भारतले ‘निद्रामा बोकाएको खुट्टो’ मात्रै हो त नाकाबन्दी ?

सार्वजनिकरुपमै भारतले गल्ती स्वीकार गरोस्

राजकुमार श्रेष्ठ/समाचार टिप्पणी

७ फागुन, काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘सँगै सुतेपछि खुट्टा बोकाएमा किन खुट्टा बोकाएको भन्दा निद्रामा बोकाएँछु भन्यो भने सिद्धियो त ! किन निदा’को थिइस् त भन्न भएन ।’

शुत्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री ओली जान लागेको त्यही देश हो, जसले नेपालको नयाँ संविधानमाथि असहमति जनाएर चार महिनाभन्दा लामो समय अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई उसले स्वागत गरेन, बरु एउटा समूदायको पक्षमा लागेर नेपालमाथि अमानवीय ढंगले नाकाबन्दी गर्‍यो ।

‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नाकाबन्दीबारे प्रश्न गरुन् र अबका दिन यस्तो गल्ती नहुने सुनिश्चित होस् भन्ने धेरैले चाहेका छन् ।

किनकि यो नाकाबन्दीले आम नेपालीलाई वयान गरिनसक्नुको सास्ती दिएको छ । इन्धनकै अभावमा कारण समयमा अस्पताल पुर्‍याउन नसकेकादेखि ग्यास र मट्टीतेल नपाएर काठमाडौं दाउरे युगमा फर्किएको धेरै आए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो सबै अपेक्षामा चिसो पानी खन्याइदिने त होइन भन्ने आशंंका बढेको छ । ओलीले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य नेपाल-भारत सम्वन्धलाई पुरानै बाटोमा फर्काउनु हो त भने तर, समझदारी (नाकाबन्दी)लाई ‘निद्रामा खुट्टा बोकाएको’ नियतहीन कार्यसँग तुलना गरे ।

यसले प्रश्न उठ्छ कि के यो चार महिनामा भारतले नेपालमाथि जेजे गर्‍यो, त्यो फगत निद्रामा खुट्टा बोकाएको जस्तै अवचेतन मनले गरिएको कार्य थियो ? अब भारतले मैले निद्रामै खुट्टा (नाकाबन्दी) बोकाएँछु भनेपछि सबै सकियो र नेपाल–भारत सम्वन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ त ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रश्न उठाएको छ ।

केही महिनाअघि र्फकने हो भने संविधानसभाबाट संविधान घोषणाको तयारी हुँदै गर्दा विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आए र संविधान घोषणा रोक्न दबाव दिए । जब आफ्नो दबावले काम गरेन र असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो, भारतले स्वागत गरेन । बरु, मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न काठमाडौंलाई दबाव दिने नाममा नाकाबन्दी गर्‍यो ।

नाकाबन्दीका क्रममा भारतले भूपरिवेष्ठित देशका हैसियतमा नेपालले पाउने पारवहन अधिकार उल्लंघन गरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई देखाएर आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध गर्‍यो र दुई देशबीचको ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट टि्रटी’ समेत उल्लंघन गर्‍यो ।

अब प्रश्न उठ्छ यो सबै निद्रामा खुट्टा बोकाएको जस्तो मात्र हो त ? होइन भने, भारतले नाकाबन्दी गर्नु आफ्नो गल्ती थियो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । र, अब यस्तो हुँदैन भनेर सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि अब यसैमा अल्भिmरहने र निहुँ खोजिरहनुपर्छ । तर, जबसम्म मन माझेर सही समीक्षा हुँँदैन र भारतले संविधानलाई स्वागत नगरेकोमा गल्ती महसुस गर्दैन, तबसम्म उसमाथि तुष रहिरहन्छ । र, नेपालीहरुमा भारतप्रति आशंका कायमै रहन्छ ।

संविधानको स्वागतको प्रशंगमा प्रधानमन्त्री स्वयंम र उनका निकटवर्तीहरुले संशोधनको स्वागत गरिसक्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमले त्यही संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको आफूलाई राजकीय भ्रमणमा बोलाइसक्यो भनेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो त्यही सहज प्रश्न होइन । ओलीलाई प्रधानमन्त्री त भारतले नाकाबन्दी गर्दै पनि मानेको थियो नि । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर बधाइ दिएकै हुन् । र, कूटनीतिक मर्यादालाई समेत भावनाले पछि पार्दै भारतीय राजदूत रणजीत रायले बालकोट पुगेर बधाइ दिएकै हुन् ।

तर, पनि ओली सरकार गठनपछि नाकाबन्दी त हटेन, बरु पेचिलो बन्यो । अहिले भारतकै दबावका भरमा संविधान संशोधन भयो र नाकाबन्दी अघोषितरुपमै हट्यो । तर, उसले अझै ‘संविधानका बाँकी मुद्दा’ उठाउन छाडेको छैन । त्यसैले दुई देशको सम्वन्ध सुधार गर्न र प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको सफलता र असफल नेपालको संविधानप्रति भारतको दृष्टिकोणमा आउने परिर्वतनमा पनि निर्भर रहन्छ । होइन भने के आधारमा सम्वन्ध सुधार भयो भन्ने ?

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनलाई उठाउनुपर्छ । नेपाल र भारचबीच भएको ‘पावर टे्रेड एगि्रमेन्ट’ आफूले भने अनुसार भएन भनेर भारतले चित्त दुखाएको छ र कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

भारतले मोदीको नेपाल भ्रमण र भूकम्पपछि भएको दाता सम्मेलनका क्रममा गरेर २ हजार करोड अनुदानको घोषणा गरेको छ । तर, त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यो रकम कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भन्ने यो भ्रमणमा टुङ्याउनु राम्रो हुनेछ ।

यसबाहेक भारतले निर्माण जिम्मा पाएको हुलाकी राजमार्ग कछुवा गतिमा बनिरहेको छ । रि-नेगोसिएसन गरेर नेपालले आफ्नो हितमा हुने गरी यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

भारतले उठाउन सक्ने एजेण्डा

नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै खासखास विषयमा छिमेकी मुलुक भारतले धेरै चासो राख्ने गरेको छ ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा पनि भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका एजेण्डाहरु नउठउलान् भन्न सकिन्न । पछिल्लोपटक भारतले चासो राखेको विकास निर्माणसम्बन्धी प्रोजेक्टहरुमा काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्राक, निजगढ विमानस्थल छन् ।

नेपालमा यो दुबैको निर्माणमा भारतलाई दिनुुहुन्न भन्ने ठूलो मत छ । कतै हुलाकी राजमार्गजस्तै वर्षौंसम्म लड्काइरहने र नेपालको विकास नै अवरुद्ध हुने त होइन भन्ने आशंका छ ।

नेपालले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा पनि भारतले इच्छा देखाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विमानस्थलको स्तरोन्नति भारतलाई दिनु घातक हुनसक्छ ।

भारतले पछिल्लोपटक नेपालगञ्जमा पनि विराजनगरमा जस्तै ‘क्याम्प अफिस’ खडा गर्न चाहेको छ र यसका लागि दबाव दिइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै बिराटनगरमा रहेको भारतीय क्याम्प अफिस हटाउन भनिसकेको छ । तर, भारतले अटेर गर्दै आइरहेको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै पालामा भारतलाई पत्र लेखेर यो अफिस हटाउन भनिएको थियो । तर, अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रहित विपरीत र दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै सम्झौता गर्दिँन भनेका छन् । यो विषयमा उनले भारतलाई कसरी छल्छन्, त्यसपछि राष्ट्रहित भयो भनेर मूल्यांकन हुनेछ ।

यदि नेपालको सम्वन्ध सुधारका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरु भए र भारतको अनावश्यक चासोलाई छल्न सके भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण साँचो अर्थमा ‘गुडविल भिडिज’ हुनेछ । र राष्ट्रको हित हुने छ ।

होइन, भने फगत दिल्ली यात्रा बाहेक केही हुनेछैन । किनकि दिल्ली दुर नहीं है ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं