरुबाट ५६७५ क्यूमेक प्रतिसेकेण्ड पानी जाने गरेको छ । नेपालबाट गएको पानी बाषिर्क १७९००० मिलिनियम घनमिटर हुन्छ (१ मिलिनियमको १०००००० लि)

कति लान्छ भारतले नेपालबाट पानी ?

माथि उल्लेखित पानी त नदीबाट सिधै गंगामा गएर मिसिने पानी हो । तर, भारतले नेपालसँग सहमति गरेर लगेको पानीको कुनै मोल नै छैन । नेपालबाट भारतमा जाने माथि भनिएका चारवटा ठूला र पाँचवटा मझौला नदीहरु छन् ।

कोशी, गण्डक, महाकाली, कणर्ाली, बबई, पश्चिम राप्ती, बाग्मती, कमला र कन्काई नदीहरु नेपाल हुँदै सिधै भारतमा जान्छन् । यी नदीहरुले भारतको मुख्य नदी गंगाको स्रोत बृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने गरेका छन् । यी नदीबाट भारतले त्यसैपनि भरपुर लाभ लिइरहेको छ ।

यसबाहेक यी नदीहरुबाट कोशी र गण्डकीबाट भने भारतले नेपाललाई आँखामा छारो हालेरै पानी बेरोकटोक लगिरहेको छ । नेपाललाई ठगेर गरिएको कोशी सन्धीपछि भारतले प्रतिदिन ९ लाख ६८ हजार हेक्टरमा कोशीको पानी लगेर सिँचाइ गर्ने गरेको छ । पूर्वी र पश्चिमी नहरबाट भारतले लाने पानीको अहिलेसम्म हिसाब-किताब छैन ।

नेपाललाई नहर बनाएर पानी दिन्छु भनेर गरिएको सन्धीपछि ११ हजार हेक्टरमा सिँचाइका लागि पानी दिने तय भएको थियो । कोशी सन्धी अनुसार अहिले पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाएको छैन भने हिउँदमा भारतले कोशीको मूख्य प्रवाहलाई नहरतर्फ लगाउने गरेको छ ।

भारतमा पानी लानका लागि बनाइएको गण्डक नहरमा परेको नेपालीहरुको जमीनको मुआब्जा अहिलेसम्म भारतले दिएको छैन ।

त्यसै गरी गण्डकमा पनि नेपालीको पानी माथिको अधिकारलाई छिनेको छ । गण्डक ब्यारेजभन्दा माथि नारायणी नदीमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी अग्राधिकारसहितको सन्धीमा नेपालीलाई ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारेको थियो भारतले ।

उसले गण्डकीबाट पश्चिमी बिहारमा ९ लाख २० हजार हेक्टर र उत्तर प्रदेशमा ९ लाख ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने गरेको छ । नेपालमा भने जम्मा ५० हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने भनिए पनि हिउँदमा त्यहाँ कमिला कुद्ने गरेको छ ।

सन् १९५९मा भएको गण्डक सन्धीमा पनि नेपालीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै नेपाललाई ठग्नसम्म ठगेको छ भारतले । भारतमा पानी लानका लागि बनाइएको गण्डक नहरमा परेको नेपालीहरुको जमीनको मुआब्जा अहिलेसम्म भारतले दिएको छैन । त्यहाँका नेपाली जनता अहिले पनि भारतबिरुद्धको आन्दोलनमा छन् ।

पानीको मूल्य मागौं

पछिल्लो समयमा विकासको एक अंगका रुपमा ऊर्जा देखिएको छ । यसमा पनि आधुनिकता र विकासको बाटोमा हिँडिरहेको हाम्रो जस्तो मूलुकका लागि सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्ने ऊर्जाका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई लिइएकाले भारतले अहिले गरेको नाकाबन्दीले हामीलाई त्रासमा पारेको देखिएको छ ।

हामी एक लिटर पिउने पानी प्याकिंग गरेको किन्दा न्यूतम २० रुपैयाँ लगाएर किन्छौं भने बर्षौंदेखि अनवरत रुपमा भारतले लगिरहेको हाम्रो पानीको मूल्य दे भनेर अब किन भन्न नसक्ने ?

हामीले हाम्रै स्रोत पानीबाट निकाल्ने ऊर्जा भने भारतले दिने तेल र ग्यास भन्दा दीगो हुन्छ भन्ने भावनाको विकास हाम्रा नीति निर्माणहरुको दिमागमा लगाउन सके भारतले हामीलाई यसरी लल्कार्ने आँट नै गर्दैनथ्यो । बरु जसरी अहिले उसले हामीलाई नाकाबन्दी गरेर तेल दिन्न भनिरहेको छ ।

त्यसैगरी हाम्रै हातमा भएको बिजुलीको स्वीच अफ गरेर उसलाई लल्कार्न सक्ने छौं । तर, पनि अहिले हामी एक लिटर पिउने पानी प्याकिंग गरेको किन्दा न्यूतम २० रुपैयाँ लगाएर किन्छौं भने बर्षौंदेखि अनवरत रुपमा भारतले लगिरहेको हाम्रो पानीको मूल्य दे भनेर अब किन भन्न नसक्ने ?

अहिलेसम्म भारतले लगेको पानीको मूल्य कति हुन्छ ? सित्तैमा लगेको पानीको अब हिसाब किन नमाग्ने ? सन्धी सहमति र समझदारीहरु सबैलाई भारतले तोडिदिएपछि हामीले चाहिँ किन उसलाई बाँकी राख्ने ? राष्ट्रसंघ या त्यस्तै निकायको मध्यस्थतामा अब नेपालले पानीको मूल्य र हिसाब मागौं र साहसका साथ भारतको मुकाबिला गरौं ।

हाम्रै अगाडि हामी ठगिँदा पनि अहिलेसम्म हामी बोलेनौं । हाम्रा जमीनहरु बञ्जर भएर मरुभूमि जस्तै भए । तर, हाम्रै करेसाबारीबाट खोलै फर्काएर पानी लाँदा पनि हामी बोलेनौं किनकि त्यो एउटा सहमतिमा लगिएको भनेर सहेर बस्यौं । तर, नेपालीका मनमा रोष पैदा गराएर नेपालीलाई सधैं आˆनो इशारामा चल्ने दास बनाएर सधैं भारतले एकछत्र राज गर्छु भन्ने जुन सपना र दम्भ देखाइरहेको छ, त्यसलाई तोड्ने एउटा दह्रो अस्त्र बन्न सक्दछ यो मुद्दा । त्यसैले नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतलाई पनि साथमा लिएर यसलाई उठाउनै पर्दछ ।

नेपाली जलस्रोतलाई यसरी उपयोग गर्न चाहान्छ भारत 

पानीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि भारतले कर्णालीको चिसापानीमा बाँध बाँधेर बरेली बदायु हुँदै इतेवाहजनी पुर्‍याएर यमुना नदीमै खसाउने योजना बनाएको छ । त्यसैले ती वरपरका २५ हजार हेक्टर जमीन सिँचित गर्ने, उर्वर बनाउने र बाँकी पानी पिउनका लागि उपयोग हुनेछ ।

त्यसैगरी नारायणी नदीको पानी देवघाटमा  बाँध बाँधेर पश्चिमी राप्ती कणर्ाली घाघरा हुँदै इलाहवादमाथिबाट गंगा नदीमा खसाल्ने योजना भारतले बनाएको छ । त्यो पानीले त्यस क्षेत्रको कृषि उतपादनलाई दुई गुणा बढाउन सकिने योजना भारतको छ ।

साथै इलाहावादमा शुद्ध पिउने पानीको अभावलाई पूरा गर्न सकिने लक्ष लिएको छ ।  कोशी नदीमा बाँध बाधेर बर्षमा बिहारलाई बाढीबाट मुक्त राख्ने र हिउँदमा पर्याप्त पानीको मात्रा बढाएर उत्तर प्रदेश र बिहारमा चार दोब्बर हिउँदे अन्न उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । साथै त्यसका लागि चतरामा नहर बनाएर गोरखपुर नजिकबाट घाघरा नदीमा पुर्‍याउने लक्ष बनाइएको छ ।

भारतले ल्याएको नदी जोड योजनाअन्तर्गत कोशी नदीलाई मेची नदीमा मिसाएर त्यसलाई एकीकृतरुपमा बंगालमा पुर्‍याउने योजना उसको रहेको छ । भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका ठूला राज्यहरु उत्तर प्रदेश बिहार र राजस्थानलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउन हाम्रो जलस्रोतको उपयोग भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन ।

त्यसैले ओलीको यो भ्रमण पानीको मूल्य माग्नेतर्फ केन्दि्रत रहेको खण्डमा देशले आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर राख्न सक्दछ ।

(पत्रकार घिमिरे धरानबाट प्रकाशित हुने ‘फास्ट टाइम्स’ दैनिकका सम्पादक हुन्)

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं