काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारले मधेसको माग सम्बोधनका लागि ११ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन गरेको छ ।
विहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पेलेरै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सिंहदरबारमा सीमांकन विवाद अध्ययन गरी सुझाव दिन राजनीतिक समिति गठनबारे तीन दल र मधेसी मोर्चा कार्यदलबीचको सहमति हुन सकेको थिए । सरकारको प्रस्ताव मोर्चाले मानेको थिएन् ।
मोर्चाले नमानेपछि पेलेरै सरकारले एकतर्फी रुपमा नै राजनीतिक समिति गठन गरेको हो । मधेसी मोर्चा सीमांकन विवादबारे सुझाव दिन राजनीतिक समिति गठनका लागि यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । तर, समितिको कार्यविधिमा लामो समयदेखि विवाद रहेको थियो ।
भारत भ्रमण अघि नै राजनीतिक समिति गठन गर्न तीव्र दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका जानु एक दिनअघि हतार हतार अपुरो समिति गठन गर्नुभएको हो ।
संयन्त्रलाई प्रमुख राजनीतिक दल सहित आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु सदस्यका रुपमा राखी पूर्णता दिइने छ । संयन्त्रले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
संयन्त्रको कार्यविधि र सदस्यको चयन राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गरिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताउनुभयो । संयन्त्रको कामकारवाही र क्षेत्राधिकारबारे केही खुलाइएको छैन ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment