मेट्रो रेलको फाइल नै बन्द

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीले मेट्रो रेलको सपना सुनाउनुभए पनि नेपालको वार्षिक बजेटजति नै खर्च लाग्ने भएको भन्दै त्यसको फाइल अहिले थन्किएको पाइएको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि काठमाडौंमा मेट्रो रेल गुडाउने सपना सुनाउनुभएको थियो। तर, सो योजना करिब चार वर्षअघिदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ। भूकम्पको उच्च जोखिम, लागत एकदमै धेरै हुने र रेलका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने स्थानमा ठूल्ठूला भवन बनिसकेको जस्ता चुनौतीले गर्दा सो योजना अघि बढाउने कि नबढाउने विषयमा अन्योल रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लगानी बोर्डका एक अधिकारीले अहिले मेट्रो रेल योजनाको काम नथाल्दै धेरै चुनौती थपिएकाले योजना अन्योलमा परेको बताए। उनले दिएको जानकारीअनुसार सो योजनालाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारेमा निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। यसको विकल्प ल्याएर उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा सहजता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बढ्दो जनघनत्व र सार्वजनिक सवारीसाधनमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि रेल सञ्जालको विकास गर्न खोजिएको बोर्डले जनाएको छ।

राजधानीबासीलाई सरल र सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने ध्येयका साथ यो योजना ल्याइएको हो। उपत्यकाका तीनवटै शहरलाई मेट्रो सञ्जालमा जोड्ने र भरपर्दो यातायात सुविधा दिने लक्ष्य प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि नै राखिएको हो। कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

उपत्यकामा ७७ किमि रेलमार्ग बनाउन मिल्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। त्यसमा २५ किमि भूमिगत र ५२ किमि आकाशे हुने जनाइएको छ। तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत बनाउन अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो। सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमि, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमि र कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भू २९ किमिमा आकाशे तथा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमि र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबु १४ किमिमा भूमिगत बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

आकाशे रेलमार्ग निर्माणमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक १२ किमिका लागि ७८ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमिका लागि ६८ अर्ब ६ करोड रुपियाँ र कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भू २९ किमिका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमिलाई १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबु १४ किमिका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उपत्यकामा पाँचवटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणलाई कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

जमलमा मुख्य स्टेसन रहने प्रस्तावित मेट्रोमा पाँच लाइन हुनेछन्। जसको जम्मा दूरी ६६ दशमलव १ किलोमिटर हुनेछ। प्रतिघन्टा १ सय ६० किलोमिटर दरले हुँइकिने मेट्रोमा सातदोबाटोबाट नारायणगोपाल चोकको झन्डै १० किलोमिटर दूरी छिचोल्न मुस्किलले १५ मिनेट लाग्नेछ।

उपत्यकाका पाँच मेट्रो लाइनमा ३२ स्टेसन रहनेछन्। पहिलो लाइन १८ स्टेसनको हुनेछ जुन कलंकीबाट महाराजगन्ज, सातदोबाटो हुँदै कलंकीमै टुंगिनेछ। दोस्रो लाइन पाँच स्टेसनसहित बल्खु हुँदै चावहिलसम्म पुग्नेछ। सात स्टेसन रहने तेस्रो लाइन कोटेश्वरबाट जमल हुँदै गोङ्गबु पुग्नेछ।

नौ स्टेसनसहितको चौथो लाइन सातदोबाटोबाट शहीदगेट, नारायणहिटी हुँदै नारायणगोपाल चोक पुग्नेछ। पाँचौं लाइन छ स्टेसनको हुनेछ। जुन कलंकीबाट कालिमाटी, डिल्लीबजार हुँदै सिनामंगल पुग्ने जनाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यी सबै रुटको ट्रान्जिट प्वाइन्ट कलंकी, शहीदगेट, जमल, चावहिल, तीनकुने, नारायणगोपाल चोक, सिनामंगल, बल्खुलगायत रहनेछन्। सरल, सहज एवम् सस्तो यात्राका लागि विदेशी मुलुकमा लोकप्रिय त्यस प्रकारको रेल सञ्जाल विस्तारका लागि लगानी बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। काठमाडौं मेट्रो नाम दिइएको उक्त रेल सञ्जाल आगामी पाँच वर्र्षिभत्र सञ्चालनमा ल्याउने लगानी बोर्डले लक्ष्य राखेको थियो। तर, योजनाको सबै काम भने यति बेला कागजमै सीमित बनेको छ। लगानी बोर्डले तत्कालका लागि काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउने योजनाको फाइल नै बन्द गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ।

रेलवे विभाग स्रोतका अनुसार त्यस बेला कोरियाले मेट्रो रेलको पाँचमध्ये पहिलो लिंक सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकलाई नमुनाका रूपमा बनाउने इच्छा देखाएको थियो। र, डीपीआर गरेको तीन वर्षमा पहिलो लिंक बनाइदिन्छौं भनिएको थियो। तर, त्यसै बेला मेट्रो रेलको परियोजना रेल विभागबाट खोसेर मन्त्रालय हुँदै लगानी बोर्डमा लगियो।

रेलवे विभागका अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौं मेट्रोका लागि रबरको टायर भएको रेलको सिफारिस भएको थियो। जसमा रेलमार्गमा ढलान गरिएको हुन्छ, तर लिक राखिएको हुँदैन।

सम्भाव्यता अध्ययन भएर पनि मेट्रो रेलको काम अघि बढ्न सकेको छैन। तर सरकार प्रमुख फेरिएसँगै भाषणमा भने यो सधैं बन्न लागेजस्तो गरी आउने गरेको अधिकारीहरूको कथन छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गएको कात्तिक २९ गते देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो रेलको व्यवस्था गरिने कुरा दोहोर्याउनुभएको थियो। तर, मुलुककै एक आर्थिक वर्षको कुल बजेट सरहको लागत लाग्ने महँगो योजना बन्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। भाषण र कागजमा मात्रै सीमित नराखी यस्ता योजनाको तत्काल काम थाल्नु आवश्यक छ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं