प्रहरीको कार्यक्रममा स्थानीयको गुनासो गरे- गाविस-सचिव देख्नै पाइँदैन

एसके शान

१६ फागुन, सप्तरी । तराई मधेसमा पछिल्लो ६ महिनासम्म आन्दोलन चलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी सेवा-सुविधा लिन पाएनन् । आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि ग्रामीण भेगमा नछिरेको धेरै भइसकेको छ ।

आफ्नो काम-कारबाहीबारे सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न तथा सुझाव लिन प्रहरीले सप्तरीको छिन्नमस्तालगायत गाविसमा कार्यक्रम गर्यो । सर्वसाधारणले प्रहरीभन्दा पनि गाविस-सचिवबाट धेरै पीडित भएको सुनाए । ‘प्रहरीसँग र भारतीय एसएसबीसँग पनि पीडित छौं,’ कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले भने, ‘तर गाविस-सचिवका कारण धेरै कुरामा हामी पीडित बनेका छौं ।’

प्रहरीले आफ्नो काम-कारबाहीका विषयमा बोल्न आग्रह गरे पनि त्यहाँका बासिन्दाले गाविस-सचिवको विषयमा धेरै गुनासो गरे । गाविस-सचिवका कारण बालबालिकाको जन्मदर्ता बन्न नसकेको, सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउन नसकेको जस्ता गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भीम ढकाललाई आग्रह गरे, ‘गाविस-सचिवलाई गाविसमा बस्न लगाउने कार्यमा सहयोग गर्नुहोस् ।’

यसबाहेक जिल्लामा धेरै सरकारी कार्यालय भएको सुनिए पनि कुन-कुन कार्यालय छ र हामीले कस्ता-कस्ता सेवा पाइरहेका छौं भन्ने कुराको कौतुहलता उनीहरूमा देखिन्थ्यो । ‘गाविसमा चिन्ने भनेको सचिव र प्रहरी भए पनि सचिवलाई त नहेरेको धेरै भयो,’ स्थानीय उम्दादेवी शर्माले भनिन्, ‘प्रहरी बसे पनि सरकारी निकायमा अरु को-को छन् भन्ने कुरा थाहा छैन ।’

सीमाप्रतिको चिन्ता

सहभागी कतिपयले भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा स्तम्भ हराइसकेको भन्दै प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामी बच्चामा भैंसी चराउन जाँदा ठूला-ठूला स्तम्भ सीमामा हेर्ने गरेका थियौं,’ स्थानीय सुरेन्द्रनारायण मण्डलले भने, ‘अहिले ती स्तम्भ कहाँ गए ? यसको सोधिखोजी हाम्रो सरकारद्वारा किन भइरहेको छैन ?’

मण्डलले स्तम्भ हराएसँगै सीमा पनि मिचिएको हुन सक्ने बताउँदै यसबारे ठोस पहल गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भारतीय एसएसबीहरूले अहिले नेपाली नम्बरको सवारीलाई भारत छिर्न नदिने गरेको बताए ।

प्रहरीलाई गुनासो- व्यक्तिगत सामान किन समात्छौ ?

कार्यक्रममा उपस्थित भएकाले आफूहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेकाले कतिपय घरायसी दैनिक उपभोग्य सामान भारतबाट ल्याउँदा प्रहरीले समात्ने गरेको गुनासो गरे । ‘घरायसी प्रयोजनका लागि एक-दुई किलो सामान र एक-दुई बोरा मल ल्याउँदा पनि प्रहरीले समात्ने गरेका छन्,’ उनीहरूले भने, ‘विवाह, श्राद्ध हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा भारतबाटै सामान ल्याउने गर्छन् । तर, प्रहरीले त्यस्ता सामान पनि पक्राउ गर्नुबाट आफूहरू एकदमै पीडित भएका छौं ।’

व्यापार प्रयोजनका लागि नभई घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामान नियन्त्रण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ थियो । कहिलेकाहीँ सामूहिक कामका लागि सामान ल्याउने बाध्यता भए पनि छिन्नमस्तामै रहेको छोटी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा भन्सार तिर्न गाह्रो भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरे ।

स्थानीयले छोटी भन्सारलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भीमप्रसाद ढकालसँग आग्रह गरे ।

ट्राफिक राख्ने कि नराख्ने ?

कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षकले छिन्नमस्ता शक्तिपीठ नेपालको मात्रै नभई भारतका श्रद्धालुका लागि पनि महत्त्व बोकेको ठाउँ भएकाले अत्यधिक चहलपहल हुने गरेको बताए । अत्यधिक यात्रुको चाप हुने यस ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था भए भीड नियन्त्रण गर्न र यातायातको चाप हटाउन मद्दत पुग्ने बताए ।

यद्यपि कार्यक्रममा उपस्थित एमाओवादीका लालापट्टी गाविस अध्यक्ष तेजनारायण यादवले यो कुराको विरोध गरे । उनले भने, ‘ट्राफिक आए टेन्सन हुन्छ ।’ ‘यो देहात हो र यहाँका बासिन्दा हलो-कोदालो लिएर मोटरसाइकल बिनाहेलमेट चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘हेलमेट नलगाएपछि ट्राफिक प्रहरीले रोक्छन् र दुःख दिन्छन्, त्यसैले टेन्सन हुन्छ ।’

घरायसी सामान नियन्त्रण समात्दैनौँ: एसपी

एसपी ढकालले घरायसी कामकाजका लागि ल्याइने हल्का सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिने तर तस्करलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताए । ‘एक-दुई किलो सामान र एक-दुई बोरा मल प्रहरीले समात्दै समात्दैन,’ उनले भने, ‘तर घरायसी नाममा ल्याउने तस्करलाई भने कहिल्यै छाडिनेछैन ।’

अपराध नियन्त्रणमा सघाउन उनले स्थानीयसँग आग्रह गरे ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं