२१ चैत, काठमाडौं । आफ्ना छोरा-छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नपढाउने सबै तहका नेता र कर्मचारीहरुलाई अयोग्य ठहर्याउने प्रस्ताव संसदीय समितिमा दर्ता भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ माथि ३९ जना सांसदले १ सय ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । हाल उक्त विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र ....
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment